संघीय संरचनामा सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापनका आयामहरु - प्रशासन प्रशासन

संघीय संरचनामा सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापनका आयामहरु


प्रकाशित मिति : १० माघ २०७४, बुधबार १६:१४

वित्तीय गतिविधिहरुको समग्र व्यवस्थापन

सरकारका वित्तीय गतिविधिहरुको समग्र व्यवस्थापन नै सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन हो । सरकारका आर्थिक गतिविधिहरुमा श्रोतको प्राप्ति, श्रोतको वितरण, उपयोग र त्यसको परीक्षण आदि पक्षहरु रहेका हुन्छन् । यी सवै पक्षको समुचित व्यवस्थापनले एकातर्फ साधन श्रोतको विवेकपूर्ण उपयोगको सुनिश्चितता गर्दछ भने अर्कोतर्फ उत्तरदायित्व, पारदर्शिता, समग्र वित्तीय अनुशासन जस्ता पक्षहरुको उपस्थितिले सुशासन अभिवृध्दिमा थप उर्जा प्रदान गर्दछ ।

प्रजातान्त्रिक शासन प्रणालीमा सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनका सबै पक्षहरुको व्यवस्थापन पारदर्शी हुनु आवश्यक छ । यसर्थ सार्वजनिक श्रोतको प्राप्ति देखि लिएर परिचालनका समग्र पक्षको प्रतिफल प्राप्त गर्ने किसिमबाट व्यवस्थापन गरिनु पर्दछ ।

सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापनको क्षेत्र

• करारोपण तथा राजश्व व्यवस्थापन
• बजेट तर्जुमा तथा कार्यान्वयन
• वैदेशिक सहायता व्यवस्थापन
• सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन
• वित्तीय व्यवस्थापन प्रक्रिया तथा संरचना
• वाह्य निगरानी, लेखापरीक्षण तथा सार्वजनिक सरोकार
• जिम्मेवारी र जवाफदेहिता

सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनको महत्व

• व्यवस्थित सार्वजनिक वित्त प्रणालीले सरकारको श्रोत प्राप्ति, परिचालन र विवेकपुर्ण उपयोगमा सहयोग पुर्याउदछ ।
• सरकारका प्रथामिकता प्राप्त तथा रणनीतिक महत्वका क्षेत्रहरुमा साधनको परिचालनमा सहयोग पुर्याउदछ ।
• उपलव्ध श्रोत साधनको विवेकपुर्ण वितरण र प्रयोगमा सहयोग पुर्याउदछ ।
• समग्र वित्तीय अनुशासन कायम गर्नमा सहयोग पुर्याउदछ।
• साधन श्रोतको वितरण क्षमता (Allocation Efficiency) र खर्च गर्ने क्षमता (Expenditure Efficiency)  मा प्रभावकारिता ल्याउछ।

संघीय संरचनामा वित्त व्यवस्थापनमा संविधानले निर्दिष्ट गरेका क्षेत्रहरु

संचितकोषः राज्यका तीन तहका संरचना अनुसार संघीय संचित कोष, प्रत्येक प्रदेशका संचितकोषहरु र स्थानीय तह अन्तर्गतका गाउँपालिका र नगरपालिकामा एक एक स्थानीय संचित कोष रहन्छ ।

राजस्वः राजश्व व्यवस्थापन अन्तर्गत कर र गैरकर पर्दछन । नेपालको संविधान २०७२ अनुसार निम्न करहरु निम्न तहबाट संकलन गर्न सकिने व्यवस्था छ ।

• नेपाल सरकारले लगाउन सक्ने कर : भन्सार महशुल, अन्त शुल्क, मूल्य अभिवृद्धि कर, संस्थागत आयकर, व्यक्तिगत आयकर, पारिश्रमिक कर
• नेपाल सरकारले लगाउन सक्ने गैरकर : राहदानी शुल्क, भिसा शुल्क, पर्यटन दस्तुर, सेवा शुल्क दस्तुर, जुवा चिट्ठा, क्यासिनो, दण्ड जरिवाना
• प्रदेशले लगाउन सक्ने कर : घर जग्गा रजिष्ट्रेशन शुल्क, सवारी साधन कर, मनोरञ्जन कर, विज्ञापन कर, कृषि आयमा कर
• प्रदेशले लगाउन सक्ने गैरकर : सेवा शुल्क दस्तुर, पर्यटन शुल्क दण्ड जरिवाना
• स्थानीय तहले लगाउन सक्ने कर : सम्पत्ती कर, घर वहाल कर, घर जग्गा रजिष्ट्रेशन शुल्क, सवारी साधन कर, भूमीकर (मालपोत), मनोरञ्जन कर, विज्ञापन कर, व्यवसाय कर
• स्थानीय तहले लगाउन सक्ने गैर कर : सेवा शुल्क दस्तुर, पर्यटन शुल्क दण्ड जरिवाना

विभिन्न अनुदानहरुको व्यवस्था

वित्तीय समानीकरण अनुदान : नेपाल सरकारले प्रदेश तथा स्थानीत तहको खर्चको आवश्यकता र राजश्वको क्षमताको आधारमा राष्ट्रिय प्राकृतिक श्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिसमा प्रदेश र स्थानीय तहलाई वित्तीय समानीकरण अनुदान दिने गर्दछ । यसै गरी प्रदेशले नेपाल सरकार बाट प्राप्त अनुदान र उठेको राजश्वलाई प्रदेश भित्रका स्थानीय तहको खर्चको आवश्यकता र राजश्चको क्षमताको आधारमा वित्तीय समानीकरण अनुदान दिने गर्दछ ।

सशर्त अनुदान : नेपाल सरकारले प्रदेश वा स्थानीय तहलाई कुनै योजना कार्यान्वयन गर्नका लागि आवश्यक शर्त तोकि अनुदान दिने गर्दछ । यसै अनुरुप प्रदेशले पनि प्रदेश कानुन बमोजिम स्थानीय तहलाई सशर्त अनुदान दिने गर्दछ ।

समपूरक अनुदान : नेपाल सरकारले प्रदेश वा स्थानीय तहलाई पुर्वाधार विकास सम्वन्धी कुनै योजना कार्यान्वयन गर्न देहायका आधारमा समपुरक अनुदान दिने गर्दछ ।
ο योजनाको सम्भाव्यता
ο योजनाको लागत
ο योजनावाट प्राप्त हुने प्रतिफल वा लाभ
ο योजना कार्यान्वयन गर्न सक्ने वित्तीय तथा भौतिक क्षमता वा जनशक्ति
ο योजनाको आवश्यकता र प्राथमिकता
प्रदेशले आफ्नो कानुन वमोजिम स्थानीय तहलाई समपुरक अनुदान दिन सक्दछ ।

विशेष अनुदान : नेपाल सरकारले देहायको उद्देश्य प्राप्तिको लागि प्रदेश वा स्थानीय तहबाट संचालन हुने कुनै खास योजनाको लागि विशेष अनुदान प्रदान गर्न सक्दछ ।

ο शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी जस्ता आधारभयत सेवाको विकास र आपुर्ति गर्ने
ο अन्तर प्रदेश वा अन्तर स्थानीय तहको सन्तुलित विकास गर्ने
ο आर्थिक सामाजिक वा अन्य कुनै प्रकारले विभेदमा परेको वर्ग वा समुदायको उत्थान वा विकास गर्ने ।

प्रदेशले स्थानीय तहलाई प्रदेश कानुन वमोजिम विशेष अनुदान प्रदान गर्न सक्दछ ।

वैदेशिक सहायता : वैदेशिक सहायता, अनुदान, ऋण लिने अधिकार नेपाल सरकारमा रहेको छ । प्रदेश तथा स्थानीय तहले नेपाल सरकारको स्वीकृति लिएर मात्र वैदेशिक अनुदान वा सहयोग लिन सक्दछन् ।

आन्तरिक ऋण : नेपाल सरकार, प्रदेश तथा स्थानीय तहले राष्ट्रिय प्राकृतिक श्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिस गरेको सीमाभित्र रही आन्तरिक ऋण लिन सक्दछन् । तर प्रदेश वा स्थानीय तहले आन्तरीक ऋण लिनु पूर्व नेपाल सरकारको सहमति लिनु पर्दछ ।

राजश्व र व्ययको अनुमान

• नेपाल सरकारको अर्थ मन्त्रीले प्रत्येक वर्ष जेठ १५ गते भित्र संघको दुवै सदनको संयुक्त वैठकमा राजश्व र व्ययको अनुमान पेश गर्नुपर्दछ ।
• प्रदेशको अर्थ मन्त्रीले प्रत्येक आ.व. को लागि प्रदेश सभा समक्ष राजश्व र व्ययको आर्थिक अनुमान पेश गर्नु पर्दछ ।
• गाउँपालिका र नगरपालिकाले प्रत्येक आ.व. को राजश्व र व्ययको अनुमान स्थानीय कानुन वमोजिम गाउं सभा वा नगर सभामा पेश गरी पारित गराउनु पर्दछ ।

सवै तहको सार्वजनिक खर्च व्यवस्था

ο सार्वजनिक खर्चको अनुमानित विवरण तयार गर्नुपर्ने
ο मध्यकालीन खर्च संरचना तयार गर्नु पर्ने
ο आगामी आ.व. को लागि आय व्ययको प्रक्षेपण गर्नुपर्ने
ο राजश्व प्रस्ताव तयार गर्नुपर्ने

घाटा वजेट

नेपाल सरकार, प्रदेश तथा स्थानीय तहले वजेट घाटा पूर्ति गर्ने श्रोतको स्पष्ट आधार समेत खुलाई समबन्धीत व्यवस्थापिकामा आवश्यकता अनुसार घाटा वजेट पेश गर्न सक्दछ। तर प्रशासनिक खर्च व्यहोर्न घाटा वजेट पेश गर्न पाइदैन ।

वित्तीय अनुशासन

• नेपाल सरकारको आर्थिक र वित्तीय नीति अनुशरण गर्नु पर्ने
• आफ्नो सवै आय सम्बन्धित संचित कोषमा दाखिला गर्नुपर्ने
• खर्च गर्नुपर्ने रकम वजेटमा व्यवस्था हुनुपर्ने सम्बन्धित व्यवस्थापिका वाट वजेट स्वीकृत भएपछि मात्र खर्च गर्नुपर्ने
• जुन प्रयोजको लागि अनुदान प्राप्त भएको हो सोही प्रयोजनको लागि प्रयोग गर्नु पर्ने ।
• पूजीगत खर्चमा विनियोजन भएको रकम चालु खर्चमा रकमान्तर गर्न नपाईने।
• वित्तीय व्यवस्थापन सम्बन्धी काम कारवाही प्रचलित कानुन वमोजिम पारदर्शी रुपमा गर्नु पर्ने ।
• आय विवरणको लेखा परीक्षण गरी पन्ध्र दिन भित्र विवरण सार्वजनिक गरिनु पर्ने ।
• बजेट कार्यन्वयनको वार्षिक समीक्षा गरी तत्सम्बन्धी विवरण प्रत्येक वर्षको कार्तिक मसान्त भित्र सार्वजनिक गरिनु पर्ने ।

साझा संजालमा आवध्द लेखा प्रणाली

भिन्न तहका सरकार र अन्तरगतका निकायहरुले राजस्व, आम्दानी, खर्च लगायतका विवरणहरु साझा संजालमा आवध्द लेखा प्रणालीमा समावेश गर्नु पर्दछ । हाल नेपाल सरकारका निकायहरुको लागि एकल खाता कोष प्रणाली कार्यान्वयन भैरहेको छ । भर्खरै स्थानीय तहको आर्थिक कार्यप्रणाली, लेखाङ्कनको आधार एबं ढाँचा र पद्धतिमा एकरुपता कायम गरी सरल र ब्यवस्थित गराउने उद्देश्यले स्थानीय संचितकोष व्यवस्थापन प्रणाली (Sub-National Treasury Regulatory Application- SUTRA)  विकास भएको छ । यो प्रणालीको विकास महालेखा परीक्षकबाट स्वीकृत GFS, 2014 अनुरूपको एकीकृत खाता सूचि (Unified Charts of Accounts) र लेखा ढाँचा (मलेप फारामहरू) का आधारमा भएको छ ।

नेपाल सरकारबाट जारी स्थानीय तहको सेवा सञ्चालन तथा ब्यवस्थापन सम्बन्धी आदेश २०७४, संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयबाट जारी भएको स्थानीय तहको योजना तथा बजेट तर्जुमा दिग्दर्शन २०७४, अन्य नमुना कानुन तथा ढाँचाहरु र महालेखा नियन्त्रक कार्यालयबाट स्वीकृत सरकारी लेखा निर्देशिकाका सान्दर्भिक प्रावधानहरू पनि यस प्रणालीको विकासमा आधारको रुपमा लिइएको छ । यसको प्रयोगबाट स्थानीय तहको आर्थिक प्रशासन सञ्चालनका लागि प्रविधि, लागत तथा अन्य पक्षको प्रयोगमा रहेको दोहोरोपना हट्न गई एकरुपता हुने तथा सरकारका अन्य तहहरूबीच विद्युतीय सूचनाको सहज आदानप्रदान हुन सक्ने देखिन्छ । प्रदेश तहको लागि पनि स्थानीय संचितकोष व्यवस्थापन प्रणाली जस्तै प्रदेश संचितकोष व्यवस्थापन प्रणाली संचालन गर्न सकिने अवस्था छ ।

सानो पर्स बृहद आवश्यकता

एकातर्फ विद्यमान सानो आकारको अर्थतन्त्रलाई बढी सम्भावनायुक्त बनाउनु पर्ने आवश्यकता संघीयताको सन्दर्भमा अवसर र चुनौती दुवै छन् । अर्कोतर्फ संघीय शासन प्रणाली तुलनात्मक रुपमा महंगो शासन प्रणाली हो तथापि संघीयतामा खर्चको यो आर्थिक मूल्यलाई जनताको निकटतम दूरीमा रहने शासकीय इकाइहरुको उपस्थितिले जन अपनत्व मार्फत सिर्जना हुनु पर्ने सामाजिक मूल्यले भरथेग गर्न सक्नै पर्दछ ।

यसका लागि जनअपनत्वको सामाजिक मूल्यको सवलीकरण गर्दै शासन प्रणालीलाई आर्थिकरुपले सम्भावनायुक्त बनाउनु पर्दछ । यसको अतिरिक्त वहु सरकारको अवधारणाले अर्थतन्त्रलाई थप चलायमान बनाउन सक्ने अवसर पनि रहेकै हुन्छन् । तथापि उपलव्ध सीमित साधन श्रोतको विवेकपूर्ण प्रयोग, खर्चमा मितव्ययीता तथा उत्पादकत्व अभिवृध्दि गर्ने रणनीति, करको दायरामा बिस्तार, चुहावट नियन्त्रण आदि सबै तहका सरकारहरुको साझा एजेन्डा र आ आफ्नो तहमा प्राथमिकताको विषय बन्नु जरुरी छ । त्यस्तै सामयिक रुपमा वित्तिय प्रवृत्तिको मापन मार्फत समग्र वित्तीय अवस्थालाई सही मार्गमा डोहोर्याइ राख्न सवै सरकाहरुबीच साझा सोचको समेत आवश्यकता हुन्छ ।

Tags: , , ,

प्रतिक्रिया दिनुहोस