भाद्र १ गते, २०७६

नेपालको शासन प्रणाली

परिचय
राज्य शक्तिको प्रयोग गर्ने क्रममा सरकारका अङ्गबिचको सम्बन्ध र तिनको सञ्चालन गर्ने तौरतरिका वा प्रक्रियालाई शासन प्रणाली भनिन्छ । शासन प्रणालीले राज्यको सीमाभित्रका मामिलाहरू व्यवस्थापन गर्नको निमित्त राज्यशक्तिको विभाजन र प्रयोग गर्ने पद्धतिलाई बुझाउँछ । देशको शान्ति सुरक्षा, विकास व्यवस्थापन, न्याय र सुशासन क्रियाशीलता प्रभावकारी हुन सकेमा मात्र लोकतान्त्रिक शासन पद्धतिको जग बस्न सक्दछ ।

विश्वमा अवलम्बन गरिएका शासन पद्धतिहरूमा संसदीय, अध्यक्षात्मक र मिश्रित रहेका छन् । जुनसुकै अवलम्बन गरिए तापनि त्यसको मुख्य लक्ष्य नागरिकका मौलिक हकको संरक्षण गर्दै उनीहरूको हक हित अभिवृद्धि गर्नु हो । नेपालमा किराँत, लिच्छवि, मल्ल शाह वंश र राणा हुँदै पुनः शाहवशींय शासन पद्धतिको अभ्यास भएको पाइन्छ । यी सबै समयमा केन्द्रीकृत र एकात्मक शासन पद्धतिको अवलम्बन गरिएको थियो ।

राणा शासनको उदय हुनुभन्दा पहिले राजाले प्रत्यक्ष शासन गर्नुको साथै कार्यकारी, व्यवस्थापकीय, र न्यायिक अधिकार राजाबाट प्रयोग हुने प्रचलन थियो । राणा शासनकालमा सरकारका तिन वटै अङ्गको अधिकारको अभ्यास राणा प्रधानमन्त्रीबाट हुने गरेको थियो । सविंधानबाद, शक्ति पृथकिकरण र सन्तुलन, मौलिक अधिकार आदिको अभ्यास नभएकोले तत्कालीन शासन प्रणालीलाई ज हानिया शासनको रूपमा लिने गरिन्छ । नेपालको संवैधानिक विकासक्रमसगै व्यवस्थित शासन प्रणालीको पनि अभ्यास हुँदै आएको पाइन्छ ।

  • नेपाल सरकार वैधानिक कानुन, २००४
    • प्रजालाई राज्य प्रणालीको हरेक अंगमा झनझन बढी मात्रामा सम्मिलित गराई मुलुक र दुनियाँको उत्तरोत्तर वृद्धि गराउने प्रमुख उद्देश्य रहेको यस संविधानको कार्यान्वयन हुन भो सकेन । संविधानमा राष्ट्र प्रमुखको रूपमा श्री ५ रहने व्यवस्था भएता पनि मुलुकको सम्पूर्ण अधिकार श्री ३मा निहित थियो ।
  • अन्तरिम शासन विधान,२००७
    • राणा राजा र राजनीतिक दलबिच भएको त्रिपक्षीय दिल्ली सम्झौपश्चात जननिर्वाचित प्रतिनिधिबाट शासन सञ्चालन गर्ने व्यवस्था भएको यो संविधान कार्यान्वयनका दृष्टिले प्रथम हो।
  • नेपालको संविधान, २०१९
    • जाबाट तत्कालीन संसदीय शासन प्रणालीलाई २०१७ साल पौष १ गते भङ्ग गरे पश्चात् पञ्चायती व्यवस्थाको लागु र त्यसलाई संस्थागत गर्न २०१९ सालमा यो संविधानको घोषणा भएको थियो । तिनपटकसम्म सशाेंधन गरिएको यो संविधानमा पछिल्लो पटक केही उदार व्यवस्था राखिएता पनि मुलुकको शासन व्यवस्थामा जनताको सहभागितालाई भने उपेक्षा गरिएको थियो ।
  • नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७
    • तिस वर्षे निरङ्कुश शासन पद्धतिलाई संयुक्त जनआन्दोलनबाट विस्थापित गरेपछि २०४७ चैत्र २६ मा नेपालमा पञ्चायती शासन व्यवस्थाको अन्त भई संसदीय शासन पद्धति पुनः स्थापित भएको थियो । तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राजाबाट घोषणा भएको संविधानले शक्तिको स्रोतको रूपमा जनता भएको विषयलाई आत्मसात् ग¥यो ।
  • अन्तरिम संविधान, २०६३
    • नयाँ संविधान जारी नहुँदासम्म अन्तरिम समयको लागि तर्जुमा गरिएको हो । देशको शासन पद्धति राजनैतिक सहमति र सहकार्यमा सञ्चालन हुने प्रावधान यो संविधानको नवीन अभ्यास रहेको थियो । यसै संविधानको प्रावधानबमोजिम नेपाललाई एकात्मक शासन व्यावस्थावाट सघिय प्रणालीमा रुपान्ततरण गरिएको थियो ।
  • नेपालको संविधान,
    • सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको मूल संरचना सघं प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको हुने,
    • स्थानीय तह अन्र्तगत गाउँपालिका, नगरपालिका र जिल्ला सभा रहने,
    • गाउँपालिका र नगरपालिकामा रहने वडाको सङ्ख्या सङ्घीय कानुन बमोनिम हुने,
    • सङ्घीय कानुन बमोजिम नै सामाजिक सांस्कृतिक संरक्षण वा आर्थिक विकासका लागि विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्र कायम गर्न सकिने,
    • सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहले नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता, राष्ट्रिय हित, सर्वाङ्गीण विकास, बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक सङ्घीय शासन प्रणाली, मानव अधिकार तथा मौलिक हक, कानुनी राज्य, शक्ति पृथकीकरण र नियन्त्रण तथा सन्तुलन, बह लता र समानतामा आधारित समतामूलक समाज, समावेशी प्रतिनिधित्व र पहिचानको संरक्षण गर्ने भन्ने व्यवस्था सहितको राज्यको संरचना निर्माण गरेको छ ।
    • प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा नामका दुई सदनसहितकोएक सङ्घीय व्यवस्थापिका हुने जसलाई सङ्घीय संसद् भनिनेछ भन्ने व्यवस्था संविधानको धारा८३ मा गरिएको छ ।

वर्तमान समयमा अवलम्बन गरिएको शासन प्रणाली
संसदीय शासन प्रणाली
राज्यका अन्य अङ्गहरूको तुलनामा व्यवस्थापिका प्रधान रहने शासन प्रणालीलाई संसदीय शासन प्रणाली भनिन्छ । राष्ट्र प्रमुख एवं सरकार प्रमुखको अधिकार दुई फरक व्यक्तिमा रहने यस व्यवस्थामा व्यवस्थापिकाबाट कार्यपायिकाको गठन हुने हुनाले यी दुई अङ्ग बिच घनिष्ठ अन्तरसम्बन्ध रहेको हुन्छ । यस पद्धतिमा मुलुकको कार्यकारी अधिकार सरकार प्रमुखमा रहन्छ भने राष्ट्रप्रमुख नाम मात्रको रहने गर्दछ।
विशेषताहरू

  • संसद्मा बहुमत प्राप्त गर्ने संसदीय दलको नेता प्रधानमन्त्री हुने र निजकै अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषद् गठन हुने,
  • कार्यकारी अधिकार सरकार प्रमुखमा रहने र नाम मात्रको राष्ट्र प्रमुख रहने,
  • राष्ट्र प्रमुख प्रतिकात्मक एवं राष्ट्रिय एकताको प्रतीक हुने,
  • प्रधानमन्त्री एवं मन्त्रीहरू सार्वभौम सांसदप्रति उत्तरदायी हने,
  • सरकारले संसद्को विश्वास प्राप्त गर्नु अनिवार्य हुने,
  • संसद्मा प्रतिपक्षको प्रभावकारी भूमिका हुने,

सबल पक्ष

  • सरकारले विना अवरोध प्रभावकारी ढङ्गले काम गर्न पाउने,
  • राष्ट्र प्रमुख नाम मात्रको हने हुँदा देशमा रहेको विविधताको व्यवस्थापन गर्न एकताको प्रतीकको रूपमा भूमिका निर्वाह गर्ने,
  • राष्ट्रिय एकता र अखण्डता मजबुत हने,
  • सरकारका क्रियाकलापउपर संसद् तथा संसदीय समितिमा छलफल हुने हुँदा जबाफदेही कायम हुने,
  • शक्ति सन्तुलन र नियन्त्रणको प्रभावकारी अभ्यास हुने,
  • सांसदले संकल्प प्रस्ताव, अविश्वासको प्रस्ताव, सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव, ध्यानाकर्षण, संसदीय निगरानी एवं प्रश्नोत्तरको माध्यमबाट सरकारमाथि नियन्त्रण कायम गर्ने,

दुर्बल पक्ष

  • व्यवस्थापिका र कार्यपालिकाबिच वास्तवमा शक्तिको पृथकिकरण नहुने,
  • सरकार सधैँभरि राजनैतिक दलको प्रभावमा रहने,
  • कुनै एक दलले मात्र बहुमत प्राप्त गर्न नसक्दा र दलभित्रै नेताहरूको सत्तामोहले गर्दा राजनैतिक अस्थिरता बढी हुने,
  • खर्चिलो शासन पद्धति,
  • सिट सङ्ख्याको आधारमा बहुमतमाथि अल्पमतले शासन गर्ने अवस्था हुने,
  • संसद्मा विश्वासको मत कायम राख्ने प्रयास स्वरूप दलहरूबिच अस्वस्थ र गैरराजनीतिक क्रियाकलाप हुन सक्ने,,
  • निर्णयमा ढिलासुस्तीका साथै अनावश्यक विवाद हुन सक्ने ।

नेपालको शासन प्रणालीका विशेषताहरू

  • सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र
  • बहुलवादमा आधारित गणतन्त्र
  • सुधारिएको संसदीय प्रणाली
  • सरकारका तिन अङ्ग र अन्तरसम्बन्ध
  • संवैधानिक निकायहरूको व्यवस्था
  • सरकारी, सहकारी तथा निजी क्षेत्रको सहकार्यमा शासन सञ्चालन
  • स्थानीय स्वायत्तमा जोड
  • मिश्रित निर्वाचन प्रणाली
  • समावेशिता र समानुपातिक प्रतिनिधित्व
  • धर्मनिरपेक्षता तथा धार्मिक स्वतन्त्रता
  • राज्यको दायित्व तथा नागरिक कर्तव्यको व्यवस्था
  • जनमत सङ्ग्रह सम्बन्धी व्यवस्था

नेपालको शासन प्रणालीका कमजोरी

  • सत्ता केन्द्रित राजनीति हाबी हुनु,
  • आधारभूत मानवअधिकार एवं मौलिक अधिकारको ग्यारेन्टी नहुनु,
  • स्रोत साधन र अधिकारको विभाजनमा ध्यान दिन नसक्नु,
  • उपेक्षित, उत्पीडित र पछाडि परेका समुदायका हित र कल्याणका लागि सञ्चालन गरिएका कार्यक्रमबाट वास्तविक समुदाय लाभान्वित हुन नसक्नु,
  • निर्वाचनलाई लोकतन्त्र सस्थागत गर्ने माध्यमभन्दा सत्तामा पुग्ने भ¥याङको रूपमा प्रयोग गर्नु,
  • राजनैतिक संस्कारको पर्याप्त विकास हुन नसक्दा राजनीतिक दल राष्ट्रिय हितभन्दा दलीय स्वार्थमा केन्द्रित हुनु,
  • शक्ति पृथकिकरण, सन्तुलन र नियन्त्रण, संविधानवाद र न्यायिक सर्वोच्चताप्रतिको संवेदनशीलताको कमी हुनु,
  • शासन पद्धतिलाई उत्पादन प्रणाली र आर्थिक समृद्धिसँग जोड्न नसक्नु,
  • पर्याप्त सामाजिक सुरक्षा र न्यायको कमी हुनु,

सुधारका उपायहरू

  • सत्ता राजनीतिभन्दा शासनको केन्द्रबिन्दु जनतालाई मान्ने व्यवस्थालाई आत्मसाथ गर्ने,
  • संविधानले प्रत्याभूत गरेको आधारभूत मौलिक अधिकार र मानव अधिकारको ग्यारेन्टी गर्ने,
  • स्रोत साधन र अधिकारको प्रभावकारी विभाजनमार्फत सन्तुलित क्षेत्रीय विकासमा टेवा पु¥याउने,
    उपेक्षित, उत्पीडित र पछाडि परेका, राज्यको मूल धारमा आउन नसकेका समुदायको हित र कल्याणको निमित्त समावेशीकरणको सिद्धान्तद्धारा न्यायको ग्यारेन्टी गर्दै राज्यको मूल प्रवाहमा ल्याउने,
    नागरिक शिक्षाको माध्यमबाट असल राजनैतिक संस्कृतिको विकास गर्ने,
    शक्तिपृथकिकरणका साथै सन्तुलन र नियन्त्रण, सीमित सरकार र न्यायिक सर्वोच्चताप्रति सरकार संवेदनशील हुने स्थितिको सिर्जना गर्ने,
    देशको शासन प्रणालीलाई उत्पादन प्रणाली र आर्थिक समृद्धिसँग जोड्ने ।

शासन पद्धति जुनसुकै किसिमको भएता पनि यसमार्फत जनताले न्याय, स्वतन्त्रता, समानता, समुन्नतिको अवसर प्राप्त गरी राष्ट्र संवृद्धितर्फ उन्मुख भएमा मात्र शासन पद्धतिले सार्थकता प्राप्त गर्न सक्दछ । आगामी दिनमा सरकार, निजी क्षेत्र, नागरिक समाज र सार्वभौम जनता लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्न सुझबुझका साथ अगाडि बढ्नु अपरिहार्य देखिन्छ ।

श्रावण १४ गते, २०७६ - ०७ः२७ प्रकाशित

प्रतिकृया लेख्नुहोस्:

gsdfs dfg