विषय प्रवेश: 
कर्मचारीतन्त्र अर्थात् “ब्युरोक्रेसी” शब्दको सर्वप्रथम प्रयोग फ्रान्सका अर्थशास्त्री “भि. डी. गौर्ने”ले गरेको पाइन्छ । यसबारे धेरै विद्वानले कलम चलाए पनि यसलाई नजिकबाट जर्मनका समाज शास्त्री म्याक्स बेबरले उल्लेख गरेको पाइन्छ । अठारौँ र उन्नाइसौँ शताब्दीको कर्मचारीतन्त्रको अवस्था देखेर म्यक्स वेबरले जसरी कर्मचारीको सम्बन्धमा शब्दहरू प्रयोग गरे, ती शब्दहरू आजसम्म पनि प्रयोगमा आइरहेका छन् । कर्मचारीहरू ‘रेडटेपिज्म’ (रातोफिता प्रणाली) मा विश्वास गर्छन्, परिणामभन्दा प्रक्रियामा बढी दौडिन्छन्, सङ्गठनमा अपनत्वको विकास गर्दैनन्, मानवीयतालाई वास्ता गर्दैनन्, जिम्मेवारी पन्छाउँछन्, आफूभन्दा माथिकालाई चाकडी गर्ने र तलकालाई दबाउन खोज्छन् ‚ परम्परावादी हुन्छन् र परिवर्तन चाहँदैनन् भन्ने उनको विचार अहिले पनि कर्मचारीलाई लगाइने आक्षेपभित्र पर्छन् । वेबरले गरेका कर्मचारीतन्त्र बारेमा विस्तृत व्याख्या आज पर्यन्त ‘वेबेरियन ब्यूरोक्रेसी’ को नामबाट प्रख्यात छ ।

परिचय:
सामान्यतः कर्मचारीतन्त्रलाई “कर्मचारीको मातहतमा रहेको प्रशासन व्यवस्था” को रूपमा अर्थ सम्पादन गर्न सकिन्छ। विस्तृतमा “शासन सञ्चालन गर्ने एवम् सार्वजनिक प्रशासनलाई गतिशील बनाउने शासकीय शैली , कार्यशैली र कार्य पद्धतिको समष्टि” नै कर्मचारीतन्त्र हो । त्यसैगरि “सङ्गठन संरचनामा आबद्ध भई ऐन नियम कानुनको निष्पक्ष कार्यान्वयन गरी देश र जनताको निरन्तर सेवा गर्ने कर्मचारीको पेसागत समूहलाई” कर्मचारीतन्त्र भनिन्छ । कर्मचारीतन्त्र सङ्गठानात्मक स्वरूप हो‚ जसले वैधानिक अधिकारको विवेकपूर्ण प्रयोग गरी कार्यसम्पादन गर्दछ ।पदसोपानमा रहनु‚ लिखित निर्णय गर्नु‚ योग्यताका आधारमा कर्मचारीको चयन हुनु‚ राजनीतिप्रति तटस्थ रहनु‚ सरकारका नीति तथा कार्यक्रमप्रति प्रतिबद्ध रहनु‚ कार्य विभाजन गर्नु‚ तलब भत्ताका व्यवस्था‚ अनुशासन आचरणको पालना‚ नोकरीको सुरक्षा आदि कर्मचारीतन्त्रका आधारभूत विशेषता हुन् ।

बिश्लेषण :
सदियौँदेखि नै विकसित मुलुकहरूका सार्वजनिक प्रशासनका विद्वानहरूले कर्मचारीतन्त्रको विकल्पबारे विश्लेषण गरेको र सोही अनुरूप ती मुलुकहरूले त्यसका विकल्पहरू बारे चर्चा तथा खोजी गरेको देखिन्छ । विभिन्न कालखण्डमा कर्मचारीतन्त्र माथि हुने गरेका आलोचना तथा यसका कमी कमजोरीका कारण यसको विकल्प खोज्ने गरिन्छ । यद्यपि कर्मचारीतन्त्रले सरकारको उपस्थिति वा अनुपस्थिति दुवै बखत सार्वजनिक प्रशासनका सिद्धान्त बमोजिम तथा प्रचलित कानुन बमोजिम सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्दै राज्य सञ्चालनमा दिशानिर्देश गर्दै आएकोले यसको उत्तम विकल्प खोज्न एकदमै कठिन रहेको मान्न सकिन्छ। नेपालको सन्दर्भमा राजनीतिक पद धारण गरेका व्यक्तिबाट कर्मचारीतन्त्रमा स्थायित्वलाई पुरै वा आंशिक रूपमा हटाएर आवश्यकता अनुसार करार वा अस्थायी दरबन्दी सृजना गर्ने जस्ता कुराहरू हालै निकै चर्चित भएको विदितै छ । यस सन्दर्भमा सैद्धान्तिक कुरा गर्दा अस्थायी वा करार बमोजिम विज्ञ छनौट गरी शासनमा सार्वजनिक प्रशासन लाई राम्रो सङ व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ तर नेपालजस्तो मुलुक जहाँ कर्मचारीतन्त्रमा पनि राजनीतिकरण , नीति गेम चेन्जर र नीति भ्रष्टाचार जस्ता कुराहरू हाबी रहेको अवस्थामा यस्तो विकल्पले झनै नकारात्मक असर ल्याउन सक्ने बढी सम्भाव्य देखिन्छ किनभने बेला बेलामा राजनीतिक तथा उच्च प्रशासनिक पद धारण गरेका व्यक्तिले राजनीतिक तथा व्यक्तिगत स्वार्थका निम्ति आफूखुसी नातावाद कृपावादलाई अङ्गालेर करार वा अस्थायी नियुक्ति गरेको पनि नौलो होइन ।

नेपालको सन्दर्भमा हेर्दा, नेपालको कर्मचारीतन्त्रलाई समय अनुसार आफूलाई परिवर्तन गर्न नसकेको वा नचाहेको रूपमा सामान्यतः बुझ्ने गरिन्छ । सिद्धान्तमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक प्रणालीले अवलम्बन गरेको मार्गचित्र अपनाएर कर्मचारीतन्त्र हिँडिरहेको मानिन्छ तर व्यवहारमा लोकतान्त्रिक प्रणालीबमोजिम संविधानको माध्यमबाट कोरिएका मार्गदर्शनहरू आउन सकिरहेको छैन। यसबाट कर्मचारीतन्त्र आलोचित बनेको छ । कतिपय अवस्थामा सरकारले कर्मचारीले सहयोग गरेनन् भन्नुले कर्मचारीतन्त्रको परिवर्तन नचाहने बेबेरियन विशेषतालाई पनि सङ्केत गर्ने गरिन्छ। यसो भनिरहँदा कर्मचारीतन्त्र परिवर्तन चाहेको छैन भनेर भन्न पनि गलत हुन जान्छ। किनभने, कर्मचारीहरूले आफूलाई समय सापेक्ष रूपमा परिवर्तन गरिहरेका छन् । अग्रगामी सोचसहित काम पनि गरिरहेका छन् तर परिणामलाई सकारात्मक पक्षबाट द्रुतगतिमा अनुभव गर्न नपाउन्जेलसम्म कर्मचारीतन्त्रले यो आलोचना सुनिरहनुपर्ने हुन सक्छ।

त्यसैले कुनै पनि पदमा रहेर काम गर्दा कर्मचारीले पालना गर्ने विषयबारे गम्भीर र संवेदनशील बन्नुपर्छ । सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था लागू भएको नेपाल जस्तो मुलुकमा बहुदलीय राजनीतिक प्रणालीको रिजल्ट , राजनीतिक तहबाट काम गर्ने बेला कर्मचारीतन्त्रमा दबाब आउनु नौलो होइन । यद्यपि कर्मचारीतन्त्रले दबाबलाई विश्लेषण गर्ने र कानुन सम्मत भए यथाशीघ्र काम सम्पन्न गर्ने र यदि कानुन विपरीत छ र यस्तो कार्य गर्दा जनहित हुँदैन भने त्यस्ता कार्य गर्नु कदापि राम्रो हुँदैन । यसमा सम्बन्धितलाई यो यो कारणले यस्तो काम गर्न सकिँदैन भनेर सजिलै भन्न सक्नुपर्दछ ।

हुन त २१ औ शताब्दीको सुरुवात मै विकसित तथा विकासोन्मुख मुलुकले केही आंशिकरुपमा कर्मचारीतन्त्रको विकल्पको रूपमा केही प्रावधानहरू अवलम्बन गर्दै आएको देख्न सक्छौ। उदाहरणका लागि , बेलायत, संयुक्त राज्य अमेरिका,चीन र भारत जस्ता देशले अधिकतम सार्वजनिक सेवालाई सूचना प्रविधि तथा डिजिटलिकरण अवलम्बन गरेको देख्न सक्छौ। त्यसै गरी कतिपय मुलुकहरूमा बजारीकरण, उदारीकरण र निजीकरण जस्ता प्रावधानहरू एकदमै अधिकतम अवलम्बन गरेको देख्न सक्छौ जसले गर्दा कर्मचारीतन्त्रको बोझिलो संरचनालाई धेरै हदसम्म न्यूनीकरण गरेको पाइन्छ।

ठिक त्यसरी नै, विज्ञान तथा प्रविधिको युगमा नेपाल जस्तो मुलुकले पनि सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सूचना प्रविधि, तथा अन्य वैज्ञानिक पद्धति अवलम्बन गर्न सके कर्मचारीतन्त्रको बोझिलो संरचनामा उत्तरदायी तथा पारदर्शी कायम भई कर्मचारीतन्त्र प्रतिको घट्दो विश्वासलाई बढाउन सकिन्छ। किनभने, जब यस्ता कुरामा मुलुकले बढी फोकस बढाउँछ, तब बोझिलो कर्मचारीको आवश्यकता कम हुन पुग्दछ र निरन्तर असल ढङ्गले राज्य सञ्चालन गर्न सकिन्छ। नेपाली समाजमा चर्चित भनाइ छ, ” जति बढी साधु हुन्छन्, त्यति नै बढी मठ बिग्रिन्छ” ठिक त्यसरी नै नेपाली कर्मचारीतन्त्रमा कतै न कतै अवैज्ञानिक तवरले कहिले राजनीतिक स्वार्थ, त कहिले निजी स्वार्थका कारण अनावश्यक दरबन्दी सिर्जना भई झन् बोझिलो बनाइएर पनि कर्मचारीतन्त्र प्रभावकारी नभएको विश्लेषण गर्ने गरिन्छ ।

नेपालको कर्मचारीतन्त्रको मुख्य समस्या भनेको सुशासनको अभाव हो । उत्तरदायित्वभन्दा अधिकारलाई बढी जोड दिने प्रवृत्ति निजामती सेवामा हाबी रहेको, अझै पनि पारदर्शिताको कमी सरकारी कार्यालयमा हाबी रहेको, कानुनलाई देखाएर लालफित्ताशाही शैली प्रयोग गर्ने र सरकारी सम्पत्तिको दुरुपयोग गर्ने प्रवृत्ति व्याप्त देखिने र भ्रष्टाचार कर्मचारीतन्त्रको सामान्य दैनिकी जस्तै बनेको जस्ता आरोप बाट नेपाली कर्मचारीतन्त्र विवादमा त छदैछ र त्यस्तै राजनीतिक प्रभाव बढ्दै जाँदा संरक्षणवादले कर्मचारीतन्त्रमा समस्या सिर्जना गरेको छ । यी सबै समस्याहरूको समाधान गरी सुशासनयुक्त प्रशासनको निर्माण गर्नु नै कर्मचारीतन्त्रको विकल्प हो ।

सरकारको भूमिकालाई सीमित बनाउने गरी निजीकरण, विकेन्द्रीकरण, बहुस्तरीय शासन, नागरिक समाजको गठन, सार्वजनिक–निजी साझेदारीजस्ता विभिन्न प्रक्रियाहरूको माध्यमबाट सार्वजनिक क्षेत्रमा रहेका कतिपय कार्यहरूलाई गैर–सार्वजनिक सङ्घ–सङ्गठनमा हस्तान्तरण गर्न सकिन्छ भन्ने मान्यता हालका दिनमा विकास भएको पाइन्छ ।
तापनि कर्मचारीतन्त्र स्थायी सरकार भएको र सरकारको कार्यकारी संयन्त्रको रूपमा रहेको हुँदा यसलाई पूर्ण रूपमा विघटन गर्न वा विस्थापन गर्न मिल्ने गरी पूर्ण विकल्पको निर्माण भएको देखिँदैन । र, यस्तो विकल्प देखिने सम्भावना पनि न्यून रहेको विश्लेषण गर्न सकिन्छ । त्यसैले कर्मचारीतन्त्रको विघटन गरी अर्को तन्त्रको स्थापना गर्नेभन्दा पनि कर्मचारीतन्त्रको सुधार गरेर यसलाई बढी प्रभावकारी र सक्षम बनाउन सकिन्छ भन्ने कुरा नै कर्मचारीतन्त्रको मुख्य विकल्प हो ।

नेपालको संविधानले २०७२ सालमा मुलुकलाई सङ्घीय लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था लाई अङ्गीकार गरी राज्य पुनर्संरचना गरी तीन तहको नयाँ किसिमको शासन संरचनाको परिकल्पना गरे देखी , यसलाई पनि लिएर निकै आलोचनात्मक विश्लेषण गर्ने गरिन्छ। किनभने नेपाल एउटा आफैमा सानो मुलुक , त्यसमा पनि तीन तहको शासन ब्यस्था र सङ्सङै तीन तहमै कर्मचारी संयन्त्रको प्रावधानले झन् बोझिलो र ठुलो आकारको कर्मचारीतन्त्र संयन्त्र सृजना भए देखी पहिलाकै व्यवस्था ठिक थियो भनेर पनि चर्चा बेलाबेलामा नभएको होइन। त्यसै गरी तिन तहमध्ये प्रदेश संरचनाले देशलाई कुनै नाफा बिना आर्थिक बोझ मात्र बढाएकोले यसलाई खारेज गरी सङ्घ र स्थानीय व्यवस्था मात्र कायम गर्नुपर्ने विषय पनि अहिलेको चर्चामा रहेको विषय हो।

कर्मचारीतन्त्रको ज्ञान, सीपको उपयोग राजनीतिज्ञहरूले गरेर,
सेवा प्रवाहका विभिन्न पक्षहरूलाई पारदर्शी र उद्देश्यमूलक बनाएर, कर्मचारीतन्त्रको वृत्ति विकास योजना लागु गरेर, भर्ना लगायत हरेक ठाउँमा योग्यता प्रणाली लागु गरेर , कर्मचारीको कार्यक्षेत्र स्पष्ट हुने गरी कार्य विवरण बनाई लागु गरेर, राजनीति र प्रशासनको स्पष्ट सीमा हुने गरी कानुन बनाएर, राजनीति र प्रशासन बिचको विश्वासको वातावरण स्थापित गरेर,आचरण र अनुशासनमा आधारित दण्ड र पुरस्कार प्रणाली लागु गरेर, सुशासनको ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरेर, कर्मचारी सङ्गठनको काम कारबाही नियमन गरेर, र साथै पारदर्शी र उद्देश्यमूलक निजामती सेवा बनाएर कर्मचारीतन्त्रलाई तटस्थ कायम गर्न सक्नुपर्दछ । कर्मचारीले सर्वप्रथम विद्यमान ऐन, नियम, परिपत्र नजिर र पुराना फाइलहरू पढ्ने र अध्ययन गर्ने बानी बसाल्नै पर्छ ।

आजको कर्मचारीतन्त्र गतिशील, सृजनशील, फुर्तिलो, लोकतन्त्र मानव अधिकार र सुशासनको हिमायती, जनताका अधिकारका पहरेदार, विकासको उत्प्रेरक राजनीतिप्रति सचेत तर दलीय राजनीति नगर्ने साथै आग्रह पूर्वाग्रह नराख्ने, राजनीतिक दलप्रति तटस्थ तर निर्वाचित राजनैतिक दलले निर्माण गरेको सरकारको नीतिप्रति प्रतिबद्ध हुर्न पर्दछ । जनमुखी, जनतासँग काम गर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय परिवेश सुहाउँदो आफ्नै मूल्य मान्यता, सोच, अठोट, प्रतिबद्धता भएको कर्मचारीतन्त्र आजको आवश्यकता र माग पनि हो । कर्मचारीतन्त्र राजनीति देखि अलग तर राष्ट्र निर्माण परिवर्तन र विकासमा राजनीतिसँग सम्मान आधार मा जान सक्ने हुनु पर्दछ ।

अन्त्यमा ,
कर्मचारीतन्त्रको सम्बन्धमा जतिसुकै नकारात्मक कुरा र सो सम्बन्धमा जे जस्तो प्रश्न उठाएता पनि यसको खास विकल्प पहिचान गर्न सकिएको छैन र सायद कुनै अन्तिम विकल्प पनि छैन । लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीमा शासन र कर्मचारीतन्त्रबिच सन्निकट र सोझा अन्तर सम्बन्ध हुन्छ । कर्मचारीतन्त्रले नै शासनका “वम्ब टु टम्ब”, “किचेन टु क्राइसिस”, “गाउँदेखि यु.एन.ओ सम्म” जस्ता बृहत् क्षेत्रहरूलाई यथार्थमा परिणत गर्न सक्दछ । कर्मचारीतन्त्रको अनुपस्थितिमा राज्य व्यवस्था सञ्चालन गर्न सकिने अवस्था पनि रहन्न त्यसैले भनिन्छ, “जहाँसम्म र जब्बसम्म शासन प्रणाली रहन्छ त्यहाँ सधैँ कर्मचारीतन्त्र रहन्छ ।” अर्थात् “कर्मचारीतन्त्र चारैतिर, सधैँको लागी र सबैका लागि हुन्छ।”

कर्मचारीतन्त्रको दुर्बल पक्षको कारण यसको विकल्प खोज्ने प्रयास भएको हो र विकल्पको खोजी धेरै पहिला पनि भयो । एक पटक त विद्धानको भनाई “कर्मचारीतन्त्र मृत हो” सम्म पुगे तर यसको खास र भरपर्दो विकल्पको पहिचान गर्न सकेन र पछि विद्धानहरूले “कर्मचारीतन्त्र मृत भएता पनि यो सदैव बाची रहन्छ ।” भन्ने कुरामा एकमत भए । तसर्थ कर्मचारीतन्त्रको विकल्प यसको भित्रबाट खोज्नु पर्दछ , बाहिरबाट होइन । त्यस्तो कर्मचारीतन्त्र, जहाँ नयाँ व्यवस्थापनका सबै गुण र क्षमता छन्, जहाँ “ब्युरोप्याथोलोजि” मुक्त छन् र जसमा सुधारिएको पुन निर्मित र पुनअविस्कृत चरित्र छ, त्यो नै कर्मचारीतन्त्रको सर्वोत्तम विकल्प हो ।

यसको निमित्त कर्मचारीतन्त्रको स्वरूप, शैली र चरित्रमा सुधार गर्नु आवश्यक छ र यसलाई यथास्थिति बाट मुक्तगरि पुनः जन्म दिनु आवश्यक छ । यसरी पुनर्जन्म पाएको कर्मचारीतन्त्रबाट सही अर्थमा सेवा प्रवाहलाई प्रवाहकारी रूपमा प्रवाह गर्न सकिन्छ, सुशासनयुक्त शासन स्थापित गर्न सकिन्छ र शासकीय सुधारमा ठोस योगदान पुर्‍याउन सकिन्छ ।