राज्य सङ्घीय संरचनामा गएपछि राजनैतिक सङ्घीयता सँगै प्रशासनिक सङ्घीयताको आवश्यकता थियो। कर्मचारी समायोजन सँगै प्रशासनिक सङ्घीयता सुरुवात भएको छ । कर्मचारी समायोजन मात्र सबै प्रकारका प्रशासनिक समस्याको हल हैन।सङ्घीयता पश्चात् निर्माण गरिएका प्रदेश र स्थानीय तहमा उच्च उत्प्रेरणाका साथ सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्न सकियो भने मात्र सङ्घीयता सफल हुन्छ।समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली निर्माण हुने महत्त्वपूर्ण आधार बन्न जान्छ। स्थानीय तह र प्रदेशलाई सशक्त र दह्रो बनाउन उक्त तहमा काम गर्ने कर्मचारी काबिल र कामकाजी हुन जरुरी छ । तर कर्मचारी समायोजन पश्चात् स्थानीय र प्रदेश तहमा पठाइएका कर्मचारीमा काम गर्ने मनोबल न्यून हुँदै गएको पाइन्छ। उनीहरू उत्प्रेरित भई खुसी मनले सेवा प्रवाह गरिरहेका देखिँदैनन्।यसो हुनमा केही मनोवैज्ञानिक र भौतिक कारणहरू छन् ।

श्रोत साधनको व्यवस्थापन गरी चलायमान बनाउने र सजिविकरण गर्ने काम मानव संसाधनको हो। मानव संसाधन सङ्गठनरूपी गाडीको चालक हो जसले सङ्गठनलाई चलाएर गन्तव्यमा पुर्‍याउँछ। यदि चालक नै निदायो भने वा सक्रिय भएन भने गाडी गन्तव्यमा पुग्न सक्दैन।उत्प्रेरणाहीन कर्मचारी वाट सञ्चालित स्थानीय तहबाट जनअपेक्षा पुरा होला भन्न सकिन्न।समायोजित पुराना कर्मचारीले काम गरेनन् र नयाँ ऊर्जाशील कर्मचारी भित्र्याऊँ भन्ने हो भने सो विचार पनि लगभग असफल भइसकेको छ। स्थानीय तहको छैटौँ तहको अप्राविधिक कर्मचारीको लागि हालसालै लोक सेवाले लिएको परीक्षामा माग पद सङ्ख्या भन्दा अत्यन्त न्यून सङ्ख्यामा कर्मचारी सिफारिस भएको पाइयो। स्थानीय तह छैठौँ अप्राविधिक अधिकृत लेखा राजश्व सामान्य प्रशासन तर्फ लोक सेवाले लिएको परीक्षाको सिफारिसको झलक यहाँ राखिएको छ।

स्थानीय तथा प्रदेश तहमा प्रशासनिक क्षेत्रमा केही जटिल समस्याहरू देखिएका छन् जसको कारण स्थानीय र प्रदेश तहमा कर्मचारी उत्प्रेरित भएका छैनन् । स्थानीय तहको कर्मचारी सेवा ऐन जारी नभएकोले सेवा सुरक्षा र वृत्ति पथमा निश्चितता छैन जसको कारण स्थानीय सेवामा कर्मचारी आबद्ध हुन चाहेका देखिँदैनन्।

समायोजन भएका कर्मचारीको ग्रेड र सुविधाको विषयमा तालुक निकायले स्पष्ट नपार्दा कर्मचारीमा काम गर्ने मनोबल गिर्दै गएको छ।समान पदमा दश वर्ष सेवा पुरा गरेको कर्मचारी र पाँच वर्ष सेवा पुरा भएको कर्मचारी समान पदमा समान सेवा सुविधामा काम गर्न बाध्य छन्। बढ्दो महँगीको तुलनामा तलब सेवा सुविधा अत्यन्त न्यून हुँदा समग्र कर्मचारीतन्त्रमा आकर्षण घट्दै गएको छ। प्रदेश सेवामा दरबन्दी रिक्त हुँदा हालसम्म पनि सङ्घीय सेवाका कर्मचारी समायोजन भई आइरहेको बेथिति रहेको कारण प्रदेश सेवामा कार्यरत कर्मचारी आफ्नो बढुवा कहिल्यै नहुने भनी सशङ्कित छन्।

कर्मचारी समायोजन ऐनले अस्थायी रूपमा प्रदेशको प्रमुख सचिव र सचिव पद साथै स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सङ्घीय सेवाको हुने र प्रदेश निजामती सेवा स्थापना भइसकेपछि प्रदेश निजामती सेवाको हुने व्यवस्था गरेकोमा सो दिशातर्फ कुनै कदम नचालिएको। तर सङ्घीय संसद्मा पेस भएको निजामती सेवा ऐनको मस्यौदामा प्रदेशको प्रमुख सचिव र सचिव तथा स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सङ्घीय सेवाको राख्ने भनी गरेको प्रस्तावले राज्य पुनर्संरचनाको बखतमा राज्यले गरेको प्रतिबद्धता र समायोजन ऐनमा भएको प्रावधान विपरीत जान लागेको देखिन्छ। यो प्रस्ताव पास भएमा यी पदहरू टुरिस्ट पद भई प्रदेश र स्थानीय तहमा नीतिगत अस्थिरता बजेट कार्यान्वयनमा उदासीनता र स्वामित्वभावमा कमी भई सङ्घीयतामा नै असर पर्ने देखिन्छ।

संविधानको धारा २३२ अनुसार सहकारितामा आधारित सङ्घीयताको मर्म विपरीत प्रशासनिक व्यवहार भएको छ। समन्वय माग र व्यवहार एकतर्फी टप डाउन मात्र रहेको छ।सङ्घीयताको वास्तविक कार्यान्वयन बटम अफ एप्रोचबाट मात्र सम्भव छ । प्रदेश र स्थानीय तहको क्षमता विकासमा सङ्घले ध्यान दिनुपर्नेमा आफैँ सबै कार्य गरिदिने पद्धति अवलम्बन गर्दै प्रदेशको प्रमुख सचिव र सचिव तथा स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सङ्घले खटाएको छ।

सङ्घीयताको आवश्यकता पहिचान र कार्यान्वयनको समयमा विभिन्न विज्ञ र विद्धानहरूले प्रशस्तै सुझाव दिएका थिए।ती सुझावहरू, विश्वमा प्रचलित सङ्घीयताको स्वरूप र नेपालको संविधानले गरेको परिकल्पना अनुसार छरितो सङ्घीय संरचना, प्रभावकारी र समन्वयकारी प्रदेश र जनताको घरदैलोसम्म पुग्नसक्ने स्थानीय तह हुनुपर्छ। तर सङ्घीय सरकारले आफूसँग भएको अधिकार स्थानीय र प्रदेशलाई हस्तान्तरण गर्नुको सट्टा अझ स्थानीय तह र प्रदेशमा भएको अधिकार आफूतिर तानेर अझ भद्दा स्वरूप ग्रहण गरिरहेको छ। हालसालै डिएफओ खटाउने प्रदेशको अधिकार समेत खोसेर सङ्घतर्फ लाने आशय सहित वन ऐन निर्माण भयो।

सङ्घीयतालाई यसको मर्म अनुसार चलाउने हो भने सङ्घले अनुगमन सान्तिशुरक्षा परराष्ट्र जस्ता विषयमा मात्र ध्यान केन्द्रित गर्दै प्रदेशले विकास निर्माणको काम अगाडि बढाउनुपर्ने साथै स्थानीय तहले जनताको घरदैलोमा सेवा प्रवाहको काम जिम्मा लिनुपर्ने हो। सोही अनुसारको प्रशासनिक संरचना निर्माण गर्नुपर्ने हो। कर्मचारी सङ्ख्या बृत्तीपथ र उत्प्रेरणा पनि सोही अनुसार हुन जरुरी छ।

मानिस यस्तो प्राणी हो जो नयाँ सफलता प्राप्त गर्दा उत्साहित हुन्छ भने आफूसँग भएको खोसियो भने निरुत्साहित हुन्छ।अहिले समायोजित भएर स्थानीय र प्रदेशमा गएका कर्मचारीहरू वृत्ति विकासको सम्भावना खोसिएर निरुत्साहित भएका छन्।प्रशासनिक नेतृत्वमा भएका विद्धान वर्गले समायोजित कर्मचारीले केही गुमाएका छरेनन् बरु धेरै पाएका छन् भन्नुहुन्छ भने उहाहरु यो विषयमा नलेज डेफिसिटबाट ग्रसित हुनुहुन्छ भन्दा फरक नपर्ला । राजनैतिक नेतृत्वले पनि यो विषय गम्भीर भएर सोच्नेवेला आएको छ।कर्मचारीमा भएका अन्योल दुबिधा र उनीहरूका खोसिएका अवसरहरू माथि नै चर्चा गरिसकेको छु।जसरी जुनसुकै समस्याले आफैँ समाधानको उपाय बोकेर ल्याएको हुन्छ त्यसरी नै यो समस्या समाधान विहीन भएको भने हैन।

प्रशासनिक सङ्घीयताको सही कार्यान्वयनको लागि देखिएका समस्याहरू समाधान गर्न र कर्मचारीहरूलाई उच्च मनोबलका साथ कार्यक्षेत्रमा काम गर्ने वातावरण श्रृजना गर्न कर्मचारी क्षेत्रमा रहेका विद्धान वर्गहरू र अन्य विज्ञहरू समेतको ब्यपक अन्तरक्रिया र छलफलको क्रममा आएका मतहरू यहाँ राखेको छु।

स्थानीय तहमा खुल्ला मार्फत माथिल्लो प्रवेश बिन्दु छैंटौं तह राख्ने । स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रदेश सेवाको पद हुने।स्थानीय सेवाकै प्रशासन सेवाका कर्मचारीमध्यवाट प्रदेश मन्त्रिपरिषद्ले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नियुक्त गर्ने । उक्त व्यक्ति २ वर्ष सेवा गरेपछि स्वतः प्रदेश सेवामा जानसक्ने व्यवस्था गर्ने । स्थानीय तहका आठौँ तहका कर्मचारीका लागि सम्बन्धित मिल्दो सेवासमुहमा प्रदेश सेवामा जान नोवौं तहबाट प्रदेश सेवाका कर्मचारी सरह नै समान अवसर प्रदान गर्ने ।

प्रदेश सेवामा माथिल्लो प्रवेश विन्दु छैंटौं तह राख्ने।प्रदेश सचिवको पद प्रदेश निजामती सेवाको हुने। प्रदेश सेवामा एघारौँ तहमा कार्यरत कर्मचारीहरू मध्यबाट प्रदेश मन्त्रिपरिषद्ले प्रदेश सचिव नियुक्ति गर्ने। प्रदेश सरकारको सचिवको रूपमा अबिछिन्न रूपमा २ वर्ष सेवा गरेको व्यक्ति सङ्घीय सरकारको राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीको कर्मचारी हुने।राजपत्राङ्कित प्रथम तहमा निजको सेवा अवधि गणना गर्दा निजले प्रदेश सचिवको रूपमा गरिएको सेवा अवधिलाई समेत गणना गर्ने। प्रदेशको प्रमुख सचिव सङ्घीय सरकारले खटाउने।प्रदेश सरकारको प्रमुख सचिवको रूपमा अबिछिन्न रूपमा १ वर्ष सेवा नगरेको व्यक्ति सङ्घीय सरकारको मुख्य सचिव हुन नसक्ने व्यवस्था गर्न सकिन्छ।

स्थानीय र प्रदेश सेवाका कर्मचारीहरूलाई उत्प्रेरित बनाउन । सङ्घीय संसद् सचिवालयमा दर्ता भएको सङ्घीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गरिएको विधेयकमा भएका प्रावधानहरूमा केही संशोधनको जरुरी छ। त्यस्ता विषयलाई यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ।

समायोजन पश्चात् देखिएको कर्मचारी-कर्मचारी बिचको विभेद अन्त्य गर्न र कर्मचारीलाई यही सेवामा बसी काम गर्दा वृत्ति विकास निश्चित छ भनी विश्वस्त तुल्याउन स्थानीय र प्रदेश सेवाका कर्मचारीहरूलाई माथिल्लो सरकारको सेवामा जानसक्ने ठाउँमा बिर्को (क्याप) नलगाई सबैलाई समान अवसर दिनैपर्छ। विभेदपूर्ण वर्तमान अवस्था रहिरहयो भने सङ्घीय कर्मचारी बाहेक स्थानीय र प्रदेश सेवाका कर्मचारी उत्प्रेरित हुँदैनन्। फलस्वरूप राज्यले सङ्घीय कर्मचारी मात्रको जोडबलमा राष्ट्र  समृद्धितर्फ जान्छ भन्ने कन्ट्रोभर्सियल थाउट राखेको मानिनेछ। कर्मचारी सचेत प्राणी हो कर्मचारीलाई सम्मान दिनुपर्छ।उनीहरूले देखेको सपना र उनीहरूको मुखको गाँस विभेदपूर्ण तरिकाले खोस्न हुँदैन। उनीहरूको क्षमताको उच्च उपयोगको माध्यमबाट राज्यले समृद्धिको सपना साकार पार्नुपर्छ।