असार २ गते, २०७६

लोक सेवाको विज्ञापन रद्द नगर्ने मन्त्री पण्डितको अडान

काठमाडौँ । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितले स्थानीय तहमा कर्मचारी भर्ना गर्न लोक सेवा आयोगले खुलाएको विज्ञापन रद्द नगर्ने अडान लिएका छन् ।

समावेशी समानुपातिक नभएको भन्दै राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले रद्द गर्न दिएको निर्देशनलाई चुनौती दिँदै मन्त्री लालबाबु पण्डितले कानुनअनुसार गरिएको विज्ञापन खारेज नहुने जिकिर गरेका हुन्।

संवैधानिक, कानुनी र लोक सेवा आयोग ऐन, तथा त्यसको मूल्य र मान्यताको आधारमा विज्ञापन खुलाइएको उनले बताए ।

सञ्चार केन्द्र नेपालले गरेको कार्यक्रममा बोल्दै उनले समितिलाई आफ्नो निर्देशनको कानुनी वैधता पुष्टि गर्नसमेत चुनौती दिए। उनले भने, ‘उक्त निर्देशनको पुष्टि सम्बन्धित समितिले नै गर्नुपर्छ। लोक सेवाले विज्ञापन कानुनसम्मत भएको पुष्टि गर्छ। संवैधानिक विवाद उत्पन्न भएमा त्यसको निरूपण सर्वोच्च अदालतले गर्नेमा दुई मत छैन। विज्ञापन कानुनसम्म छ। त्यसैले खारेज गर्नुपर्ने कुनै कारण छैन।’

समितिले आफ्ना कुरा नसुन्दै रद्द गर्ने निर्णय गरिएको भन्दै समितिको निर्देशनमाथि पनि उनले प्रश्न उठाए, ‘मैले बोल्नुअघि ‘निर्णय गरिसक्यौँ। केही भन्नु छ? भनेर सोधियो। मन्त्रीको कुरा नसुन्दै निर्णय हुन्छ ? सरकारको कुरा नसुन्दै निर्णय हुन्छ ? यदि हुन्छ भने त्यो कति जायज हो ?’

स्थानीय निर्वाचित र प्रशासकीय प्रमुखको स्पष्ट हस्ताक्षरबाट सम्पर्क मन्त्रालयमार्फत लोक सेवा आयोगलाई विज्ञापन गर्न भनिएको उनले स्पष्ट पारे। लोक सेवाको विज्ञापन भन्दा पनि समितिको निर्देशन गैरकानुनी रहेको उनको टिप्पणी थियो।

‘समितिले करारमा भर्ना गर्नु भनेर निर्देशन दिएको छ। तर, कानुनले कार्यालय सहयोगी, सवारी चालक, टाइपिस्टबाहेक कर्मचारी करारमा लिन नमिल्ने बताएको छ,’ मन्त्री पण्डितले भने।

समस्या संसदीय समितिले नै सिर्जना गरेको उनको भनाइ छ। सङ्घीय निजामती ऐन आफूले ६ महिनाअघि नै संसद्मा दर्ता गरे पनि उक्त समितिले पास गर्न विलम्ब गरेको भन्दै उनले थपे, ‘पुरानो निजामती सेवा अनुसार जे व्यवस्था छ। त्यही अनुरूप हामीले विज्ञापन गरेका हौँ। समावेशी छैन भन्ने सरासर गलत हो।’

हाल माग गरिएको ९ हजार एक सय ६१ पदमा ८० हजार एक सय ४१ जनाले फाराम भरिसकेको जानकारीसमेत उनले गराए। समावेशी कोटामा पनि दरखास्त आएको भन्दै उनले जनजातितर्फ ९ हजार ६ सय ४९, मधेसीतर्फ ४ हजार ४ सय ४८, पिछडिएको क्षेत्रतर्फ २०, दलित ५ सय ६३, महिलातर्फ २० हजार १ सय ७७, अपाङ्गतर्फ ४३ जनाले फाराम भरिसकेको बताए।

साढे ६ लाख युवाले लोक सेवा तयारी गरेको र त्योभन्दा बढीले यो विज्ञापनमा दरखास्त दिने तयारी गरेको बताउँदै उनले रद्द गर्न नसकिने उल्लेख गरे।

जेष्ठ २८ गते, २०७६ - १७ः३९ प्रकाशित

प्रतिकृया लेख्नुहोस्:

gsdfs dfg