मुद्दा मामिला र प्रतिरक्षा सम्बन्धी सामान्य जानकारी « प्रशासन

मुद्दा मामिला र प्रतिरक्षा सम्बन्धी सामान्य जानकारी


प्रकाशित मिति : ३१ श्रावण २०७६, शुक्रबार ०७:२१

मुद्दाको परिभाषाः
कानुनद्वारा प्रदत्त हक अधिकार उल्लंघन भएको अवस्थामा सोको प्रचलनको लागि कानूनले कसूरजन्य घोषित गरेको कार्य गर्नेलाई दण्ड सजाय दिलाउने, क्षतिपूर्ति भराउने माग दाबी लिई अदालतमा परेको निवेदनमा इन्साफ गरी निर्णयमा पुग्नुपर्ने विवाद वा झगडालाई मुद्दा भनिन्छ ।

मुद्दाको प्रकृतिको आधारमा मुद्दा २ प्रकारको हुन्छ ।
१. देवानी मुद्दा
२. फौजदारी मुद्दा

देवानी मुद्दाः
कानुनी हक, हैसियत, पद, पारिवारीक सम्बन्ध, सम्पत्ति सम्बन्धी मुद्दालाई देवानी मुद्दा भनिन्छ । व्यक्तिको अपहरित हक अधिकारको पुनर्स्थापना र क्षतिपूर्ति दिलाउने भराउने काम देवानी मुद्दाबाट हुन्छ ।
देवानी मुद्दाका प्रकारहरुः
जग्गा खिचोला, दर्ता बदर हक कायम, राजीनामा बदर
लेनदेन, करार, अर्धकरार वा अनुचित सम्बृध्दि सम्बन्धी
दुष्कृति सम्बन्धी हक वा दाबी
अंश, अपुताली, दान बकस, सम्बन्ध बिच्छेद
संरक्षक, माथवर, धर्म पुत्र धर्म पुत्री, मातृक वा पैतृक अख्तियारी
तलब भत्ता, पारिश्रमिक, ज्याला, दस्तुर
क्षतिपूर्ति, सुविधाभार र देवानी प्रकृतिका अन्य विवाद सम्बन्धी ।

फौजदारी मुद्दाः
फौजदारी कानुनको उल्लंघनकर्तालाई सजायको माग गरी दायर गरिने मुद्दालाई फौजदारी मुद्दा भनिन्छ । कानूनले अपराध घोषणा गरेको कुनै कार्य कसैले गरेमा अपराधको प्रकृति अनुसार सजायको निर्धारण गरिएको हुन्छ । यस्तो मुद्दामा कसूरदारलाई कैद वा जरिवाना वा दुवै सजाय हुन्छ ।

फौजदारी मुद्दाका प्रकारहरु
राज्य विरुद्धका कसूर
सार्वजनिक शान्ति विरुद्धको कसूर
हातहतियार तथा खरखजाना सम्बन्धी कसूर
विष्फोटक पदार्थ सम्बन्धी कसूर
राष्ट्रिय तथा सार्वजनिक सम्पदा बिरुद्धका कसूर
धर्म सम्बन्धी कसूर
भेदभाव तथा अन्य अपमानजन्य व्यवहार सम्बन्धी कसूर
विवाह सम्बन्धी कसूर
ज्यान सम्बन्धी कसूर
गर्भ संरक्षण बिरुद्धको कसूर
कुटपिट वा अङ्गभङ्ग सम्बन्धी कसूर
गैरकानूनी थुना सम्बन्धी कसूर
अपहरण वा शरीर बन्धक सम्बन्धी कसूर
करणी सम्बन्धी कसूर
चोरी तथा डाँका सम्बन्धी कसूर
मुद्रा सम्बन्धी कसूर
टिकट सम्बन्धी कसूर
नापतौल सम्बन्धी कसूर
लिखत सम्बन्धी कसूर
आपराधिक प्रवेश तथा आपराधिक उपद्रव सम्बन्धी कसूर
पशुपक्षी सम्बन्धी कसूर
गाली बेइज्जती सम्बन्धी कसूर आदी ।

रिट भनेको के हो ?
रिट भन्नाले कुनै काम गर्न वा नगर्न सक्षम अदालतबाट जारी गरिने बिशेषाधिकारयुक्त आदेश हो। रिटको माध्यमबाट व्यक्तिको हनन् भएको हक अधिकारको प्रचलन गर्न र सम्बन्धित निकाय र पदाधिकारीहरुको कार्यमा प्रभावकारिता ल्याउन मद्दत पुग्दछ।

रिटका प्रकारहरु
 बन्दीप्रत्यक्षीकरण,
 उत्प्रेषण,
 परमादेश,
 प्रतिषेध
 अधिकारपृच्छा

मेलमिलाप भनेको के हो ?
मेलमिलाप भनेको कानून बमोजिम मिलापत्र हुनसक्ने मुद्दाका सम्बन्धित पक्ष र विपक्षले आफैले रोजेका मेलमिलापकर्ताको सहयोगमा स्वयं पक्षले विवादको समाधान गने प्रकृया हो । कुनै पनि विवादको सही, सरल र दिगो समाधान मेलमिलाप भएकाले मुद्दामा मेलमिलाप गर्नु कानुनी, आर्थिक र सामाजिक लगायत सबै दृष्टिकोणले उत्तम मानिन्छ।

मेलमिलापका फाइदाहरुः
विवादको स्थायी समाधान हुन्छ
पक्षहरूबीच समझदारीको विकास हुन्छ ।
सामाजिकता भावनाको विकास हुन्छ ।
दुवै पक्षले जितेको अनुभूति गर्दछन् ।
समय, श्रम र पैसाको बचत हुन्छ ।

हदम्याद भनेको के हो ?
आफूलाई अन्याय परेको कुरामा अन्याय परेको मितिबाट अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्दा कानुनले तोकेको अवधिलाई हदम्याद भनिन्छ। मुद्दा दर्ता गर्नुपर्ने अवस्था आएमा सम्बन्धित कानूनले तोकेको समय हदम्यादभित्र मुद्दा दर्ता गरिसक्नुपर्ने हुन्छ। अन्यथा मुद्दा दर्ता हुन सक्दैन । कानुनले हदम्याद नतोकेको अवस्थामा भने जहिले पनि मुद्दा दर्ता गर्न सकिन्छ।

फिरादपत्रः
आफू लाई अन्याय परेको बिषयमा न्याय पाउनको लागि अदालत समक्ष पेश गरिने उजुरीलाई फिरादपत्र भनिन्छ। खासगरी देवानी मुद्दाहरु र दुनियावादी फौजदारी मुद्दाहरुको उजुरीलाई फिराद पत्र भनिन्छ ।

अभियोग पत्रः
सरकारवादी फौजदारी मुद्दाको प्रारम्भिक अनुसन्धान पश्चात मुद्दा चल्ने पर्याप्त प्रमाण देखिएमा तोकिएको ढाँचामा सम्बन्धित सरकारी वकिलले अभियुक्तको विवरण, अभियुक्तलाई हुनुपर्ने सजाय र सोको पुष्ट्याई हुने आधार कारण समेत खोली सम्बन्धित अदालतमा पेश गर्ने लिखत मस्यौदा नै अभियोग पत्र हो ।

अभियोग पत्रमा खुलाउनु पर्ने विवरणहरु
अभियुक्तको पूरा नाम, थर, ठेगाना, हुलिया, उमेर, पेशा वा व्यवसाय,
अभियुक्तको बाबु, आमा वा पति, पत्नीको नाम,
अभियुक्त बसोबास गरेको गाउँपालिका वा नगरपालिका, वडा नं., गाउँ, टोल, भएसम्म ब्लक नं.,
अभियुक्तको वास्तविक पहिचान हुने विवरण, निजको फोटो, नागरिकता वा राहदानी, सवारी चालक इजाजतपत्र वा निजको वास्तविक परिचय खुल्ने अन्य कागजातको प्रतिलिपि,
अभियुक्तको भएसम्मको दुवै हातको चोरी औँलाहरुको छाप,
कसूर सम्बन्धी विवरण,
अभियुक्तले कसूर गरेको कुरा प्रमाणित गर्ने दसी, प्रमाणको विवरण,
अभियुक्त उपर लगाइएको अभियोग र त्यसको आधार र कारणहरु,
प्रयोग हुनु पर्ने सम्बन्धित कानून र त्यसको कारण,
अभियुक्तलाई हुनु पर्ने सजायको माग दाबी र त्यसको कारण,
कसूरबाट क्षति पुगेको ब्यक्तिलाई क्षतिपूर्ति भराई दिनु पर्ने भए त्यस्तो क्षतिपूर्तिको रकम,

सजायका प्रकारहरु के के हुन ?
जन्मकैद
कैद
जरिवाना
कैद र जरिवाना
क्षतिपूर्ति

हकदैया भनेको के हो ?
बेसरोकारको व्यक्तिले फिरादपत्र दायर गर्न पाउँदैन। जसलाई जुन कुराको असर परेको हुन्छ सोमा हक पुग्नेले मात्र नालिस गर्न पाउने हुन्छ। यसलाई कानुनी भाषामा हकदैया भनिन्छ। हकदैया नभएको व्यक्तिले फिरादपत्र दर्ता गर्न पाउँदैनन्। हकदैयाको व्यवस्था कानूनले नै गरेको हुन्छ।

वारेस भनेको के हो ?
दुनियावादी मुद्दामा फिराद पत्र, प्रतिउत्तर पत्र दर्ता गर्न वा अदालतले तोकेको तारेखमा सम्बन्धित पक्ष उपस्थित हुन नसक्ने अवस्था परेमा फिराद पत्र, प्रतिउत्तर पत्र दर्ता गर्न वा तारेखमा रहन नियुक्त गरिने व्यक्तिलाई वारेस भनिन्छ ।

मुलतबी भनेको के हो ?
मुलतबी भनेको मुद्दाको कारवाहीलाई तत्कालको लागि स्थगन गर्नु हो। मुद्दाको कारवाहीलाई मुलतबीमा राख्ने सम्बन्धमा कानुनले विभिन्न आधारहरु तोकेको छ। कानूनले तोकेको आधारभन्दा बाहिर गएर मुद्दा मुलतबी राख्न मिल्दैन।सामान्यतया अर्को अदालतमा परेको अन्य कुनै मुद्दाको फैसला नभई कारवाही अगाडि बढाउन नसक्ने भएमा, गम्भीर प्रकृतिका फौजदारी मुद्दामा प्रतिवादीको नाममा म्याद जारी हुन नसकेमा त्यस्ता मुद्दाहरु कानुनले तोकेको निश्चित अवधिका लागि मुलतबी राखिन्छ। त्यसरी मुलतबी रहेको मुद्दामा अर्को अदालतबाट फैसला भएको जानकारी प्राप्त भएपछि, फरार रहेको प्रतिवादी हाजिर भएपछि वा कानुनले तोकेको अवधि नाघेपछि मुद्दालाई मुलतबीबाट जगाई कारवाही अगाडि बढाइन्छ।

पुनरावेदन भनेको के हो ?
तल्लो तहका अदालत निकायहरुले गरेका निर्णय वा फैसलामा चित्त नबुझेमा त्यस्ता तल्ला अदालत, निकाय वा अधिकारीबाट भएको निर्णय वा फैसला जाँचीपाऊँ भनी माथिल्लो अदालतमा आवेदन गर्नुलाई पुनरावेदन भनिन्छ। मुद्दा हार्ने पक्षले तल्लो तहको फैसलामा चित्त नबुझेमा त्यस्तो फैसला उपर पुनरावेदन सुन्ने अदालतमा कानुनले तोकेको म्यादभित्र पुनरावेदन गर्न सक्छन्।

अदालतमा मुद्दा भएका पक्षहरुका अधिकारहरु के के हुन सक्छन ?
मुद्दाको पेशीका दिन आफ्नो पालो आएमा सम्बन्धित इजलासमा प्रवेश गर्न पाउने,
मुद्दाका प्रकृयागत बिषयहरुमा नजानेका कुराहरुको सम्बन्धमा सोध्न पाउने,
आफ्नो मुद्दाको पेशीको दिनमा इजलास समक्ष आफ्ना कुरा भन्न पाउने,
लिखत तयार गर्न वा बहस गर्न सक्ने पक्षले आफ्नो मुद्दाको फिरादपत्र, प्रतिउत्तरपत्रलगायतका लिखत आफैँ लेख्न, दर्ता गराउन पाउने र बहससमेत गर्न पाउने,
काबु बाहिरको परिस्थिति परेमा कानून बमोजिम मुद्दाको पेशी स्थगन गर्न पाउने,
काबु बाहिरको परिस्थित परी कुनै दिनको तारेख गुज्रन गएमा कानुन बमोजिम गुज्रेको तारेख थमाउन पाउने,
आफ्नो मुद्दाको मिसिल संलग्न कागजातको लाग्ने दस्तुर तिरी नक्कल प्रमाणित गराई लग्न पाउने,
आफ्नो मुद्दाको कारवाहीको सम्बन्धमा जानकारी माग्न पाउने,
मुद्दा मामिला सम्बन्धी काम कारवाही चित्त नबुझे माथिल्लो अधिकारी वा अदालत समक्ष उजुरी गर्न पाउने आदि ।

थुनछेक आदेश भनेको के हो ?
बयान ‍लिने कार्य सम्पन्न भएपछि प्रतिवादीको कानून व्यवसायी र जाहेरवाला अर्थात पीडित पक्षको तर्फबाट सरकारी वकिलले बहस गरिसके पश्चात अभियुक्तलाई तारेखमा वा धरौटमा वा थुनामा राखेर मुद्दाको कारवाही अगाडि बढाउने भनी गरिने आदेशलाई थुनछेक आदेश भनिन्छ ।

थुनछेकको क्रममा धरौटी रकम तोक्दा लिईने आधारहरु–
कसूरको प्रकृति र गम्भीरता,
अभियुक्त वा कसूरदारको आर्थिक अवस्था तथा पारिवारिक स्थिति,
अभियुक्त वा कसूरदारको उमेर र शारीरिक स्थिति,
निजले पहिले कुनै कसूरमा कसूरदार ठहरी सजाय पाएको वा नपाएको,
निजले एकै वारदातमा विभिन्न कसूर गरे वा नगरेको,
निजलाई भएको वा हुन सक्ने सजाय र निजले व्यहोर्नु पर्ने क्षतिपूर्ति,
कसूरबाट सृजित परिणाम,
कसूरमा साबिती भए वा नभएको,
असहाय वा अशक्त ब्यक्ति वा गर्भवती वा दुधे बालबालिका भएकी महिला अभियुक्त रहेको ।

सन्दर्भ सामग्रीहरु
• मुलुकी देवानी संहिता, २०७४
• मुलुकी अपराध संहिता, २०७४
• मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४
• मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४
• सर्वोच्च अदालतको वेभसाइट

प्रतिक्रिया दिनुहोस