कोशी प्रदेश
मधेश प्रदेश
बागमती
गण्डकी
लुम्बिनी
कर्णाली 
सुदूरपश्चिम
सुरक्षा र व्यवस्थापनको जिम्मा राज्यले लिने कि नलिने भन्ने सन्दर्भमा बहस हुनु जरुरी छ।
मुलुकको आर्थिक विकासमा तीन खम्बे अर्थनीतिको अवधारणा पश्चात् विगत केही दशकदेखि अर्थतन्त्रको सबलीकरणका साथसाथै राष्ट्रिय विकासको समग्र पक्षमा सहकारी एक महत्त्वपूर्ण खम्बाको रूपमा स्थापित हुने महसुस गरियो। तदनुरूप संवैधानिक, कानुनी, नीतिगत, योजनागत, संस्थागत तथा कार्यक्रमगत रूपमा नै सरकारी तथा निजी क्षेत्रसँग साझेदारी गर्दै आर्थिक विकासमा राज्यले यसको अपरिहार्यतालाई जोड दिँदै आइरहेको छ। विधिवत् रूपमा वि.सं. २०१० सालमा सहकारी विभागको स्थापना भई वि.सं. २०१३ सालमा पहिलो आधुनिक सहकारी संस्थाको रूपमा चितवनमा बखान ऋण सहकारी संस्थाको स्थापना भयो।
यद्यपि आर्थिक तथा सामाजिक विकासमा सहकारी क्षेत्रको महत्त्व परापूर्व कालदेखि विद्यमान रहिआएका सहयोगात्मक भावना, पर्म, धर्मभकारी, ढुकुरी जस्ता सामाजिक सहकार्य र सहसम्वन्धका प्रचलनहरूले सहकारीको मान्यताले स्थान लिएको पाइन्छ। वि.सं. २०४६ साल पछिको प्रजातन्त्रले संस्थागत मान्यता पाएसँगै नेपालको विकास प्रणालीमा सहकारी क्षेत्रको विकासले तीव्र रूपमा मान्यता पाउन थाल्यो। मुलुकको दीर्घकालीन योजना, अल्पकालीन योजना विशेषगरी ११ औँ योजना देखि वर्तमानको १५ औँ योजना, आर्थिक नीति, वित्तीय नीति, बजेट तथा कार्यक्रम लगायतका समग्र आर्थिक व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित नीतिहरूमा समेत सहकारी क्षेत्रको योगदानलाई महत्त्वम् रूपमा ग्रहण गर्दै आइरहेको पाइन्छ।
सहकारीले अर्थतन्त्रमा मात्र योगदान गर्ने नभई सामाजिक सांस्कृतिक एकता, भाइचारा, सहयोग, सहकार्य, सद्भाव, सम्मान, सद्विवेक, सद्चरित्र निर्माण गर्नुका साथै समाजमा रहेका विभिन्न वर्ग, समूहका मानिसहरू र तिनको अवस्था बिचको दुरीलाई नजिक बनाउँछ, आपसी मत्यैक्यता अभिवृद्धि गर्दछ। यसका अलावा सदस्यहरूको नेतृत्व विकास, क्षमता विकास, उधमशिलताको विकास, सामाजिक उत्तरदायित्व तथा राज्य र नागरिकप्रतिको उत्तरदायित्व सम्बन्धी चेतनाको विकास निर्माणमा समेत जोड दिन्छ।
सहकारी क्षेत्रमा देखिएका बेथितिलाई नियमन गर्न तथा सहकारी ऐन, २०४८ मा देखिएका कमजोरीलाई व्यवस्थित गर्न सङ्घीय संरचना अनुरूप हाल सहकारी ऐन, २०७४ तथा सहकारी नियमावली, २०७५ ल्याइएको छ। यो सँगसँगै मुलुकभरका ३४ हजार सहकारी संस्थाहरूलाई धेरथोर अन्यौलता छाएको छ। दुःखजिलो गरी सङ्कलन गरेको पुँजीको सुरक्षणप्रति सशङ्कित तुल्याइदिएको छ। विगतको सहकारी ऐनले ८ सय जति सहकारी संस्थाहरूलाई व्यवस्थापन तथा नियमन गर्नुपर्ने हुँदा त्यस समयमा उक्त कानुन पर्याप्त थियो। आर्थिक उदारीकरण, विश्वव्यापीकरण, आधुनिकीकरण तथा शासकीय सद्चरित्र र लोकतान्त्रिकरणका लहरसँगै तीव्र रूपमा बढ्दै गइरहेका सहकारी संस्थाहरूको गुणात्मक अभिवृद्धिका निम्ति र देखिएका बेथितिहरूलाई निरुत्साहित गर्न सङ्घीय संरचना अनुरूपको सहकारी सम्बन्धी कानुन ल्याउनु आवश्यक मात्र होइन अनिवार्य र अपरिहार्य थियो।
नयाँ कानुनले निम्त्याएको अन्यौलता सँगसँगै २८ वर्षको अन्तरालमा यति धेरै सङ्ख्यामा सहकारीहरू स्थापना हुनुमा दोषी को? राज्यको विना अनुमति अवैधानिक तवरले आफूखुसी स्थापना भएका हुन्? या सहकारी सम्बन्धी कानुन, मूल्य मान्यता, विधि विधान, प्रक्रिया र सर्वमान्य ७ सिद्धान्तलाई मूल मन्त्र मानी, राज्यप्रति बहन गर्नुपर्ने दायित्वसमेत बहन गरी तदनुरूप साधिकार निकायको पूर्णअनुमतिमा स्थापना गरी सञ्चालनरत छन्? त्यसो हो भने तिनीहरूको सुरक्षा र व्यवस्थापनको जिम्मा राज्यले लिने कि नलिने भन्ने सन्दर्भमा बहस हुनु जरुरी छ।
अर्कोतर्फ कुनै पनि कानुन भूतप्रभावी नभई पश्चातदर्शी हुन्छ। आज बनेको कानुन हिजोको सवालमा लागू हुन सक्दैन भन्ने विधिशास्त्रीय मान्यता छ। तसर्थ, राज्यले कानुन निर्माण गरेर सो कानुनका नयाँ व्यवस्थाहरू मुताबिक शेयर सदस्यहरूलाई सहकारी प्रति वितृष्णा पैदा गर्ने किसिमबाट त्रासादि फैलाउन हुँदैन। सङ्कलित पुँजीलाई प्रभावित पार्ने किसिमबाट सूचनाहरू सञ्चरित गर्नुहुँदैन। भइरहेका सहकारीलाई व्यवस्थित गर्ने र अब स्थापना हुने संस्थाको हकमा मात्र वर्तमान सहकारी ऐन तथा नियमावलीका प्रावधान लागू हुनेगरी स्पष्ट कार्यविधि सहितको निर्देशनात्मक व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ।
संविधानमा तीन तहका सरकारले आ-आफ्ना क्षेत्राधिकारभित्र रहेर सहकारी संस्था सञ्चालन तथा नियमन गर्नुपर्ने प्रावधान अनुरूप नै वर्तमान सहकारी कानुन निर्माण गरिएको हो। एकादुई स्थानीय तह बाहेक अधिकांश स्थानीय सरकार तथा प्रदेश सरकारमा सहकारी सम्बन्धी कानुन बनेको अवस्था नहुँदा सहकारी सञ्चालकहरूलाई सहकारीको क्षेत्राधिकार र कार्यविवरण सम्बन्धमा अन्यौलताको दरार सृजना हुनु स्वाभाविक नै मानिन्छ। सिद्धान्ततः सङ्घीय सरकारले बनाएको कानुनसँग बाझिने गरी प्रदेशले कानुन बनाउन पाउँदैन। त्यसै गरी सङ्घीय तथा प्रादेशिक कानुनसँग अमान्य हुनेगरी स्थानीय सरकारले कानुन बनाउन नपाउने, बाझिएको खण्डमा हदसम्म अमान्य हुने (धारा ५७ को उपधारा (६) र (७)) वा सक्षम अदालतबाट बदर घोषित गराउन सकिने संवैधानिक व्यवस्था छ। सङ्घीय सरकारको विधि प्रक्रिया र निर्देशन बमोजिम नै प्रदेश सरकार तथा स्थानीय सरकारले कानुन बनाउनुपर्ने हुन्छ।
अहिले सङ्घीय कानुन बनिसकेको स्थिति छ। कानुनमै सम्पूर्ण अन्यौलता मेटाइदिने खालको प्रावधान स्पष्ट छ। जसमा एउटा स्थानीय तहमा महानगरपालिका र उपमहानगरपालिकाको हकमा पाँच हजार जनसङ्ख्या, नगरपालिकाको हकमा दुई हजार जनसङ्ख्या तथा गाउँपालिकाको हकमा पाँच सय जनसङ्ख्यालाई मात्र समेट्ने गरी एउटा सहकारी संस्था सञ्चालन गर्नुपर्ने। त्यसै गरी जिल्ला भित्रका दुईवटा पालिकालाई कार्यक्षेत्र मानेर सञ्चालन भइरहेका सहकारी प्रदेश सरकारको क्षेत्राधिकार भित्र रहने, दुई प्रदेशलाई कार्यक्षेत्र बनाई सञ्चालन भएका सहकारी संस्थाहरू सङ्घीय सरकारको क्षेत्राधिकार भित्र रहने तथा एउटा स्थानीय तहभित्र मात्र सञ्चालित सहकारी संस्था स्थानीय सरकारको क्षेत्राधिकार भित्र रहने जस्ता व्यवस्थाहरू विद्यमान छन्। त्यस्तै कर्जा लगानी गरेवापतको ६-१६ प्रतिशतको सीमा, बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरूले पनि ३० प्रतिशतसम्म कृषिमा लगानी गर्न पाउने, सहकारी एकीकरण गर्ने लगायतका स्पष्ट प्रावधानहरू छन्।
यद्दपी, सङ्घीय सरकारले सङ्घीय संरचना अनुकूलको कानुन निर्माण गरी कार्यान्वयनको प्रक्रियामा रहेको स्थितिमा सहकारी सञ्चालकहरू यस सम्बन्धमा कुनै पनि अन्यौलता प्रकट गर्नुपर्ने अवस्था सैद्धान्तिक रूपमा देखिँदैन। तर अन्यौलताको अवस्था त यसमानेमा छ कि, वर्तमान सरकारका अधिकांश निर्णय तथा कार्यपद्धतिहरु बालविज्याँई र खोइलाको घर जस्तै हुने, हताश र दुई तिहाइको आडम्बर प्रेरित निर्णय गरिहाल्ने, विरोधका स्वरहरू बर्सन थालेपछि पछाडि हट्ने जस्ता असक्षमता र राज्य सञ्चालनको न्यून कौशलताले गर्दा वर्तमान समयमा सहकारी क्षेत्रमा समेत द्विविधा उत्पन्न हुनु स्वाभाविक नै होला भन्न सकिन्छ।
मौजुदा सहकारी ऐन तथा नियमावलीमा विद्यमान प्रावधान अनुरूप नै आगामी वर्षका लागि सहकारी सञ्चालन सम्बन्धी नीति, योजना, कार्यविधि तथा कार्यक्रम बनाउने र वार्षिक साधारण सभा र अधिवेशन सम्पन्न गर्नुपर्ने सँघारमा रहेको वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा सरकारका यी र यस्ता फितला क्रियाकलाप र द्वेध चरित्रले सञ्चालकहरूलाई अनुत्तरित बनाउनुका साथै थप प्रताडित पारेको यथार्थ हो। तथापि कुनै पनि क्षेत्रमा अन्यौलताको अवस्थाको सृजना त्यति बेला हुन्छ, जुन समयसम्म राज्यले स्पष्ट कार्यदिशा सहितको कानुनको निर्माण गरिसकेको हुँदैन। हाम्रो सन्दर्भमा सङ्घीय सरकारले यस सम्बन्धी कानुन निर्माण गरी कार्यान्वयनको प्रक्रियामा रहेको हुँदा त्यो अवस्था रहेन। तसर्थ, आगामी आर्थिक वर्षको योजना, कार्यविधि, नीति तथा कार्यक्रमहरू सहकारी ऐन, २०७४ तथा नियमावली, २०७५ मा भएको व्यवस्थामा नै केन्द्रित रहेर शेयर सदस्यहरूको पूर्ण सहभागिता र मतसल्लाह बमोजिम आ-आफ्नो सहकारी संस्थाको पूर्ण सफलता र अग्रगामी कदमको मार्गचित्र कोर्नुपर्ने हुन्छ। वर्तमान समयमा सहकारीले समाज निर्माणमा खेलेको भूमिका र केही मौलिक योजनाहरूको बुँदागत खाँका सुझावको रूपमा राखिएको छ।
समाज निर्माण तथा समृद्धिको लागि सहकारीले खेलेको भूमिका
- सहकारी संस्थाले समाजमा छरिएर रहेको पुँजीको सङ्कलन गर्नुका साथै बचत, लगानी तथा रोजगारी सृजना गरी स्थानीय स्तरको आयस्तरमा अभिवृद्धि तथा आर्थिक सबलीकरणमा जोड दिएको।
- समाजमा व्याप्त वर्गीय, क्षेत्रीय, लैङ्गिक लगायतका विभेद घटाई सदस्यहरूबिच समदुरी स्थापनामा मद्दत गरेको।
- समन्याय तथा सामाजिक न्यायमा जोड दिएको।
- सदस्यहरू बिच आर्थिक समुन्नयन मात्र नभई सामाजिक उत्तरदायित्व तथा सामाजिक कल्याणकारीता अभिवृद्धि गर्नुका साथै नेतृत्व विकास, व्यक्तित्व विकास र सक्षमता अभिवृद्धिमा जोड दिएको।
- समाजमा रहेका हुने र नहुने वर्ग बिचको दुरी कम गर्न भूमिका खेलेको।
- सदस्यहरू बिच सहकार्य, समन्वय, सद्भाव र समान वितरणको भावना जागृत गराएको।
विपत्ति तथा सङ्कटमा परेका पीडित सदस्यहरूका लागि राज्य पछिको दोस्रो जिम्मेवार निकायको रूपमा रहेको। - सबैको लागि एक र एकको लागि सबै भन्ने भावनाको विकास भएको।
- समाजका कमजोर, अशक्त र न्यूनतम मूलधारमा समावेश हुन नसकेकाहरूको उत्थानको सारथि बनेको।
- उद्यमी र उद्दमशिलताको विकासमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको।
- उत्पादन र उत्पादकत्वमा वृद्धि गरेको।
- व्यवसायी क भावनाको विकासका साथै समूह भावना र समूह कार्यमा योगदान गरेको।
आगामी योजना, नीति तथा कार्यक्रममा अवलम्बन गर्नुपर्ने विषयहरू
- शेयर सदस्यहरूको योग्यता, क्षमता, दक्षता र विशेषज्ञताको आधारमा विभिन्न Task Force Group मा वर्गीकरण गर्ने। जसमा;
बौद्धिक समूह (Think Tank Group): सहकारीका योजना, नीति तथा कार्यक्रम सहितको सहकारीको समग्र मार्गचित्र तयार गर्दछ। जुन समूह सम्बन्धित क्षेत्राधिकारमा रहेका स्थानीय तहका विकास निर्माण तथा सेवा प्रवाहका रणनीतिक योजना तथा कार्यक्रम तर्जुमामा समेत उसको प्रधानता रहने तथा स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई त्यसको आवश्यकता महसुस होस्।
-व्यावसायिक कृषक समूहः व्यावसायिक रूपमा कृषि तथा कृषिजन्य बस्तुहरूको उत्पादन, वितरण तथा बजारीकरणमा संलग्न कृषकहरूको समूह जसले आफ्नो क्षेत्रको हित प्रवर्द्धनको निम्ति सहकारी संस्थाका योजना तथा कार्यक्रम निर्माणमा महत्त्वपूर्ण भूमिका होस्।
-उद्यमी तथा व्यवसायीहरूको समूह : उद्योग तथा व्यवसाय प्रवर्द्धनको निम्ति सहकारीले के कुन विषयमा सघाउ पुर्याउँछ साथै सफल उद्यमी निर्माणमा र बेरोजगारीको समस्या समाधानमा के कस्तो भूमिका निर्वाह गर्दछ, सो सम्बन्धी योजनाको निर्माण गर्न सकोस्।
-प्राविधिक समूहः आधुनिक विज्ञान तथा प्रविधिको प्रयोग मार्फत सहकारी संस्थाबाट छिटो, सरल, सहज तथा अधिकतम तवरबाट सेवा प्रवाह गर्ने सम्बन्धी योजनाको निर्माणमा सहयोगी होस्।
- समाजमा आर्थिक विकास गर्ने उद्देश्यले स्थानीय स्रोत साधनहरूको समुचित उपयोग हुनेगरी लघु तथा घरेलु उद्योगहरूको निर्माणको लागि पहल गर्ने र सो को लागि सदस्यहरूबिच लगानी प्रोत्साहनको निम्ति उपयुक्त वातावरणको सृजना गर्ने। घरेलु तथा साना उद्योगहरू विशेषगरी ज्येष्ठ नागरिक र अपाङ्गलाई प्रोत्साहित गर्ने गरी सामाजिक सुरक्षा भत्ताको महत्त्वपूर्ण विकल्पको रूपमा स्थापित होस्।
- मुनाफा आर्जन गर्ने ध्येयलाई जोड दिनुभन्दा पनि लगानीलाई सहकारीको माध्यमबाट सामाजिक उत्तरदायित्व, सामाजिक कल्याण तथा सांस्कृतिक विविधताको संरक्षण गर्दै आफ्नो मौलिक परम्परालाई सुरक्षण गर्ने गरी नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्नुपर्ने।
- योजना तर्जुमा गर्नु मात्र ठुलो कुरा नभई तिनीहरूको सफल र निश्चित समय-सीमाभित्र कार्यान्वयन गर्नु श्रेयस्कर हुन्छ। सदस्यहरू माझ शेयरको पूर्ण सुरक्षणको वातावरण तय गर्दै सामाजिक उद्दमशिलताको विकास गर्नुका साथै उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने क्षेत्रमा लगानीको लागि प्रोत्साहित गर्नुपर्ने।
- महिला उद्यमशीलताको विकासमा जोड गर्नेगरी योजनाको निर्माण गर्नुपर्ने।
अन्त्यमा,
वर्तमान समयमा राज्यको प्रमुख साझेदारको रूपमा रही मुलुकको वित्तीय कारोबारको करिब १५ प्रतिशत योगदान तथा कूल ग्राहस्थ उत्पादनको ३ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको सहकारी क्षेत्रको सञ्चालन तथा प्रवर्द्धनमा राज्यले समयानुकूलको वातावरण निर्माण गरिदिनु पर्ने देखिन्छ। साथै आमजनमानसमा यसको औचित्य र महत्त्व पुष्टि गर्दै सरोकारवाला निकायसँगको सार्थक सम्बन्ध, सहयोग, सहकार्य एवं समन्वयबाट मुलुकको आर्थिक विकास लगायतका समग्र विकासमा योगदान पुग्नुका साथै राज्य व्यवस्थाले लक्षित गरेको समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको अभीष्ट पूरा गर्ने दिशामा टेवा पुग्ने पक्का छ।
