सबैले साँचो प्रयास गरेमा चुनाव गर्न सकिन्छ « प्रशासन
prasaLogo
२४ पुष २०७३, आईतवार

सबैले साँचो प्रयास गरेमा चुनाव गर्न सकिन्छ


प्रकाशित मिति : 8 January, 2017 6:43 am

डा. सोमलाल सुवेदी । नामै काफी छ । थप परिचय केही किन आवश्यक छैनभने उहाँ सरकारको मुख्य सचिव । देशैभरका ८५ हजार बढी कर्मचारीका प्रिय अविभावक । निर्वाचित सरकारका मुख्य दाहिने हात । सरकार र निजामती कर्मचारी प्रशासन बीचको सम्बन्ध जोड्ने मुख्य सेतु पात्र । काम, जिम्मेवारी र उत्तरदायित्वका हिसावले अति महत्वपूर्ण जिम्मेवारी संहालिरहनु भएका डा. सुवेदी सिंहदरवारमा बसेर कसरी आफ्नो दायित्व निर्वाह गरिरहनु भएको होला ? संविधान कार्यान्वयनको यो पेचिलो घडीमा स्थायी सरकारका सबैभन्दा अग्ला सरकारी अधिकारी अर्थात मुख्य सचिव डा. सुवेदीसंग कर्मचारी प्रशासन, देशको विकास निर्माण र चुनाव लगायतका सवालमा प्रशासन डटकमका विशेष प्रतिनिधि सिद्धराज उपाध्यायले लामो वार्ता गर्नु भएको छ । प्रश्तुत छ वार्ताको सम्पादित अंश जस्ताको त्यस्तै ।

 

नेपाल सरकारको मुख्य सचिवका रुपमा तीन प्रधानमन्त्रीहरु सुशील कोईराला, केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालसँग काम गर्नुभयो । कस्तो रह्यो अनुभव ? व्यक्तिगत र व्यवसायिक दुबै हिसावले ?
हाम्रो देशमा मुलुकप्रति आफ्नो पालामा केही होस् भन्ने चाहना सबै प्रधानमन्त्रीज्यूहरुसँग पाईयो । अहिलेको सम्मानीय प्रधानमन्त्रीज्यूले म दोहोरियर आएको हुनाले केही रिजल्ट त निकाल्नै पर्छ भनेर भन्नुहुन्छ र त्यसमा चिन्तित पनि देखिनुहुन्छ । त्यसकारण प्रधानमन्त्रीको कुर्सिमा आईसकेपछि सबै प्रधानमन्त्री जिम्मेवार भएको नै देखेको छु यद्यपि उहाँहरुका राजनीतिक बाध्यताहरुको बारेमा मलाई त्यति जानकारी भएन । अधिकाँश मान्छेमा फ्रस्टेशन देखिन्छ तर प्रधानमन्त्री ज्यूहरुमा मैले फ्रस्टेशन पाएको छैन । त्यसैले उहाँहरु सबै श्रद्धा गर्न लायक हुनुहुन्छ ।

तीनओटा संक्रमणकाल मैले छोटो अवधिमा ब्यहोरें । प्रधानमन्त्रीहरुले नै सहि कुरालाई सपोर्ट गरेका कारण मैले तीनओटा ट्रान्जेक्शनसहज रुपमा म्यानेज गर्न सकेको हुँ । कुनै विवाद आएन । कतिपय नीतिगत कुराहरु जुनसुकै पदमा रहँदा पनि इन्कर्पोरेट हुँदाखेरी सन्तोष हुन्छौं । कतिपय कुराहरु यसो गर्दा हुन्छ भन्ने आफुलाई थाहा छ, आफैले सबै काम गर्न सक्ने भन्ने हुँदैन, यसो गर्नुस् न भनेर अर्कालाई भनिदिनु पर्ने हुन्छ, जस्तो अब संघीयता कार्यान्वयनमा हामी घोत्लिदा र आफ्ना अनुभवकै आधारमा अगाडि बढाऔं भन्ने लाग्छ तर राजनीतिक वातावरण त्यो अनुसारको समन्वय, सामन्जस्य र हर्मोनाइज्ड हुन नसक्दाखेरी यो संक्रमण धेरै लम्बिएर कताकता लस्ट हुने हो की भन्ने लाग्छ । विकास र सम्वृद्धिमा लाग्नु पर्नेमा हामी उही अधिकारको कुरा गर्ने, कर्तव्यको कुरा बिर्सिने खालकोे अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाले छिटो प्राप्त गर्नुपर्ने उपलब्धीहरु पछि धकेल्छौ की भन्ने लाग्छ ।


उपलब्धिलाई संस्थागत गर्दै जाने सोच राख्यो भने हामीले हाम्रो समाजलाई रुपान्तरण गर्न सक्छौ । परिवर्तन र रुपान्तरणको लागि राष्ट्रसेवकहरु एकदमै प्रतिबद्ध भएर लाग्नु पर्छ । यो मुलुक बनाउने अवसर पनि हो ।

अरु भनेको त हेर्नुस् केस बेसिसमा हुन्छ । ती सबै कुराहरु सम्झिने विषय पनि हुँदैन । मेरो एउटा बानी के छ भने कुनै पनि इस्युलाई एनालाइसिस गरेर तत्काल भनिसकेपछि मैले पछिसम्म तुष राख्दिन । आफुले बिफोर डिसिजन प्रयास गर्ने हो । म रिजल्टमा विश्वास गर्छु । हल्ला र सस्तो लोकप्रियता मेरो चाहनाको विषय होइन । यद्धपी राम्रो हुन त सबैलाई मन लाग्छ त्यो अर्कै कुरा भो तर सानो कुरालाई ठुलो बनाएर प्रचार गर्नुभन्दा पद्धति बनाउनु पर्छ भन्ने मलाई लाग्छ ।

मेरो एउटा मुल्य र मान्यता के छ भने पद्धति बलियो हुँदा आफु निर्वल हुँदा काम लाग्छ, पद्धति भएन भने सबल हुँदा त मान्छेले इन्जोय गर्न सक्ला, तर त्यो मान्छे जीन्दगीमा सधै सवल त हुँदैन । त्यसैले पद्धति, सिष्टममा जानको लागि अलिकति प्रयास गर्ने हो । जस्तो म अहिले गर्वका साथ भन्न चाहन्छु स्थानीयस्तरको फर्मुला हामीले बनायौं । न्यूनतम कार्य सम्पादन सूचकको मापन, यद्यपि टीमले बनायो । कति ठाउँमा नेतृत्व गरियो होला, कति ठाउँमा सहभागी भइयो होला त्यो आफ्नो ठाउँमा छ ।

धेरै मन्त्रालयको कार्य सम्पादनमा सुधार आएको छ । तत्काल सुधारको कार्यक्रम ल्याएर पनि धेरै सुधार, उपलब्धी र कार्यान्वयन पनि भएको छ त्यो आफ्नो ठाउँमा छ तर समग्रमा के हो भने व्यूरोक्रेसीले मात्रै सबै काम गर्ने होइन सरकारका स्वायत्त निकायहरु, कर्पोरेट सेक्टरदेखि लिएर सबैको समग्रता नै शासकीय प्रणाली हो । त्यसैले सबैको इनपरफेक्सनको कारणले डिरेल हुन्छ । नतिजा आउँदैन । प्रफेक्शनको बढाउने सीमा छैन । अहिले हामी बेसिक कुरा गरौला, रिजनल कुरा गरौला, नेशनल कुरा गरौला, भोली हामीले ग्लोवल्ली नै मोर्डन बनाउने, राम्रो मुलुक बनाउने कुरा त अनन्त प्रयासमा नै छ । त्यसकारण अनेस्टिली काम गर्नु पर्छ । उपलब्धिलाई संस्थागत गर्दै जाने सोच राख्यो भने हामीले हाम्रो समाजलाई रुपान्तरण गर्न सक्छौ ।

प्रधानमन्त्री दाहालले यहाँ लगायत सबै सचिवहरुलाई दिनहुँ निर्देशनहरु फर्माईरहनु भएको छ । के यस्ता निर्देशनहरु सस्तो प्रचारवाजी हुन् वा आवश्यक नै हुन् ?
निर्देशन गर्नैपर्ने बिषय भएर दिएको हो । चिफ एक्जुकेटिभले काम गर भनेर निर्देशन दिइरहनु, घचघच्याई रहनु निरन्तर पर्छ । उहाँका क्याविनेटका मन्त्रीज्यूहरुले पनि त्यसलाई त्यही रुपमा लिएर मन्त्रालयले नै वर्न गरिदिएको भए राम्रो हुन्थ्यो । कतिपय कुराहरु अब गर्ने प्रयास पनि भएको छ । तर रिजल्ट अपेक्षा अनुरुप आउन चाँहि समय लाग्छ ।

कतिपय अवस्थामा क्यापासिटी ग्याप वा रिसोर्स ग्याप भएर पनि समस्या भएको हुन सक्छ, तर पनि काम त भइराखेकै छ । जनताको अपेक्षा धेरै छन् । त्यसलाई मेन्टेन गर्न समय लाग्नु स्वभाविकै हो ।

अनि यस्ता निर्देशनहरु कार्यान्वयन भएका वा तिनका प्रगति समीक्षाहरु खासै सार्वजनिक हुदैनन्, किन ?
प्रगति त हामीले मागिराखेकै हुन्छौ । हरेक मन्त्रालयले आफ्नो वेभ साइडमा राखेको हुन्छ । सार्वजनकीकरण भन्ने नाममा चाँहि अलिकती बढी अतिरञ्जित हुने कुराहरु पनि भइरहेको छ । आज मैले यो काम गर्छु भन्दैमा हुने हो र ? त्यो त सिष्टम कस्तो छ ? लिगेसि कस्तो छ ? कस्तो खालको कार्य वातावरण छ ? कस्तो प्रकारको संस्कार छ ? कस्तो खालको समन्वय गर्ने सस्कृति छ ? कामलाई सकारात्मक सोचले हेर्ने हद कुन स्तरसम्म छ ? नेगेटिभिज्म बढेको छ की समाजमा पोजेटिभिज्म बढेको छ ? ती सबै कुरामा भर पर्छ ।


ब्युरोक्रेसी स्थायी संयन्त्र हो । १८ बर्षदेखि ५८ बर्ष सम्मका मान्छे सबै संगै काम गर्छन् । यो डाइनामीक छ । यो डाइनामीकलाई ड्राइभ गर्न पोलिटिक्सले भीजन सहित आउनु प¥यो ।

निर्देशन मुताविकका कामहरु हुने प्रक्रियामा छ । ०५०/०५१ सालदेखि नै हाम्रो सेवाप्रवाहमा सुधार गर्ने, प्रशासन सुधारलाई ड्राइभ गर्ने कुराहरु अन्योलमा भयो । हामी ट्रान्जीसनै ट्रान्जीसनमा रहयौं । हिजो थाति रहेर बसेका ट्रान्जीसनको कामको रिजल्ट आउन त समय लाग्छ । अपेक्षा गर्नु स्वभाविकै हो तर अपेक्षा गर्दैमा त्यत्ति नै भइहाल्ने बिषय होइन । तर प्रयास निरन्तर जारी हुनुपर्छ ।

स्थायी कर्मचारी संयन्त्रले अस्थायी र म्यादी सरकार तथा मन्त्रीलाई अटेर गर्छ भन्ने आरोप मान्नुहुन्छ ? मान्नुहुन्न भने कर्मचारी वर्गको कामप्रति आम जनसंतुष्टी किन छैन ?
सन्तुष्टि मापन तपाइले कहाँबाट गर्नुभएको छ ? तपाइले काठमाडौँमा बसेर भ्यालुको आधारमा भन्ने एउटा कुरा हो, होइन भने तपाइको अहिले टेवुलमा आएको कामलाई कर्मचारीले नगर्ने भन्ने कुरा चाँहि होइन । कतिपय प्रक्रिया नपुगेका, डकुमेन्ट नपुगेका कुराहरुमा ढिलो चाँडो, ढिलासुस्ति भएको होला । रिस्क बेयरिङ क्यापासिटी अलिकति घटेको छ जोखिम किन लिने सकभर भन्ने चलन छ । तर आफुले लिने सेवाको बारेमा जानकारी कति नागरिकसँग छ ? हामी एकै चोटी काम पर्दा जानकारी लिने, अनि त्यसपछि अलिकति समय लाग्यो भने त्यसको धेरै प्रचार प्रसार हुने चलन छ । अर्को कुरा पोल्टिकल इन्टरभेन्सनले गर्दाखेरी पनि कार्य क्षमतामा र पोट्यान्सियालिटिको सदुपयोगमा असहजिकरण भएको छ ।

मुलतः यो राजनीतिक प्रश्न हो, तर पनि स्पष्ट भन्नुपर्दा आउदा चुनावहरु सफल हुने स्थिति छ की छैन ? हुन्न भन्नेहरुलाई हुन्छ नै भन्ने आधारहरु के दिनुहुन्छ ?
हामीले लोकतान्त्रिक संविधान ल्याइसकेपछि जनतालाई लोकतन्त्रका अभ्यास गर्न दिन्न भन्न पाइन्छ र ? त्यो जनताप्रतिको अन्याय हुँदैन ? यो सबैको दायित्व हो । ३७ वर्ष पुगेको मान्छेले अहिलेसम्म स्थानीयतहमा भोट हाल्न पाएको छैन । मतदान गर्न पाएको छैन । संविधान ल्याएपछि दायित्व र कर्तव्य पालनामा सबै पछि हट्छन् भने त्यसमा भन्ने कुरो छैन ।

जति सक्यो छिटो चुनाव गराएर जनताबाट फ्रेस म्यान्डेट लिएका मान्छेहरुबाट नेतृत्व गराई जनतालाई सेवा दिनको लागि नै हामीले संघीयता बनाएको हो । त्यसमा प्रयास नै नगरिकन हुन्न भन्ने कुरो त निरर्थक छ । हुन्छ, किन हुँदैन ? दोस्रो संविधान सभाको चुनाव पनि त भएकै हो नि । हामी कर्मचारीले नै गराएका थियौ । चुनाव हुँदैन भन्ने कुरा चुनावको परिणामसंग डराउने प्रवृति पनि हुनसक्छ, जसले हुँदैन भनिरहेका छन् । मलाई थाहा छैन कसले हुँदैन भनिरहेका छन् ।

मुलुकलाई समृद्धितिर लैजान विभिन्न तहमा नेतृत्व प्रदान गर्ने माध्यम चुनाव भएको हुनाले हुँदैन भन्नु नै हुँदैन । चुनाव जसरी पनि गर्नु पर्छ भन्ने सोच सबैमा हुनुपर्छ ।

सरकार र सचिव तथा कर्मचारीवीच किन सुमधुर सम्बन्ध छैन । भैसी र जोगी जस्तो सम्बन्ध छ भनिन्छ । यी दुई संस्थावीच किन ? के छ यहाँको अनुभव ?
त्यो बुझाई नै गलत हो । किनभने दिनदिनै काम भइरहेको छ । सचिवले पेस गरेको फाइल मन्त्रीले सदर गर्ने हो । सचिवसँग छलफल गर्ने हो । आइ राखेको छ । कही कसैको अपेक्षा मिट नहुँदा अतिरञ्जीत भएको होला । समन्वय नहुने भन्ने कुरा कहीँ छैन । पहिलो कुरा त उहाँहरु काममा कति डुब्नुहुन्छ, कति जवाफदेही लिने चलन छ ती सबै होल सिष्टम भित्रको कुराहरु हो । ब्युरोक्रेटिक इनपुटबाट भएन भन्ने तर पोल्टिकल क्यापासिटी कति छ त कसैले हेरेको छ अहिलेसम्म ? त्यो त कसैले हेरेको छैन । त्यही इनपुट भित्रै चाहेको रिजल्ट खोज्दा खोज्दै बिग्रेको हो । त्यसलाई परिमार्जन गरेर यसो गर भन्न सक्ने गरि त आउन प¥यो नि त ।


ट्रेडिस्नल्ली सरकारको काम धानिरहेको अवस्थामा ब्यूरोक्रेशिले काम गरेन भन्न पाइन्छ ?

ब्युरोक्रेसीे संसारमा छिटो चेन्ज हुने जात होइन । १८ बर्षदेखि ५८ बर्ष सम्मका मान्छे सबै सँगै काम गर्छन् । त्यो डाइनामीक छ । त्यो डाइनामीकलाई ड्राइभ गर्ने पोलिटिक्सले एउटा भिजन सहित आउनु प¥यो ।

हामीले जतिसुकै ठुलो कुरा गरेपनि यति ठुलो ट्रान्जीट छ । हाम्रो काम गर्ने संस्कारमा त खासै ठूलो परिवर्तन आएको छैन । राइट प्लेस र राइट पर्सन लिएर हामी काम गराउँछौ भन्ने सोचका साथ न त पोल्टिकल लिडरनै लागेका छन् न त प्रशासनिक लिडर नै कस्सिएको छ । यो ट्रान्जीसन र हाम्रो सोसाइटी नै ट्रान्सफर्म हुन लागिरहेको सन्दर्भमा अपेक्षा धेरै छन् । हाम्रो अपेक्षा र क्यापासिटी नमिलेको अवस्थामा मान्छेहरु प्रचार खोज्ने सस्कारको कारणले गर्दा तपाइले भनेजस्तो कुरा कसैले भन्या होला । सबै मन्त्रालयमा काम भइराखेकै हुन्छ । तर खाली काम गर्ने प्रवृति, त्यसलाई छरितो बनाउने कुरा, रिजल्ट निकाल्ने कुरा टेक्निकालिटिजहरुलाई समय सापेक्ष रुपान्तरण गर्न र अभ्यास गर्न नसकेको कारणले हाम्रो निर्धारित लक्ष्य पुरा हुन नसकेको हो ।

७०० प्लस स्थानीय तहबाट आर्थिक विकासका क्रियाकलापहरु, सेवा प्रवाह गर्नुपर्छ भनी पोलिटिकल्ली एक्सपेट भएर आइसकेकोले, त्यो अनुसार अगाडी बढाउनका लागि पनि निर्वाचन अत्यन्तै जरुरी छ । हाल आधिकारीक ब्यक्तित्व नभएर तदर्थ ढंगले स्थानीय निकाय सञ्चालन हुँदै आएको पन्ध्र बर्ष हुन लाग्यो । ५९ सालदेखि अहिलेसम्म तदर्थ ढंगले हामीले सेवा प्रवाह गरिरहेकाछौ । स्थानीयस्तरमा पोलिटिकल लिडरसीप तथा इनोभेसन छैन । ट्रेडिस्नल्ली सरकारको काम धानिरहेको अवस्थामा ब्यूरोक्रेशिले काम गरेन भन्न पाइन्छ ? सर्भिस डेलिभरी गर्नका लागि पिपुलको म्यान्डेड लिएर आएका मान्छेहरुले सेवा प्रवाह गर्न यो गर्नुपर्छ भनेर सुझाव दिएको खोई त ?

भएको बजेट बिनियोजनमा यसैलाई धेरै योजना बनाउने बाहेक त कुरो भएको छैन । त्यसैले अल्टिमेट्ली ड्राइभिङ फस्ट द पोलिटिक्स हो । हिजो सभापतिहरु, गाविस अध्यक्ष, मेयरहरु हुँदाखेरी सुरु भएका धेरै कामहरु अहिले अलपत्र छन् । राजनीतिक स्थायित्व छैन । अनि त्यसको मार ब्यूरोक्रेसिमा छ । सुधारका लागि टेकअप गर्ने बेला हुन्छ पोल्टिकल चेन्ज भइहाल्छ । फ्रिक्वैन्ट्ली पोलिटिकल चेन्जले एडमिस्न्ट्रेटिभ इनस्ट्याबिटीलाई बढाउँछ । रिजल्ट हेर्नेभन्दा अरु अनअफिसियल कुराहरुलाई बुझेर भ्यालु बनाउँने सोच र त्यो भ्यालु प्रिभियल गर्ने पद्धति भएको कारणले पनि कतिपय कुराहरु राइट पर्सन राइट प्लेस गर्न सकेको छैन ।

यी सबै समस्याहरुका बाबजुत र राजनीतिक अस्थिरताका बाबजुत पनि कर्मचारीले जसरी काम गरिरहेका छन्, कर्मचारीले नै देश धानेको छ भन्दा पनि हुन्छ नी हैन त डाक्टर साप ?
यो त तपाईहरुले जज गर्ने कुरा हो । कसले धानेको छ, कसले काम गरिरहेको छ, अथवा कसले ड्राइभ गरिरहेको छ । हुन त जोइन्ट हो । कतिपय ठाउँमा फरक होला तर अल्टिमेट्ली जुनसुकै खालको राजनीतिक परिवर्तनलाई पनि आत्मसात गरेर बनाएका नियम कानूनलाई पालना गर्ने काम त सबैभन्दा पहिला कर्मचारीले नै गरेको छ ।

धेरैपछि आधिकारिक ट्रेड युनियनको चुनाव यहाँकै पालामा सम्पन्न भएको छ । धेरैले भन्छन् यसले कर्मचारीतन्त्रमा राजनीति संस्थागत गर्यो भनिन्छ ? धेरैले भन्छन् यसले सिंहदरवार भित्रका मनपरीतन्त्रलाई रोक्ने प्रयास ग¥यो, के छ यहाँको अनुभव र निष्कर्ष ?
तपाईले भनेको मनपरीतन्त्र केलाई भन्ने ? ट्रेड युनियनले गर्ने भनेको नीति निर्णयमा त होइन, शाखा अधिकृतसम्म मात्रै ट्रेड युनियनमा आवद्ध हुन्छन् भने उनीहरुकोे फोकस सरुवा बाहेक नीतिगत कुरामा आएको छैन । विगतमा सरुवा र कर्मचारीका लाभका कुराहरु आए होलान् ।

जनतालाई सेवा प्रवाह गरिदिने खालको कमिटमेन्ट, प्रतिबद्धता आएको चाँहि मैले देख्दिन । हामीकहाँ पोलिटिकल हिसावले ट्रेड युनियन आएको हो । ट्रेड युनियनको सुरुको अवधारण प्राइभेट सेक्टरले श्रमिकहरुलाई बढी आएको फाइदा शेयर नगरेकोले त्यो गराउनका लागि ल्याइएको विषय हो । निवृतिभरण लिने, सेवा प्रवाह गर्ने कर्मचारीहरुको ट्रेड युनियन बनाएको कुरो संसारमा चाँहि रेयर छ ।

नेता कर्मचारीहरु राजनीति गर्नमै ब्यस्त हुने र काम नगरी तलब खाने क्रम यहांले पनि रोक्न सक्नु भएन । किन यस्तो मनपरी वा छाडातन्त्र ? कर्मचारीमा दलीय छाया र हैकम कहिलेसम्म ?
कतिपय प्रशासनिक नेतृत्व गरेका मान्छेहरुले ट्रेड युनियन जन्माए, हुर्काए, संस्थागत गरे अर्थात उनीहरुसितै मिलेर काम गर्ने मान्छेहरु पुरस्कृत भइरहेको तपाइहरुले पनि देख्नु भएको होला । त्यो कल्चर रहेसम्म यो रहिरहन्छ ।

जब सदस्य नभएको मान्छेले ट्रेड युनियनलाई पेट्रोनाइज दिईरहेको छ । तिनै नेतृत्व गर्नेहरु ट्रेड युनियनसँग साँठगाठ गरेर आफ्नो स्वार्थसिद्ध गरे र त्यो कुरालाई संस्थागत गर्नमा जसले सहयोग गरे तिनै मान्छेहरु पोष्ट रिटाएरमेन्ट पछि पुरस्कृत भइरहेको हुँदा त्यति सजिलैसँग यो लिगेसिलाई हटाउन सक्दैनौ । बिभिन्न पावर सेन्टरहरुमा नेक्सस पनि छ । ट्रेडयुनियनले सर्भिस डेलिभरीमा पिपुललाई सेवा दिने कुरा गरिदिएको भए राम्रो हुन्थ्यो । त्यो भन्दा पनि उहाँहरु आफ्नो अधिकारका कुराहरु गर्नुहुन्छ । अधिकार सँगसँगै कर्तब्यका कुरा आइदिएको भए बेटर हुन्थ्यो ।

कर्मचारी संयन्त्रकै कारण आर्थिक अनियमितता र भ्रष्टाचार बढेको जनगुनासो कहिले रोकिएला ? यहाँको कार्यकालमा खास के उपलव्धी हात लाग्ला ?
संघीयताको निर्माण भएपछि हरेक इस्टिच्युसनहरु ट्रान्जीसनमा छन् । ट्रान्जीसनको बेलामा सबै निकायले काम गर्न पर्ने अवस्था छ । डिजाइन पनि गर्ने, काम पनि गर्ने, चेन्ज पनि गर्ने अवस्था छ । हाम्रो समाज कस्तो छ भने शिक्षकले पढाएनन् भने जिसिअलाई हामी भन्छौ । जिसिअले नियन्त्रण गर्न सक्छ त ? जिसिअले नियन्त्रण गर्न त सक्दैन । किनभने उनीहरु फस्ट क्लास हुन्छन् जिसिअ सेकेन्ड क्लास हुन्छ ।

त्यसकारण हरेक कुरामा रोल, रेस्पोन्सिविलिटी, एकाउंटेबिलटि निर्वाह गर्ने प्रद्धति यद्यपि कतिपय छ । त्यसलाई प्रभावकारी बनायो भने त्यो स्वतः नियन्त्रण हुन्छ ।


सूचना सम्प्रेषण गराउने, जानकारी गराउने कुरा आफ्नो ठाउँमा राम्रो छ तर त्यसको गलत ब्याख्या गरेर समाजलाई दिग्भ्रमित गर्ने काम हामीले बोल्दा पनि गर्नु हुँदैन, तपाईहरुले लेख्दा पनि गर्नु हुँदैन ।

धेरै मान्छेहरुले कतिपय कुराहरु ब्ल्याङ्केटमा बोलिदिने चलन छ । ब्यूरोक्रेसी एक्लै त छैन, समाजमा भएका सबै एक्टरहरु पनि यसमा जोडिएका छन् त्यसैले यसलाई होलिस्टिकल्ली निर्धारण र सुधार गर्ने पद्धति चाँहि ल्याउन जरुरी हुन्छ । एउटा मात्र पाटोलाई मात्र हेरेर यसको समाधान हुँदैन । यसको ब्रिट चाँहि सोसाइटीबाट भएको छ । त्यसकारण सोसियल ट्रान्सरमेसन गर्ने कुराहरुमा पनि यसको अन्तर सम्बन्ध भएको हुनाले हामीले समग्रतालाई हेरेर अगाडि बढ्नु पर्छ ।

हरेक परिवर्तनलाई आत्मसाथ जनताको सेवा प्रवाहमा कटिवद्ध राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई संघीयता कार्यान्वय गर्न कर्मचारीलाई के सुझाव दिन चाहनुहुन्छ ?
पहिलो कुरा त अझ बढी दक्षतापूर्वक आफ्नो कार्यविवरण अनुसार काम गर्नु प¥यो । यद्यपी भएको छ । दोस्रोकुरा संघीयता कार्यान्यनको शिलसिलामा भोलि संविधानले दिएको सूचि अनुसार जसले जहाँ जानुपर्ने हुनसक्छ त्यहाँ जाने कमिटमेन्ट र सेवा गर्ने कमिटमेन्ट सबैको चाहियो । जसरी पोलिटिकल चेन्जले सामाजिक रुपान्तरणको लागि अपेक्षा राखेको छ । त्यो परिवर्तन र रुपान्तरणको लागि हामी कर्मचारीहरु, राष्ट्रसेवकहरु त्यसमा एकदमै प्रतिबद्ध भएर लाग्नुपर्छ । यो मुलुक बनाउने अवसर पनि हो ।

अन्तमा, एउटा नितान्त व्यक्तिगत प्रश्न डा. सुवेदीलाई आम जनताले खास खास के कामका लागि जुगौंसम्म सम्झिरहनु पर्ला वा पर्नेछ ?
मैले अहिले संघीयता कार्यान्वयनको सिलसिलामा जुन जिम्मेवारीका साथ अगाडि बढीरहेको छु, राजनीतिक वातावरण राम्रो हुँदै गयो भनेपछि पनि संविधानको कार्यन्वयनमा नै म केन्द्रित भएको छु । त्यस अर्थमा त्यो नै सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि हुनेछ । तर यो म एक्लैले गर्ने विषय होइन । मेरो विभिन्न १०⁄१२ मन्त्रालयहरुको र फिल्डदेखिको अनुभव, आफ्नो एकेडेमिक व्याकग्राउन्डको हिसावले हेर्दाखेरी मैले त्यसमा नै कन्ट्रिब्युट गर्छु र गरी पनि रहेको छु ।

बढी दायित्व श्रृजना नहोस् भन्ने कुरामा सजग छु । हरेक नीतिगत कुराहरुमा मैले भनिरहेको हुन्छु । साना साना कुराहरु पनि हामीले धेरै गरेका छौं । पहिलेको जुन परिवेश छ, गर्ने गरेको काम, गर्ने गरेको प्रचलन संघीयता अनुकुल छ की छैन भनेर त्यो कसिमा राखेर हेर्ने प्रयास हरेक निर्णयमा गर्ने गरेको छु । त्यसको रिजल्ट आउँछ नै । यो एकै जनाले गरेर आउने होइन । कलेक्टिभ्ली आउने भएको हुनाले मुलतः अहिले ट्रान्जीसनमा छ ।


ट्रेड युनियनमा शाखा अधिकृतसम्म आवद्ध हुन्छ भने त्यसले माथि कन्ट्रोल कसरी गर्न सक्छ ? उनीहरुकोे फोकस सरुवा बाहेक खासै नीतिगत कुरामा आएको छैन ।

यो संविधान कार्यन्वयनमा कथमकदाचित तलमाथि भयो भने अर्को लामो ट्रान्जीसन आउन सक्छ । सर्भिस डेलीभरि फोकसको कुराहरुमा मैले विभिन्न मन्त्रालयमा भनिरहेका छु । टेकअप हुँदै गएको बेलामा इट्टा थप्दै जाने काम जस्तै हुन्छ । जग बसाल्ने बेलामा जसरी माटो मुनी कति डिपिसी गरेको छ भन्ने कुरो घर बनि सकेपछि थाहा हुँदैन भनेको जस्तै अहिलेको अवस्था एकदमै ट्रान्जीसनको बेला भएकोले नीतिमा, कार्यनीतिमा, व्यवहारमा बित्तीय खर्चका दायित्वका विषयहरुमा उत्तिकै सजग भएर हेर्नुपर्ने छ । मैले आफुले सकेको प्रयास गरिहेको छु । त्यसैले कुनै एक ब्यक्ति भन्दा पनि संविधान कार्यान्वयमा हामी सबै लागेमा हामी सबैले मुलुक बनाएका छौं भन्ने अनुभुति र गर्व गर्न सक्ने अवस्था आउँछ ।

जाँदाजाँदै भन्न मन लागेको कुरा केही छ, प्रशासन डटकमबाट ?
ट्रान्जीसनको बेला छ मिडियाले अत्यन्तै जिम्मेवार भएर, सही र तथ्य कुराहरु मात्रै ल्याइदिनु पर्ने अवस्था छ । ट्रान्जीसनको, म्यानेजमेन्टको बेलामा भोलि सेन्टरदेखि तलसम्म कुनै पनि मिस इन्टरप्रिटेशन भएर गलत परिणाम आयो भने त्यसले झन् धेरै जोखिम निम्त्याउछ ।

त्यसकारण एउटा मिडिया आफैमा जबाफदेही, संवेदनशील र आशाबादी हुनुपर्ने अवस्था छ । नकरात्मकताले परिणाम ल्याउँदैन । समयमा ध्यानाकर्षण गराउनु अत्यन्त राम्रो कुरा हो, सूचना सम्प्रेषण गराउने, जानकारी गराउने कुरा आफ्नो ठाउँमा राम्रो छ तर त्यसको गलत ब्याख्या गरेर समाजलाई दिग्भ्रमित गर्ने काम हामीले बोल्दा पनि गर्नु हुँदैन, तपाईहरुले लेख्दा पनि गर्नु हुँदैन । तपाइहरु आफै बोल्न र विश्लेषण गर्न पनि हुँदैन ।

मूलतः हामी अहिले यो संबेदनशील घडीमा भएको हुनाले हरेकले पोजेटिभ्ली भएर काम गर्दै जानुभयो सिष्टम बस्दै जान्छ, नेगेटिभल्ली जानुभयो भने सिष्टम डिप्रेस हुँदै जान्छ । त्यसैले यी दुइटा कुरालाई हामीले समय सापेक्ष बनाई ध्यान दिदै अगाडि बढ्नुपर्छ ।

 

र यो पनि 

काम गर्ने कर्मचारीलाई नेपालको जुनसुकै मन्त्रालयमा अवसर छ

Tags :
प्रतिक्रिया दिनुहोस