भाद्र २ गते, २०७६

वैदेशिक सहायताका समस्या र अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग

वैदेशिक सहायता
पृष्ठभूमि :
सन् १९५० को दशकमा संयुक्त राष्ट्र सङ्घको स्थापना पश्चात् स्वतन्त्र राष्ट्रहरूको सङ्ख्या थपियो । विश्व समाजवादी र पुँजीवादी विचारधारामा विभाजित भयो र शीतयुद्धको थालनी भयो । यसै बिच पुँजीवादीहरू, विशेष गरी अमेरिकाले पाइन्ट फोर प्रोग्राम ल्यायो । यसमा विश्वमा बढ्दै गएको साम्यवादी प्रभावलाई निस्तेज पार्नका लागि आर्थिक तथा ऋण प्रदान गर्नुपर्ने कुरा अघि ल्यायो । विश्व बैङ्क र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको स्थापनाले पनि यस अभियानलाई थप बल दियो । समाजवादी प्रभाव पर्न सक्ने र भरखर स्वतन्त्र भएका मुलुकहरूमा वैदेशिक ऋण र अनुदानको प्रवाह गर्ने कार्यको थालनी भयो ।

नेपालले सन् १९५१ देखि विकास सहायता लिन थालेको हो । नेपालले पहिलो पटक अमेरिकाको पाइन्ट फोर प्रोग्राम अन्तर्गत दूरसञ्चारको विकासका लागि सहायता लिएको थियो । तर यसको विस्तार पहिलो पञ्चवर्षीय योजनादेखि भयो । विश्व बैङ्क, एसियाली विकास बैङ्कबाट बहुपक्षीय ऋण र अनुदान प्राप्त गर्दै आएको नेपाललाई हाल अष्ट्रेलिया, चीन, डेनमार्क, फिनल्यान्ड, जर्मनी, भारत, जापान, कोरिया , कुवेत, नेदरल्याण्ड, नर्वे, साउदी अरब, स्वीजरल्याण्ड, बेलायत, र अमेरिका लगायतका द्विपक्षीय साझेदारहरूबाट विकास सहायता प्राप्त हुँदै आएको छ ।

विषय प्रवेश: 

विकसित मुलुकहरूबाट कम विकसित मुलुकहरूमा आर्थिक तथा सामाजिक विकासका लागि प्रवाह हुने सहयोगलाई वैदेशिक सहायता भनिन्छ । यस्तो सहायता प्राविधिक, मानवीय र वस्तु आदि हुन सक्छ । वैदेशिक सहयोगले कुनै मुलुकको अतिरिक्त बहुराष्ट्रिय निकायहरूबाट प्राप्त भएको सहायता समेतलाई जनाउँछ । यसले एक देशबाट अर्को देशमा आर्थिक, प्राविधिक र मानवीय रूपमा गर्ने सहयोगलाई जनाउँदछ । वैदेशिक सहायताले आर्थिक, प्राविधिक अथवा सैनिक सहयोग समेतलाई जनाउँदछ जुन एक देशबाट अर्को देशका लागि दिइन्छ । यसको मुख्य लक्ष्य उद्धार, पुनःस्र्थापना, आर्थिक विकास र दोहोरो लाभ र सुरक्षा हो । आर्थिक वृद्धिलाई गतिशील बनाउनु, उच्च आर्थिक उपलब्धि प्राप्तिमा सहयोग गर्नु, वैदेशिक सहायताको मुख्य आशय हो । यसका साथै वैदेशिक मुद्राको उपलब्धता तथा मौद्रिक बचत मार्फत लगानी एवं बचत र आयात बिचको असन्तुलनमा सन्तुलन ल्याई विकास कार्यको प्रवर्द्धन गर्छ ।

यसरी वैदेशिक सहायता एक देशबाट अर्को देशमा स्रोत साधनहरूको स्वैच्छिक हस्तान्तरण हो जसको मुख्य अभिप्राय मानवीय विकास रहेको हुन्छ । मुख्य गरी वैदेशिक सहायता कूटनीतिक सम्बन्ध विकास र विस्तार, विकास कार्यमा सहयोग, मानवीय उद्धार र कल्याण तथा व्यापारिक सम्बन्ध विकासमा लक्षित हुन्छ । वैदेशिक सहायतालाई अन्तर्राष्ट्रिय सहायता, विकास सहायता समेत भनिन्छ । यो राष्ट्र राष्ट्रबिचको स्रोतको स्वैच्छिक हस्तान्तरण हो ।

वैदेशिक सहायताको वर्गीकरण:

सैनिक सहायता सैनिक क्षमता बढाउन सहयोग ।
मानवीय सहायता प्राकृतिक विपद् वा मानवीय विपद्का कारण सिर्जित विपद्को अवस्था मानवीय उद्धार वा कल्याणका लागि दिइन्छ ।

उपहार वा अनुदान

पुरस्कार: कूटनीतिक सम्बन्ध विकासका लागि पूर्वाधार विकासको नाममा पुरस्कारका नाममा पनि सहयोग गर्ने गरिन्छ ।
धार्मिक, सांस्कृतिक समानता र विश्वासको आधारमा दिइने सहयोग ।
द्विपक्षीय र बहुपक्षीय: सरकारबाट सरकार द्विपक्षीय हो भने युनिसेफ, विश्व बैङ्क बहुपक्षीय सहायता हो ।
विपद्को बेला जस्तै, युद्ध, भोकमरी, प्राकृतिक विपद्, आन्तरिक हिंसाको अवस्थामा रेडक्रस, युएन.न एच . सी. आर. जस्ता सङ्घ सङ्गठनले यस प्रकारको सहयोग उपलब्ध गराउँछन् ।
विकास सहायता:  तेस्रो विश्वमा सुधार ल्याउने, विश्व अर्थतन्त्रमा सुधार गर्ने मुख्य रणनीतिक उद्देश्यले विकास सहायता प्रदान गरिन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय सहायता एजेन्सी, बहुराष्ट्रिय सङ्गठन जस्तै विश्व बैङ्क जस्ता सङ्गठनहरू विकास सहायता प्रदान गर्दछन्।

वैदेशिक सहायताको उद्देश्य:

दाताराष्ट्रहरुले विभिन्न उद्देश्यबाट निर्देशित भएर सहायता गर्छन् । आर्थिक कल्याण, गरिब राष्ट्रहरूको विकास, समतामूलक विश्व निर्माण मात्रै उनीहरूको सहायता प्रवाहको उद्देश्य हुँदैन । सहायताको पछाडि अन्य केही स्वार्थ पनि लुकेका हुन्छन् । अर्कोतर्फ सहायता प्राप्त गर्ने मुलुकका पनि आफ्नै उद्देश्य रहेका हुन्छन् ।

(क) सहायता प्राप्त गर्नेको उद्देश्य:

आर्थिक विकासको मुख्य साधनको रूपमा लिने,
गरिबी निवारण, बचतमा वृद्धि, लगानीमा सन्तुलन र वृद्धि गर्ने,
विदेशी प्रविधि भित्र्याउने,
लोक कल्याण,
प्राथमिकता क्षेत्रमा लगानी गर्ने ।

(ख) सहायता प्रदान गर्नेको उद्देश्य

नैतिक र मानवीय: गरिबी निवारण, विभेद न्यूनीकरण ।
राजनीतिक, व्यापारिक र सैनिक: शासन प्रणाली, लोकतन्त्र स्थापना, नागरिक अधिकार प्रवद्र्धन, जनसहभागिता ।

आर्थिक:अल्पविकसित मुलुकको आर्थिक विकास नभई विकसित मुलुकहरू आफ्नो लगानी विस्तारको लागि सहायता प्रदान गर्दछन् । वैदेशिक सहायताले सहायता प्राप्त मुलुकको आर्थिक विकासको अतिरिक्त वस्तु तथा सेवाको मागको विस्तार गर्छन् । फलतः विकसित मुलुककै व्यापार विस्तारमा सघाउ पुग्छ ।

वैदेशिक सहायतामा लाग्ने आरोप:

दातालाई: अल्पविकसित मुलुकलाई परनिर्भर बनाउने, आर्थिक क्रियाकलापमा भ्रष्टाचार बढाउने, राजनीतिक क्रियाकलापलाई विकृत बनाउने ।
लिनेलाई वैदेशिक सहायताको सचेतनापूर्ण प्रभाव विश्लेषण विना नै सहायता स्विकार्छन्, सहायता रकमलाई अनुत्पादक क्षेत्रमा स्थानान्तरण र परिचालन गर्छन्, सहायता प्राप्त गर्ने देशहरू स्वयं पनि गरिबी निवारण र गरिब जनताको लाभ प्रति उति सारो चासो राख्दैनन् ।

वैदेशिक सहायताको महत्व/आवश्यकताः

विकासका लागि थप वित्तीय साधन परिचालन,
प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा साधन परिचालन गरी आर्थिक वृद्धिदर सुधार गर्न,
वैदेशिक लगानी आकर्षण गर्न अनुकूल वातावरण तयार गर्न,
प्रविधि हस्तान्तरणमा सहयोग गर्न,
उपलब्ध साधनको उपयोग क्षमतामा वृद्धि गर्न,
बचतको कमी पूर्ति गर्न,
वैदेशिक विनिमयको घाटा कम गर्न ।

वैदेशिक सहायता सम्बन्धी विद्यमान व्यवस्था/प्रावधानः

१. नीतिगत व्यवस्था:

नेपालको संविधानको धारा ५१(घ) मा वैदेशिक सहायता सम्बन्धी नीति
वैदेशिक पुँजी तथा प्रविधिको लगानीलाई आकर्षण गर्ने,
वैदेशिक लगानीलाई पारदर्शी बनाउने, सहायता प्राप्त रकम राष्ट्रिय बजेटमा समाहित गर्ने,
गैर आवासीय नेपालीहरूको ज्ञान, सीप, प्रविधि, र पुँजीलाई राष्ट्रिय विकासमा उपयोग गर्ने ।
वैदेशिक सहायता नीति, २०५९
वैदेशिक लगानी तथा एकद्धार नीति, २०४९
औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७३
वाणिज्य नीति, २०७२
औद्योगिक नीति, २०६७
वैदेशिक लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०४९
चालू आवधिक योजना प्राथमिकताका आधारमा सहायता लिने, परिचालन क्षमता बढाउने, पारदर्शिता र उत्तरदायित्व बढाउने , निजी पुँजी प्रवाहमा सहयोग पुग्ने गरी सहायता परिचालन गर्ने ।
आर्थिक कार्यविधि ऐन, २०५५
विकास सहायता नीति, २०७१ः
आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको निर्माणका लागि विकास सहायताको परिचालन गरी मुलुकलाई समृद्धितर्फ डो¥याउने ।
विकास सहायतालार्ई राष्ट्रिय क्षमता विकासमा प्रयोग गर्ने, राष्ट्रिय लक्ष्य हासिल गर्ने ।
विकास लक्ष्य प्राप्तिमा बाह्य स्रोतको परिचालन, विकासशील राष्ट्रको रूपमा रूपान्तरण गर्ने ।

(ख) संस्थागत व्यवस्था:

अर्थ मन्त्रालय, वैदेशिक सहायता समन्वय महाशाखा
विभिन्न मन्त्रालय र मातहतका कार्यालयहरू
राष्ट्रिय योजना आयोग,
नेपाल विकास मञ्च,
समाज कल्याण परिषद्,
प्र.म. को अध्यक्षतामा आर्थिक कूटनीति परिचालन समिति र वैदेशिक सहायता समन्वय समिति
कूटनीतिक नियोग ।

नेपालमा वैदेशिक सहायताले पारेको प्रभाव:

१. सकारात्मक प्रभाव:

प्राविधिक र व्यावसायिक क्षमताको विकास,
पूर्वाधार निर्माण,
प्राविधिक, व्यावसायिक संस्थाको स्थापना,
स्रोत अभावको पूर्तिमा सहयोग,
लगानीमा वृद्धि,
वैदेशिक विनिमय सन्तुलनका लागि सहयोग,
दक्ष जनशक्ति वृद्धि,
समग्र मानवीय विकासमा प्रभाव,
अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विस्तार ।

२. नकारात्मक प्रभाव:

राजनीतिक स्वार्थ,
परनिर्भरता वृद्धि,
भ्रष्टाचार,
जनसङ्ख्याको ठुलो हिस्सालाई नछोएको ,
ऋणको भार बढ्यो तर गरिबी घटेन ,
गै.स.सं. को समानान्तर सरकार जस्तो ।
वैदेशिक सहायता सम्बन्धी समस्या

(क) नीतिगत समस्या:

वैदेशिक सहायताको परिचालन दाताद्वारा निर्देशित भएको,
सहायता प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा परिचालन हुन नसक्नु,
सरकारको प्राथमिकताभन्दा बाहिरको सहयोग पनि स्विकार्ने प्रवृत्ति,
नीति स्थायित्व नहुने,
सार्वजनिक खरिद कानुनको कार्यान्वयनमा समस्या हुनु,
वैदेशिक सहयोग परिचालन र प्रयोग सम्बन्धमा राष्ट्रिय रणनीतिको अभाव,
महत्त्वाकाङ्क्षी लक्ष्य र उद्देश्य निर्धारण गर्नु ।

(ख) संस्थागत समस्या:

सहायता परिचालनमा संस्थागत क्षमताको कमी,
राजनीतिक हस्तक्षेप आयोजना प्रमुख नियुक्ति
सबै प्रकारका वैदेशिक सहायता राष्ट्रिय बजेट प्रणालीमा समाहित गर्न नसक्नु,
सहयोग रकम खर्च गर्ने क्षमता कमजोर ,
समयमै ठेक्कापट्टा हुन नसक्नु,
आयोजना, कार्यक्रमका लागि सम्झौता हुनु पूर्व पर्याप्त तयारी नहुनु,
समन्वयको कमी,
सहभागिताको कमी,
वार्ता सीपको ।

(ग) प्रशासकीय समस्या:

प्रशासनिक दक्षताको कमी, सुधारमा ढिलाइ,
निर्णय प्रक्रियामा सुस्त ता,
राजनीतिक हस्तक्षेप,
कर्मचारीको सरुवा, बढुवामा वस्तुनिष्ठ ता र पारदर्शिताको अभाव ।

(घ) आर्थिक समस्या:

सरकारले व्यहोर्ने स्रोत उपलब्ध नहुने,
स्थानीय स्रोतको अभाव,
पूर्वाधारको कमी,
बढ्दो ऋण ।

(ङ) दाता पक्षबाट हुने समस्या:

दाता राष्ट्रबाट वस्तु तथा सेवा लिनुपर्ने बाध्यता,
दाताका जटिल सर्तहरू र कार्य प्रणाली,
सरकारी कोषमा समावेश नगरी खर्च गर्ने,
एउटै कार्यक्रममा धेरै दाता र एउटै दाताले धेरै कार्यक्रममा लगानी गर्नाले दोहोरोपन भएको ।

(च) वित्तीय समस्या:

दाता संस्थाको मागअनुरुप लेखासम्बन्धी प्रक्रिया फरक फरक गर्न नसकिएको,
भुक्तानी ढिलाइ,
वित्तीय अनुशासन पालनामा ह्रास,
वित्तीय प्रक्रिया सहज र पारदर्शी नभएको,
लेखा परीक्षण प्रणालीले सबै कारोबारलाई समेट्न नसकेको ।

(छ) अन्य/व्यावहारिक समस्या:

संवैधानिक निगरानी प्रभावकारी हुन नसक्नु,
सहायता बजेटको अनुमान योग्यता देखिएको छैन,
सहायता विविध र छरिएर आउने,
आवश्यकता र उपलब्धि बिच सम्बन्ध छैन ।

समस्याको सम्बोधन कसरी गर्ने ? सुधार कसरी गर्ने ?

विकास सहायता नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने,
उत्तरदायित्व र पारदर्शिता बढाउने ,
सहायताको गुणस्तर बढाउने,
सहायता समन्वय बढाउने,
परियोजना पहिचान, छनौट, निर्माणमा ध्यान दिने,
कार्यान्वयन प्रक्रियामा सुधार गरी सहायताको प्रभावकारिता बढाउने,
संस्थागत दक्षता बढाउने ।

विकास सहायताको प्रभावकारिता कसरी बढाउने ?

असल र सबल नीति वातावरण तयार गर्ने,
निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षण गर्ने,
नीति तथा संस्थाको क्षमता सबलीकरण,
नागरिक समाजको सहकार्य, साझेदारी र पहरेदार,
सार्वजनिक व्यवस्थापनमा सुधार गर्ने,
परिणाम केन्द्रित हुने,
पारदर्शिता र जबाफदेही,
सुशासनको प्रत्याभूति र भ्रष्टाचार नियन्त्रण ,
सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई सरल र खर्चको गुणस्तरमा सुधार,
सहायता व्यवस्थापन सूचना प्रणालीको विकास गर्ने,
आयोजनाको कारोबार लागत घटाउन र दिगोपना कायम गर्न प्रतिबद्धता,
विकास सहायता परिचालन गर्दा समावेशी विकास, सहायताको पारदर्शिता, नागरिक समाजको संलग्नता, लैङ्गिक समानता, जलवायु परिवर्तन, प्रकोप न्यूनीकरण र उत्तम नतिजालाई महत्त्व ।

अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग

विषय प्रवेश

कुनै पनि मुलुकलाई आपत्कालीन तथा सङ्कटपूर्ण अवस्थामा सहयोगको खाँचो पर्छ । बाढी, पहिरो, भूकम्प, आँधी, सुनामी जस्ता प्राकृतिक प्रकोप तथा विपद् र आन्तरिक द्वन्द्व, आतङ्कवाद, महामारी, खाद्यसंकट, शरणार्थी आप्रवाहन जस्ता समस्याहरूको सामना गर्न समस्याग्रस्त मुलुकहरूलाई अर्को मुलुक वा संस्थाले गर्ने विशेष सहयोग नै अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग हो ।
अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियमित वैदेशिक सहायता, वैदेशिक ऋण र वैदेशिक लगानी जस्तो होइन । यो कुनै राष्ट्र समस्यामा पर्दा त्यस देशको सरकारले सहयोग माग गरेमा वा नगरेपनि विशेष परिस्थितिमा गरिने सहयोग हो । यो राहतस्वरुप अर्को मुलुक, संस्था तथा च्यारिटी आदि मार्फत प्रदान गरिन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग गरिब मुलुकहरूलाई मात्रै नभई आपत्कालीन अवस्थामा परेका जुनसुकै विकसित मुलुकहरूलाई पनि पर्न सक्छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगका क्षेत्र/प्रकृतिः

आपत्कालीन मानवीय सहयोग आन्तरिक द्वन्द्व वा युद्ध, प्राकृतिक विपद्, महामारी, खाद्यसंकट, घाइतेहरूको उद्धार, उपचार, विशेष आवासको व्यवस्थापन । यस्तो सहयोग मित्रराष्ट्र, रेडक्रस जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय संस्था, अन्तर्राष्ट्रिय सामाजिक संस्था, संयुक्त राष्ट्र सङ्घअन्तर्गतका एजेन्सीबाट प्राप्त हुन्छ ।
शरणार्थीलाई सहयोग भुटानी, रोहिङ्ग्या ।
शान्ति सुरक्षामा आतङ्ककारी गतिविधि रोक्न, बाह्य आक्रमणको भयबाट मुक्त राख्न, दुई देशबिचको द्वन्द्व रोक्न, आन्तरिक द्वन्द्व रोक्न । जस्तो यु.एन. शान्ति सेना ।
वातावरण संरक्षण जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरण, अनुकूलन ।
शान्ति निर्माण राजनीतिक पक्षहरूबिच वार्ता गराउन, मध्यस्थता गराउने, निर्वाचन गराउने, हातहतियार व्यवस्थापनका लागि ।
शरणार्थी व्यवस्थापन शरणार्थी वा विस्थापित मानिसहरूको आवास, खाद्यान्न, स्वास्थ्य आदिको व्यवस्था गर्न । तिनको पुनःस्र्थापना गर्न, स्वदेश फिर्ता गर्न वा अन्य विकल्प अवलम्बन गर्न ।

अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको महत्व/आवश्यकता/औचित्यः

प्राकृतिक र मानवीय कारणले सिर्जित सङ्कटको सामनाको लागि पीडित देशलाई मानवीय, आर्थिक, प्राविधिक लगायतको सहयोग उपलब्ध गराउन ।
आतङ्कवाद, जलवायु परिवर्तन, शरणार्थी समस्या, आन्तरिक तथा बाह्य द्वन्द्व जस्ता विश्वका साझा समस्याहरूसँग जुध्न,
विश्वमा सहकार्य, सद्भाव, नैतिकता, स्वयंसेवी भावना र मानवताको प्रवर्द्धनका लागि ,
द्विपक्षीय र बहुपक्षीय सहयोगको आदाप्रदान गर्न,
सङ्कटमा परेका मुलुकहरूलाई निकास दिन ।

 वैदेशिक सहायता र अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग बीचको भिन्नता:

टुङ्गो:

विश्वव्यापी करण र आर्थिक उदारीकरणले विश्व अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाएको छ । सम्पन्न मुलुक र संस्थाहरूले आफ्नो पुँजी, प्रविधि, श्रम, तथा वित्तीय स्रोतलाई अल्पविकसित, गरिब मुलुकहरूमा वैदेशिक सहायता, लगानीका रूपमा प्रवाह गरिरहेका छन् ।

नेपाल पनि विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति हुने लक्ष्यका साथ अघि बढिरहेको सन्दर्भमा नेपालमा वैदेशिक सहायताको प्राथमिकता तोकिएका क्षेत्रमा प्रभावकारी रूपमा परिचालन गर्नु आवश्यक छ । जसका लागि उचित नीति वातावरण, सरल ऐन कानुन, सबल संस्था, राजनीतिक प्रतिबद्धता, वित्तीय पारदर्शिता र जबाफदेही, लगानी सुरक्षाको प्रत्याभूति लगायतका विषयको दरिलो प्रबन्ध आवश्यक देखिन्छ । यस्तो वातावरण निर्माण गर्न सके वैदेशिक सहायताको उत्तम उपयोगबाट अर्थतन्त्रमा बढोत्तरी, आर्थिक विकासको लक्ष्य पूरा गर्न सकिन्छ ।

श्रावण २० गते, २०७६ - १२ः५४ प्रकाशित

प्रतिकृया लेख्नुहोस्:

gsdfs dfg