काठमाडौँ । सरकारले केही दिन अघि जारी दुवै अध्यादेश फिर्ता लिएको छ । शुक्रवार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले राजनीतिक दल र संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता लिने निर्णय गरेको हो ।

सरकारले यही वैशाख ८ गते राजनीतिक दलसम्बन्धी र संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश गरेसँगै सोही दिन राष्ट्रपतिबाट प्रमाणित भएर राजपत्रमा प्रकाशित गरिएको थियो ।

राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेशमा पार्टी फुटाउन केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलमा ४० प्रतिशत भए पुग्ने र संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेशमा प्रतिपक्षी दलको नेताविना संवैधानिक परिषद्को बैठक बसेर आवश्यक निर्णय गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

पार्टी फुटाउने उद्देश्यले राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर सरकारले अस्थिरता निम्ताउन खोजेको र प्रतिपक्षी दलको नेताविना संवैधानिक परिषद्ले निर्णय गर्न सक्ने व्यवस्था गरेर संविधानको मर्म विपरीत सरकार हिँड्न खोजेको भन्दै नेकपाभित्र र बाहिर चौतर्फी आलोचना पछि सरकार यो निर्णय फिर्ता लिन बाध्य भएको हो ।

सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले अध्यादेश खारेज गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।