सर्वोच्च अदालतको कर्मचारी समायोजन सम्बन्धी पछिल्लो अन्तरिम आदेश पश्चात् निजामती प्रशासनमा गम्भीर किसिमको तरङ्ग उत्पन्न भएको छ । लोक सेवा आयोगको नाममा स्थानीय तहमा समायोजन भई गएका शाखा अधिकृतहरुलाइ सङ्घमै समायोजन गर्न लोक सेवा आयोगबाट आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा भएको विज्ञापनबाट पद कटौती गर्ने गरी भएको सो आदेशले कर्मचारी समायोजनमा असन्तुष्ट कर्मचारीहरूको माग त सम्बोधन गर्‍यो होला तर दशकौँदेखिको स्वच्छता, निष्पक्षता र लाखौँ परीक्षार्थीको निष्ठाको केन्द्रको रूपमा रहेको लोक सेवा आयोगलाई अग्नि परीक्षाको अवस्थामा पुर्‍याएको छ । यसका साथै लहरो तान्दा पहरो थर्किन्छ भनेझैँ एउटा आदेशलाई टेकेर धमाधम एकपछि अर्को आदेश आउँदा प्रशासनिक सङ्घीयतामाथि नै प्रश्न चिन्ह खडा भएको अवस्था छ ।

समायोजनको असन्तुष्टि
सङ्घीयताको मुख्य कडी प्रशासनिक सङ्घीयताको कार्यान्वयनका लागि तीनै तहका सरकारमा कर्मचारी समायोजन अनिवार्य थियो । राष्ट्रसेवक कर्मचारी राज्यले खटाएको ठाउँमा जानुपर्छ तर राज्यले उसको प्रचलित सेवा, सुविधा र वृत्ति विकासमा असर पुग्ने गरी निर्णय गर्दा उसको अनुमति लिनु पर्दछ । प्रदेश र स्थानीय तहमा वृत्ति विकास, सेवा सर्त र सुविधा सम्बन्धमा स्पष्ट कानुनी व्यवस्था नगरी केही व्यक्तिले आफू पुरस्कृत हुनको लागि सबै आफैले गरेझैँ पर्न निरङ्कुश शैलीबाट समायोजनको निर्णय गर्नु आफैमा दुःखद कुरा थियो ।

निर्णयमा पहुँच पुग्नेको पद रातारात दरबन्दी थपेर मिलाउने र पहुँच नपुग्नेलाई घोक्रे ठ्याक लाउने सनक पुर्न अतिवादी शैली समायोजन बिथोलिनुको मुख्य कारक हो । आज यसको गम्भीर मारमा लोक सेवा आयोगको शाखा अधिकृत पदमा सबै चरणका परीक्षा पास गरी सिफारिसको पर्खाइमा रहेका प्रतिश्पर्धीहरु पर्ने अवस्था आएको छ ।

आजको सन्दर्भ
कर्मचारी समस्योजन दोषपूर्ण थियो भन्ने कुरा सम्मानित सर्वोच्च अदालतले भनिसकेको छ । अदालतको आदेशको बारेमा टिप्पणी गर्नु जायज नहोला । आदेश गर्दा अदालतले न्यायका मान्य सिद्धान्तहरू कति हदसम्म अवलम्बन गरेको छ त्यो भविष्यमा न्यायिक परीक्षणको विषय पक्कै बन्ला । तर अदालतको आदेश कार्यान्वयन नाममा फेरि अर्को पक्षलाई अदालत जान बाध्य पार्ने गरी आदेश कार्यान्वयनको अन्य विधि र उपाय खोज्न सकिने प्रचुर आधार हुँदाहुँदै पद कटाई पदपूर्ति गर्न लोक सेवालाई पत्राचार गर्ने सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको कार्यले एउटा अर्को समस्या निम्त्याउन लागेको आभास हुन्छ । सार्वजनिक प्रशासन पुनर्संरचनाको सुनौलो अवसरलाई निहित स्वार्थसँग साटेको हाम्रो प्रशासनको यो केटाकेटीले पनि बुझ्ने कुरा अन्तिम कारबाहीमा पुगेको अवस्थामा विज्ञापन रद्द नहुने हाम्रो कानुनी व्यवस्था नबुझेको वा नबुजेझै गरेको हो उसैले जानोस् ।

चुरो कुरा के हो त ?
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको मागबमोजिम लोक सेवा आयोगले मिति २०७६/०८/२५ मा राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणी शाखा अधिकृतमा बढुवा तथा खुला समेत गरी नेपाल प्रशासन सेवा सामान्य प्रशासन समूहका ५६० रिक्त पदमा पदपूर्तिको लागि विज्ञापन प्रकाशन गरेको थियो । उक्त विज्ञापनमध्ये बढुवातर्फ छुट्याएको १६८ पद सोही वर्ष नै पदपूर्ति भइसकेको छ। बाँकी खुला तथा समावेशीतर्फ छुट्याएको ३९२ पदमा कोभिड-१९ का कारण लगाइएको बन्दाबन्दीको कारण पटक-पटक स्थगित हुँदै मिति २०७८/०५/०८ मा अन्तर्वार्ता समेत सम्पन्न भएको अवस्था छ । यद्यपि मिति २०७८/०४/२६ मा ३४ जना र पुनः मिति २०७८/०५/०४ मा १६१ जनाभन्दा बढी साबिकमा समायोजन प्रक्रियामा सहभागी भई प्रदेश तथा स्थानीय तहमा समायोजित शाखा अधिकृतहरूको सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरी उक्त रिटमा निवेदकहरू जतिको पदसंख्यामा ज्येष्ठता समेतका मापदण्ड पूरा भएका कर्मचारीको पद मिलान नभएसम्म उक्त पद सङ्ख्यामा पदपूर्ति नगर्नु नगराउनु भनी अन्तरिम आदेश जारी भएको अवस्था छ। उक्त अन्तरिम आदेशको मकसद रिट निवेदकलाई सङ्घमा समायोजन गर्दा पदको कमी नहोस् भन्ने नै रहेको देखिन्छ।

यद्यपि उक्त आदेश उपर सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ५० बमोजिम पुर्पक्ष गर्ने(भ्याकेड निवेदन दर्ता गराउने) हक लोक सेवा आयोग समेतमा निहित रहेको छ। २०७६ सालमा प्रकाशित विज्ञापनबमोजिम लिखित परीक्षा, सीप परीक्षण, सामूहिक परीक्षण र अन्तर्वार्ता समेतमा सहभागी भइसकेको अवस्थामा साबिकमा प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजित शाखा अधिकृतहरूलाई सङ्घमा समायोजन गर्नको लागि सम्पूर्ण चरणको परीक्षा सम्पन्न गरिसकेको विज्ञापनबाट पदसंख्या कटौती हुनसक्ने सम्भावना रहेको हुँदा परिक्षार्थिहरुलाई गम्भीर मर्का पर्ने अवस्था देखिएको छ ।

नाम मात्रका ट्रेड युनियन
निजामती सेवामा एक आधिकारिक ट्रेड युनियन र राष्ट्रिय स्तरका अन्य ट्रेड युनियन हरू रहेका छन् । सामूहिक सौदाबाजी मार्फत सरकारसँग वार्ता तथा दबाबको माध्यमबाट कर्मचारीको हितको संरक्षण गर्नु यिनीहरूको दायित्व हो । तर विडम्बना ट्रेड युनियनका पछिल्लो गतिविधि हेर्दा निजामती सेवामा यिनीहरू नभएकै बेस भन्ने आवाज दिन प्रतिदिन बढी रहेको छ । ट्रेड युनियन आन्दोलन पेसागत अधिकारको निम्ति अत्यन्तै पवित्र आन्दोलन हो । यसको अनुपस्थितिको परिकल्पना कुनैपनि पेसाकर्मीले कदापि गर्न सक्दैन । तर नेपालको निजामती सेवाका सबै त नभनौँ अधिकांश ट्रेड युनियनकर्मीहरू डम्पिङ साइडमा लगेर फालिने फोहोरको जतिपनि हैसियत नभएका छन् । यसले ट्रेड युनियन आन्दोलन नै धराशायी भएको छ । कर्मचारी समायोजनमा आफ्नो औचित्य पुष्टि गर्न नसकेका ट्रेडयुनियनकर्मीहरु फेरि एक पटक प्रशासनिक सङ्घीयता अन्योलमा परेको अवस्थामा केही नभएझैँ गरी बसेको अवस्था छ ।

आफै भित्रका केही राम्रा मान्छेहरूको दबाब थेग्न नसकेर विज्ञप्ति निकालेको नाटक बाहेक यिनीहरूले अहिलेसम्म केही गरेका छैनन्। ।आधिकारिक ट्रेड युनियन त यति बेला छ भन्नको लागि मात्रै छ । निहित स्वार्थ बोकेर कुन्सित मानसिकताले हिँड्ने यी नाम मात्रका केही ट्रेड युनिककर्मिहरु वातावरण बनाउन भन्दा बिगार्न दिनरात लागिरहेको खबर यत्रतत्र सर्वत्र छ । यिनीहरूको अकर्मण्यताको सजाय नेपालको ट्रेड युनियन आन्दोलनले पाउने वाला छ जो अत्यन्तै दुखद कुरा हो ।

सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई सुझाव
लोक सेवा आयोगमा रिक्त पदको विवरण सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले नै पठाएको हो। सोही पदसंखयाको आधारमा संवैधानिक निकायको रूपमा रहेको लोक सेवा आयोगले रिक्त पदमा दरखास्त दिन आव्हान गरेअनुसार उक्त पद पूर्तिको लागि नै आव्हान भएको हो भनी उक्त प्रक्रियामा परीक्षार्थी सहभागी भएका हुन। सबै चरणको परीक्षा समेत दिई योग्यता क्रमको आधारमा हुने अन्तिम सिफारिसको नतिजा पर्खिरहेको अवस्थामा उक्त पदसंख्यामा सिफारिस हुन पाउनु परिक्ष्यार्थिको अधिकारको कुरा हो। लोक सेवा आयोगमा माग पदसंख्या पठाउँदा मन्त्रालय नै पठाएको हुँदा उक्त कुराको व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी पनि मन्त्रालयको नै हो। मन्त्रालयले जे जसरी भए पनि अन्यायमा नपार्ने गरी निर्णय गर्नु पर्दछ ।

अदालतको आदेशमा २०७६ र २०७७ सालमा प्रकाशित दुवै विज्ञापनबाट पदसंख्या पदपूर्ति नगरी रोक्ने आशयको आदेश रहेको देखिन्छ। तर दुवै विज्ञापनबमोजिम बढुवातर्फको पदपूर्ति भइसकेको अवस्थामा उक्त आदेश कार्यान्वयनमा बढुवातर्फको पनि पदसंख्या काटिनुपर्ने अवस्था रहेको छ। बढुवाको पदसंख्या काटिदा साबिकमा बढुवा भइसकेका उम्मेदवारलाई पनि मर्का पर्छ ।यसर्थ मन्त्रालयले हाल रिक्त रहेका र भविष्यमा रिक्त हुने दरबन्दीबाट नै मिलान हुने गरी आदेश कार्यान्वयन गर्नु पर्दछ।

अदालतबाट जारी भएको अन्तरिम आदेश रद्द, संशोधन वा हेरफेर गर्नसक्ने सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ५० व्यवस्था भए पनि सो आदेश उपर विपक्षी मध्येको मन्त्रालय र लोक सेवा आयोग हालसम्म मौन रहेको छ।

निजामती किताबखानाको गत असार मसान्तसम्मको रेकर्ड अनुसार हाल सङ्घमा ६५० दरबन्दी रिक्त रहेको छ । यतिका दरबन्दी रिक्त हुँदाहुँदै आदेश कार्यान्वयन गर्दा पनि मिलाउन सकिने अवस्था हुँदाहुँदै पद कटौती गर्ने गरी निर्णय गरिनु विडम्बनापूर्ण छ ।

लोक सेवालाई आग्रह
सर्वोच्च अदालतले रिट निवेदकहरू जतिको पदसंख्यामा ज्येष्ठता समेतका मापदण्ड पूरा भएका कर्मचारीको पद मिलान नभएसम्म उक्त पद सङ्ख्यामा पदपूर्ति नगर्नु नगराउनु भनी अन्तरिम आदेश जारी गरेको भए पनि उक्त आदेशको मकसद रिट निवेदकलाई सङ्घमा समायोजन गर्ने आधार मात्र सुरक्षित गर्नुका साथै रिट निवेदनहरू अहिले सिफारिस हुने शाखा अधिकृतभन्दा जुनियर नहुन् भन्ने आशय राखेको देखिन्छ। तर रिट निवेदकहरूलाई हाल सङ्घमा समायोजन गरे पनि निजहरू यस पूर्व नै लोक सेवा आयोगबाट सिफारिस भई नियुक्त भइसकेका हुँदा २०७६ सालको विज्ञापनबमोजिम नियुक्त हुने शाखा अधिकृतभन्दा जुनियर हुने अवस्था हुँदैन। साथै रिट निवेदकलाई सङ्घमा समायोजन गर्ने जिम्मेवारी तथा सोको लागि रिक्त पदको व्यवस्थापन गर्ने दायित्व सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको भएको हुनाले लोक सेवा आयोगले मन्त्रालयको मागबमोजिम नै प्रकाशित विज्ञापनबमोजिम पुरै पदसंख्यामा उम्मेदवार यथासमयमै सिफारिस गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

अदालतको आदेशमा २०७६ र २०७७ सालमा प्रकाशित दुवै विज्ञापनबाट बढुवा तथा खुलातर्फको पदसंख्या उल्लेख गरेको देखिन्छ। तर दुवै विज्ञापनबमोजिम बढुवातर्फको पदपूर्ति भइसकेको अवस्थामा उक्त आदेशबमोजिम पदसंख्या पदपूर्ति नगरी रोक्ने अवस्था नै रहेको छैन। किनकि लोक सेवा आयोगले नै प्रकाशित गरेको विज्ञापनबमोजिम बढुवा सिफारिस भइसकेको र खुला तर्फको अन्तर्वार्ता समेत सम्पन्न भइसकेको हुँदा लोक सेवा आयोगले २०७६ सालको विज्ञापनबाट पदपूर्ति हुन बाँकी नै रहेको भन्ने अवस्था नै देखिँदैन। यसर्थ आयोगले यस कुरालाई मनन गरी खुलातर्फको अन्तिम सिफारिस नतिजा समेत प्रकाशित विज्ञापनबमोजिम नै गर्नु पर्दछ ।

साथै लोक सेवा आयोगको अधिकार उम्मेदवार छनौट गर्न परीक्षा सञ्चालन गर्नु सम्म हो। लोक सेवा आयोगले कर्मचारी नियुक्त गर्ने होइन। कर्मचारी नियुक्त गर्ने वा नगर्ने तथा आफैले उम्मेदवार सिफारिस गर्न माग गरेको पदसंख्या जतिको उम्मेदवार के कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने विषय सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको क्षेत्राधिकारको विषय हो। यस कारण पनि लोक सेवा आयोगले आफैले प्रकाशित गरी सम्पूर्ण प्रक्रिया सम्पन्न भइसकेको विज्ञापनमा कुनै संशोधन गर्नु हुँदैन ।

लोक सेवा आयोग ऐन, २०६६ को दफा २८ को व्यवस्थाले परीक्षा भइसकेको विज्ञापनको हकमा पदपूर्तिको सुनिश्चितता गरेको छ। यसर्थ उक्त कानुनी व्यवस्थाबमोजिम समेत लोक सेवा आयोगको गरिमा तथा विश्वास विपरीत सबै परीक्षा भइसकेको विज्ञापनमा कुनै हेरफेर गर्नु हुँदैन । योग्यता, निष्पक्षता र स्वच्छता लोक सेवा आयोगका मूल मूल्यहरू हुन्। यिनै मूल्यको आधारमा लोक सेवा आयोगले आफ्नो कार्य सञ्चालन गर्ने हुँदा लोक सेवा आयोगप्रति आम नागरिकको विश्वास र भरोसा रहेको छ। यिनै मूल मूल्यको कारण २००८ सालदेखि हालसम्म लोक सेवा आयोगले आफ्नो गरिमा उच्च राख्न सफल रहेको छ। छनौट र सिफारिस सम्बन्धी निर्णय गर्दा सबै प्रतिस्पर्धीहरू प्रति समान, निष्पक्ष र न्यायपूर्ण व्यवहार हुनेछ भन्ने निष्पक्षताको मूल मर्म रहेको पाइन्छ।

एउटै विज्ञापनबमोजिम बढुवातर्फका उम्मेदवार वर्षौँ अगाडी सिफारिस भई पद बहाल रहिरहेको भए पनि कोभिड-१९ को महामारी तथा लामो समयदेखि लोक सेवा आयोगका सम्पूर्ण पदाधिकारी नै रिक्त रही पदपूर्तिमा भएको ढिलाइको कारण मानसिक र भावनात्मक रूपमा पीडा बोध गरिरहेका परीक्षार्थीलाई नै थप पीडा बोध गराउने, राज्यविहिनताको आभास दिलाउने गरी सम्पूर्ण चरणका परीक्षा दिइसकेका परीक्षार्थीकै विज्ञापनबाट पद कटौती गरी सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गरेको दोषको भार बोकाउनु मानवीय मर्यादा, कानुन, न्याय तथा लोक सेवा आयोगले अवलम्बन गर्दै आएको समानताको सिद्धान्त समेतका आधारमा विवेकसम्मत कार्य हुन नसक्ने हुँदा उक्त कार्य हुन नदिन लोक सेवा आयोगले भूमिका खेल्नेछ भन्ने हाम्रो विश्वास र अपेक्षा रहेको छ। हामीहरू अन्तर्वार्ताको चरणसम्म आउन र त्यो अवस्थासम्म ल्याउन परीक्षार्थीले व्यक्तिगत रूपमा र राज्यले समेत महत्त्वपूर्ण समय र धनको लगानी गरिसकेको छ। कतिपय उम्मेदवारहरूको लागि उमेर हदको कारण यही विज्ञापन नै अन्तिम विज्ञापनको रूपमा रहेको रहेको छ। लोक सेवा आयोग एक स्वतन्त्र एवं संवैधानिक अङ्ग हो।

कर्मचारीको पदपूर्तिमा हुने राज्यको मनपरी रोक्ने तथा आम नागरिकको प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने हकको संरक्षकको रूपमा लोक सेवा आयोग रहेको छ। यही विश्वासका साथ लाखौँ युवाहरू लोक सेवाको भर्ना प्रक्रियामा सहभागी भएका हुन्छन्। उनीहरू भर्ना प्रक्रियामा आकर्षण गर्ने कारणको रूपमा प्रकाशित विज्ञापनको सङ्ख्या तथा लोक सेवा आयोग प्रतिको विश्वसनीयता नै रहेको हुन्छ। विज्ञापित पदको सङ्ख्याको आधारमा उसले पदपूर्तिको सिफारिसको प्रतीक्षामा महत्त्वपूर्ण समय समय खर्चिएको हुन्छ। उक्त पक्षलाई अनदेखा गरी लोक सेवा आयोगले अन्तिम चरणकोसमाप्ती भइसकेको अवस्थामा पद कटौती गर्नु भनेको लोक सेवा आयोगले हालसम्म बनाएको इमेजलाई माटोमा मिलाउनु हो।