सुशासनको अर्को आयामः खुला सरकार साझेदारिता « प्रशासन

सुशासनको अर्को आयामः खुला सरकार साझेदारिता


प्रकाशित मिति : १२ पुष २०७४, बुधबार १७:०३

के हो खुला सरकार

प्रजातन्त्रले नीति नियम प्रक्रिया आदिमा सर्वसाधारणको पहुँच हुनुपर्ने यी सबै बिषयहरु पारदर्शि हुनुपर्ने मान्यतामा विश्वास राख्दछ । प्रजातन्त्रमा जनताले आफ्नो अभिमत द्वारा जनप्रतिनिधि चुन्ने गर्दछन् । जनप्रतिनिधि वाट गठित सरकार जनताप्रति मात्र होइन शासकीय प्रणालीका सवै सरोकारवालाहरु प्रति उत्तरदायी र पारदर्शी हुनुपर्ने सन्दर्भमा खुला सरकारको अवधारणा अगाडी आएको हो ।

द ओपन गभर्नमेन्ट पार्टनरशीप

खुला सरकार साझेदारिता (द ओपन गभर्नमेन्ट पार्टनरशीप) संघीय र प्रादेशिक सरकारको तहमा नागरिक सशक्तिकरण, पारदर्शिता, भ्रष्टाचार विरुद्धको नियमित लडाइ, नवीन प्रविधिको प्रयोग द्वारा शासकीय संरचनाको सशक्तिकरण द्वारा खुला सरकारको प्रवर्द्धन गर्ने वहुपक्षीय संरचना हो । २० सेप्टेम्वर २०११ का दिन संयक्त राष्ट्र संघको महासभाको दौरानमा भएका समानान्तर वैठकको परिणति स्वरुप खुला सरकारको अवधारणा आएको हो ।

संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राजिल, इन्डोनेशिया, संयुक्त अधिराज्य, नर्वे, मेक्सिको, फिलिपिन्स, दक्षिण अफ्रिका का सरकार प्रमुखहरु अभियानका संस्थापकको रुपमा रहेका छन । यी सरकार प्रमुखहरुले खुला सरकार घोषणा पारित गरेका छन् ।

खुला सरकार घोषणाका विषयवस्तुहरु

क. सरकारी कार्यहरुको सूचना उपलब्धतामा बढोत्तरी गर्ने,
ख. नागरिक सहभागितालाई बढावा दिने,
ग. प्रशासकहरुमा उच्च स्तरको इमान्दारिता अभिवृद्धि गर्ने,
घ. खुलापन र उत्तरदायित्वको सुनिश्चितताको लागि नवीन प्रविधिको पंहुच र उपयोग लाई प्रोत्साहन गर्ने,
ङ. २१औ शताब्दीको खुला सरकारको संस्कृतिको अभिवृद्धि गर्न अन्तराष्ट्रिय साझेदारिता र सहकारिता प्रति प्रतिवद्ध रहने,
खुला सरकार साझेदारिताको अवधारणा को शुरुवात ८ राष्ट्र बाट भएको मा प्रारम्भमा यसमा ३८ देशका सरकारको सहभागिता रहेको र हाल ७५ देशहरु सहभागी रहेका छन् ।

संरचना

खुला सरकार साझेदारितामा निम्न संरचना रहेका छन्ः

क. मूल समिति (Steering Committee)

अन्तराष्ट्रिय तहमा नीतिगत निर्देशन को व्यवस्था गर्न, मानदण्डहरुमा एकरुपता ल्याउन तथा दिगोपनाको सुनिश्चितता को लागि मूल समिति रहने व्यवस्था छ । यस समितिमा सबै सदस्य राष्ट्रहरुवाट सरकार र नागरिक समाजको समान संख्यामा सहभागिता रहन्छ र चक्रीय प्रणालीको आधारमा सरकार र नागरिक समाजको तर्फवाट एक एक सह अध्यक्ष रहने गर्दछन् ।

ख. उप समितिहरु (Sub Committees)

यसमा तीनवटा उपसमितिहरु रहेका छन्ः
१. शासकिय र नेतृत्व उप समिति
२. मानदण्ड उप समिति
३. सिकाई आदान प्रदान उप समिति

ग. खुला सरकार साझेदारिता विषयगत कार्य समूहहरु

१. वित्तीय खुलापन कार्यसमूह
२. कानूनी खुलापन कार्यसमूह
३. सूचनामा पंहुच कार्यसमूह
४. भ्रष्टाचार विरुद्धको कार्यसमूह
५. खुला तथ्याङ्क कार्यसमूह
६. प्राकृतिक श्रोतहरुको खुलापन कार्यसमूह

घ. सहयोग इकाइः सचिवालयको रुपमा रहेको

ङ. स्वतन्त्र प्रतिवेदन संयन्त्रः यो संयन्त्रले सहभागी राष्ट्रहरुमा शासकीय खुलापन वा पारदर्शिता को अवस्था र प्रगतिको वारेमा वर्षको दुई पटक प्रतिवेदन प्रकाशित गर्ने गर्दछ र सुधारका लागि सुझावहरु समेत दिने गर्दछ।

च. नागरिक समाजको सहभागिताः खुला सरकार साझेदारिताको अभियानको सुदृढिकरणको लागि वृहद नागरिक समाजको सहभागिता।

छ. प्रादेशिक सरकारहरुको लागि कार्यक्रम

सहभागिता प्रक्रिया

• यस अवधारणामा सहभागी हुन चाहने देशले वित्तीय पारदर्शीता सूचनामा पंहुच, सम्पत्तीको घोषणा, नागरिक सहभागिता जस्ता चार क्षेत्रको मूल्याङ्कनमा ७५ प्रतिशत अंक प्राप्त गर्नु पर्दछ।
• सहभागी हुन चाहाने देशले नागरिक समाज समेतको सहभागितामा राष्ट्रिय कार्ययोजना वनाउनु पर्दछ यसमा सुधार प्रतिवद्धताका कार्यक्रमहरु, पारदर्शीता, उत्तरदायित्व र प्रविधि विकासका कार्यक्रमहरु समावेश गरिनु पर्दछ।

सहभागी देशहरु

अफगानिस्तान, अल्वानिया, अर्जेन्टिना, आर्मेनिया, अष्ट्रेलिया, ब्राजिल, वोस्निया, हर्जगोभिया, वुल्गेरिया, वुर्किनाफासो, क्याप भर्डे, क्यानडा, चिली, कोस्टारीका, कोलम्वीया, आइभरिकोष्ट, क्रोशिया, चेक रिपब्लिक, डेनमार्क, डोमिनिकन रिपब्लिक, एल सल्भाडोर, इस्टोनिया, फिनल्यान्ड, फ्रान्स, जर्जिया, जर्मनी, घाना, ग्रीस, ग्वाटेमाला, होन्डुरस, इन्डोनेशिया, आयरल्याण्ड, इजरायल, इटाली, जमैका, जोर्डन, केन्या, लात्भिया, लाइवेरिया, लिथुअनिया, लक्जेम्बर्ग, मालावी, माल्टा, मेक्सीको, मोल्दोभा, मंगोलिया, मोन्टेनिग्रो, नेदरल्यान्ड, न्यूजिल्याण्ड, नर्वे, पाकिस्तान, पानमा, पपुवा न्यूगिनी, पाराग्वे, पेरू, फिलिपिन्स, रुमानिया, सर्विया, सिपरालियोन, स्लोभाक, द. कोरिया, स्पेन, श्रीलङ्का, म्यासेडोनिया, ट्रिनिटाड टोवागो, ट्यूनिसिया, युक्रेन, संयुक्त अधिराज्य, संयुक्त राज्य अमेरिका, उरुग्वे ।

नेपालमा खुला सरकारको अवस्था

१. सूचनाको हक र सो सम्बन्धी कानून र संरचनाको व्यवस्था
२. सरकारी काम कारवाहीहरुमा पारदर्शिता, वेवसाइट, प्रवक्ता, सूचना अधिकारी आदिवाट नियमित सूचना प्रवाह
३. नागरिक समाज एक सशक्त शासकीय सहकर्ताको रुपमा विकास हुदै गैरहेको
४. भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा जनता, सरकार र शासकीय सहकर्ताको चासो र प्रथामिकताको विषय वनेको ।
५. भ्रष्टाचार नियन्त्रण सम्बन्धी अन्तराष्ट्रिय महासन्धीमा प्रतिबध्दता र राष्ट्रिय रणनीति हरुको कार्यान्वयन ।
६. नेपालको संविधान २०७२ को कार्यान्वयन पश्चात नेपाल एकात्मक राज्यप्रणालीको परम्परागत स्वरुपबाट परिमार्जित हुदै संघीय लोकतान्त्रिक राज्यमा रुपान्तरण हुन पुगेको छ। नेपालले २०४७ सालको जनआन्दोलन पश्चात प्रजातान्त्रिक शासन प्रणाली अवलम्बन गर्दै आएकोमा २०६२/ २०६३ को जनआन्दोलनले देशलाई गणतान्त्रिक राज्यमा रुपान्तरण गर्यो र वर्तमान संविधानले देशलाई संघीय शासन प्रणालीमा रुपान्तरण गरेको छ ।

नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको सात दशक भन्दा लामो ऐतिहासिक योगदान पश्चात देशले उच्चतम प्रजातान्त्रिक प्रणालीले युक्त संघीय शासन प्रणाली अवलम्वन गर्न पुगेको छ । यसले शासकीय संरचना र परिपाटीहरुमा थप खुलापन र पारदर्शीताको माग गरेको छ ।

७. संघीय संरचनामा संघ प्रदेश र स्थानीय तहको व्यवस्था । यी ३ तहका सरकार वीचमा समन्वय, सहकारिता र सहअस्तित्व रहनु पर्ने अवस्थाले सबै तहका सरकारहरु पारदर्शी हुनु पर्ने अवस्था ।
८. सरकारी, सहकारी र निजी क्षेत्र अर्थतन्त्रका तीन आधारस्तम्भको रुपमा रहेको र यसले उदारीकरणलाई प्रश्रय दिएको ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस