काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभा, कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिले ‘जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत (कसुर र सजाय) ऐन २०६८ विधायनोत्तर अवस्थाको परीक्षण प्रतिवेदन, २०७७’ प्रतिनिधिसभामा पेस गर्ने भएको छ ।

समितिको आजको बैठकले सो प्रतिवेदन परिमार्जनसहित समितिबाट पारित गरी प्रतिनिधिसभाको आगामी बैठकमा नियम १७५ को १ ९ख० बमोजिम पेस गर्ने र अनुमोदनका लागि अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको हो ।

समिति सभापति कृष्णभक्त पोखरेलले ऐनमा भएको सजाय तथा जरिवाना र मुद्दा दर्तालगायत विषयलाई प्रतिवेदनमा समावेश गरी प्रतिनिधिसभामा पेस गर्ने जानकारी दिए ।

समितिका सदस्य मीन विश्वकर्माले प्रहरी प्रशासनले नै जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतका मुद्दा दर्ता गर्न अटेरी गर्ने गरेको बताउँदै छुवाछूत ऐन कार्यान्वयन गर्ने निकाय नै समावेशी हुनुपर्नेमा जोड दिए।

समितिका सदस्य लक्ष्मणलाल कर्णले छुवाछूत ऐनमा भएको दण्ड जरिवाना र सजाय बढाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याए ।