कोशी प्रदेश
मधेश प्रदेश
बागमती
गण्डकी
लुम्बिनी
कर्णाली 
सुदूरपश्चिम
निजामती कर्मचारी र संस्थान तथा सुरक्षा निकायका कर्मचारीलाई एउटै नीति अन्तर्गत राख्न भन्दै सदाचार नीतिको निर्माण गरिएको छ। खासगरी सरकारी कर्मचारीले गैरसरकारी संस्थासँग आफ्नो पेशागत मर्यादा र उत्तरदायित्वमा आँच नआउने गरी काम गर्ने व्यवस्थासहितको राष्ट्रिय सदाचार नीति बनाउने प्रस्तावमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले हस्ताक्षर गरिसकेका छन् ।
प्रस्तावित राष्ट्रिय सदाचार नीति सरकारी कर्मचारीहरुको आचारण सुधार्न केन्द्रित रहने बताइरहँदा सिँहदरबारका अध्यारा कोठाहरुमा थन्किएका थानका थान यस्ता नीतिहरु कागजमा मात्रै सिमित रहेको अवस्थामा अहिले नै यसको प्रभावकारीता मुल्याँकन गर्ने बेला भएको छैन । बिद्यमान ऐन नियम कसरी राम्रोसँग पालना गर्ने, सार्वजनिक प्रशासकको आचारण सुधार गर्ने र जनतासंगको सम्बन्ध सुधार गर्ने विषयमा केन्द्रित रहेको सदाचार नीतिले के साँच्चिकै निजामतीसहित प्रहरी, सेना, संस्थानका कर्मचारी र शिक्षक सबै सार्वजनिक प्रशासकहरुलाई आवद्ध गराउन सक्छ त ? सदाचार नीतिको सेरोफेरामा रहेर प्रशासन डटकमका विशेष प्रतिनिधी एस राज उपाध्यायले प्रधानमन्त्री कार्यालयका प्रवक्ता दामोदर रेग्मीसंग सोधेका थिए के नानी देखि लागेको कर्मचारीको लोभी बानी यो नीतिले ठीक ठाउँमा ल्याउन सक्ला त ?
कर्मचारीको आचारण सुधार्नका लागि भनेर सरकारले सदाचार नीति ल्याएको छ, कर्मचारीका कस्ता आचरणहरु यस भित्र पर्दछन् ?
सार्वजनिक निकायका कर्मचारीहरु आचारण र सदाचारयुक्त हुनुपर्दछ भन्ने विषय प्रजातान्त्रिक शासन प्रणालीको मूलभूत मान्यता हो । प्रजातान्त्रिक शासन प्रणालीमा शासकीय सहकर्ताहरु (Govenare Actors) धेरै हुने र यिनीहरु जनसरोकार वा राष्ट्रिय सरोकारका क्षेत्रमा कार्यरत रहने हुनाले सार्वजनिक सरोकार/सार्वजनिक मामिलामा संलग्न रहने सबै संगठित निकायका पदाधिकारी/सदस्यहरु सदाचारयुक्त हुनुपर्दछ भन्ने मान्यताका साथ छाता सदाचार नीतिको आवधारणा अनुरुप सदाचार नीति ल्याउने तयारी भैरहेको हो । अब आउने सदाचार नीतिले मूलतः समाजमा सदाचारिता कायम गर्दै सुशासनको प्रवद्र्धन गर्ने दीर्घकालीन सोचमा आधारित हुनेछ । यसमा सरकारी निकाय, सार्वजनिक संस्थान, प्राध्यापन क्षेत्र, सुरक्षा निकाय गैर सरकारी संस्था विदेशी गैर सरकारी संस्था, न्याय क्षेत्र, निजी क्षेत्रलाई समेत समेट्ने प्रयास गरिएको छ । यी सबै निकायका पदाधिकारीहरुको कार्यशैली सेवा भाव, निष्पक्षता, स्वच्छता, स्वर्थरहितता, इमान्दारिता, सदाचारिता, कार्यकुशलता, जिम्मेवारीता, पारदर्शिता, उत्तरदायित्व, समानता र समता, आदरभाव न्यायिकता आदिबाट अभिप्रेरित हुनु पर्ने विषयहरु अपेक्षित आचरणको दयरा भित्र पर्नेछन् ।
सरकारी कर्मचारीले गैरसरकारी संस्थासँग आफ्नो पेशागत मर्यादा र उत्तरदायित्वमा आँच नआउने गरी काम गर्ने व्यवस्थासहितको राष्ट्रिय सदाचार नीति बनाउने प्रश्तावमा प्रधानमन्त्रीले हस्ताक्षर गरेका छन् भन्न खोजिएको कुरा स्पष्ट पारिदिनुहोस् न ?
सम्माननीय प्रधानमन्त्री ज्यूको पदवहालीको दिनमा राष्ट्रिय सदाचार नीति ल्याउने निर्णयले यो विषयले थप प्राथमिकता पाउनु स्वभाविकै हो । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयको सम्वद्ध महाशाखा/शाखा यस कार्यमा लागिरहेको छ । सरकारी कर्मचारी एउटा सेवा शर्तका अधिनमा रहि काम गरिरहेका हुन्छन् । गैर सरकारी संस्थाको पनि आफ्नो छुट्टै कानुनी संरचना छ । सरकारी कर्मचारी आफ्नो कार्य क्षेत्रसँग सम्बन्धित विषयमा तल्लो तहसम्म विस्तारित आफ्नो संयन्त्र मार्फत सेवा प्रवाहमा लागेका हुन्छन् । गैर सरकारी संस्थको पनि समाज/राष्ट्र उत्थानका आफ्ना एजेन्डा र कार्यन्वयन संयन्त्र रहेका हुन्छन् । यदाकदा गैरसरकारी संस्थाले गरेका कामहरु सरकारी निकायलाई थाहा नहुने वा स्रोतको प्राप्ति, खर्च गरिने क्षेत्र र खर्चको सदुपयोग भए नभएको विष्य सरकारी अभिलेखमा लिपीवद्ध नहुन सक्दछ । तसर्थ गैरसरकारी संस्थाको हरकार्य पारदर्शी बनाउने र प्रक्रियाको अवलम्वनमा एउटा विधिसम्मत मार्गदर्शनले कर्मचारी र गैर सरकारी संस्था दुवैलाई कानूनी, प्रक्रियाको अवलम्वन र परिणामको प्राप्तिमा उत्तरदायी बनाउने उद्देश्य राखिएको हो ।
सेना, प्रहरी, संस्थान लगाएत सबै क्षेत्रहरु समेट्ने भनिएको छ, के यो सम्भव छ त ? सहजै सबैले कार्यान्वयन गर्न सक्ने कतिको देख्नुहुन्छ ?
हो यो सदाचार नीतलाई एउटा छाता नीतिको रुपमा ल्याउन खोजिएको छ । यसमा निजामती कर्मचारी, सार्वजनिक संस्थान, सेना प्रहरी, निजी क्षेत्र राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय तहका गैरसरकारी संस्थाहरु प्राध्यापन क्षेत्र आदि सबै समेटिनेछन् । अहिले अधिकांश सावैजनिक निकायहरुको सेवाशर्त नियमावलीहरुमा सदाचारका प्रावधानहरु रहेका छन् । हाल मस्यौदा तयार भै छलफल र परिमार्जनमा रहेको सदाचार नीतिले सार्वजनिक निकायको सदाचारको प्रावधानको लागि एकातर्फ न्यूनतम् मापदण्ड तोकिदिने छ भने सदाचारको प्रावधान नभएका तर सदाचारिता आवश्यक भएका अन्य सार्वजनिक सरोकारका निकाय/संगठनका पदाधिकारी सदस्यहरुले पालन गर्नु पर्ने सदाचारिताको न्यूनतम लक्ष्मणरेखा तयार गरिदिने छ । जहासम्म कार्यान्वयनको सन्दर्भ छ । कम्तीमा यो छाता नीतिले कानून बमोजिम स्थापना भै नेपाल भित्र वा नेपालको सरोकारका क्षेत्रमा कार्यरत रहने संगठित निकायले पालन गर्नु पर्ने न्यूनतम शर्त तोकिदिएको छ । यसलाई एउटा सकारात्मक प्रस्थान विन्दूको रुपमा स्वीकार्नु आवश्यक छ । सकारात्मकताको भाव सहित शुरु गरिएको कार्यको पूर्ण कार्यान्वयनमा केही समय त लाग्दा तर सकारात्मक उपलब्धी आउदैनन् भन्ने लाग्दैन ।
यसमा उल्लेख गरिएका कतिपय कुराहरु त निजामती सेवा ऐनमै पनि थियो तर कसैले पालना गरेको देखिएन, यसले पालना गराउँछ भन्ने आधार के ?
निजामती सेवा ऐन नियमावलीमा आचरण र अनुशासनको व्यवस्था रहेको छ । ती प्रावधानहरुको अक्षरस पालना हुन सकेमा नेपालको निजामती प्रशासन वास्तवमै आदर्श निजामती सेवा बन्ने कुरामा कुनै द्विविधा छैन । तर यसो भन्दैमा निजामती सेवा ऐन नियमावलीका आचरण र अनुशासनको पालना भएको छैन भन्ने होइन । यसको पालना नहुँदा कैयन निजामती कर्मचारीहरु सामान्य सजाय र विशेष सजायको भागी भएको स्थिति छ । तर यसको पालनाको तह (Compliance Leve) बढाउनु भने जरुरी छ । जहाँसम्म अब ल्याउन थालिएको सदाचार नीतिको सन्दर्भ छ यसले निजामती सेवा लगायत अन्य समग्र संगठित निकायबाट सदाचारिताको अपेक्षा गरेको छ । यसर्थ अब आउन थालेको सदाचार नीति सार्वजनिक सरोकारका समग्र क्षेत्र सदाचार युक्त हुने र अन्ततः सुशासनको संवाहक वन्न सक्ने एउटा आधार स्तम्भ हो ।
आचारण भन्ने कुरा सबैभन्दा कठिन र ब्यवहारिक रुपमा लागु गर्न जटिल विषय पनि हो, नानीदेखि लागेको कर्मचारीको बानी एक थान कागजले सुधार्ला भन्ने कुरामा जनतालाई कसरी विश्वस्त पार्नुहुन्छ ?
हो आचारण एउटा कठीन विषय हो र व्यवहारिक रुपमा कति पालन भयो भएन भन्ने विषय मापन गर्न कठीन पनि छ । एउटा व्यक्तिको तहमा जादा आरणको विषय साझा सरोकारको सन्दर्भ नवन्न सक्दछ तर जब हामी जब सार्वजनिक सरोकारका क्षेत्रमा संलग्न छौं हामीमा सार्जजनिक पदाधिकारीको थप पहिचान र सम्मान मिलेको छ भने एउटा व्यक्तिको रुपमा रहने निजी चरित्र Private Character) सार्वजनिक चरित्र (Public Character) मा रुपमान्तरण हुन पुग्दछ । सार्वजनिक चरित्रको निगरानी र मापन सबै क्षेत्रबाट भइरहेको हुन्छ । यसर्थ प्रस्तुत नीति सार्वजनिक चरित्र वाहकहरुलाई एउटा आदर्श मर्यादामा बाध्ने संयन्त्र हो । कागजी थानले मात्र पक्कै बानी सुध्रिदैन तर कागजमा अंकित शब्दहरु , प्रावधानहरु कति शक्तिशाली हुन्छन् भन्ने कुरा विभिन्न कानूनको प्रयोगले देखाइसकेको छ । देश संघीय शासन प्रणालीमा गैसेको सन्दर्भमा एकात्मक राज्य प्रणालीको अवस्थाको तुलनामा अब हामीसँग शासकीय सहकर्ताको पनि बढोत्तरी भएको छ । हिंजो जनताले केन्द्रबाट आचरणको अपेक्षा गर्दथे अब आफ्नै आगन अगाडी रहेको सरकार र पदाधिकारीहरुबाट सदाचारको अपेक्षा गर्दछन् । प्रस्तुत नीतिले अब असल सार्वजनिक चरित्र प्रदर्शन गर्नु पर्ने व्यक्तिहरुप्रति थप जनदवावको सिर्जना भएको छ । यसरी एकातिर हामीले ल्याउन थालेको नीतिले सार्वजनिक पदाधिकारीहरु सदाचारयुक्त वन्ने पर्ने वाध्यता सिर्जना गराउने छ भने हामीले अंगालेको शासन प्रणालीको कारणले सार्वजनिक पदाधिकारीहरुले कानून, नियम, मर्यादा पारदर्शिता जस्ता विषयहरुबाट माग्न नमिल्ने स्थितिको सिर्जना गराउने छ ।
अन्तमा, राष्ट्रिय सदाचार नीतिको सही र प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि कसको भूमिका कस्तो रहनु पर्दछ ?
पहिलो भूमिका सार्वजनिक पदाधिकारीको नै हुने गर्दछ । सार्वजनिक पदाधिकारीहरु अब अझै मर्यादित, आचरणयुक्त हुनु आवश्यक छ । दोस्रो सदाचार परीक्षण गर्ने मापदण्ड र निकाय तय गरिनु आवश्यक छ । सार्वजनिक पदाधिकारीहरुको कार्यसम्पादन मूल्यांकनको केही अंश सदाचारितासंग पनि सम्वन्धित हुनु आवश्यक छ । यसको लागि जनपरीक्षण (People Audit), उपभोक्ता सन्तुष्टि सर्वेक्षण (Consumer Satistacticon Survery), सार्वजनिक सुनुवाई (Public Hearing) जस्ता विधिहरु अपनाउन सकिन्छ । यसको अतिरिक्त जनता सचेत हुनु पनि आवश्यक छ ।
भन्नै पर्ने कुरा केही छकी ?
नेपाल सरकारले ल्याउन थालेको सदाचार नीति अहिले मस्यौदा माथि छलफलको क्रममा रहेको छ । यसमा सुझावहरु पठाइ सहयोग गर्न आग्रह गर्दछु ।
(यो अन्तरवार्ता २०७३/०३/३१ मा प्रवक्ताको हैसियतवाट लिइएको हो । सम्पादक ।)
