विश्वव्यापीकरणले विश्वका स्वतन्त्र मुलुकहरूलाई Gobal Village को रूपमा परिणत गरेको छ । ज्ञान, पुँजी, प्रविधि, विचार, श्रम, वस्तु, सेवा, स्रोतसाधन, व्यापार, लगानी र संस्कृतिको स्वतन्त्र र निर्बाध प्रवाहले विश्वलाई एकीकरण गरेको छ । सूचना प्रविधिको विकास, यातायात तथा सञ्चारको विकासले मुलुकहरूको भौगोलिक सिमानालाई सीमित गरिदिएको छ । मुलुकहरू बिचको पारस्परिकता, अन्तरनिर्भरता र अन्तरसम्बन्धको विकासले परम्परागत कूटनीतिमा समेत परिवर्तन आएको छ ।

परम्परागत रूपमा एक मुलुकले अन्य मुलुकहरूसँग सम्बन्ध राख्दा रणनीतिक रूपमा प्रतिरक्षाका लागि मात्रै राखिन्थ्यो । तर आज आएर त्यस्तो मान्यतामा परिवर्तन आई आजको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध वैदेशिक व्यापार, वैदेशिक सहायता, वैदेशिक लगानी, पर्यटन, वैदेशिक रोजगारी, सांस्कृतिक सम्बन्ध, भूराजनीतिक सन्तुलन लगायतका विषयहरूको आधारमा निर्धारण गरिने अवस्था सिर्जना भएको छ ।

वर्तमान अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध आर्थिक सवालहरूको वरिपरि केन्द्रित रहने गरी परम्परागत कूटनीतिको स्थान आर्थिक कूटनीतिले प्रतिस्थापन गरेको छ । र हरेक मुलुकको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विस्तारको मुख्य अभिप्राय आफ्नो मुलुकको आर्थिक हित प्रवर्द्धन नै हो ।

Economic statecraft and economic diplomacy involve using diplomatic skills with economic tools to advance a country’s economic, political and strategic goals.

Economic diplomacy includes building international coalitions to help countries recover from financial crises. It entails convincing host-government leaders to apply the policies and measures most likely to strengthen their economies and provide jobs for their people.

कूटनीति: राज्य र गैर राज्य पात्रहरू बिच सम्बन्धको व्यवस्थापन । यो कुनै पनि मुलुकको सार्वभौमसत्तालाई अटल राख्ने शान्तिपूर्ण माध्यम हो ।

आधुनिक कूटनीतिक राजनीतिक कूटनीति + आर्थिक कूटनीति + सांस्कृतिक कूटनीति

यसरी अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विस्तार मार्फत आफ्नो देशको वाणिज्य, व्यापार, लगानी, तथा समग्र आर्थिक स्वार्थलाई उच्च बनाउने रणनीति नै आर्थिक कूटनीति हो । आर्थिक कूटनीतिले आफ्नो मुलुकको आर्थिक हितलाई विस्तार र प्रवर्द्धन गर्दछ । यो आधुनिक कूटनीतिको आर्थिक आयाम हो ।

अन्तर्राष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय विकाससँग सम्बन्धित सङ्गठनसँग सक्रिय रूपले आबद्ध भई मुलुकको आर्थिक हितलाई प्रवर्द्धन र साकार पार्ने रणनीति नै आर्थिक कूटनीति हो । व्यापार कूटनीतिको विकसित रूप नै आर्थिक कूटनीति हो । यो परराष्ट्र नीतिको महत्त्वपूर्ण औजार हो ।

आर्थिक कूटनीतिका विशेषता
 मुलुकको वाणिज्य तथा व्यापार स्वार्थको प्रवर्द्धन,
 विश्वव्यापीकरणको उपज,
 आर्थिक अन्तरनिर्भरताको सिर्जना,
 अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विस्तारको आधार,
 त्रिपक्षीय, क्षेत्रीय र बहुपक्षीय हुन्छ ।
 व्यापार, बजार र श्रम उदारीकरणको खोजी गर्छ ।
 परराष्ट्र नीतिको प्रमुख औजार ।

आर्थिक कूटनीतिको महत्व/फाईदा/आवश्यकता/औचित्यः
 वैदेशिक लगानी आकर्षण गरी परिचालन गर्न,
 वैदेशिक व्यापारको विस्तार, विकास र प्रवर्द्धन गर्न ,
 वैदेशिक सहायता (अनुदान, ऋण, प्राविधिक/वस्तुगत सहायता ) प्राप्त गर्न ,
 तुलनात्मक लाभका वस्तु तथा सेवाहरूको विशिष्टिकरण मार्फत व्यापार लाभ अधिक गर्न,
 पर्यटन क्षेत्रको विकास, विस्तार र प्रवर्द्धन गर्न,
 सीमापार व्यापारको लागत र जोखिम कम गर्न,
 व्यापार घाटा हटाउन,
 सम्पत्ति र लगानी सुरक्षाको वातावरण सिर्जना गर्न,
 व्यापार विवाद र द्धन्द्ध कम गर्न,
 आर्थिक सम्बन्ध विस्तार गर्न,
 आर्थिक विकास र समृद्धि तथा राष्ट्रिय आर्थिक हित प्रवर्द्धन गर्न,
 विदेशमा रहेका आफ्ना दशेका नागरिकहरूको हित प्रवर्द्धन गर्न,
 राष्ट्रको पहिचान अभिवृद्धि गर्न,
 आर्थिक अन्तरनिर्भरता अभिवृद्धि गर्न ।

आर्थिक कूटनीतिका प्राथमिकताः
 वैदेशिक लगानी आकर्षण,
 निर्यात अभिवृद्धि,
 वैदेशिक रोजगारी सिर्जना,
 वैदेशिक सहयोग विस्तार ।

आर्थिक कूटनीतिका क्षेत्रहरुः
 अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार,
 पर्यटन,
 विकास सहायता,
 प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी,
 ऊर्जा विकास,
 वैदेशिक रोजगारी ।

आर्थिक कूटनीतिका उद्देश्य
 आर्थिक तथा समग्र राष्ट्रिय सुरक्षा प्रवर्द्धन,
 विकासका लागि स्रोत परिचालन गर्ने,
 व्यापार प्रवर्द्धन राष्ट्रिय उत्पादनहरूको लागि बजार खोजी तथा सीमा पार व्यापार विस्तार ।
 मुलुकको संस्कृति र पर्यटनको प्रवर्द्धन गर्ने,
 प्राथमिकताका क्षेत्रहरूमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीको आकर्षण गर्ने,
 वैदेशिक रोजगारको सुरक्षित, मर्यादित तथा सहज वातावरण तयार गर्दै यसको प्रवर्द्धन गर्ने,
 वैदेशिक सहायताको राशि र प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्ने,
 गैरआवासीय नेपालीहरू(डायस्पोरा) को स्रोत परिचालन तथा प्रभावकारिता प्रवर्द्धन गर्ने,
 वित्तीय र प्राविधिक सहयोग(द्धिपक्षीय, बहुपक्षीय) का लागि प्रयास गर्ने,
 मुलुकको औद्योगिक विकासका लागि प्रविधि हस्तान्तरण गराउने,
 विश्वका समसामयिक मामिलाहरू(जलवायु परिवर्तन, आतङ्कवाद आदि) सँग जुध्न आवश्यक आर्थिक सहयोग तथा सूचना, विज्ञता, र अनुभव आदानप्रदान गर्न,

नेपालको सन्दर्भमा आर्थिक कूटनीतिक
 १८औ र १९औ शताब्दीः तिब्बत र बेलायतसँग आर्थिक सम्बन्ध ।
 सन् १९५०ः वैदेशिक सहायता परिचालनलाई प्राथमिकता । नेपालमा पर्यटन खुला । नेपाल भारत बिच वाणिज्य तथा व्यापार सन्धि ।
 सन् १९६० र ७०ः व्यापार विविधीकरणमा जोड ।
 सन् १९८०ः संयुक्त आर्थिक नियोगहरूको गठन ।
 सन् १९९० पछिः आर्थिक विकासको लागि कूटनीतिलाई परराष्ट्र नीतिको नयाँ आयामको रूपमा राखियो । खुल्ला र उदारवादी अर्थतन्त्रलाई अवलम्बन ।
 सन् १९९६ः आर्थिक कूटनीतिको अध्ययन, अभ्यास र प्रवर्द्धन गर्न High Level Taskforce गठन।

आर्थिक कूटनीतिका समस्याः

 अन्तरनिकाय सहयोगको कमीः कूटनीतिक नियोगहरू, अन्य मन्त्रालयहरू, निजी क्षेत्र बिच समन्वय र सूचना आदानप्रदान न्यून ।
 बजेट सीमितता/अपर्याप्तताः अन्तर्राष्ट्रिय प्रचारप्रसार गर्न, गोष्ठी सेमिनार आयोजना गर्न ।
 स्पष्ट दृष्ट्रिकोणको कमी,
 सूचना तथा सञ्चार आदान प्रदानमा कमी,
 परम्परागत कूटनीति,
 राजनीतिक स्थायित्व,
 तालिम र अभिमुखीकरणको कमी,
 कूटनीतिक सीप र ज्ञान, कूटनीतिक नियोगहरू, र जनशक्तिको कमी,
 लगानीमैत्री वातावरण पूर्ण रूपमा तयार नहुनु,
 कमजोर निजी क्षेत्र
 राजदूत, वाणिज्यदूतहरुको नियुक्तिको विषयःDiplomatic capacity Vs. Political Influence.

आर्थिक कूटनीतिका चुनौती
 लगानीमैत्री वातावरण तयार गर्नु,
 व्यापार, लगानी, सहायता र प्रविधि हस्तान्तरणको प्रवर्द्धन गर्नु,
 आन्तरिक उत्पादनमा बढोत्तरी गर्दै तुलनात्मक लाभका वस्तु तथा सेवाको अधिकतम निर्यात गर्नु,
 राजनीतिक स्थायित्व कायम गर्नु,
 आर्थिक कूटनीतिलाई प्रवर्द्धन गर्ने खालका कानुनको तर्जुमा गर्नु, विद्यमान कानुन तथा नीतिमा सुधार र प्रभावकारी क्रियान्वयन गर्नु,
 वैदेशिक रोजगारलाई सुरक्षित र मर्यादित बनाउनु,
 लगानी सम्मेलनहरूको आयोजना गर्दै अधिकतम वैदेशिक लगानी आकर्षण गर्नु,
 प्राप्त वैदेशिक लगानीको राष्ट्रिय प्राथमिकताका क्षेत्रका परिचालन गर्नु,
 पारदर्शिता कायम गर्नु,
 मुलुकको कृषि, पर्यटन, प्राकृतिक स्रोत, ऐतिहासिक महत्त्व र संस्कृतिको अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रका व्यापक प्रचार प्रसार गर्नु,
 निजी क्षेत्रको सबलीकरण र विकास गर्नु,
 स्पष्ट र दूरदर्शी आर्थिक कूटनीतिको निर्माण, र परराष्ट्र नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नु,
 विश्व आर्थिक मञ्चहरूमा सघन उपस्थिति र आफ्ना प्रस्ताव पेस,
 क्षेत्रीय मञ्चहरूको भरपुर लाभ लिनु,
 अन्तरनिकायहरु बिच सहयोग तथा समन्वय,
 आन्तरिक तथा बाह्य सुरक्षा सुदृढ गर्नु,
 गैर आवासीय नेपालीहरूको स्रोतको भरपुर फाइदा लिनु ।

आर्थिक कूटनीतिका अवसर
 भू-राजनीतिक अवस्थितिको लाभ( भारत र चीन )
 मुलुकमा शान्ति, स्थायित्व र लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली,
 सङ्घीयता (सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकार )
 प्राकृतिक स्रोतको प्रचुरता,
 भौगोलिक विविधता, पर्यटन र संस्कृति,
 डायस्पोरा लगानी आकर्षण,
 नीतिगत सुधारः उदार अर्थतन्त्रको अवलम्बन
 कानुन तथा नीति वातावरण तयारः वैदेशिक लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, औद्योगिक व्यवसाय ऐन, औद्योगिक नीति, लगानी नीति, वाणिज्य नीति, पर्यटन नीति, नागरिक उड्डयन नीति ।
 संस्था/संरचनाः अर्थ मन्त्रालय, कूटनीतिक नियोगहरू, राष्ट्रिय योजना आयोग, क्षेत्रगत मन्त्रालयहरू र विभागहरू, पर्यटन बोर्ड, वैदेशिक रोजगार बोर्ड, लगानी बोर्ड, निजी क्षेत्र ।
 लगानी सम्मेलन,
 विश्वको नजरमा दक्षिण एसिया ।

आर्थिक कूटनीतिका उपलब्ध
 श्रम सम्झौता (कतार, जोर्डन )
 श्रम समझदारीः कोरिया, बहराइन, जापान, र इजरायल
 विभिन्न देशहरूसँग द्धिपक्षीय कूटनीतिक सम्बन्ध विस्तार (पछिल्लो
 पर्यटन अभियानहरू,
 लगानी सम्मलेनहरु,
 NRN विश्व सञ्जाल ।

आर्थिक कूटनीतिलाई प्रभावकारी कसरी बनाउने ?
 अन्तरनिकायगत सहयोगको अभिवृद्धि गर्ने,
 आर्थिक कूटनीतिको स्पष्ट लक्ष्य र दीर्घकालीन सोच तयार गर्ने,
 राजनीतिक संवाद, सहमति तथा स्थायित्व ,
 बजेट पर्याप्तता, आर्थिक तथा वित्तीय सहयोग,
 प्रभावकारी सञ्चार तथा सूचना आदानप्रदान,
 सघन र निरन्तर प्रचारप्रसार,
 क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूको उपयोग,
 प्रशिक्षण, तालिम र अभिमुखीकरण प्रदान गर्ने,
 पारदर्शिता र उत्तरदायित्व बहन,
 कूटनीतिक ज्ञान र कौशल भएका दक्ष जनशक्ति,
 अग्रगामी आर्थिक कूटनीति,
 श्रम, व्यापार र बजार उदारीकरण ,
 निजी क्षेत्रको भूमिका विस्तार, र उद्यमशील निजी क्षेत्र,
 बलियो साझेदारी,
 राजनीतिक प्रतिबद्धता,
 नेपाली डायस्पोराको उपयोग
 नीतिगत सुधार र निरन्तरता ।

चौधौँ त्रिवर्षीय आवधिक योजनामा आर्थिक कुटनीतिः
 सोचः सुदृढ आर्थिक कूटनीतिका माध्यमबाट आत्मनिर्भर र स्वाधीन अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने ।
 लक्ष्यः अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारी, सहकार्य तथा कूटनीतिक नियोग परिचालन गरी आर्थिक विकासका लक्ष्य हासिल गर्ने ।
 उद्देश्यः व्यापार, लगानी, पर्यटन र रोजगारी प्रवर्द्धन गर्न अन्तर्राष्ट्रिय, क्षेत्रीय र द्धिपक्षीय सम्बन्ध सुदृढ गर्ने ।
 रणनीतिहरुः
– कूटनीतिक संयन्त्र, अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौता र नेपाली समुदायको परिचालन गरी निर्यात विस्तार,
– वैदेशिक लगानी तथा प्रविधि परिचालन तथा पर्यटन विकास गर्ने,
-क्षेत्रीय अन्तरनिर्भरता विकास गर्दै राष्ट्रिय प्राथमिकताका क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी र विकास सहयोग परिचालन गर्ने ।

नेपालको वर्तमान संविधानमा आर्थिक कुटनीतिः
 संविधानः धारा ५०(४)
नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्दै सार्वभौम समानताका आधारमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध कायम गरी विश्व समुदायमा राष्ट्रिय सम्मानको अभिवृद्धि गर्ने तर्फ राज्यको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध निर्देशित हुने नीति । साथै वैदेशिक पुँजी तथा प्रविधि परिचालन गर्ने, गैर आवासीय नेपालीको ज्ञान, सीप, प्रविधि र पुँजीलाई राष्ट्रिय विकासमा उपयोग गर्ने नीति लिइएको ।

निचोड
आर्थिक उदारीकरण र विश्वव्यापीकरणले निम्त्याएका लाभहरू अधिक रूपमा आकर्षण गर्दै मुलुकको आर्थिक स्वार्थलाई प्रवर्द्धन गर्न आर्थिक कूटनीति अपरिहार्य छ । भारत र चीन जस्ता ठुला अर्थतन्त्रको बिचमा रहेको नेपालले प्रभावकारी आर्थिक कूटनीति, सन्तुलित परराष्ट्र नीतिको माध्यमबाट यी दुई विशाल अर्थतन्त्रबाट व्यापार, लगानी, र सहायता भित्र्याउन सक्छ । यसको लागि आवश्यक नीति, कानुन, संरचना, र आधारशिलाको निर्माण, कूटनीतिक पहल, राजनीतिक सहमति र प्रतिबद्धता, क्षेत्रीय र विश्व आर्थिक मञ्चहरूको भरपुर उपयोग र सबल तथा भरपर्दो शान्ति सुव्यवस्थाको वातारण तयार गर्न सक्नुपर्छ । यसका साथै संस्थागत सुधार, निजी क्षेत्रसँग समन्वय, कूटनीतिक नियोगहरू परिचालन र सशक्तीकरण, अन्य मन्त्रालयहरूसँग अर्थ मन्त्रालयको समन्वय, सहकार्य र सञ्चारको व्यवस्थापन गर्न आवश्यक छ ।