१. घाटा बजेटको आवश्यकता किन पर्दछ ?
 आयभन्दा व्यय बढी भएको अवस्था घाटा बजेट हो । सन् १९३० मा विश्वमा आएको आर्थिक मन्दीको विकल्पको रूपमा अर्थशास्त्री जे.एम. किन्सले प्रतिपादन गरेको घाटा बजेट नेपालमा सर्वप्रथम वि.सं. २००८ मा ल्याइएको थियो । युद्धका लागि आवश्यक साधन जुटाउन, आर्थिक वृद्धि, आर्थिक स्थायित्व, आर्थिक विकास, रोजगारी सिर्जना, लगानीका लागि उपयुक्त वातावरण निर्माणमा घाटा बजेट उपयोग गरिँदै आएको पाइन्छ । यसको आवश्यकता देहाय बमोजिम हुने गर्दछ
– छरिएर रहेको पुँजीलाई एकीकृत गर्न,
– उपयोगमा नआएको साधन उपयोग गर्न,
– उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी बढाउन,
– आर्थिक, सामाजिक, भौतिक पूर्वाधार विकास गर्न,
– आर्थिक मन्दी हटाउन,
– दैवी प्रकोपको सामना गर्न,
– आन्तरिक बचत र लगानीबीचको खाडल पूरा गर्न,
– विदेशी सहयोग प्राप्त गर्न,

२. नेपालमा आयोजना कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या पहिचान गरी सुझाव दिनुहोस् ।
 वस्तु तथा सेवाको उत्पादन तथा वितरण गरी मुलुकको आर्थिक सामाजिक रूपान्तरण गर्ने माध्यम आयोजना हो । नेपालमा आयोजना कार्यान्वयन गर्न सम्बन्धित आयोजना प्रमुख तथा मन्त्रालयलाई बढी जिम्मेवार बनाइएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालय पनि यसमा क्रियाशील छन् । आयोजना कार्यान्वयनमा प्रभावकारिता ल्याउन उच्च तहबाट अनुगमन र मूल्याङ्कन गर्ने व्यवस्था पनि छ, र पनि नेपालमा आयोजना कार्यान्वयन व्यवस्थित हुन सकेको छैन । यसमा विभिन्न समस्या देखिएका छन, जसलाई निम्नानुसार उल्लेख गर्न सकिन्छ :
– जनताको वास्तविक आवश्यकतामा आधारित कार्यान्वयन योग्य आयोजना तर्जुमा हुन नसक्नु,
– आयोजना तर्जुमा गर्ने, बजेट व्यवस्था गर्ने र आयोजना कार्यान्वयन गर्ने निकायबीच कार्यगत समन्वयको कमी हुनु,
– व्यावहारिक कार्ययोजनाको अभाव हुनु,
– आयोजना कार्यान्वयनमा संलग्न आयोजना प्रमुखदेखि अरू कर्मचारीको बारम्बार सरुवा हुनु,
– कर्मचारीको जिम्मेवारी एवं जवाफदेहिता स्पष्ट हुन नसक्नु,
– ऐन, नियमको पूर्ण परिपालना हुन नसक्नु,
– ठेक्कापट्टा एवं खरिद कार्य समयमा हुन नसक्नु,
– स्थानीय सरोकारवाला जनताको सहभागिता पर्याप्त नगराउनु,
– अनुगमन गर्न कार्य प्रगति मापन सूचकहरू तर्जुमा नगर्नु,
– अनुगमन गर्ने कार्य प्रभावकारी हुन नसक्नु,
सुझाव
– आयोजना कार्यान्वयन कार्ययोजना तर्जुमा गरी लागू गर्ने,
– प्रत्येक कर्मचारीको भूमिका स्पष्ट गर्ने, आयोजना अवधिभर संलग्न कर्मचारीको सरुवा नगर्ने,
– ऐन नियमको पूर्ण पालना गरी अनुशासन कायम गर्ने,
– साधन, संयन्त्र र कार्यविधिको व्यवस्था गर्ने, कार्यान्वयनस्थलमा समयमै बजेट व्यवस्था गर्ने,
– आयोजना तर्जुमा तथा कार्यान्वयनदेखि मर्मत तहसम्म सरोकारवालाको सक्रिय सहभागिता गराउने,
– आयोजना तर्जुमा गर्ने, कार्यान्वयन गर्ने तथा अनुगमन गर्ने निकायबीच कार्यगत समन्वय बढाउने, सूचक तयार गरी निरन्तर अनुगमन गर्ने,
– कार्यान्वयन तहबाट प्राप्त प्रगति विवरणलाई तालुक निकायबाट रुजु गर्ने,
– ठेक्कापट्टा, खरिद एवं निर्माणकार्य समयमा नगर्नेलाई कडा कारबाही गर्ने,
अन्त्यमा, नेपालमा राज्यले आयोजनामा ठूलो लगानी गरिसकेको छ । राज्यको लगानी तब मात्र सदुपयोग हुन्छ, जब आयोजनाले सही प्रतिफल दिन्छ । यसका लागि आयोजना तर्जुमादेखि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन, अनुगमन, मर्मत सम्भार एवं रेखदेखमा विशेष जोड दिनुपर्दछ । राष्ट्रिय आवश्यकता तथा प्राथमिकताका आयोजना तर्जमा गर्नुपर्दछ । जनताको सहभागितालाई थप महìव दिनुपर्दछ ।

३. जलवायु परिवर्तन भनेको के हो ? जलवायु परिवर्तनको असर कम गर्न चाल्नुपर्ने उपायहरू लेख्नुहोस् ।
 बढ्दो औद्योगीकरणबाट उत्पादन हुने कार्बनडाइअक्साड, मिथेनलगायतका ग्याँसबाट वायुमण्डलमा निर्माण हुने एक प्रकारको तहबाट सूर्यको प्रकाश एवं ताप पृथ्वीमा आउने तर पृथ्वीको ताप वायुमण्डलमा निष्काशन हुन नसक्ने अवस्था उत्पन्न भई पृथ्वीको तापक्रम बढ्ने तथा मौसममा फरकपन आउने हुन्छ, यसलाई जलवायु परिवर्तन भनिन्छ ।
जलवायु परिवर्तनको असर कम गर्न चाल्नुपर्ने उपायहरू
जलवायु परिवर्तन कार्बनडाइअक्साइड लगायतका ग्याँस उत्सर्जनबाट हुन्छ, त्यसैले उद्योग, कलकारखाना, यातायात तथा मानवीय क्रियाकलापबाट हुने यस्ता ग्याँस उत्सर्जनलाई न्यून गर्नुपर्दछ । जलवायु परिवर्तनको असर कम गर्न अरू निम्न उपायहरू चाल्नुपर्दछ ः
– गरिबी र अन्य कारणबाट हुने वन विनाशलाई रोक्ने,
– मानवीय क्रियाकलाप र विकास प्रक्रियालाई वातावरणमैत्री बनाउने,
– वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनलाई संस्थागत गर्ने,
– प्रदूषण मापदण्ड निर्धारण गरी कार्यान्वयन गर्ने,
– वातावरण संरक्षण तथा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि, महासन्धिको कार्यान्वयन गर्ने,
– हरित अर्थतन्त्रको अवधारणा अवलम्बन गर्ने,
– न्यून कार्बन उत्सर्जन विकास रणनीति तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्ने,
– वातावरण संरक्षण सम्बन्धमा जनचेतना अभिवृद्धि गर्ने,
– फोहोरमैलाको उचित व्यवस्थापन गर्ने,
– व्यवस्थित सहरीकरण तथा उचित बसोवासको व्यवस्था गर्ने,
– वातावरणीय अनुगमन, निरीक्षण र प्रतिवेदन कार्यलाई प्रभावकारी बनाई वातावरणीय सुशासन कायम गर्ने, यस कार्यका लागि वातावरण विभागलाई थप क्रियाशील बनाउने ।

 नेपालको संविधानको धारा २७४ मा संविधान संशोधनसम्बन्धी व्यवस्था छ, जसमा प्रदेश सभाको भूमिका निम्नानुसार हुने व्यवस्था छ :
नेपालको सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र जनतामा निहित सार्वभौमसत्ताको प्रतिकूल नहुने गरी प्रस्तुत भएको संविधान संशोधन विधेयक कुनै प्रदेशको सिमाना परिवर्तन वा अनुसूची–६ मा उल्लिखित प्रदेशको अधिकार विषयसँग सम्बन्धित भएमा त्यस्तो विधेयक सङ्घीय संसद्मा प्रस्तुत भएको तीस दिनभित्र सम्बन्धित सदनको सभामुख वा अध्यक्षले सहमतिका लागि प्रदेश सभामा पठाउनुपर्ने व्यवस्था छ । यसरी पठाइएको विधेयक तीन महिनाभित्र सम्बन्धित प्रदेश सभाका तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्यको बहुमतबाट स्वीकृत वा अस्वीकृत गरी त्यसको जानकारी सङ्घीय संसदमा पठाउनुपर्ने व्यवस्था छ । कुनै प्रदेश सभा कायम नरहेको अवस्थामा त्यस्तो प्रदेश सभा गठन भई त्यसको पहिलो बैठक बसेको मितिले तीन महिनाभित्र स्वीकृत वा अस्वीकृत गरी पठाउनुपर्नेछ, तोकिएको अवधिभित्र संविधान संशोधन विधेयक स्वीकृत वा अस्वीकृत भएको जानकारी नदिएमा सङ्घीय संसद्को विधेयक उत्पत्ति भएको सदनले त्यस्तो विधेयक उपरको कारबाही अगाडि बढाउन बाधा नपर्ने तथा तोकिएको तीन महिनाको अवधिभित्र बहुसङ्ख्यक प्रदेश सभाले संविधान संशोधन विधेयक अस्वीकृत गरेको सूचना संसद्को सम्बन्धित सदनलाई दिएमा त्यस्तो विधेयक निष्क्रिय हुने व्यवस्था छ ।

५. केन्द्रीय बजार अनुगमन समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार के के हुन् ? उल्लेख गर्नुहोस् ।
 उपभोक्ताको हक, हित संरक्षणका लागि वस्तु वा सेवाको आपूर्ति व्यवस्था, मूल्य, गुणस्तर, शुद्धताको अनुगमन वा सुपरीवक्षेणमा संलग्न निकायबीच समन्वय गर्नका लागि उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ ले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको सचिवको संयोजकत्वमा केन्द्रीय बजार अनुगमन समिति गठन गरेको छ, जसका काम, कर्तव्य र अधिकारहरू निम्न छन् :
– बजारमा देखिएका वस्तु वा सेवाको अभावको पहिचान गरी सर्वसुलभ बनाउन आवश्यक पहल गर्ने,
– बजारमा वस्तु वा सेवाको आपूर्ति व्यवस्था, मूल्य, तौल, गुणस्तर, शुद्धता आदिका सम्बन्धमा अनुगमन तथा सुपरीवेक्षण गर्ने,
– बजार अनुगमनको कार्य सञ्चालन कार्यविधि, अनुगमन टोली र उपभोक्ता सङ्घसंस्थाको आचारसंहिता सिफारिस गर्ने,
– बजार अनुगमन टोली तथा स्थानीय अनुगमन समितिको काम कारबाहीमा समन्वय कायम गर्ने,
– बजार अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउन उपभोक्ताको हक, हित संरक्षण गर्ने र कानुन कार्यान्वन गर्ने निकायलाई निर्देशन दिने,
– उपभोक्ता सूचना केन्द्रको स्थापना गर्ने,
– आवश्यकताअनुसार समिति वा उपसमिति गठन गर्ने,
तोकिए बमोजिमको अन्य कार्य गर्ने ।

६. सरकारी लेखापरीक्षणका सिद्धान्तहरू के के हुन् ? संक्षेपमा लेख्नुहोस् ।
 सरकारी आर्थिक कारोबारको सुरु अभिलेखदेखि अन्तिम प्रतिवेदनसम्मको सम्पूर्ण कार्यको जाँच गर्ने, मूल्याङ्कन गर्ने र सुझावसहितको प्रतिवेदन गर्ने कार्य सरकारी लेखापरीक्षण हो । यही कार्यलाई व्यवस्थित गर्न लेखापरीक्षणका सर्वमान्य सिद्धान्त एवं आधार छन् । जुन निम्न छन् :
१. नियमितताको सिद्धान्त :
– आर्थिक कारोबार गर्दा प्रचलित कानुन, मापदण्ड एवं कार्यविधि पालना गरेको छ छैन, कारोबारमा त्रुटि छ छैन हेर्नुपर्दछ ।
२. मितव्ययिताको सिद्धान्त :
– न्यूनतम लागतमा तोकिएको समयमा तोकिएको गुणस्तर र परिमाणको नतिजा प्राप्त भएको छ छैन हेर्नुपर्दछ ।
३. कार्यदक्षताको सिद्धान्त :
– उपलब्ध साधन स्रोतको प्रयोगबाट अधिकतम उपलब्धि हासिल भएको छ छैन भन्ने हेर्नुपर्छ ।
४. प्रभावकारिताको सिद्धान्त :
– अपेक्षित उद्देश्य एवं लक्ष्य हासिल भयो भएन ।
५. औचित्यको सिद्धान्त :
– आर्थिक कारोवार गर्दा ऐन, नियमका साथै विवेकको प्रयोग गरेको छ छैन हेर्ने ।
६. गोपनीयताको सिद्धान्त :
– लेखापरीक्षकले लेखापरीक्षण गर्दा जानकारीमा आएका विषयवस्तु तोकिए बमोजिम गोप्य राख्नुपर्दछ ।
७. स्वतन्त्रताको सिद्धान्त :
– लेखापरीक्षक कानुनी, संस्थागत र व्यक्तिगत हिसाबले स्वतन्त्र एवं स्वायत्त हुनुपर्दछ ।
८. निष्पक्षताको सिद्धान्त :
– लेखापरीक्षकले आफ्नो कार्यमा पक्षपात गर्नुहुँदैन । तटस्थ भएर कार्य गर्नुपर्दछ ।
९. व्यावसायिकताको सिद्धान्त :
– लेखापरीक्षक आफ्नो कार्यमा योग्य, सक्षम एवं अनुभवी हुनुपर्दछ ।
१०. प्रतिवेदनको सिद्धान्त :
– लेखापरीक्षण गरिसकेपछि आर्थिक कारोबारको यथार्थ अवस्थाको प्रतिवेदन समयमै तयार गरेर दिनुपर्दछ ।

गोरखापत्र