कार्यपालिका

• नेपालको शासकीय स्वरूप बहुलवादमा आधारित बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संसदीय शासन प्रणाली हुनेछ ।(धारा ७४)
• नेपालको कार्यकारिणी अधिकार र शासन व्यवस्थाको सामान्य निर्देशन, नियन्त्रण र सञ्चालन गर्ने अभिारा समेत मन्त्रिपरिषदमा रहने,(धारा ७५,(१)(२)
• मन्त्रिपरिषद्को गठन
  • राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ र निजको अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषद्को गठन हुनेछ ।
  • प्रतिनिधि सभामा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुई भन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधि सभाको सदस्यलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ ।
  • प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको मितिले तीस दिनभित्र प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा वा सो नियुक्ति भएको ३० दिनभित्र प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेको अवस्थामा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभामा सबैभन्दा बढी सदस्यहरू भएको दलको संसदीय दलको संसदीय नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न सक्ने,
  • कुनै सदस्यले प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने कुनै आधार प्रस्तुत गरेमा त्यस्तो सदस्यलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न सक्ने,
  • उल्लिखित कुनै पनि अवस्थाबाट प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्टपतिले प्रतिनिधि सभा विघटन गरी ६ महिनाभित्र अर्को प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी निर्वाचनको मिति तोक्न सक्ने,
  • प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको वा प्रधानमन्त्रीको पद रिक्त भएको ३५ दिनभित्र प्रधानमन्त्री नियुक्ति सम्बन्धी प्रक्रिया सम्पन्न गर्नु पर्ने,
  • राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा सङ्घीय संसद्को सदस्यमध्ये समावेशी सिद्धान्त बमोजिम प्रधानमन्त्री सहित बढीमा २५ जना मन्त्री रहेको मन्त्रिपरिषद् गठन गर्न सक्ने,
  • राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा सङ्घीय संसद्को सदस्य नभएको कुनै व्यक्तिलाई मन्त्री पदमा नियुक्ति दिन सक्ने तर प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा पराजित व्यक्ति भने योग्य नहुने व्यवस्था रहेको छ ।

व्यवस्थापिका

• प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा नामका दुई सदन सहितको एक सङ्घीय व्यवस्थापिका हुने जसलाई सङ्घीय संसद् भनिने,
• प्रतिनिधि सभाको गठन
  • भूगोल र जनसङ्ख्याको आधारमा १६५ निर्वाचन क्षेत्र कायम गरी प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रबाट एक जना रहने गरी पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली बमोजिम १६५ जना सदस्य,
  • सम्पूर्ण देशलाई एक निर्वाचन क्षेत्र मानी राजनीतिक दललाई मत दिने समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली बमोजिम निर्वाचित हुने ११० सदस्य,
  • समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली बमोजिम हुने प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनका लागि राजनीतिक दलले उम्मेदवारी दिँदा जनसङ्ख्याको आधारमा महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, खस आर्य, मधेसी, थारु, मुस्लिम, पिछडिएको क्षेत्र समेतबाट बन्द सुचीका आधारमा प्रतिनिधित्व गराउने,
  • १८ वर्ष उमेर पुगेका प्रत्येक नेपाली नागरिकले कुनै एक निर्वाचन क्षेत्रबाट मतदान गर्ने अधिकार हुनेछ ।
  • प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल ६ महिना भन्दा बढी अवधि वाकी छँदै कुनै सदस्यको स्थान रिक्त भएमा त्यस्तो स्थान जुन प्रणालीबाट पूर्ति भएको थियो सोही प्रक्रियाबाट पूर्ति गरिनुपर्ने,
  • सङ्घीय संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रत्येक राजनीतिक दलबाट निर्वाचित कुल सदस्य सङ्ख्याको एक तिहाइ सदस्य महिला हुनुपर्ने,
  • प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल ५ वर्षको हुने,
  • सङ्कटकालीन अवस्थामा १ वर्षमा नबढ्ने गरी थप गर्न सकिने, तर घोषणा वा आदेश खारेज भएको मितिले ६ महिना पुगेपछि स्वतः समाप्त हुने ।
• राष्ट्रिय सभाको गठन– ५९ सदस्य एक स्थायी सदन
  • प्रदेश सभाका सदस्य, गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष, तथा नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख रहेको निर्वाचन मण्डलद्धारा सङ्घीय कानुन बमोजिम प्रदेश सभाका सदस्य, गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष, तथा नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखको मतको भार फरक हुने गरी प्रत्येक प्रदेशबाट कम्तीमा तनि जना महिला, एक जना दलित र एक जना अपाङ्गता भएका व्यक्ति वा अल्पसङ्ख्यक सहितको आठ जना गरी निर्वाचित ५६ जना,
  • नेपाल सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट मनोनीत कम्तीमा एक जना महिला सहित तीन जना ।
  • पदावधि ६ वर्षको हुने, एक तिहाइ सदस्यको पदावधि प्रत्येक दुई वर्षमा समाप्त हुने,
  • सभाको प्रथम बैठक बसेको दिनबाट सम्पूर्ण सदस्यहरूको पदावधि प्रारम्भ भएको मानिने ।
• प्रतिनिधि सभाका लागि पच्चिस वर्ष र राष्ट्रिय सभाका लागि पैँतिस वर्ष उमेर पुरा भएको हुनुपर्ने,
• कुनै पनि व्यक्ति एकै पटक दुवै सदनको सदस्य हुन नसक्ने ।

न्यायपालिका

• न्याय सम्बन्धी सम्पूर्ण अधिकार अदालत र न्यायिक निकायबाट प्रयोग हुने,
• सर्वोच्च अदालत, उच्च अदालत, र जिल्ला अदालत रहने,
• सर्वोच्च अदालत अभिलेख अदालतको रूपमा रहने, जसलाई संविधान र कानुनको व्याख्या गर्ने अन्तिम अधिकार हुने,
• सर्वोच्च अदालतले आफ्नो आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने अदालत, विशिष्टीकृत अदालत वा अन्य न्यायिक निकायहरूको न्याय प्रशासन वा व्यवस्थापन सम्बन्धी विषयमा निरीक्षण, सुपरिवेक्षण गरी आवश्यक निर्देशन दिन सक्नेछ ।
• सर्वोच्च अदालतमा नेपालको प्रधान न्यायाधीशको अतिरिक्त बढीमा विस जना न्यायाधीश रहनेछन् ।
• प्रत्येक प्रदेशमा एउटा उच्च अदालत रहने,
• प्रत्येक जिल्लामा एउटा जिल्ला अदालत रहनेछ
• न्याय परिषद् र न्याय सेवा आयोगको व्यवस्था,

कार्यकारी अङ्गबिच शक्ति पृथकिकरण
राज्यका अङ्गहरूको कार्य विभाजन र कार्य स्वतन्त्रतासम्बन्धी सिद्धान्तलाई नै शक्ति पृथकिकरणको सिद्धान्त भनिन्छ । यस अनुसार तीन वटै अं गले आफ्नो कार्य स्वतन्त्रतापूर्वक गर्ने, अलग अलग अस्तित्वमा रहने र एक अर्काको कार्यमा हस्तक्षेप नगर्ने मान्यतालाई अङ्गालेको हुन्छ । शासनमा निरंकुशता र मनपरितन्त्रको अन्त्य गर्नु यस सिद्धान्तको प्रमुख उद्देश्य हो । नेपालको वर्तमान संविधानमा यस सिद्धान्तको अवलम्बन-
कार्यकारिणी अधिकार
 सङ्घको कार्यकारी अधिकार नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदमा (धारा ७५), प्रदेशको प्रदेश मन्त्रिपरिषदमा(धारा १६२), र स्थानीय तहको गाउँ कार्यपालिका र नगर कार्यपालीकामा(धारा २१४) निहित रहने व्यवस्था रहेको छ ।
व्यवस्थापकीय अधिकार
 सङ्घको सङ्घीय संसद्(धारा १०९) प्रदेशको प्रदेश सभामा(धारा १९७) र स्थानीय तहको गाउँ सभा र नगर सभामा (धारा २२१) निहित रहने ।
न्यायिक अधिकार
 सबै कानुनको प्रयोग, व्याख्या र प्रचलन गराउने कार्य अदालत र न्यायिक निकायबाट मात्र प्रयोग हुने व्यवस्था (धारा १२६) रहेको छ ।
 नेपालमा सर्वोच्च अदालत, उच्च अदालत र जिल्ला अदालतहरू रहने । ती अदालतबाहेक कानुनबमोजिम मुद्दा हेर्न स्थानीयस्तरमा न्यायिक निकाय वा विवाद समाधानका वैकल्पिक उपाय अवलम्बन गर्न आवश्यकअनुसार अन्य निकाय गठन गर्न सकिने(धारा १२७)।
 खास किसिम र प्रकृतिका मुद्दाहरूको कारबाही र किनारा गर्न सघंीय कानुनबमोजिम अन्य विशिष्टिकृत अदालत, न्यायिक निकाय वा न्यायाधिकरणको स्थापना र गठन गर्न सकिने ।(धारा १२७)

शक्ति सन्तुलन र नियन्त्रण
राज्यका अङ्गहरूले आ–आफ्नो अधिकारको सीमाभित्र रहेर काम गर्ने र एकले अर्काको अधिकारको अतिक्रमण गर्न नपाउने तर अन्य अङ्गको स्वेच्छाचारीता र मनपरीतन्त्रमा अङ्कुश लगाउने गरी विकास गरिएको सिद्धान्त नै शक्ति सन्तुलन र नियन्त्रणको सिद्धान्त हो । सबै अङ्गका बिचमा आपसी सम्बन्ध, समन्वय र सहकार्य हुने कुरालाई यस सिद्धान्तले जोड दिन्छ । नेपालको वर्तमान संविधानमा भएको यस सिद्धान्त सम्बन्धी व्यवस्था

१.व्यवस्थापिका र कार्यपालिका
 प्रधानमन्त्री र मन्त्रिपरिषद्को गठन सङ्घीय संसद्का सदस्यबाट र प्रदेश मुख्यमन्त्री र मन्त्रीपरिषद् गठन पनि प्रदेश सभाका सदस्यहरू मध्येबाट हुने ।
 सरकार व्यवस्थापिकाप्रति जबाफदेही हुने,
 प्रधानमन्त्री तथा मुख्यमन्त्री विरुद्ध क्रमशः सङ्घीय संसद् र प्रदेश सभामा अविश्वासको प्रस्ताव पेस गर्न सकिने,
 सरकारका काम कारबाहीमा निगरानी संसदीय समितिबाट हुने,
 सङ्घीय संसद्को अधिवेशनको आह्वान र अन्त्य प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट हुने र प्रदेश सभाको अधिवेशनको आह्वान र अन्त्य मुख्यमन्त्रीको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुखबाट हुने,
 सरकारको नीति तथा कार्यक्रम, राजस्व र व्ययको अनुमान तथा विधेयकहरू कार्यकारिणीले नै संसद्मा पेस गर्ने,
 सङ्घीय संसदबाट पारित विधेयक राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएपछि मात्र ऐन बन्ने,
 सरकारलाई सही मार्ग दर्शन विधायिकाले दिन्छ भने स्रोत साधन र सुरक्षा सरकारले दिन्छ ।

२.व्यवस्थापिका र न्यायपालिका
 सङ्घीय संसद् वा प्रदेश सभा वा स्थानीय व्यवस्थापिका बाट पारित ऐनको संवैधानिक परीक्षण गर्ने अधिकार न्यायपालिकामा रहेको छ ।
 सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीशको नियुक्तिका लागि संसदीय सुनुवाइ गर्ने,
 प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधिसविरुद्ध प्रतिनिधिसभाले महाभियोग लगाउन सक्ने,
 न्यायाधीशको आचरण र अदालतमा विचाराधीन मुद्दाको विषयमा सङ्घीय संसद् वा प्रदेश सभामा बहस गर्न नपाइने गरी बन्देज लगाइएको,
 कानुन बनाउने काम व्यवस्थापिकाको र संविधानसँग बाझिएमा पुनरावलोकन गर्ने काम न्यायपालिकाको ,
 कानुन र कार्य वातावरणको निर्माण विधायिकाले, कानुन व्याख्या, राय र सुझाव दिने काम न्यायपालिकाको ।

३. न्यायपालिका र कार्यपालिका
 न्यायपालिकाका लागि आवश्यक कानुन संसद्ले निर्माण गर्ने,
 बजेट र जनशक्ति कार्यपालिकाले उपलब्ध गराउने,
 सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको नियुक्ति संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा संसदीय सुनुवाइपछि राष्ट्रपतिबाट गर्ने,
 अदालतको अन्तिम फैसलाबाट भएको सजाय कम गर्ने, माफी दिने वा मुल्तवी राख्ने अधिकार कार्यपालिकामा हुने,
 सरकारलाई कानुनी राय र सुझाव न्यायपालिकाले दिन्छ भने सरकारले स्रोत साधन र सुरक्षा दिन्छ,
 महत्त्वपूर्ण न्यायिक आयोगमा बसेर विज्ञ सेवा न्यायपालिकाले दिन्छ ।

लोकतन्त्रको महत्त्वपूर्ण औजारको रूपमा रहेको शक्ति सन्तुलन र नियन्त्रणकाले अन्ततोगत्वा प्रजातन्त्रलाई संस्थागत गर्न र जनतालाई सार्वभौम बनाउन सहयोग गर्दछ । लोकतन्त्रमा स्वतन्त्र न्यायपालिका, मानव अधिकारको रक्षा बालिग मताधिकारको स्वतन्त्र प्रयोगजस्ता पक्षको रक्षाका लागि र सम्भावित निरंकुशताको अन्त्यका लागि शक्ति सन्तुलन र नियन्त्रण आवश्यक देखिन्छ ।