निजामती सेवामा आरक्षण र यसको प्रभाव « प्रशासन
prasaLogo
३ मंसिर २०७५, सोमबार

निजामती सेवामा आरक्षण र यसको प्रभाव


प्रकाशित मिति : 19 November, 2018 7:00 am

आरक्षण

आरक्षणको अर्थ
– राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिकरूपले पिछडिएको समुदायलाई राज्यको नीति निर्माण लगायत राज्य संरचनाका सबै तहमा अर्थपूर्ण सहभागिताको अवसर प्रदान गर्न अवलम्बन गरिने विशेष संरक्षणको कार्यलाई आरक्षण भनिन्छ । यो सकारात्मक विभेदको एक विशेष कार्यक्रम हो र यसमा निम्नानुसारका विशेषताहरु हुन्छन्:

  • निश्चित कोटा छुट्टाइन्छ ।
  • वञ्चित वर्ग (आरक्षित वर्ग)बीच मात्र प्रतिस्पर्धा गराइन्छ ।
  • यो अल्पकालीन उपाय हो ।
  • यो बाध्यकारी हुन्छ ।
  • आर्थिक, जातीय, लैंगिक तथा भौगोलिक लगायतका आधार हुनसक्ने ।

सकारात्मक विभेद र आरक्षणमा भिन्नता
समावेशीकरणका दुई प्रमुख साधन सकारात्मक विभेद र आरक्षण हुन् । आरक्षण भनेको सकारात्मक विभेदका विभिन्न साधनहरूमध्येको एक प्रमुख साधन हो । तसर्थ, समावेशीकरणको सन्दर्भमा यी दुवैलाई सँगसँगै प्रयोग गरिने भएकाले एक-अर्काको पर्यायका रूपमा पनि प्रयोग गरिन्छन् । तथापि यी दुईबीच केही भिन्नता भने अवश्य छन् । प्रमुख भिन्नताहरूलाई निम्न अनुसार प्रस्तुत गर्न सकिन्छ

सकारात्क विभेद आरक्षण
आरक्षणभन्दा सकारात्मक विभेदको अवधारण बृहत हुन्छ । आरक्षण सकारात्मक विभेदकै एक विशेष साधन हो । तसर्थ सकारात्मक विभेदको तुलनामा यो संकुचित अवधारणा हो ।
सकारात्मक विभेदले सक्षमता तथा प्रतिनिधित्व दुवै बढाउनमा जोड दिन्छ । आरक्षणले प्रतिनिधित्व बढाउनमा मात्र जोड दिन्छ ।
यसले गुणात्मक समावेशीकरणमा जोड दिन्छ । यसले संख्यात्मक समावेशीकरणमा मात्र जोड दिन्छ ।
सकारात्मक विभेद बाध्यात्मक नहुने भएकोले प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुँदैन । आरक्षण बाध्यात्मक हुने भएकोले प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुन्छ ।
सकारात्मक विभेद दीर्घकालको लागि ठीक हुन्छ । आरक्षण अल्पकालको लागि ठीक हुन्छ ।
सकारात्मक विभेदको लक्ष्य समानता कायम गर्नु हो । आरक्षणको लक्ष्य समता कायम गर्नु हो ।
सकारात्मक विभेद आयुर्वेदिक औषधिजस्तै विस्तारै असर गर्ने तर साइड इफेक्ट कम गर्ने हुन्छ । आरक्षण एलोपेथिक औषधि जस्तै छिटो असर गर्ने तर साइड इफेक्ट गर्ने हुन्छ ।
सकारात्मक विभेदले योग्यता प्रणालीमा असर गर्दैन । आरक्षणले योग्यता प्रणालीमा असर गर्न सक्छ ।
सकारात्मक विभेद विकसित/अविकसित सबैतिर प्रयोग गरिन्छ । आरक्षण मुख्यरूपमा अविकसित देशमा प्रयोग गरिन्छ ।

निजामती सेवामा आरक्षणको प्रभाव
स्थायी सरकारको रूपमा रहेको निजामती सेवालाई समावेशी बनाउन नेपालमा पहिलो पटक २०६४ सालमा निजामती सेवा ऐन, २०४९ मा दोस्रो संशोधन गर्दै निजामती सेवाको पदपूर्तिमा आरक्षणको प्रावधान राखिएको हो । यस व्यवस्थालाई स्पष्ट गर्दै निजामती सेवा ऐनको दफा ७ को उपदफा ७ मा भनिएको छ, ‘ निजामती सेवालाई समावेशी बनाउन खुल्ला प्रतियोगिताद्वारा पूर्ति हुने पदमध्ये ४५ प्रतिशत पद छुट्याई सो प्रतिशतलाई शत प्रतिशत मानी देहाय बमोजिमका उम्मेदवारबीच मात्र छुट्टाछुट्टै प्रतिस्पर्धा गराई पदपूर्ति गरिनेछ ।’
(क) महिला – ३३ प्रतिशत
(ख) आदिवासी/जनजाति – २७ प्रतिशत
(ग) मधेसी – २२ प्रतिशत
(घ) दलित – ९ प्रतिशत
(ङ) अपांग – ५ प्रतिशत
(च) पिछडिएको क्षेत्र – ४ प्रतिशत

उक्त ऐनको दफा ७ को उपदफा ११ मा हरेक १० वर्षमा उपरोक्त व्यवस्था पुनरावलोकन गरिने कुरा उल्लेख गरिएको छ । यसरी हेर्दा आरक्षणको उपरोक्त व्यवस्था लागू भएको १० वर्ष पूरा भइसकेकोले यस व्यवस्थालाई पुनरावलोकन गर्न जरुरी भइसकेको सन्दर्भमा यसका सकारात्मक-नकारात्मक पक्षहरूको विश्लेषण गर्दै अव अवलम्बन गर्नुपर्ने बाटोको सम्बन्धमा संक्षिप्त चर्चा गर्ने जमर्को गरिएको छ ।

आरक्षणबाट परेको सकारात्मक प्रभाव
योग्यता त्योसँग हुन्छ, जसले अवसर पाउँछ, अवसर त्योसँग हुन्छ, जसको पहुँच हुन्छ भन्ने मान्यतालाई आरक्षणले आत्मसात गर्छ । नेपालमा आरक्षणको नीति अवलम्बन गरे यता परेको सकारात्मक प्रभावहरुलाई बुँदागतरूपमा निम्न अनुसार उल्लेख गर्न सकिन्छ ।

१. निजामती सेवा समावेशी बन्दै गएको:
निजामती सेवा समावेशी भएको छ । आरक्षणको व्यवस्था गर्नु भन्दा पहिले नेपालको निजामती सेवामा ९० प्रतिशत भन्दा बढी पुरुष कर्मचारी भएको र त्यसमा पनि बाहुन, क्षेत्री लगायत केही जातिको मात्र वर्चश्व भएकोमा अहिले स्थिति फेरिएको छ । निजामती सेवा विस्तारै समावेशी बन्दै गएको छ । लोक सेवा आयोगको पछिल्लो प्रतिवेदन हेर्दा आ.व. २०७४।०७५ मात्रमा कुल सिफारिस पदसंख्या ७ हजार ७ सय १८ मा आ.प्र.तर्फको ३ सय ५९ बाहेक ७ हजार ३ सय ५९ मध्ये खुला विज्ञापन र समावेशी विज्ञापन दुवै गरेर ३२% पदमा महिला, २३% पदमा आदिवासी/जनजाति, १९% पदमा मधेसी, ११% पदमा पिछडिएको क्षेत्रका उम्मेदवार, ६% पदमा दलित उम्मेदवार र ३% पदमा अपाङ्ग उम्मेदवार सिफारिस भएको देखिन्छ । यसबाट छिट्टै निजामती सेवामा सबै वर्ग तथा समुदायको पहुँच तथा समानुपाति प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुने देखिएको छ ।

वास्तवमा आरक्षणको व्यवस्थाले आरक्षित समूहमा मात्र लक्षित वर्ग सफल भएका नभएर खुला तथा अन्य समूहमा पनि उल्लेख्य संख्यामा सफलता हात पारेको देखिन्छ । वास्तवमा यो व्यवस्थाको कारण उनीहरुमा लोक सेवा आयोगको परीक्षामा प्रतिस्पर्धा गर्न ठूलो हौशला प्रदान गरेको छ, उत्प्रेरण दिएको छ । आ.व. २०६७/६८ देखि आ.व. २०७४/७५ को आठ वर्षमा समावेशी विज्ञापनबाट जम्मा १६ हजार ९ सय ३९ जना उम्मेदवार सिफारिस भएको देखिन्छ भने खुला विज्ञापनहरू तर्फ सोही अवधिमा कुल २४ हजार १ सय २९ उम्मेदवारहरू सिफारिस भएका छन् । यसलाई निम्न अनुसार तालिकामा प्रस्तुत गरिएको छ:

Nijamati

२. निजामती सेवाप्रति अभूतपूर्व आकर्षण देखिएको: 
निजामती सेवामा सबै बगर्, समुदाय र खासगरी सीमान्तकृत वर्गको आकर्षण अभूतपूर्व रुपमा बढेको छ । आ.व. २०७४/७५ को अवधिमा आन्तरिक प्रतियोगिता तथा खुला विज्ञापन तर्फ अनलाईन दरखास्त प्रणालीमा ५ लाख ६७ हजार ८ सय ५३ गरी कुल ५ लाख ७१ हजार ३ सय २२ दरखास्त प्राप्त भएका छन् । उक्त दरखास्त मध्ये २ लाख ९६ हजार ७ सय ४ (५२ प्रतिशत) महिला र २ लाख ७१ हजार १ सय ४९ (४८ प्रतिशत) पुरुष रहेका छन् । नेपालका ७७ वटै जिल्लाका उम्मेदवारहरूले दरखास्त दिएका छन् । विगतमा निजामती सेवामा मधेसका जिल्लाको चासो कम हुने गरेकोमा दृश्य फेरिएको छ । अघिल्लो वर्ष सबैभन्दा बढी दरखास्त पर्ने ५ जिल्लामा सप्तरी, धनुषा, सिराहा, सर्लाही र महोत्तरी रहेका छन् । विगतमा पहाडका सीमित जिल्ला र जातिको आधिपत्य रहने निजामती सेवामा अहिले सबैको चासो बढ्दै गएको देखिन्छ ।

३. विविधतायुक्त जनशक्ति उपलब्धता: 
आरक्षणको माध्यमले निजामती सेवामा विविधतायुक्त जनशक्तिको आपूर्ति भएको छ । अहिले निजामती सेवामा महिला, आदिवासी जनजाति, मधेसी, दलित, पिछडिएको क्षेत्र, अपांगता हरेक वर्गका जनशक्तिको प्रतिनिधित्व भएको छ । खास क्षेत्र, समुदाय र वर्गको समस्याको पहिचान र निराकरण गर्न उक्त क्षेत्र, समुदाय र वर्गकै जनशक्तिलाई परिचालन गर्न सक्ने अवस्थाको सृजना भएको छ ।

४.राष्ट्रिय एकता तथा अखण्डतालाई सुदृढ बनाएको:
निजामती सेवामा सबै वर्ग र क्षेत्रको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुन गई समावेशी राज्य प्रणालीको अभ्यास मात्र भएको छैन, यसबाट राष्ट्रिय एकता तथा अखण्डतालाई सुदृढ बनाउन समेत महत्वपूर्ण योगदान पुगेको छ ।

५. जवाफदेही तथा उत्तरदायी प्रशासन यन्त्र निर्माणमा सहयोग: 
आरक्षणको माध्यमले विविधतापूर्ण जनशक्तिको आपूर्ति हुँदा निजामती प्रशासनलाई जवाफदेही तथा उत्तरदायी बनाउन सहयोग गरेको छ ।

६. ऐतिहासिक अन्यायको क्षतिपूति:
विगत लामो समयदेखि विभिन्न वर्ग, क्षेत्रका जनतालाई हुन गएको विभेद एवं ऐतिहासिक अन्यायको क्षतिपूर्ति दिलाएको छ ।

७. सबैलाई मूल प्रवाहमा समाहित गरेको:
योग्यता प्रणालीले ‘विजेताले सबै लान्छ’को अवस्था मात्र सिर्जना गर्ने र हार्नेले कुनै स्थान नपाई विद्रोहमा जानसक्ने भएकोले जित्ने र हार्नेबीचमा सम्बन्ध, सम्पर्क र सह अस्थित्व कायम राख्न दुवैलाई मूल प्रवाहमा समावेश गर्ने काम गरेको छ ।

आरक्षणबाट परेको नकारात्मक प्रभाव
१. उद्देश्य अनुरुप काम हुन नसकेको र टाठाबाठाले कब्जा जमाएको(Elite Capturing):
नेपालको संविधानमा मौलिक हक अन्तर्गत सामाजिक न्यायको हकमा आर्थिक, सामाजि रुपमा पछाडि परेको वर्गलाई मात्र समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा राज्यका निकायहरुमा सहभागिताको हक हुने कुरा उल्लेख भएकोमा आरक्षणको नाममा सम्बन्धित वर्गका टाठावाठा (इलाइट) ले सुविधामा कब्जा जमाएका छन् । महिलाको कोटामा बाहुन, क्षेत्रीकै आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक सबै क्षेत्रमा उच्च स्थान हाशिल गरेका महिलाले अवशर लिएका छन्, जनजातिका नाममा नेवार, थकाली, गुरुङ्, राई लगायतका जातिले फाइदा लिएका छन् भने मधेसीको कोटामा पनि सदियौं देखि मधेसमा शासन गर्दै आएका झा, यादव, महतो, त्रिपाटीले अवसरमा कब्जा जमाएका छन् । दलित, अपांग, पि.क्षे. तर्फका कोटामा पनि आर्थिक सामाजिक रुपमा पछि परेको वर्गभन्दा उक्त समूहका टाठावाठाले नै अवसरमा कब्जा जमाएका छन् । पिछडिएको क्षेत्रको कोटा, अपांगता भएका व्यक्तिको कोटामा त झन व्यापक दुरुपयोग भइरहेको आरोप आउने गरेको छ । खासगरी काठमाडौंमा बसाइसराई गरिसकेका व्यक्तिहरूले पिछडिएको जिल्लाबाट नागरिकता प्राप्त गर्ने, शरीरमा सामान्य कैफियत देखिएका व्यक्तिहरूले समेत अपांगता परिचय बनाएर आरक्षणको सुविधा लिएकोले खास सुविधा पाउनु पर्ने वर्गले अपेक्षा अनुसार यो सुविधा लिन सकेको छैन ।

२. बढ्दो नैराश्यता र प्रतिभा पलायन: 
आरक्षण नपाउने वर्गमा नैराश्यता उत्पन्न भई प्रतिभा पलायनमा योगदान गरेको छ । आरक्षणको कारण तुलनात्मक रूपमा कम क्षमतावान जनशक्ति निजामती सेवामा भित्रिएको छ भने प्रतिस्पर्धी एवं क्षमतावान जनशक्ति यस सेवामा प्रवेश गर्न नसकी निराश भई विदेशिने प्रवृत्ति बढ्दै गएको छ । आरक्षित समूहमा पर्ने व्यक्तिहरु एकैजनाले एकैचोटी खुला लगायत धेरै समूहमा प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने र कुनै न कुनै समूहमा सफल हुने संभावना बढी भएकोले त्यस्ता समूहका व्यक्तिहरुको लोक सेवाका परीक्षाप्रतिको आकर्षण त बढेको छ तर आरक्षणको कुनै पनि समूहमा नपरेको व्यक्तिहरुको अवसर सीमित हुने भएकोले जोखिम धेरै हुने र सफलताको संभावना न्यून हुने अवस्था देखिएको छ । ७० प्रतिशत बढी ल्याउने यहाँ असफल हुने तर मात्र ४० प्रतिशत ल्याउने सफल भएबाट ७० प्रतिशत बढी ल्याउनेको मनोवलमा नराम्रो असर परी देशैबाट पलायन हुने अवस्था सृजना हुँदैछ । भारतको कैयौं प्रान्तमा चरम निराशा बढी आत्महत्या समेत हुन थालेजस्तै घटना नेपालमा पनि नदोहोरियलान् भन्न सकिदैन ।

३. योग्यता प्रणालीमा असर: 
अरु देशको तुलनामा हाम्रो प्रशासन त्यसै पनि सुदृढ, क्षमतावान, प्रतिस्पर्धी एवं गतिशील नभएको भनी गुनासो आइरहेकोमा आरक्षणले गर्दा यसलाई झन कमजोर बनाउँदै गएको छ । विशिष्ट श्रेणी ल्याउने जनशक्ति बाहिरीने र थर्ड डिभिजन ल्याउने जनशक्ति भित्रदै जाँदा हाम्रो प्रशासन यन्त्र झन कमजोर बन्ने र संगठनको प्रभावकारिता घट्दै जाने संभावना प्रवल देखिएको छ ।

४. द्वन्द्व सृजना:
निजामती सेवामा आरक्षणबाट आएको र खुला प्रतिस्पर्धाबाट आएको गरी दुई वर्ग सृजना गरेको छ । यसले संगठनमा अदृश्यरूपमा द्वन्द्व सृजना गरेको छ ।

५. प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतामा ह्रास: 
आरक्षण प्राप्त गर्ने कतिपय लक्षित वर्ग सधैं आरक्षणमा भर पर्ने भएकाले प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता कमजोर बनाएको छ ।

६. हिनतावोध र कमजोर मनोवल: 
आरक्षणको कारण कतिपय आरक्षित वर्गमा हिन भावनाको विकास गराएको छ र आरक्षित वर्गले आफूलाई अन्य वर्गको तुलनामा कमजोर ठानेको देखिएको छ ।

७. उल्टा विभेद सृजना: 
आरक्षणको प्रयोगले समावेशीकरणका अन्य तरिकाहरूलाई निष्प्रभावी बनाएको छ । यसले समानतामूलक प्रणालीको विकास गर्नुको सट्टा उल्टो विभेद सृजना गरेको छ । कोही अमुक जात, वर्ग र क्षेत्र भएकै आधारमा तिनका पुर्खाले अवसर लिइसकेको भनी तिनका सन्तानलाई विभेद गरिएबाट समानतामूलक समाज स्थापना गर्न सकिदैन । यसले त पालै पालो एकले अर्कोलाई विभेद गर्ने अवस्था सृजना गर्दै जाने देखिन्छ ।

८. पदपूर्तिमा समस्या: 
आ.व. २०७४।७५ मा प्रकाशित विज्ञापनमध्ये १ सय १४ वटा विज्ञापन (कूल १ सय ९३ पद) का लागि सञ्चालित परीक्षामा कुनैपनि उम्मेदवार उत्तीर्ण हुन सकेनन् । त्यस्तै २ सय ७२ पदका लागि भएका विभिन्न ४० वटा विज्ञापनमा
माग भएभन्दा न्यून संख्यामा (१ सय ३८ जना) मात्र उम्मेद्वार उत्तीर्ण भएका छन् । यसरी कुनै पनि उम्मेदवार उत्तीर्ण नहुने तथा न्यून संख्यामा उत्तीर्ण हुने धेरै विज्ञापनहरु आरक्षणतर्फका भएकोले पदपूर्तिमा कठिनाई सृजना गरेको छ र खर्च समेत बृद्धि गराएको छ ।

९. निरन्तरता दिनुपर्ने बाध्यता:
यो अल्पकालको लागि ल्याइने भए तापनि लामो समयसम्म निरन्तरताको लागि दबाब पर्ने गरेको छ । जस्तो भारतमा सुरुमा २० वर्षको लागि सूचीकृत जाति तथा समुदायको लागि आरक्षणको व्यवस्था गरिएकोमा हाल उक्त अवधि बढाउदै गई ७० वर्ष पु¥याइएको छ । नेपालमा हरेक १० वर्षमा यसमा पुनरावलोकनको कुरा उल्लेख गरिएता पनि यो सुविधा लिइरहेको वर्गलाई हटाउने कार्य निकै चुनौतिपूर्ण छ ।

अवको बाटो
वास्तवमा आरक्षण दुईतिर धार भएको हतियार हो । यसको सही प्रयोग गर्न सकिएमा धेरै फाइदाहरू पाउन सकिन्छ भने यसको सही किसिमले प्रयोग गर्न नसकेमा थुप्रै दुष्परिणामहरू भोग्नुपर्ने हुन्छ । नेपालले समावेशीकरण नीति अवलम्बन गर्दै आएको भए तापनि अझै पनि नेपालमा निजामती सेवालगायत राज्यका विभिन्न क्षेत्र र पदमा निश्चित जाति र वर्गको प्रभुत्व रहेको र वञ्चितीकरणमा परेको वर्ग र समुदायको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने आरक्षणबाहेक अन्य कुनै भरपर्दो उपाय नदेखिएकाले आरक्षणमा देखिएका नकारात्मक असरहरूलाई हटाउँदै र घटाउँदै यसको अवलम्बन गर्नु जरुरी देखिएको छ । यस सन्दर्भमा निम्न कुरामा विशेष ध्यान दिई आरक्षणलाई अवलम्बन गर्नुपर्दछ ।

१) संविधानले परिकल्पना गरे अनुसार आर्थिक, सामाजिक रुपमा पछि परेको वर्ग, समूहसम्म पुग्नुपर्छ । यसको लागि दोहरो वञ्चितीको सिद्धान्तको नीति अवलम्बन गर्नुपर्छ । एक प्रमुख आधार निरपेक्ष गरीबीको अवस्थालाई बनाइनुपर्छ ।

२) कुनै पनि व्यक्तिलाई आरक्षणको सुविधा एकपटक मात्र उपलब्ध गराइनुपर्छ । खरिदारदेखि सहसचिवसम्म एउटै व्यक्तिले आरक्षणको सुविधा लिइरहेको वर्तमान विडम्बनापूर्ण अवस्थाको शीघ्र अन्त्य गरिनुपर्छ ।

(३) आरक्षणले योग्यता प्रणालीमा असर पु-याउनु हुँदैन । यहाँ योग्यता प्रणाली भन्नाले कुनै पनि कार्य प्रभावकारी ढंगले गर्नसक्ने गुण हो । जस्तो: तामाङ बस्तीमा नागरिकता वितरण गर्न संस्कृत विषयमा पिएचडी गरेको बाहुन तथा क्षेत्रीभन्दा बिए मात्र गरेको तामाङको छोरा योग्य हुनसक्छ । सेवा प्रवेश गरिसकेपछि कार्यसम्पादनमा कुनै असर पर्न नदिन र मनोवैज्ञानिक असर समेत निराकरण गर्न सघन तालिम, प्रशिक्षणको व्यवस्था गरिनुपर्छ ।

४. सामाजिक , आर्थिक, शैक्षिक रुपमा राष्ट्रिय औसत भन्दा माथि भएको वर्ग, समूह तथा जनसंख्याको अनुपातमा प्रतिनिधित्व भइसकेको वर्गलाई आरक्षणबाट हटाउँदै उक्त प्रतिशत खुलातर्फ थप गर्दै जानु पर्दछ ।

(५) नागरिक शिक्षा आरक्षण पाउने र नपाउनेलाई सँगसँगै लैजान व्यापक नागरिक शिक्षा प्रदान गर्नुपर्छ ।

६) अपांगताको कोटा र पिछडिएको कोटाको व्यापक दुरुपयोग भएको देखिएकोले यसमा विस्तृत अध्ययन गरी पुन परिभाषित गरिनुपर्दछ ।

७) समावेशीकरणको लागि आरक्षण अल्पकालीन साधन मात्र भएकोले सबै सरोकारवालाहरूको सहमतिमा आरक्षणको प्रतिशत क्रमिक रुपमा घटाउँदै र हटाउँदै जानुपर्छ । कुन वर्ग, समूहको जनसंख्याको अनुपातमा प्रतिनिधित्व कहिलेसम्म पुर्याउने हो त्यसको स्पष्ट मार्गचित्र (रोड म्याप ) बनाई सोही अनुसार अघि बढ्नुपर्दछ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस