१ विषय प्रवेश
राज्य संयन्त्रका हरेक अवयवहरू राजनीति, सार्वजनिक प्रशासन, निजी क्षेत्र र सामाजिक संरचनाहरू समेत आफूलाई तोकिएको जिम्मेवारी र दायित्वबाट विमुख हुँदै जानु, स्थापित मूल्यमान्यता र कानुनी प्रबन्धहरूको पालना गरी सुशासन कायम गर्नबाट चुक्नु तथा समग्र राज्य संयन्त्र र शासकीय प्रणालीले जन विश्वास गुमाउँदै गई अकर्मण्य बन्नुको अवस्थालाई भ्रष्टाचार भनेर बुझ्न सकिन्छ।

भ्रष्टाचारको सम्बन्धमा अध्ययन गर्ने, निगरानी गर्ने टी.आई. नेपालको सर्वेक्षणलाई अध्ययन गर्दा होस् अथवा समग्र मुलुकको शासकीय प्रणाली, संस्थागत सक्षमता तथा प्रणालीगत प्रभावकारिता, सार्वजनिक संयन्त्रभित्रका सानोदेखि ठुलो जिम्मेवारीमा रहेका पात्रहरूको जवाफदेहिता, जिम्मेवारीवोध, कर्तव्यपरायणताको स्थिति एवम् सामाजिक गतिविधिहरू, निजी क्षेत्रको पफर्मेन्स जस्ता सूचकहरूलाई विश्लेषण गर्दा नै किन नहोस्, नेपालमा गैरजिम्मोवारीपना, आर्थिक विश्रृङ्‍खलता तथा राजनैतिक दिशाहीनता बढ्दै गई मुलुक दिनानुदिन भ्रष्टाचारले आक्रान्त हुँदै गएको छ ।

२ नेपालमा भ्रष्टाचारको अवस्था र नियन्त्रणका लागि गरिएका व्यवस्थाहरू
ट्रान्स्परेन्सी इन्टरनेसनलले निकाल्ने गरेको सीआइपी तुलनात्मक अध्ययन गर्दा ज्यादा भ्रष्टाचार हुने मुलुकको सूचीमा नेपाल वर्षैपिच्छे झन् भन्यो झन् माथि चढ्दै गएको देखिन्छ । यसबाट जनताहरूले मुलुकमा झन् भ्रष्टाचार बढ्दै गएको महसुस गरिरहेका छन् भनेर बुझ्न सकिन्छ ।

२०७५ सालमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग आफैँले मुलुकभरिका सबै क्षेत्र, भूगोल, समुदाय र वर्ग समेटिने गरी १७ वटा जिल्लाका सार्वजनिक सेवा प्रवाह गरिने निकायहरूमा सेवा लिन आएका ३ हजार बढी सेवाग्राहीहरूलाई उनीहरूको सेवा प्रवाहप्रतिको धारणा तथा भ्रष्टाचारको पोर्न जोन कतातिर बढी छ भन्ने सन्दर्भमा नमुना सर्वेक्षण गर्दा आफूहरूले प्राप्त सेवाबाट सन्तुष्ट हुने सेवाग्राही ६ प्रतिशतभन्दा पनि कम रहेको भेटिएको थियो। सोही सर्वेक्षणमा बढी जसो सेवाग्राहीले राजनैतिक तहमा तथा नीतिगत तहमा ज्यादा भ्रष्टाचार हुने गरेको धारणा समेत राखेका थिए ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सार्वजनिक पदाधिकारीहरूबाट हुने भ्रष्टाचारको सम्बन्धमा अनुसन्धान गरी अभियोजन गर्न संवैधानिक जिम्मेवारी निभाई रहँदा दिनहुँ जस्तो अदालतमा दायर गरिने मुद्दाहरूको चापले विशेष अदालत थिचिएको देखिन्छ भने अर्कोतर्फ हजारौँका सङ्ख्यामा रहेका निलम्बित पदाधिकारी, कर्मचारीहरूको सङ्ख्यात्मक विश्लेषण गर्दा आयोगको सक्रियता निकै बढेको जस्तो लाग्छ। यद्यपि ठुला ठुला नीतिगत भ्रष्टाचारको अनुसन्धानमा निरीहता देखाउने गरेको, राजनैतिक नेतृत्वप्रति आँखा चिम्लिएको हो कि भन्ने खालका आलोचना तथा आरोपहरूबाट अख्तियार मुक्त हुन नसकेको यथार्थलाई नकार्न सकिन्न। अख्तियार जस्ता नियामक निकायहरूको निरन्तरको प्रयत्नको बावजुद् भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन कायमको सन्दर्भमा अपेक्षित उपलब्धि प्राप्त हुन सकेको छैन ।

राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले सयौँको सङ्ख्याका कर्मचारीहरूलाई अनुशासनको कारबाही गरेको भन्ने खालका समाचारहरू प्रकाशित हुने गरे तापनि सतर्कता केन्द्रको भूमिका पनि अपेक्षितरुपमा सशक्त र हस्तक्षेपकारी देखिँदैन भने सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग, राजश्व अनुसन्धान विभाग, नेपाल राष्ट्र बैङ्क, नेपाल प्रहरीको सीआईबीले पनि आफूलाई तोकिएको कार्यक्षेत्र अनुसार काम कारबाही गरिरहेकै अवस्थामा समेत नेपाल सरकारले लिएको भ्रष्टाचारप्रतिको शून्य सहनशीलताको नीतिले व्यवहारमा अपेक्षित नतिजा दिन सकेको छैन भन्दा अतिशयोक्तिपूर्ण हुँदैन ।

माथि उल्लिखित विभिन्न संस्थागत संयन्त्र र तिनीहरूको गतिविधिहरूको सामान्य चर्चासँगै ती संस्थाहरूलाई व्यवस्थित गर्न, जिम्मेवारी तोक्न र कार्यक्षेत्र प्रस्ट पार्नका लागि व्यवस्था गरिएका कानुनी नीतिगत तथा कानुनी प्रबन्धहरूमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी ऐन, राजश्व चुहावट नियन्त्रण ऐन, सुशासन ऐन, बैङ्किङ कसुर सम्बन्धी ऐन लगायतका सान्दर्भिक कानुनी प्रबन्धहरू समेत भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी सुशासन कायम गर्नकै निमित्त स्थापित हुन् ।

त्यस्तै निजी क्षेत्रका क्रियाकलापहरूलाई नियमन गर्न तथा बजारका अवाञ्छित र गैरकानूनी क्रियाकलापलाई नियन्त्रण गर्दै सामाजिक विकृतिलाई समेत लगाम लगाउने हेतुले आवश्यक संस्थागत, संरचनागत व्यवस्था र कानुनी प्रबन्धहरू गरी लागू भइरहेकै छन् ।

यस परिदृश्यमा मुलुकमा राजनैतिक दलदेखि, नीति निर्माण तहका पदाधिकारी, सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने सेवा प्रदायकहरू, नागरिक समाज, गैरसरकारी संस्थाहरू तथा निजी क्षेत्र समेत भ्रष्टाचारको माखे साङ्लोमा नराम्ररी फसिसकेको मसहुश गर्न सकिन्छ ।

३ नेपालमा भ्रष्टाचार बढ्दै जानुका कारणहरू
माथि उल्लिखित यावत् कानुनी प्रबन्ध तथा सर्व पक्षलाई समेट्ने गरी खडा गरिएका संस्थागत संयन्त्रहरूको निरन्तरको क्रियाशीलताको वावजुद् मुलुकमा भ्रष्टाचार घट्नुको सट्टा झनै संस्थागत भइरहेको छ । त्यसो हुनुको पछाडि देहायका कारणहरू देखिन्छन् ।
क) राजनैतिक कारणः–
 राजनैतिक दलभित्रको कमजोर लोकतन्त्र,
 अति खर्चिलो निर्वाचन प्रणाली,
 राज्यका हरेक अवयवहरूमा अनावश्यक राजनैतिक हस्तक्षेप बढ्नु,
 भ्रष्टाचार नियन्त्रणका सम्बन्धमा राजनैतिक नेतृत्वको प्रतिबद्धताको कार्यान्वयन पक्ष कमजोर हुनु ।

ख) सामाजिक कारणः–
 सामाजिक मूल्य र सांस्कृतिक मान्यताहरू भुली अचाक्ली पैसामुखी बन्दै गएको समाज,
 सरस्वतीलाई भन्दा ज्यादा लक्ष्मीलाई पूजा गर्ने संस्कार,
 विश्वव्यापीकरण, उदारीकरणको अनियन्त्रित भेलले बगाउँदै लगेको नैतिकता र इमान्दारिता,
 श्रमले भन्दा सम्पत्तिले इज्जत पाउने परिपाटी,
 अनावश्यक प्रतिस्पर्धा र खोक्रो आडम्बर ।

ग) संस्थागत कारणः–
 कमजोर राज्य संयन्त्रहरू तथा कमसल शासकीय प्रबन्ध,
 अप्रभावकारी सामाजिक संस्था तथा कमजोर नियामक निकायहरू,
 इमानदारले प्रोत्साहन र खराबले दण्ड पाउने सुनिश्चितता नहुनु,
 सेवा प्रवाहमा आइसीटीको न्यून उपयोग तथा पारदर्शिताको कमी,
 ज्यादा ब्यूरोक्रेटिक र अति प्रक्रियामुखी कार्यशैली,
 कमजोर अन्तरनिकाय समन्वय तथा कमसल तथ्याङ्क व्यवस्थापन ।

घ) अन्य कारणहरूः–
 शील, सीप नैतिकता र इमान्दारिता सिकाउने शिक्षा प्रणाली नहुनु,
 भ्रष्टाचार नियन्त्रण सबैको साझा दायित्व भएको जिम्मेवारीवोध नहुनु,
 सार्वजनिक पदाधिकारी, कर्मचारीको अति न्यून तलब-सुविधा,
 न्यायालयबाट निष्पक्ष न्याय समयमै प्राप्त हुन्छ भन्ने आम विश्वासमा कमी,
 जिम्मेवार, स्वतन्त्र, सक्षम र निष्पक्ष सञ्चार जगतको अभाव,
 विश्वव्यापीकरणको नकारात्मक प्रभाव।

४ भ्रष्टाचार नियन्त्रणको कार्य योजना
मथि उल्लिखित कारणहरूको उपज सामाजिक पद्धतिकै उपपद्धतिको रूपमा संस्थागत भई राज्य संयन्त्रका अवयवहरूलाई धमिराले झैँ आक्रमण गरी क्रमशः कमजोर बनाउँदै लगिरहेको सबैको साझा शत्रु भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण गर्नका देहाय बमोजिम अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन कार्य योजना बनाई लागू गर्नुपर्ने देखिन्छ।
क) अल्पकालीन कार्ययोजनाः-
 भ्रष्टाचार नियन्त्रण सम्बन्धमा गठन गरिएका अख्तियार समेतका संस्थाहरूको सक्षमता बढाउने ।
 अख्तियारको लागिः-
 अनुसन्धान र अभियोजनका लागि विशेषज्ञ कर्मचारीको छुट्टै सेवा ,
 नवीनतम प्रविधिको प्रयोग,
 पदाधिकारी नियुक्तिमा राजनैतिक भागबन्डाको अन्त्य,
 खुद्रे मसिनेमा कम र ठुला ठुला नीतिगत भ्रष्टाचारमा ज्यादा केन्द्रित भई अनुसन्धानमा थप सक्रियता,
 अनुचित कार्यको छानबिनको जिम्मेवारी राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलाई दिने,
 नियमनकारी निकायहरू बिचमा अन्तरनिकायगत समन्वयलाई प्रभावकारी बनाई सूचना आदान प्रदान गर्ने,
 सरकारी कर्मचारीहरूलाई मर्यादित जीवनका लागि आवश्यक तलब सुविधा प्रदान गर्ने,

ख) मध्यकालीन कार्ययोजनाः-
 अति खर्चिलो निर्वाचन प्रणालीको अन्त्य गरी वैकल्पिक प्रबन्ध गर्ने,
 राजनैतिक दलले प्राप्त गरेको राष्ट्रिय मतको आधारमा दलालई राज्यकोबाट सञ्चालन खर्च प्रदान गर्ने,
 राजनैतिक दलको आर्थिक कार्य प्रणालीको लेखा परीक्षण र चुनावी खर्चको सामाजिक परीक्षणको व्यवस्था गर्ने,
 भ्रष्टाचारको अनुसन्धान, अभियोजनको कार्य गर्ने सबै निकायलाई (राजश्व अनुसन्धान, सम्पत्ति शुद्धीकरण, बैङ्किङ कसुर) एउटै कानुनी र संस्थागत छाताभित्र ल्याई सक्षम, सुदृढ र थप क्रियाशील गराउने,
 विशेष अदालतको संस्थागत क्षमता र न्यायिक सक्षमता बढाउने ,
 राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलाई सदाचारिता प्रवर्द्धन केन्द्रमा रूपान्तरण गरी प्रवर्द्धनात्मक कार्यमा बढी परिचालन गर्ने,
 सार्वजनिक सेवा प्रवाहका लागि बढी जनसम्पर्क हुने खालका कार्यालयहरूमा सदाचारिता परीक्षणमा पास हुने कर्मचारीलाई मात्र पदस्थापन तथा सरुवा गर्न ध्यान दिने ।

ग) दीर्घकालीन कार्ययोजनाः
 स्कुलदेखिकै पाठ्यक्रम र शिक्षा प्रणालीमा आमूल परिवर्तन गरी नैतिकता र सदाचारिता प्रवर्द्धन गर्ने,
 सीपमूलक शिक्षा दिई कर्मशील बन्न प्रेरित गर्दै नैतिकवान्, जिम्मेवार, सक्षम र कर्मशील नयाँ पुस्ता तयार गर्ने,
 पुर्ख्यौली सम्पत्तिको हक-हस्तान्तरणमा क्रमशः करको मात्रा बढाउँदै लगी अमुक कुलमा जन्मिँदैमा स्वतः करोडौँ सम्पत्तिको मालिक बन्ने सामाजिक परिपाटीको अन्त्य गर्ने,
 सक्षम, निष्पक्ष, स्वतन्त्र न्याय प्रणालीका लागि न्यायिक क्षेत्रको पुनः संरचना तथा संस्थागत सुधार गर्ने,
 नागरिक शिक्षाको माध्यमबाट समाजमा सचेतना बढाउँदै सञ्चार जगतलाई समेत सक्षम, निष्पक्ष र थप जिम्मेवार बनाउने,
 विश्वव्यापीकरणको उपज बाढीकोरुपमा पसेका निजीकरण, उदारीकरण तथा अन्य आर्थिक-सामाजिक परिवर्तनका बहावलाई कानुनी, संस्थागत र संरचनागत तटबन्ध लगाई नियन्त्रितरुपमा मात्र प्रवेश गर्न दिई सिंचाईकोरुपमा मात्र उपयोग गर्ने रणनीति अपनाउने ।

६ उपसंहार
लामो समयसम्मको राजनैतिक सङ्क्रमण तथा द्वन्दको कारण, सामाजिक संरचनाको उपज तथा अन्य शासकीय प्रबन्ध र बाह्य कारणहरूबाट संस्थागत हुँदै गएको भ्रष्टाचारलाई समयमै नियन्त्रण गरी भ्रष्टाचारमुक्त, सुशासनयुक्त मुलुक निर्माण गर्नको लागि माथि उल्लिखित अल्पकालीन, दीर्घकालीन र मध्यकालीन प्रकृतिका कार्य योजनालाई राजनैतिक प्रतिबद्धता तथा उच्च प्रशासनिक नेतृत्वको इच्छाशक्तिद्वारा समयबद्ध रूपमा क्रमशः लागू गर्दै जाने हो भने आगामी एक दशकभित्रमै नेपाल समृद्ध र नेपाली जनता साँच्चीकै सुखी हुने सपना पूरा गर्न सकिन्छ ।