कोशी प्रदेश
मधेश प्रदेश
बागमती
गण्डकी
लुम्बिनी
कर्णाली 
सुदूरपश्चिम
सार्वजनिक कोष
अवधारणा
सार्वजनिक कोष नियन्त्रणको अवधारणा बेलायतबाट विकसित भएको पाइन्छ । म्याग्नाकार्टाले स्वेच्छाचारीता पूर्वक कर उठाउने अधिकारलाई सीमित गरेको थियो । उक्त समयदेखि नै ”No taxtation without representation” भन्ने मान्यता वैधानिक सिद्धान्तको रूपमा विकसित भएर आएको छ । नेपालको वर्तमान संविधानको धारा ११५, २०३ र २२८ मा यो मान्यता स्थापित गरिएको छ ।
सरकारको ढुकुटी वा सरकारी कोष वा सञ्चित कोष नै सार्वजनिक कोष हो । सार्वजनिक निकायहरूमा कानुन बमोजिम स्थापना भएका सञ्चित कोष लगायतका सार्वजनिक कोषहरु जसमा सबै नागरिकहरूको प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष सरोकार, चासो र स्वामित्व रहेको हुन्छ । नेपालको संविधानमा उल्लेख भएको सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय तह (धारा ११६, २०४ र २२९) को सञ्चित कोष नै सार्वजनिक कोष हो ।
सार्वजनिक कोष व्यवस्थापनको अवधारणाभित्र राज्य र सार्वजनिक निकायलाई आवश्यक पर्ने रकम के कस्ता स्रोत र माध्यमबाट के कति रीत पुर्याई सङ्कलन गर्ने, सङ्कलित रकम कुन कोषमा जम्मा गर्ने, सङ्कलन भएको धन कतिसम्म खर्च गर्न पाउने र खर्च गर्दा कुन-कुन शीर्षक अन्तर्गत कसरी गर्ने तथा सो मार्फत गरिने खर्चलाई कसरी बढी भन्दा बढी मात्रामा नागरिक हित अभिवृद्धि हुने गरी गर्ने र आम्दानी र खर्चको के कसरी लेखांकन प्रतिवेदन र लेखापरीक्षण गराई यसको सदुपयोग बढाउने भन्ने विषयहरू यस अन्तर्गत पर्दछन् ।
सार्वजनिक कोष प्रयोगका केही सिद्धान्तहरू
- कानुनको पूर्ण पालना
- जवाफदेहिता
- खुल्लापन तथा पारदर्शिता
- दक्षता र प्रभावकारिता
- सच्चरित्रता
- निष्पक्षता
- इमान्दारिता तथा नैतिकता
- व्यवसायिकता
- वित्तीय स्थायित्व
- दक्षता पूर्ण विनियोजन
- वितरणत्मक न्याय
जिम्मेवार निकायहरू
- संविधान
- कार्यकारिणी अङ्ग
- संसद् र सार्वजनिक लेखा समिति
- कोष तथा लेखा निन्त्रण, महालेखा नियन्त्रक र महालेखापरीक्षकको कार्यालय
- अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग
- राष्टिय सर्तकता केन्द्र
- राष्टिय सूचना आयोग
- संसदीय अर्थ समिति
- प्रदेश सरकार र सो अन्तर्गतका कार्यालयहरू
- स्थानीय निकायहरू
- अन्य विनियोजन अधिकार प्राप्त निकाय
सार्वजनिक कोषको सदुपयोग, सदाचार र नैतिकता
सार्वजनिक निकायमा प्रचलित कानुन बमोजिम स्थापना भएका सार्वजनिक कोसहरूमा कानुन लगायतका सिद्धान्तहरू पालना गरेर ठिक समयमा ठिक तरिकाले रकम सङ्कलन गर्ने र सङ्कलित रकमको नियमितता, मितव्यीता, दक्षता, प्रभावकारिता, औचित्य, पारदर्शिता, जवाफदेहिता र अधिकतम नागरिक हित हुने गरी उपयोग गर्ने प्रक्रियालाई सार्वजनिक कोषको सदुपयोग भनिन्छ ।
राज्य व्यवस्थाको सञ्चालन, नागरिक सेवा प्रवाहकाको स्तर, विकास कार्यको व्यवस्थापनलाई पारदर्शिता, सहभागिता, जवाफदेहिता, पूर्वानुमान र विधिको शासनको आधारमा मुलुकको सदाचारको अवस्था यकिन गर्न सकिन्छ । सदाचार र नैतिकताले व्यक्तिको आचरण र व्यवहारलाई बुझाउँछ ।
सदाचार र नैतिकताको स्तरले सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई व्यवस्थित गर्न, सार्वजनिक नीतिको तर्जुमा, कार्यान्वयन र मूल्याङ्कनको कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन, सार्वजनिक प्रशासनलाई स्वच्छ, प्रतिस्पर्धी, पारदर्शी, परिणाममुखी, समावेशी बनाउन, जनताको आवश्यकता र आकाङ्क्षाप्रति संवेदनशील हुन, विकेन्द्रिकरणका आधारभूत मूल्य मान्यतालाई आत्मसात् गर्न र अनुशासित भई विधिसम्मत ढङ्गले काम गर्ने कुरालाई समेटेको हुन्छ ।
आवश्यकता महत्त्व र उदेश्यहरु
- सरकार र राज्यको वैधता पुष्टि गर्न,
- सीमित स्रोत र साधनबाट अधिकतम प्रतिफल प्राप्त गर्न,
- राजस्व परिचालनलाई प्रभावकारी बनाउन,
- प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा स्रोत साधन सुनिश्चित गर्न,
- भ्रष्टाचार र अनियमितता जस्ता क्रियाकलापलाई निरुत्साहित गर्न,
- अधिकतम सामाजिक लाभ प्राप्त गर्न,
- आर्थिक प्रशासनमा स्वच्छता, पारदर्शिता र जवाफदेहिता प्रवर्द्धन गर्न,
- दिगो आर्थिक विकास गर्न,
- सरकारी कोष र सम्पत्तिको संरक्षण गर्न,
- कार्यक्रम र आयोजना सञ्चालन गरी पुँजी निर्माणमा सहयोग पुर्याउन ।
विद्यमान समस्याहरू
- समयमै बजेटको कार्यान्वयन हुन नसक्दा कोष कमजोर बन्दै गइरहेको,
- कार्यक्रम, कार्यविधि,ठेक्कापटटा, निकासा समयमै नहुनु,
- राजनीतिक क्षेत्रलाई लेखा उत्तरदायी अधिकृत बनाउन नसक्दा आर्थिक जवाफदेहितामा गम्भीर आघात पुगेको,
- लेखांकन र प्रतिवेदन प्रणाली वैज्ञानिक, व्यवस्थित हुन नसक्दा समस्या सिर्जना भएको ,
- आर्थिक प्रशासनमा दोहोरो जवाफदेहिताको अवस्थाले आदेशको एकरुपता को सिद्धान्त लागु हुन नसक्नु,
- अन्तिम लेखापरीक्षण कार्यमूलक र नतिजामुखी हुन नसकेको,
- सार्वजनिक खरिद कार्य पारदर्शी, मितव्ययी र जबाफदेही हुन नसक्नाले प्रतिस्पर्धाबाट खरिद गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्थाको उपहास भएको ।
- आर्थिक वर्षको अन्तमा ठुलो रकम निकासा, रकमान्तर गर्ने र पेश्की दिने प्रवृत्तिले आर्थिक अनियमिततामा टेवा पुगेको,
- हरेक वर्ष एउटै प्रकृतिको बेरुजु दोहोरिरहने प्रवृत्तिले जिम्मेवार व्याक्तिहरु आर्थिक अनुशासन कायम गराउन संवेदनशील नहुनु,
- बेरुजु फछ्यौटमा व्यक्ति नभई पदले फछ्यौट गर्नुपर्ने व्यवस्थाले नैतिक जवाफदेहिताको प्रश्न उठेको,
- समयमा बेरुजु सम्परीक्षण नगर्ने नगराउने तथा बेरुजु अभिलेखांकन, असुल, फछ्यौट,र अनुगमन सम्बन्धी कारबाही प्रभावकारी रूपमा हुन नसक्दा आर्थिक सुशासन कायम गर्न कठिनाइ,
- सुशासन, गरिबी घटाऊ र भ्रष्टाचार नियन्त्रण अभियान एकसाथ जान नसकेको,
- भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशिलता भन्ने कुरा नारामा मात्र सीमित भएको,
- नैतिकता, इमान्दारीता, पारदर्शिता र सदाचारीताको अभाव, व्यापक जनचेतनाको अभाव,
- मूल्य र मान्यतामा आधारित राजनीति र प्रशासनमा हस ,
- नयाँ पिँढीमा नैतिकता र सदाचारीताको प्रशिक्षणको अभाव ।
- विद्यालय र कलेजमा भ्रष्टाचार विरुद्ध शिक्षाको अभाव ।
समाधानका उपायहरू
- अपर्याप्त कानुनहरूको संशोधन गरी पूर्ण बनाउने र कानुनको कार्यान्वयनमा जोड दिँदै दण्ड पुरस्कारको व्यवस्था प्रभावकारी बनाउने,
- सदाचारको सुरुवात नीतिगत तहबाट गर्ने,
- सुशासन, गरिबी घटाउने, र भ्रष्टाचार नियन्त्रण अभियान एकसाथ लैजानु पर्ने,
- आचरण व्यवहार, संस्कार, सामाजिक परिवेश र प्रवुतिमा सुधार गर्ने,
- नातावाद, कृपावाद, अव्यवस्थामूलक स्थितिको अन्त्य गर्ने,
- मानव अधिकार, राजनैतिक स्थिरता, सक्षम कर्मचारीतन्त्र, खुला बजारमुखी अर्थतन्त्र, विकेन्द्रिकरण, स्वायत्त स्थानयि निकाय, कानुनी शासन, जिम्मेवार निजी क्षेत्र, इमान्दार सञ्चार क्षेत्रको विकास गर्ने,
- नैतिकता, ईमान्दार, पारदर्शिता र सदाचारिताको विकास गराउने,
- आधारभूत विद्यालयको शिक्षा देखि नै भ्रष्टाचार विरुद्धको शिक्षालाई अनिवार्य गर्ने,
- भ्रष्टाचार गर्नेलाई सामाजिक बहिष्कारको अभियान चलाउने,
- सबै वैदेशिक अनुदानहरु बजेटमार्फत प्राप्त गर्ने र अनुदानको लेखा परीक्षणलाई प्रभावकारी बनाउने,
- सार्वजनिक क्षेत्रले राख्नुपर्ने सबै प्रकारका लेखांकनलाई सूचना प्रविधिसँग आबद्ध गराउने,
- असुल गर्नुपर्ने बेरुजु कडाईका साथ असुल गर्न गराउन केन्द्रीय तहसिल कार्यालयको स्तर वृद्धि गर्ने,
- भ्रष्टाचार विरुद्धको शून्य सहनशिलताको विकास व्यावहारिक रूपमा गर्ने,
- प्रशासनि खर्चको मापदण्ड तयार गर्ने,
- सार्वजनिक कोष सञ्चालन गर्ने हरेक सार्वजनिक निकायहरूमा नियमितता, मितव्ययीता, कार्यदक्षता, प्रभावकारिता, औचित्यता, स्वच्छता, पारदर्शिता र जवाफदेहिता जस्ता आर्थिक प्रशासनका सिद्धान्तहरुको अनिवार्य रूपमा पालना गर्न जोड दिने ।
निष्कर्ष
हाल धेरै चासो र विवादको विषयका रूपमा रहेका भ्रष्टाचार नियन्त्रणजन्य कुराहरूलाई पहिचान गरी क्रमशः सुधार गर्दै जानु आवश्यक छ । यस अन्तर्गत उजुरीकर्तालाई पनि जिम्मेवार बनाउने, क्षमता विकास (व्यक्तिगत तथा संरचनात्मक) गर्ने, आधुनिक प्रविधिको उपयोग र सुशासनलाई कार्यसम्पादनसँग आबद्ध गर्ने विषयहरू प्रमुख सुधारका सुझाव हुन । त्यस्तै कर्मचारी मूल्याङ्कन प्रणालीलाई वस्तुगत बनाउने, बानी व्यवहारमा परिवर्तन गर्ने (सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक सुधार) र राष्ट्रिय निर्वाचन प्रणालीमा सुधार र पारदर्शिता पनि सदाचार कायम गर्न अवलम्बन गर्नु पर्ने विषयहरू हुन ।
सागर, महासागर स्वच्छ हुन मुहानदेखि नै सफा हुनुपर्छ । कार्यालयमा हुने गरेका झिना मसिना लेनदेन भन्दा राज्यको विकास प्रक्रिया नै ठप्प पार्ने गरी हुने गरेका नीतिगत भ्रष्टाचार बढी हानिकारक छन् । राज्यसत्तामा आसीन पदाधिकारीहरूले निजी र नाता कुटुम्बको स्वार्थ पूर्ति गर्ने उद्देश्यले आफू र मातहतका आसेपासेहरूको लागि फाइदा पुग्ने ऐन, कानुन, नीति तर्जुमा गर्नु राज्य कब्जारुपि भ्रष्टाचार हो । कानुन कार्यान्वयन गर्ने सिलसिलामा गरिने भ्रष्टाचार जघन्य हो । यस्तो भ्रष्टाचार राजनैतिक तहबाट हुने हुनाले सुधार पनि सोही तहबाटै हुनुपर्छ ।
राजनैतिक दलको क्रियाकलापलाई नियमित, व्यवस्थित र नियन्त्रित गर्दे जिम्मेवारीपूर्ण र जबाफदेही बनाउन सोही अनुसारको संवैधानिक व्यवस्थाको खाँचो छ । राजनैतिक आड र सुरक्षा लिन विभिन्न क्षेत्रमा अनियमित कार्य गर्ने माफियाहरूको लर्को लाग्ने देखिएको र आफू सदैव सुरक्षित रहन दलका कोषमा अनुचित रकम सहयोगको रूपमा जम्मा गर्ने प्रवृत्ति हाबी भएकोले, दलीय कोष सङ्कलन र व्यवस्थापनमा पारदर्शी बनाउन सुधारात्मक कार्यलाई प्राथमिक विषय बनाई प्रभावकारी कार्यान्वयन तर्फ जोड दिनु पर्दछ ।
