विराटनगर । उच्च अदालत विराटनगरले प्रदेश पर्यटन बोर्ड खारेज गर्ने निर्णयप्रति प्रदेश सरकारको नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ ।

बोर्डका सदस्यद्वय देवी गौतम र उमेश घिमिरेद्वारा दायर रिटमा सोमबार सुनुवाइ गर्दै मुख्य न्यायाधीश तिलकुमार श्रेष्ठको एकल इजलाशले बोर्ड खारेज गर्नुको कारण माग गर्दै प्रदेश सरकारको नाममा अल्पकालिन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

निवेदनमा उठाएको विषयवस्तुको गम्भीरतालाई ध्यानमा राख्दा दुबै पक्षलाई छलफलमा राखेर मात्र उचित निष्कर्षमा पुग्न राम्रो हुने देखिएकाले आगामी १ पुसका लागि पेशी तोकेको आदेशमा उल्लेख छ ।

प्रदेश पर्यटन बोर्ड र बोर्डमा मनोनित सबै पदाधिकारी समेतलाई खारेज गरि पर्यटन क्षेत्रलाई अन्याय गरिएकोले भन्दै प्रदेश सरकारको निर्णय खारेजीको माग राख्दै बोर्ड सदस्यद्धय गौतम र घिमिरेले हिजो (आइतबार) उच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। प्रदेश सरकारले प्रदेश पर्यटन बोर्ड र बोर्डमा मनोनित सबै पदाधिकारी समेतलाई खारेज गरि पर्यटन क्षेत्रलाई अन्याय गरिएकोले सरकारको निर्णय खारेजीको माग रिटमा उल्लेख छ।

प्रदेश सरकारले प्रदेश पर्यटन बोर्ड नियमावली २०७८ खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो । सरकारले गएको मंसिर ९ गते बसेको मन्त्रीपरिषदको बैठकबाट प्रदेश पर्यटन बोर्ड खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो। एमालेका तत्कालीन मुख्यमन्त्री भीमप्रसाद आचार्य नेतृत्वको सरकारले पर्यटन विकास बोर्ड गठन गरेको थियो ।