ऊर्जामा पेट्रोलियम पदार्थ प्रयोग बेगरको जीवन असहज छ । मानव सभ्यताको सुरुवातदेखि नै इन्धनहरूमा पेट्रोलियम पदार्थले आफ्नो पहिचान बनाएर बस्यो । हाल विश्व बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको प्रयोग र यसले मानव सभ्यतामा पारेको नकारात्मक असरका बारेमा बहस जारी छ । तेलमा राजनीतिक समस्या अर्को चुनौती हो । सन् २०४० सम्ममा यसको प्रयोगमा कमी आउने आकलन गरिए पनि मात्रात्मकरुपमा ठुलो अन्तर देखिँदैन । विश्व बजारमा नवीकरणीय वैकल्पिक ऊर्जा बारे गम्भीर बहस भइरहेको छ । यसमा यति नै ।

नेपालको सन्दर्भमा यसको मागलाई अध्ययन गरी केही सार्वजनिक संस्था र नेपाल सरकारको शेयर लगानीमा विसं. २०२७ पौष २६ गते नेपाल आयल निगम नामक संस्था स्थापना गरी मागअनुरुप आपूर्तिको व्यवस्थापन गर्न थालियो । निगमले केही दिनअघि आफ्नो स्थापनाको ५० औँ वार्षिकोत्सव अर्थात् स्वर्ण जयन्ती मनाएको छ । यस बिचमा निगमको सकारात्मक नकारात्मक दुवै चर्चा परिचर्चा भएका छन् । जिम्मेवारीको तराजु सकारात्मकतर्फ बढी केन्द्रित छ ।

दिपायल, सुर्खेत, थानकोट, सिनामंगललाई छाडेर भन्ने हो भने अधिकांश निगमको विशाल भण्डारण भारतीय सीमा नजिक रहेका छन् । निगमका यी डिपोहरूले पनि मागअनुसार सञ्चित गर्ने क्षमता राख्दैनन् । नेपालको यही कमजोरीलाई बुझेर मित्र राष्ट्र भारत हाम्रो विरुद्ध कहिले काहीँ नाकाबन्दी गर्ने गर्छ ।

पहाडी क्षेत्रमा हाम्रो भण्डारण निर्माण गर्ने कुरामा निगम अझै तयार छैन । पुष्पलाल मध्य पहाडी राजमार्गमा निगमका संचिति भण्डारण निर्माण आवश्यक देखिन्छ भने पहाडी क्षेत्रकै विमान स्थलहरूमा हवाई इन्धन डिपोहरूको आवश्यकता देखिन्छ ।

केरुङबाट पाइपलाइनमार्फत् पहाड तर्फको भण्डारणको कुरा नाकाबन्दीमा उठेको थियो । यसमा बट्टार÷ पिपलकारलाई केन्द्र विन्दु बनाउने चर्चा भएकै हो । नपरी नचेत्ने हाम्रो नियति नै बनेको छ । हामीमा दूरदर्शिताको खाँचो छ । विगत ५० वर्षमा निगमले ऐतिहासिक र गौरवशाली धेरै कामहरू गरेको छ । तर काम र समयानुसार हाम्रो प्रचारप्रसार पुगेन । ७१ हजार ७ सय ७ किलोलिटर क्षमताका भण्डारण हामीसँग मौजुदा छन् ।

एशियाली विकास बैङ्कको ऋण सहयोगमा थानकोट, अमलेखगञ्जमा थप आधुनिक भण्डारण, चार आली २४, सर्लाही १५, लोथर १५, भैरहवा १५ र टेकुमा ४१ रोपनी बबरमहलमा करिब ५ रोपनी गरी नेपाल आयल निगमले पछिल्लो समय करिब १० अर्वको स्थिर सम्पत्ति जोडिएको छ । सुरुवाती दिनमा निमार्ण भएका भौतिक संरचनाहरूको हालको बजार मूल्य यहाँ उल्लेख्य छ । डिजेल र मट्टितेलमा समान मूल्य, मोतिहारी, अमलेखगन्ज पेट्रोलियम पाइपलाइन निर्माण, स्वचालित मूल्य नीति, प्रत्येक प्रदेशमा एक एक पेट्रोल पम्प र एक एक ग्याँस वोटलिङ्ग प्लान्ट, ट्रक÷ट्ंयाकलरीमा लकिङ्ग जडान, कर्मचारी गृहहरूको निर्माण, चार आलीदेखि दिपायलसम्म निगमको कार्यालय तथा डिपोहरूको निर्माण उल्लेख्य विषय हुन् । यस्ता ऐतिहासिक एवम् दूरगामी महत्त्वका विषय धेरै छन् ।

निगमका बारेमा मिडियाले सकारात्मक एवं नकारात्मक दुवै लेख्दै आएका छन् । तर नियोजित ढङ्गले जनमानसमा निगमप्रति गलत धारणा विकास गराइ स्वार्थ सिद्ध गरेको पनि पाइन्छ । उदाहरणको लागि निगमले कर्मचारीलाई सुटुक्क वोनस खुवायो भन्छ मिडिया । तर ५६ अर्व ऋण तिरी ५ स्थानमा १० अर्वको सम्पत्ति जोडेको भन्दैन । कामदार कर्मचारीको मेहेनतले मुनाफा भएको कुरालाई कदर नगर्ने हो भने कर्मचारीको मनोबल बढ्दैन । उच्च मनोबल नभएका कर्मचारीहरूबाट लक्ष्यमा पुग्न सकिँदैन । निगमका निर्णायक पदाधिकारीलाई मिडियाले नकारात्मक ढङ्गले तयार पार्छ । निगम पनि यस्ता महत्त्वपूर्ण घटना विवादका बारे श्वेतपत्र जारी गर्न आवश्यकै ठान्दैन । धेरै जसो कर्मचारीमा पनि निगममा जागिर खाएपछि कसरी कमाउन सकिन्छ भन्ने मानसिकताले घर गरिरहेको पाइन्छ ।

विगतमा सञ्चालक समिति समेतका निर्णायक पदाधिकारीहरूले समयमा निर्णय नगर्दिनाले ५६ अर्व निगमले बालुवामा पानी हालेसरह नोक्सानी खेप्यो । भगवान् श्री पशुपतिनाथको कृपाले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा आएको मूल्य गिरावट र त्यतिखेरको भारतीय नाकाबन्दी समेतले निगमले सम्पूर्ण ऋणबाट मुक्ति पायो र बोनसको रूपमा माथि भनिएका जमिन खरिद गर्न सफल भयो । यस्ता धेरै उल्लेखनीय काम यो ५० वर्षमा निगमले गरेको छ । तर हामीले माल पाएर चाल पाएनौँ । नकारात्मक कुरालाई मात्र सञ्चार माध्यममार्फत  उचाल्यौँ । हामीले हाम्रा निजी स्वार्थ पूर्तिका लागि सञ्चार माध्यमको दुरुपयोग गर्‍यौँ
।

‘स्वदेशमा एक थोपा पनि उत्पादन नहुने तर पनि नभइ नहुने पेट्रोलियम पदार्थ नेपालको भूबनोटअनुसार मूल कारोवारी वस्तुको रुपमा रहने देखिन्छ ।’

बिहान पत्रपत्रिकामा छापेको समाचार पढेर दिउँसो कार्यालय चलाउने ‘हाकिम’ छन् नेपालमा । पदमा बस्छन् निर्णय गर्न डराउँछन् । अधिकांशलाई अख्तियार हाउगुजी जस्तो भएको छ । सफा मनले काम गर्दा अख्तियार बाधक हुनु हुँदैन । अख्तियार संवैधानिक निकाय हो । भष्ट्राचारको निवारण–निराकरण गर्ने सन्दर्भमा अनुसन्धान तहकिकात उसको संवैधानिक जिम्मेवारी हो, जुन स्वाभाविक छ । नबिगार्नु, नडराउनु, जसले गल्ती गर्छ ऊ सधैँ अख्तियारसँग डराइरहेको हुन्छ ।

आयोगको निर्णय अख्तियारको निर्णय हो । तर विगतमा त्यसका प्रमुख पदाधिकारीका कारण पूर्वाग्रह पूर्ण एकल निर्णयले धेरै निर्दोष मानिसले दुःख पाएको पनि सत्य हो । दोषी नउम्कियोस् र निर्दोष एक जना पनि नपरोस् भन्ने जन अपेक्षा हो । तसर्थ पदमा बस्नेले हरहालतमा सबै जोखिमको आंकलन गर्दै काम गर्नुपर्ने हुन्छ । विभिन्न बहानमा पन्छिन मिल्दैन । काम गर्न नसक्नेहरूले जुनसुकै पदमा बसेको भए पनि त्यो पद छोड्नुपर्छ । बुढो गोरु बन्नु हुँदैन । चिनियाँहरू टाइसुटमा खेती गरिरहेको देखिन्छन् । हामी कार्यालयमा आउँदा टाइसुट वा आफ्नो राष्ट्रिय पहिचान बोकेको दौरा सुरुवाल लगाएर आउँदैनौं  र अरूलाई पनि आउने वातावरण बनाउँदैनौँ ।

दक्षिण एसियामै सबैभन्दा सस्तोमा नेपालका कार्यालयहरूमा कामदार कर्मचारी काम गर्छन् । कर्मचारीको मनोबल उच्च नबनाई उद्देश्य प्राप्ति हुँदैन । लक्ष्यमा पुग्न सकिँदैन भन्ने कुरा नीति निर्माणमा बसेकालाई थाहा छ । समयानुसार तलब सुविधामा वृद्धि गर्दे जानुपर्नेमा भएका सुविधा कटौती गर्न तयार हुन्छन् ।

मन्त्रालयहरूमा अर्थ मन्त्रालय आफूलाई देशको सुपर पावर सम्झिन्छ । ऐन कानुनमा भएको बोनसलगायतको सुविधा कटौती गर्ने रोक्ने कार्यले कर्मचारीहरूको मनोबल गिर्छ भन्ने हेक्का राख्दैन । न्यायालयले पनि बोनसलगायतका कर्मचारी सम्बन्धित सुविधाहरू प्रदान गर्ने सन्दर्भमा सरकारको मतमा खासै राय बजाएको देखिँदैन । पैसा र सोर्स फोर्स भएपछि यो देशमा सबै थोक चल्छ चलाउन सकिन्छ भन्ने मानसिकता भएका उद्योगी, व्यवसायी तथा कर्मचारीहरूको बाहुल्यता छ नेपालमा । त्यसमा निगमका जागिरे र कारोबारी पनि अछुतो छैनन् ।

यिनको व्यवस्थापन अहिलेको थप चुनौती हो । थप जनशक्ति तथा भौतिक निर्माण, माग र आपूर्तिको व्यवस्थापन, सञ्चालन तथा सहजीकरण समेतका संस्थागत सुधारको लागि थप दक्ष जनशक्ति तथा प्रशासनिक सुदृढीकरणले मात्र सम्भव छ । निगमको प्रगतिलाई अन्तर्राष्ट्रिय कारण भन्ने र कर्मचारीको मेहनतलाई नजर अन्दाज गर्ने तथा कम आक्ने खोटवादी सोच हो । यसलाई पनि समय अनुसार सुधार गरी कर्मचारीलाई सधैँ प्रगतिउन्मुख बनाइराख्न कार्य प्रोत्साहन समेत समयानुसारका विभिन्न सुविधा प्रदान गर्नु पनि जरुरी भइसकेको छ । सञ्चालक समितिद्वारा निर्णित विषयहरू कार्यान्वयन गर्नु गराउनु निगममा आवश्यक जनशक्ति नभए अवकाश प्राप्त वा बजारमा उपलब्ध दक्षजनशक्ति लिने वा अन्य सार्वजनिक संस्थाहरूबाट काजमा झिकाइ काम सम्पन्न गर्न सकिन्छ तर विकास अवरोध गर्न पाइँदैन ।

हाल ग्याँसभन्दा बिजुली सस्तो पर्ने हल्लाहरू बजारमा सुनिन्छ । देशको उत्पादन राष्ट्रिय गौरवको विषय स्वदेशको रकम स्वदेशमै रहने कुरालाई सबैले खुसी व्यक्त गर्नु पर्ने हो । तर स्वदेशमा एक थोपा पनि उत्पादन नहुने तर पनि नभई नहुने पेट्रोलियम पदार्थ नेपालको भू बनोटअनुसार मूल कारोबारी वस्तुको रूपमा रहने देखिन्छ । नवीकरणीय ऊर्जा पेट्रोलियम पदार्थको कारोबार गर्ने अनि आफैँ नवीकरणीय वैकल्पिक ऊर्जाको विकास गर्ने भन्दै हिँड्ने कुरा सेलिब्रेटी बन्ने रहर मात्रै हो । यस्तो कुरा गर्नु निगमको उद्देश्य विपरीत हो ।

जसको सितो खाइ उसको गीता गाई‘ को सामान्य धर्म पनि पालना गरेको देखिएन । निगमको उद्देश्य र प्रबन्धपत्र नियमावली विपरीतका अभिव्यक्ति र कार्यहरू कम्तीमा निगमका कर्मचारीहरूबाट हुनु भएन ।

उपत्यकामा ६५ वर्षलाई पुग्ने ग्याँस छ भनेर आज भन्दा ३० वर्ष पहिले नै प्राविधिकहरूले भनेकै हुन् । दैलेखको शिरस्थान, नाभीस्थान र पादुकास्थानमा ग्याँस बलिरहेको हामीले देखिरहेका छौँ । यसमा हामी कति पनि सजग भएनौं  , निगमको ध्यान त्यसतर्फ जानुपर्ने देखिन्छ । कहिले चिनियाँ कम्पनीले गर्ने भयो भन्छौँ त कहिले जापानी भन्छौँ भन्दाभन्दै समय धेरै बितिसक्यो तर कार्यान्वयन गर्ने निकायले आफ्नो कठिनाइबारे बोल्न आवश्यक ठान्दैन । यी समस्या राज्यको पेट्रोलियम नीति नभएर नै हो । संघीय/केन्द्र सरकार मातहत तेलको कारोबार गर्नुपर्नाका कारण यो राष्ट्रिय सुरक्षासँग सम्बन्धित छ भन्ने बिर्सिनु हुँदैन ।

विगत केही समय यता निगम सञ्चालक समितिबाट निर्णित विषयहरू कार्यान्वयन भएका छैनन् । स्वार्थ आ–आफ्नो हुन सक्छ तर राष्ट्रिय आवश्यकताको आधारमा निर्णित विषयहरू कार्यान्वयन विलम्ब निगमको हित विपरीत देखिन्छ । तसर्थ कुरा होइन, अब काम गरौँ ।

नेपालका सबै सार्वजनिक संस्थानहरूमा निगम राजश्वमा योगदान गर्ने नम्बर एक संस्था बन्न पुगेको छ । उत्कृष्ट नमुनाको संस्था भन्ने व्यवहारबाटै पुष्टि भएको छ । पछिल्लो आर्थिक वर्ष ०७५÷०७६ को वित्तीय विवरण अनुसार करिब पौने नौ अर्वको मुनाफाले निगम प्रगति उन्मुख छ भन्ने स्पष्ट हुन्छ । करिब तीन खर्वको कारोबार चलिरहँदा वार्षिक १५ देखि २० प्रतिशतको माग बढेर गएको देखिँदा हाम्रोजस्तो भू बनोट विकास निमार्णको पथमा अघि बढिरहेको देशको लागि यो चिन्ताको विषय होइन ।

विकासका लामो अभियानमा पेट्रोलियम पदार्थको माग अनुसार आयात र आपूर्तिको व्यवस्थापन नै निगमको प्रमुख चुनौतीको रूपमा रहेको देखिन्छ । तसर्थ सातै वटा प्रदेशमा ९० दिनको संचिती भण्डारणको व्यवस्थापन गर्नु देशको सर्वाङ्गीण विकासको लागि आधार स्तम्भ हो । यो नेपाल सरकारको चासोको विषय पनि भएकोले ९० दिनको भण्डारण स्वीकृति त भयो तर किन हो हाल नेपाल सरकारले सक्रियता देखाएको पाइँदैन । यो राष्ट्रिय सुरक्षासँग पनि सम्बन्धित विषय भएकोले यसलाई निर्माण लगानीमा हुने खर्च पैसासँग मात्र तुलना गरेर हेर्नु बुद्धिमानी हुँदैन । यस योजनालाई निर्माण कार्यमा शिघ्रातिशिघ्र कार्यान्वयन गर्नु देश हितमा छ ।

अधिकांश मानिस स्वार्थको अगाडि लोभी हुन्छन् । आफ्नो स्वार्थसँग बाझिएका विषय कार्यान्वयनमा अलमल गर्ने देखिएको छ । निगमले नगरी नहुने देखिएकोले निरन्तर ३० वर्ष सम्मभन्दा पनि नभएको काम भनेको कर्मचारीलाई जिम्मेवार बनाउन पद अनुसारको कार्य विवरण र निगमको सबै डिपोमा ‘अटोमेशन’ तथा ‘सफ्टवेयर‘ प्रणाली लागू गर्ने भनिएकोमा हालसम्म हुन सकेन । यसमा निगमका पदाधिकारीहरू एकले अर्कोलाई देखाएर पन्छिने प्रवृत्ति छ । मुख्य कुरा कुनै पनि स्वार्थ लोभ लालच नगरी निगमको हितमा काम गर्नु निगमका सबै कर्मचारीको जिम्मेवारी हो भने व्यवस्थापनको दूरदर्शिता एवं कुशल नेतृत्वकोे प्रतिबद्धता आजको आवश्यकता हो ।

निगमले विगत लामो समयदेखि सामाजिक उत्तरदायित्व वहन गर्ने सम्बन्धी विविध कामहरू गर्दै आइरहेको छ । अध्यक्ष तथा महाप्रबन्धक गुणराज उपाध्यायको कार्यकालमा अनामनगर बस्ती विस्तार तथा काठमाडौँ विश्वविद्यालय स्थापनाकालीन अवस्थामा आर्थिक सहयोग विभिन्न वृद्धाश्रमहरूमा ग्याँस, लाउने, ओढ्ने ओछ्याउने लत्ता कपडा, खाद्यान्नको सहयोग, पशुपति विकास कोषसँग मिलेर त्यहाँ स्थित कृयापुत्री भवनहरूको सरसफाइमा दिनहुँ १०/१२ जना सफाइ मजदुरका साथ एक फोहोर उठाउने ट्रिपर खटिरहेको हुन्छ । पछिल्लो समय पूर्वका श्री पशुपतिनाथ भनेर प्रख्यात श्री हलेश्वर/हलेसी महादेव मन्दिर परिसर गुराँसेमा पाँच करोड लगानीमा नमुनाको आधुनिक धर्मशाला निर्माण गर्ने सन्दर्भमा हालै त्रि–दिवसीय वैदिक विधि सम्मत धार्मिक अनुष्ठान गरी शिलान्यास सु–सम्पन्न गरिएको छ । यसरी नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० को पूर्व सन्ध्यामा आयोजना गरिएको यस कार्यले धर्मलाई पर्यटनसँग जोडी धार्मिक, पर्यटकीय र सामाजिक कामहरूमा निगमको योगदान देखिँदा सर्वत्र प्रशंसा भएको छ ।

अतः निगमले राष्ट्रको लागि गरेको योगदान चिर स्मरणीय छ । सन्दर्भः २०४५ को भारतीय नाकाबन्दीले पेट्रोलियम अभावमा निसास्सिएको राजधानीलाई पूर्व प्रधानमन्त्री स्वर्गवासी मरिचमानसिंह श्रेष्ठको सक्रियता एवं अगुवाइमा जहाजमा सिंगापुरबाट पेट्रोलियम पदार्थको आयात गरी आपूर्तिको व्यवस्थापन गरिएको थियो । यसै गरी धादिङको मलेखु पुल बाढीले बगाउँदा काठमाडौँको सप्लाई अवरोध हुँदा सो पुल वारिपारिका टैंकलरीहरुमा पाइप जोडी उपत्यकाको आपूर्तिलाई सहज गरिएका आदि अनेकौँ महत्त्वपूर्ण कार्यलाई कसरी भुल्न सकिन्छ ? यी सबै काम निगमकै कर्मचारीबाट सम्भव भएका थिए भन्ने कुराले गौरावान्भूति हुन्छ । यस्ता स्वर्णाक्षर अङ्कित इतिहासको मूल्याङ्कन बेगर वर्तमानको सहज अवस्थामा मात्र रमाउने प्रवृत्तिले सम्भावित चुनौतीलाई सामना गर्ने हिम्मत राख्दैन । सबैलाई चेतना भया । ।। सर्वे सन्तु निरामय ।।

लेखक नेपाल आयल निगम कर्मचारी सङ्घ (आधिकारिक ट्रेड युनियन) अध्यक्ष एवं निगम सञ्चालक समितिका सदस्य हुन्