स्थानीय तहमा कर्मचारीको व्यापक अभाव महसुस भई सम्बन्धित ऐन तर्जुमा हुनुभन्दा पहिल्यै स्थानीय तहमा कर्मचारी भर्नाको प्रक्रिया फास्ट ट्रयाकबाट अघि बढाइएसँगै यतिखेर देशका विभिन्न स्थानीय तहमा अधिकृत छैठौँका कर्मचारीहरूको सिफारिस र नियुक्ति सम्पन्न भएको छ । तर गम्भीर विचारणीय पक्ष कहाँनेर छ भने, हालसम्म सङ्घअन्तर्गतको निकाय वा कार्यालयमा रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी खरिदार पदमा कार्यरत अधिकांश कर्मचारीहरू स्थानीय तहको अधिकृत छैठौँको परीक्षामा सहभागी भएर उत्तीर्ण भई सिफारिस हुँदासमेत नियुक्ति नलिई सङ्घको अधिकृतको लागि तयारी गरिराखेको अवस्था छ । यसले, सङ्घको खरिदार ठुलो कि स्थानीय तहको अधिकृत ठुलो भन्ने बहस उब्जिएको छ ।

सेवा सुविधा गणना नहुने, साबिक बमोजिम निवृत्तिभरण नपाइने र सङ्घमा जाने बाटो बन्द हुने जस्ता यावत हल्लाका बिच स्थानीय तहको अधिकृत छैठौँ भन्दा सङ्घको खरिदार ठुलो भनेर तर्क गर्नेहरूको तर्क गलत छ भनेर भनिहाल्ने आधार छैन । आखिर, एउटा निजामती सेवाको सहायक स्तरको कर्मचारी सोही सेवाकै अधिकृतस्तरमामा सिफारिस हुँदासमेत किन नियुक्ति लिएन ? यसो हुनु विडम्बनापूर्ण र दुभाग्यपूर्ण होइन र ? यस्तो अवस्था आउनुको पछाडिको जिम्मेवार पक्ष को हो ?

यतिखेर, स्थानीय तहमा सिफारिस भई गएका अधिकृत छैठौँस्तरका कर्मचारीको मनोबल कतिसम्म खस्केको छ भन्ने अनुमान सरकारले गरेको छ ? फास्ट ट्रयाकबाट कर्मचारी भर्ना गर्ने भन्दैमा सामान्य अनुशिक्षण समेत नदिई कार्यस्थलमा पठाउँदा ती कर्मचारीहरूको कार्यसम्पादन स्तर कस्तो होला भनेर सम्बन्धित पक्षले सोच्नु पर्छ कि पर्दैन ? हिजो ६ महिनासम्म सेवा प्रवेश तालिम लिने अधिकृत तहले आज १ दिन पनि अनुशिक्षण तालिम लिनु नपर्ने ? सङ्घीयताको मेरुदण्ड मानिने स्थानीय सरकारमा रहेर काम गर्ने कर्मचारीहरूमा उत्प्रेरणा शुन्यप्रायः छ ।

६ दशक लामो सङ्घर्ष, त्याग, तपस्या र बलिदानपश्चात् प्राप्त सङ्घीयताको सफल कार्यान्वयन गरी मुलुकलाई अग्रगती दिने कि सङ्घीयता नै कमजोर बनाई मुलुकलाई थप अधोगतीको दिशामा लाने भन्ने यक्ष प्रश्नको उत्तरले नै स्थानीय तहमा कार्यरत अधिकृत स्तरका कर्मचारीहरूको सेवा सुविधा, उत्प्रेरणा र अवसरको परिमाण र दायरा निर्धारण गर्दछ ।

सङ्घीयता मजबुत बनाउन र प्राप्त राजनीतिक उपलब्धिको रक्षा गर्न स्थानीय सरकारको कार्यसम्पादन स्तरमा गुणात्मक फड्को आवश्यक छ । त्यसको लागि त्यहाँ कार्यरत कर्मचारी वर्गलाई पर्याप्त सेवा, सुविधाको सुनिश्चितता गरी मनोबल उँचो गराउन जरुरी छ । यतिखेर, स्थानीय तहमा हालै सिफारिस भएका कर्मचारीहरूको अवस्था कुहिरोमा रुमल्लिइरहेको पंक्षीजस्तो भएको छ । त्यही कुहिरोमा रुमल्ली रहेको पंक्षीलाई पनि गुलेली ताकेर थप सन्त्रास, भय र असमन्जसको परिस्थिति सिर्जना गरिएको छ । गन्तव्यमा पर्याप्त चारोको व्यवस्था छ भन्ने कुरामा अस्वस्थ तुल्याई पंक्षीको उडानमा रफ्तार भर्न सके सङ्घीयतारूपी बचेराले चारो पाउला नत्र पंक्षीको अभावमा सङ्घीयतारूपी बचेरो खान नपाई मर्ने निश्चित छ ।

सङ्घीय निजामती सेवा ऐन तर्जुमाको सँघारमा छ । यस सन्दर्भमा तपशीलका महत्त्वपूर्ण मुद्धाहरुको सम्बोधन उक्त ‘छाता ऐन’ मा नै यसप्रकार गरिनुपर्दछ भन्ने हाम्रो जोडदार माग हो ।
क) उपसचिवको खुला प्रतियोगितामा स्थानीय तहका अधिकृत छैठौँ कर्मचारीहरू पाँच वर्ष सेवाअवधि पुगेपश्चात् उम्मेदवार हुन पाउने । उपसचिव र सहसचिवमा ६० प्रतिशत कार्यसम्पादन बढुवा, २० प्रतिशत अन्तरसेवा र २० प्रतिशत खुला प्रतियोगिताबाट कर्मचारी पदपूर्तिको प्रावधान राख्ने । अन्तरसेवा र खुला दुवै प्रक्रियामा स्थानीय तहका अधिकृतहरू उम्मेदवार हुन पाउने व्यवस्था गर्ने ।
ख) साबिकमा निजामती सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरू स्थानीय तथा प्रदेश सेवामा प्रवेश गर्दा विगतको सम्पूर्ण सेवा अवधि गणना हुने, सेवाअवधि गणनासँगै साबिक बमोजिम नै निवृत्तिभरण पाउने व्यवस्था गर्ने ।
ग) स्थानीय तहमा काम गर्ने अधिकृत स्तरका कर्मचारीहरूमाथि भौतिक आक्रमण समेत भइराखेको र स्थानीय तहमा कर्मचारीहरूको आकर्षण नभएको वर्तमान तीतो यथार्थलाई मध्यनजर गर्दै स्थानीय तहका अधिकृतस्तरका कर्मचारीहरूलाई जीवन विमाको विमांक रकमलाई बढाउनुको साथै बिमा सुविधालाई थप प्रभावकारी र आकर्षक बनाउने ।
घ) स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको रूपमा स्थानीय तहकै अधिकृत स्तरको कर्मचारी रहने व्यवस्था गर्ने । सङ्घसँगको सम्बन्धलाई अक्षुण्ण राख्न जिल्ला समन्वय अधिकारीको क्षेत्राधिकार विस्तार गर्न सकिने ।
ङ) जुनसुकै तहमा खुला प्रतियोगिताबाट नियुक्त हुने अधिकृत स्तरका कर्मचारीहरूलाई कम्तीका ६ महिनाको सेवा प्रवेश तालिम तथा इन्टर्नको व्यवस्था सुनिश्चित गर्ने ।
च) स्थानीय तहका अधिकृतस्तरका कर्मचारीहरूलाई सम्बन्धित प्रदेशभित्र मात्र नभई, सरुवाको अधिकारमा संकुचन नलगाई निश्चित अवधिपश्चात् देशभर जुनसुकै प्रदेशको जुनसुकै स्थानीय तहमा सरुवा हुन पाउने अवसरको सुनिश्चितता गर्ने ।
छ) हालै सिफारिस भएका अधिकृत छैठौँ कर्मचारीहरूलाई कतिपय स्थानीय तहहरूले समायोजन भई आएका कर्मचारीका कारण दरबन्दी पूर्ति भएकोले पदस्थापन गर्न नसकिने भन्दै विना जिम्मेवारी राख्दा कर्मचारीहरूमा थप अन्योल र सन्त्रास छाएको छ । निजहरूलाई सिफारिस भएकै कार्यालयमा यथाशीघ्र पदस्थापन गर्ने ।

उपरोक्त मुद्धाहरुको यथोचित सुनुवाइ भई आगामी सङ्घीय निजामती सेवा ऐनमा उल्लेखित मागहरूको प्रत्याभूति हुनेछ भन्ने अपेक्षा सहित यो खुला पत्र माननीय मन्त्रीज्यूसमक्ष पेस गर्दछु ।

चापागाईँ वीरगन्ज म.न.पा, पर्सा अधिकृत (छैठौँ) हुन्