संयुक्त राष्ट्रसंघले सन् २०१६ देखि २०३० सम्मका लागि दिगो विकासका १७ ओटा लक्षहरू र १६९ ओटा परिणामात्मक लक्षहरू तय गरी पृथ्वी, मानिसहरूको समृद्धिको निम्ति विश्वव्यापी रूपमा सहमति गरिएका विकासका लक्षहरू नै दिगो विकास लक्षहरू हुन् । यसले अधिकारमा आधारित दिगो विकासको दायरा समेटेको छ ।

दिगो विकासका महत्त्वपूर्ण लक्ष जस्तै हरेक क्षेत्रमा रहेको सबै स्वरूपको गरिबीको अन्त्य, भोकमरी अन्त्य, दिगो कृषिको प्रवर्द्धन, सबैको स्वस्थ जीवन सुनिश्चितता, गुणस्तरीय शिक्षा प्रवर्द्धन, लैङ्गिक समानता, खानेपानी र सरसफाइको उपलब्धता, ऊर्जामा पहुँच, रोजगारी प्रवर्द्धन रहेका छन् । यसका साथै उत्थानशील पूर्वाधार सहर र बस्ती निर्माण, नवप्रवर्तन, जलवायु परिवर्तनसँग जुध्ने, बनको व्यवस्थापन, भूक्षय नियन्त्रण, जैविक विविधता संरक्षण आदि दिगो विकासका लक्षहरू हुन् ।

आम नागरिकले साझा गैरराजनीतिक उद्देश्य प्राप्तिका लागि मिलेर आधिकारिक रूपमा स्थापना गरिएका संस्थाहरू नै सहकारीको रूपमा बुझिन्छ । सहकारीहरू सामाजिक उत्तरदायित्व बोकेका हुन्छन् । सहकारीहरू स्वावलम्बन, स्व उत्तरदायित्व, ऐक्यबद्धता, खुलापन र अरूको हेरचाह जस्ता महत्त्वपूर्ण मूल्यहरूमा अडिएका हुन्छन् । सहकारीमा सदस्यता खुल्ला र स्वैच्छिक हुन्छ । समुदायप्रतिको चासोलाई सहकारीको सिद्धान्त मानिन्छ ।

सरकारी र निजी क्षेत्र पुग्न नसकेका क्षेत्रको आर्थिक–सामाजिक विकासमा सहकारी क्षेत्रको योगदान रहन्छ । जनतामा सामुदायिक तथा सहयोगी भावनाको विकास गर्ने र स्थानीय स्तरमा वित्तीय अन्तरसम्बन्ध बढाउन सहकारीको ठुलो भूमिका देखिएको छ । सहकारीमा आधारित उत्पादन, उद्यम र सेवा व्यवसायको विकास र विस्तार गरी दिगो र समतामूलक आर्थिक-सामाजिक विकासमा योगदान पुर्‍याउने मुलुकको उद्देश्य रहेको छ ।

सहकारी क्षेत्रलाई लघु वित्त कारोबारसँगै उत्पादन, बजारीकरण र सेवा प्रवाहमा संलग्न गराई उत्पादनमूलक कार्यमा संलग्न गराउनुपर्ने आवश्यकता रहेको छ । यसले छरिएर रहेको श्रम, सीप, प्रविधि र पुँजीलाई एकत्रित गरी उत्पादन, उत्पादकत्व र रोजगारी वृद्धिबाट पालिका तथा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा योगदान दिन सक्दछ । खास गरी कृषि क्षेत्रमा सहकारीले गरेको योगदान प्रशंसनीय छ । सहकारी क्षेत्रले थप सम्भावित क्षेत्रमा आफ्नो उपस्थिति नदेखाइसकेको हुनाले यसको विकास, विस्तार र प्रवर्द्धन आवश्यक रहेको छ ।

सहकारी सम्बन्धी ऐन नियममा समयसापेक्ष परिमार्जन गर्ने, ठुलो सङ्ख्यामा रहेका सहकारी संस्थाहरूमा वित्तीय सुशासन कायम गर्ने, सहकारी संस्थाहरूमा विपन्न वर्गलाई समेट्ने र बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको नियमन गर्ने चुनौती नेपालको चालु चौधौँ योजनाले औँल्याएको छ ।

नेपालको संवत् २१०० सम्मको दीर्घकालीन सोच सहितको पन्ध्रौँ योजनाले आर्थिक समृद्धि र सामाजिक रूपान्तरणका लागि गुणात्मक सहकारिताको सोच राखेको छ । पन्ध्रौँ योजनाले तीन तहका सरकारबाट सार्वजनिक, निजी साझेदारी प्रवर्धन गरी लगानीको वृद्धि गर्न लगानी वातावरण र लगानी सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्ने रणनीति तय गरेको छ । राष्ट्रिय आयोजना बैङ्कबाट सार्वजनिक निजी साझेदारीका आयोजना कार्यान्वयनमा प्राथमिकता दिने रणनीति रहेको छ । सो योजनाले सार्वजनिक, निजी तथा सहकारी क्षेत्रको कुल लगानी मध्ये सहकारी क्षेत्रको योगदान ४.३ प्रतिशत रहने प्रारम्भिक खाका प्रस्तुत गरेको छ ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको दफा ११ ख. बमोजिम सहकारी संस्था सम्बन्धी स्थानीय नीति, कानुन, मापदण्डको निर्माण, कार्यान्वयन र नियमन गर्ने दायित्व पालिकाहरूमा छ ।

सहकारीको पालिका भित्र सञ्चालन हुने सहकारीको दर्ता, अनुमति, खारेजी र विघटनको अधिकार स्थानीय तहमा छ । सहकारी बचत तथा ऋण परिचालन सम्बन्धी स्थानीय मापदण्ड निर्धारण र नियमन गर्नुपर्ने टड्कारो आवश्यकता छ । पालिकाहरूले सहकारी सम्बन्धी स्थानीय तथ्याङ्क व्यवस्थापन गर्दै राष्ट्रिय, केन्द्रीय, विषयगत, प्रादेशिक र स्थानीय सहकारी सङ्घ संस्थासँग समन्वय र सहकार्य गर्न जरुरी छ । पालिकाहरूले स्थानीय सहकारी क्षेत्रको क्षमता अभिवृद्धि, प्रवर्द्धन, परिचालन र विकास गर्ने आफ्नो दायित्व बिर्सनु हुँदैन ।

स्थानीय तहले भावी दिनमा सहकारी संस्थाहरूलाई कृषि, पर्यटन, उद्योग, ऊर्जा जस्ता प्रत्यक्ष उत्पादनशील क्षेत्रमा परिचालन गर्नु पर्दछ । कृषि तथा ग्रामीण सहकारी संस्थाहरूको उत्पादनलाई बजारीकरण गर्नका लागि सघाउ पुर्‍याउन विभिन्न बजार तथा बजार सूचना केन्द्रको विकास गर्नुपर्ने देखिन्छ । पालिकाले सहकारी मैत्री कर प्रणालीको विकास गर्ने र सबै सहकारी स्वतःस्फूर्त रूपमा कर प्रणालीमा आबद्ध हुनु पर्दछ । दलित, महिला, गरिब, सीमान्तकृत, श्रमिकको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउन सहकारी पद्धतिको व्यवसायको विकास गर्नु पर्दछ ।

समग्रमा सहकारी संस्थामा सुशासन कायम गर्ने र सहकारीको परिचालन मार्फत स्थानीय सरकारले सुशासन प्रवर्द्धन गर्ने काममा हातेमालो गर्न सकेमा वि.सं. २१०० मा समुन्नत राष्ट्रको स्तरमा पु¥याउने राज्यको प्रतिबद्धता पुरा हुनेछ ।