गरिबी परिचयः
• सामान्य अर्थमा जीवनयापनका लागी चाहिने आधारभूत आवश्यकताहरुको अभाव भएको अवस्था गरिबी हो ।
• गरिबीले ब्यक्ति, परिवार तथा समुदायको आर्थिक, सामाजिक तथा राजनैतिक अवसर तथा पहुँचहरुको वञ्चितिकरणको अवस्था, क्षमताविहिनता तथा असक्षमतालाई समेट्दछ ।
• गरिबीलाई निरपेक्ष तथा सापेक्ष रुपमा वर्गिकरण गर्न सकिन्छ । निरपेक्ष गरिबीले जीवन निर्वाहका लागि आवश्यक न्यूनतम क्षमता नभएको अवस्थालाई चित्रण गर्दछ भने विभिन्न समाज तथा समय सापेक्ष निर्धारण गरिएका जीवनस्तरका आधारहरु पुरा गर्न सक्ने क्षमता विहिनताको अवस्था सापेक्ष गरिबी हो । सापेक्ष गरिबीले तुलनात्मक गरिबीलाई चित्रण गर्दछ ।माथिल्लो तह वा मध्यम तहका मानिसको तुलनामा तल्लो आयस्तर भएका मानिसहरुको आयस्तर वा जीवनस्तर कस्तो र फरक छ भनी सापेक्ष रुपमा हेर्ने गरिन्छ ।
• समग्रमा आर्थिक, सामाजिक,मानवीय, शैक्षिक आदी दृष्टीकोणबाट पछौटेपन, श्रोत साधन तथा अवसर र रोजाइहरुबाट बञ्चिती एवं पहुँच विहिनिताको अवस्था नै गरिबी हो ।

नेपालमा गरिबीको विद्यमान अवस्थाः
• हाल नेपालमा निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनी रहेका जनसंख्याः १८.७ प्रतिशत रहेको छ ।नेपालको ७ प्रदेशहरुमध्ये निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनी रहेको जनसंख्या सबैभन्दा बढी सदुर पश्चिम प्रदेश ३३.९ र कर्णाली प्रदेशमा २८.९ प्रतिशत रहेको छ ।
• बहु आयमिक गरिबीमा रहेको जनसंख्याः २८.६ प्रतिशत । जसमध्ये सबैभन्दा बढी बहुआयमिक गरिबी कर्णाली प्रदेशमा ५१.२ प्रतिशत रहेको छ भने त्यसपछी प्रदेश नं २ मा ४७.९ प्रतिशत रहेको छ।
• सम्पत्तिमा आधारित जिनि गुणक ०.३१ रहेको छ । सबैभन्दा बढी आय असमानता कर्णाली प्रदेशमा ०.४२ र गण्डकी प्रदेशमा ०.३७ रहेको छ ।

निरपेक्ष र सापेक्ष गरिबी बिच फरकः
• निरपेक्ष गरिबीले तोकिएको आयभन्दा कम आयका कारणले जीवनका आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्न कठिनाइ उत्पन्न गर्ने गर्दछ भने सापेक्ष गरिबिले कुनै समाज वा भौगोलिक क्षेत्रमा निर्धारण गरिएका जीवनस्तर मापनका आधारहरुमध्ये तुलनात्मक रुपमा कमजोर रहेको अवस्था जनाउँछ ।
• निरपेक्ष गरीबीले जीवन निर्वाहका लागि आवश्यक पर्ने न्यूनतम आवश्यकताहरु पुरा हनु नसकेको अवस्थाको चित्रण गर्दछ भने सापेक्ष गरिबीले अन्य व्यक्तिको तुलनामा ब्यक्तिको आर्थिक तथा सामाजिक अवस्थाको चित्रण गर्दछ ।
• निरपेक्ष गरिबीको अवधारणा परिवर्तनशिल हुँदैन भने सापेक्ष गरिबी समय समाज र सन्दर्भ अनुसार फरक हुने गर्दछ ।
• साधरण तया निरपेक्ष गरिबी आय तथा गरिबी रेखाको आधारमा मापन गरिन्छ भने सापेक्ष गरिबी Gini Cofficient तथा आय असमानताका आधारमा मापन गरिन्छ ।
• निरपेक्ष गरिब तथा विकासशिल देशहरुको समस्याको रुपमा रहेको छ भने सापेक्ष गरिबी विकसित देशहरुको समस्याको रुपमा रहेको छ ।

गरिबीका कारणहरुः
गरिबी सामाजिक अर्थव्यवस्थको संरचना , श्रोत साधन वितरणको अवस्था, गलत निर्णय तथा नीतिहरुका उपज हुन् । कमजोर शासकीय प्रणाली, न्यून सामाजिक-आर्थिक पूर्वाधार, श्रोत साधनको असमान वितरण जस्ता कारणहरुले श्रोत साधन अवसर तथा पहुँच विहिनताको अवस्थामा पुर्याउँछ जुन अवस्था गरिबीको अवस्था हो ।
• एकात्मक साशकीय संरचना
• श्रोत साधन तथा अवसरहरुको असमान वितरण
• बेरोजगारी
• कमजोर शैक्षिक अवस्था
• परिवारको आकार तथा प्रकार
• न्यून मानव विकास
• कमजोर पूर्वाधार विकास
• भ्रष्टाचार
• सामाजिक असमानता

गरिबी निवारणका लागि भएका प्रयासहरुः
नेपालको संविधानले सामाजिक सुरक्षा र सामाजिक न्याय प्रदान गर्दा सबै लिङ्ग, क्षेत्र र समुदाय भित्रका आर्थिक रुपले विपन्नलाई प्राथमिकता प्रदान गर्ने नीति अंगिकार गरेको छ ।

नेपालमा योजनाबद्ध विकासको थालनी भएसँगै संस्थागत तथा कार्यगत रुपमा गरिबी निवारणलाई कुनै न कुनै रुपमा सम्बोधन गर्ने गरिएको छ ।यस अवधिमा रोजगार तथा आयमुलक कार्यक्रम सञ्चालन गरिएका छन् । नेपालमा सर्वप्रथम आठौँ योजनाका विभिन्न उद्देश्यहरु मध्ये गरिबि निवारणलाई एक उद्देश्यका रुपमा राखिएपछि त्यसपछीका योजनाहरुमा गरिबी निवारणले राष्ट्रिय प्राथमिकता पाउन थालेको छ ।

योजनाहरुमध्ये नवौँ योजनाको एकमात्र कार्यसूची गरिबी निवारण राखेको थियो । दशौँ योजना गरिबि न्यूनिकरण रणनिति पत्रको रुपमा तयार पारिएको थियो । गरिबी न्यूनिकरणलाई संस्थागत रुपमा नै अघी बढाउन दशौँ योजना अवधिमा नै गरिबी निवारण कोषको समेत स्थापना गरिएको थियो । यसपछीका योजनाहरुले रोजगारी केन्द्रीत, समावेशी तथा समन्यायिक आर्थिक वृद्धि गरि गरीबी निवारण प्राथमिकतामा पर्दै आएको छ ।१३ औँ योजनाले नेपाललाई अतिकम विकसित मुलुकबाट वि.सं. २०७९ सम्म विकासशिल राष्ट्रमा स्तरोन्नति गर्ने दीर्घकालिन सोच सहित देशमा व्याप्त आर्थिक तथा मानवीय गरिबी घटाई आमजनताको जिवनस्तरमा प्रत्यक्ष परिवर्तनको अनुभुती दिलाउने उद्देश्य राखेको थियो ।१४ औँ योजनाले उच्च आर्थिक वृद्धि द्वारा द्रुत गरिबी न्युनिकरण गर्दै आर्थिक सामाजिक रुपान्तरण गर्ने उद्देश्य राखेको थियो ।

यस योजनाले गरिबिको रेखा मुनी रहेको जनसंख्या २१.६ प्रतिशतबाट १७ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य लिएकोमा पन्ध्रौँ योजनाको अवधिसम्म आइपुग्दा १८. ७ प्रतिशत हुन पुगेको छ । चालु १५ औँ योजनाले दीर्घकालिन सोच सहित वि.सं. २०८७ सम्ममा सम्पूर्ण नागरिकलाई निरपेक्ष र बहुआयमिक गरिबीको अवस्थाबा मुक्त गर्दै दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्ने उद्देश्य लिएको छ । गरिबीको रेखामुनी रहेको जनसंख्या वि.सं. २१०० सम्म ० प्रतिशतमा झार्ने दिर्घकालिन लक्ष्य लिएको छ ।चालु आवधिक योजना समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली को दीर्घकालिन सोच हासिल गर्ने आधार योजनाको रुपमा तयार पारिएको छ ।

संस्थागत रुपमा नै गरिबी न्यूनिकरणमा योगदान पुर्याउन, आर्थिक रुपमा विपन्न तथा वञ्चितिकरणमा परेका समुदायलाई राष्ट्रिय विकास प्रकृयामा मुल प्रवाहिकरण गरि गरिबी निवारणमा योगदान पुर्याउन सन् २००३ मा गरिबी निवारण कोषको स्थापना गरिएको हो । यस कोषले सामाजिक परिचालन, क्षमता विकास, आय आर्जन, ग्रामीण सामुदायिक विकास तथा पुर्वाधानर निर्माण का साथै सिर्जनशिल तथा विशेष कार्यक्रम सञ्चलान गरि गरिबी न्यूनिकरणका क्षेत्रमा काम गर्दै आएको छ ।हाल यस कार्यक्रम ६४ जिल्लाका ५५१ स्थानीय तहहरुमा विस्तार भएको छ ।

युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोषः स्थानीय श्रोत साधन र कच्चा पदार्थको अधिकतम प्रयोग गरी व्यवसायिक तथा सिपमुलक परियोजना सञ्चालन गरी स्थानीय स्तरमानै युवाहरुलाई स्वरोजगार प्रदान गर्ने उद्देश्यले वि.सं. २०६५ सालमा स्थापना गरिएको हो ।

लक्षित वर्ग कार्यक्रम तथा कार्यगत व्यवस्थाः हाल ५० भन्दा बढीका संख्यामा लक्षित वर्गका कार्यक्रमहरु सञ्चालित रहेका छन् । यस अन्तर्गत गरिब घर परिवार पहिचान तथा परिचयपत्र वितरण कार्यक्रम, विशेष क्षेत्र विकास कार्यक्रम, कर्णाली क्षेत्र विकास कार्यक्रम, दुर्गम क्षेत्र विकास कार्यक्रम, स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम, राष्ट्रिय निशुल्क स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम, विपन्न नागरिक औषधि उपचार कार्यक्रम, राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रम जस्ता कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरिएका छन् ।

दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्ने सम्बन्धी कार्यान्वयन कार्यान्वयन योजना ल्याइएको छ भने पछिल्लो समयमा प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रम मार्फत पनि गरिबीलाई सम्बोधन गर्ने प्रयास गरिएको छ ।

बिमस्टेक, सार्क जस्ता संगठनहरु मार्फत गरिबीलाई सम्बोधन गर्ने प्रयास गरिएको छ। बिमस्टेकका सहयोग क्षेत्रहरुमध्ये नेपालले गरिबी निवारणको क्षेत्रमा नेतृत्वदायि भूमिका निर्वाह गर्दै आइरहेको छ ।

गैरसरकारी संस्थाः माथि प्रस्तुत गरिएका अलवा गरिबी निवारणका क्षेत्रमा नै सहयोग पुग्ने गरी विभिन्न गैरसरकारि संस्थाहरुले पनि नेपाल सरकारको अनुमतीमा गरिबी निवारणका क्षेत्रमा कार्य गरिरहेका छ्न् ।

गरिबीको दुष्चक्रः
• गरिबीका कारण – असर – परिणामहरुले एक आपसमा चक्रिय रुपमा कायम गर्ने अन्तरसम्बन्ध नै गरिबीको दुष्चक्र हो ।यी पक्षहरु यसरी अन्तरसम्बन्धित हुन्छन् कि जहाँबाट गरिबी उम्कन सक्दैन अर्थात गरिबीकै अवस्था रहिरहेको हुन्छ ।
• उदाहरणको लागि बरोजगार व्यक्तिले आय आर्जन गर्न सक्दैन, कम आय ले कम बचतको स्थीति सिर्जना गर्दछ, कम बचत हुनु भनेको पूँजी नहुनु हो, पुँजी नहुँदा लगानी हुँदैन, लगानी नहुँदा पुन बेरोजगारको स्थीतिमा पुग्दछ यसरी गरिबीको अवस्थाबाट उम्कन नसक्ने स्थीति हुन्छ ।
• शिक्षा तथा क्षमता विहिन व्यक्तिले गुणस्तरीय काम पाउँदैन जसका कारणबाट न्यून आय हुन्छ । न्यून आम्दानीले जीवनका आधारभूत आवश्यकताहरुको परिपूर्तिमा कठिनाई ल्याउँछ । आधारभूत आवश्यकता परिपूर्ति नहुँदा कमजोर मानसिक तथा शारीरिक स्वास्थ्य हुन्छ ।यसरी गरिबीबाट उम्कन नपाउने अवस्था नै गरिबीको दुष्चक्र हो ।

नेपालमा गरिबी घट्न नसक्नुका कारणहरुः
नेपालमा आठौँ योजना अवधिबाट गरिबी निवारणले राष्ट्रिय प्राथमिकता पाउन थालेको भएतापनि गरिबी न्यूनिकरण हुन नसकेको अवस्था छ ।गरिबी न्यूनिकरणका क्षेत्रमा विगत दुई दशक भन्दा लामो अवधीमा विभिन्न प्रयास भइरहेतापनि चालु पन्ध्रौँ योजनासम्म आइपुग्दा पनि गरिबी १८.७ प्रतिशत कायम रहनु, आय असमानता कायम रहनु तथा बहुआयमिक गरिबी २८.६ प्रतिशत रहनुले गरिबी न्यूनिकरण तथा निवारणका क्षेत्रमा सफलता हासिल गर्न नसकिएको तथ्य पुष्टी गर्दछ । गरिबी न्यूनिकरण हुन नसक्नुका प्रमुख कारण तथा समस्याहरुलाई देहाय अनुसार उल्लेख गर्न सकिन्छ ।
• केन्द्रीकृत तथा एकात्मक राज्य प्रणाली,
• नेपालको विशिष्टता सुहाउँदो स्पष्ट, सान्दर्भिक गरिबी निवारण नितिको अभाव,
• वास्तविक गरिब पहिचान हुन नसक्नु,
• गरिब लक्षित कार्यक्रम क्षमता विकास भन्दा वितरणमुखी हुनु,
• गरिबी निवरण सम्बन्धित कार्यक्रमहरुबीच समन्वयको अभाव,
• राज्यका आधारभूत सेवा सुविधाहरुमा सबैको सरल र सहज पहुँच हुन नसक्नु,
• विकासका पूर्वाधारहरुको पर्याप्त विकास हुन नसक्नु,
• निर्वाहमुखी कृषि प्रणाली

गरिबी निवारणका उपायहरुः
संघीय शासन प्रणालीको अभ्यास सँगै नेपालमा राजनीतिक स्थायित्व तथा शान्ति सुब्यवस्था कायम भएको अवस्था छ । संघ प्रदेश र स्थानिय तहहरु एक आपसमा शान्ति, सुशासन, सामाजिक आर्थिक रुपान्तरणको दिशामा अघि बढ्न थालेका छन् । वि. सं. २०८७ सम्ममा सम्पूर्ण नागरिकलाई निरपेक्ष र बहुआयमिक गरिबीको अवस्थाबाट मुक्त गर्दै दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्ने तथा मध्यम आयस्तर भएको मुलुकमा स्तरोन्नती गर्ने र वि.सं. २१०० सम्ममा सम्मुन्नत राष्ट्रको स्तरमा पुर्याउन २५ वर्षे अवधिको दीर्घकालिन सोच सहितको १५ ‍औँ योजना कार्यान्वयनमा आएको छ । यस सन्दर्भमा गरिबी निवारणका लक्ष्य हासिल गर्नका लागि देहायका कदमहरु चाल्नुपर्ने आवश्यक देखिएको छ ।
• गरिबीका कारकहरु पहिचान गर्दै समय सान्दर्भिक गरिबी निवारणको नीति तर्जुमा गर्ने,
• गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई संस्थागत रुपमा नेतृत्वदायी भूमिका तथा जिम्मेवारी सहित जवाफदेही बनाउने,
• स्थानिय स्तरमा नै आय आर्जनका कार्यक्रम तथा उद्मशिलता विकासमा स्थानीय तहहरुले लगानि अभिवृद्धि गर्ने,
• भौतिक पूर्वाधारहरुमा लगानी वृद्धि गर्ने,
• अत्यावश्यक आधारभूत आवश्यकताहरुको सरल र सहज पहुँचको सुनिश्चितता प्रदान गर्ने,
• कृषि क्षेत्रको आधुनिकिकरण तथा व्यवसायिकरण गर्ने,
• सहकारी, नीजि क्षेत्र तथा गैरसरकारि संस्थाहरु सँगको सहकार्यमा ग्रामीण गरिबी निवारण हुन सहयोग पुग्ने किसिमका क्षमता विकास तथा सिप विकास जस्ता कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्ने,
• वितरणमुखी गरिब लक्षित कार्यक्रमहरुलाई भन्दा उत्पादनमुखी, क्षमता विकासकार्यक्रममा जोड दिने ।

गरिबी अन्तरसम्बन्धित विषय भएको हुँदा यसको निवारणका लागि यस सँग सम्बन्धित सबै क्षेत्रको सहयोग तथा आपसि सहकार्य अत्यन्त महत्वपूर्ण रहन्छ । जबसम्म मुलुकमा आर्थिक-सामाजिक विकास भई नागरिकहरुले साधन- श्रोत तथा अवसरमा पहुँच हुने अवस्था सिर्जना हुँदैन तबसम्म गरिबी निवारणले गति लिन सक्दैन । नेपालको सन्दर्भका गरिबी न्यूनिकणका लागि ३ तहका सरकारहरुको एक आपसमा सहकार्य र समन्वय गर्दै सरकारी, सरकारी, निजी र गैरसरकारी क्षेत्र एवं विकास साझेदारहरुको एकिकृत र साझा प्रयासले मात्र गरिबी न्यूनिकरण हुन सक्दछ ।