काठमाडौँ । सचिवको दरबन्दी घटाउने विषयमा छलफल भई रहँदा प्राविधिक मन्त्रालयबाट दरबन्दी यथावत राख्न चलखेल सुरु भएको छ ।

एउटै मन्त्रालयमा दुई जना सचिवको आवश्यकता र औचित्य नभएकोले अनावश्यक भार घटाउन भन्दै काँटछाँट गर्न छलफल सुरु भएसँगै केही प्राविधिक मन्त्रालयका सहसचिवहरूले दरबन्दी नकाट्न ‘दबाब’ र ‘प्रभाव’ सिर्जना गरिरहेको विशेष स्रोतले प्रशासनलाई बतायो ।

‘कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय र ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्रालयबाट अलि बढी नै दबाब आइरहेको छ’, ती स्रोतले भन्यो, ‘आफू चाँडो र सचिव हुन पाउने भएकोले प्रभावमा पारेर हुन्छ कि दबाब दिएर हुन्छ रोकाउन तल्लीन छन्’

पहिलो चरणको छलफल भएको लामो समयसम्म पनि थप केही नसुनिएकोले सामसुम नै पारिएको हुन सक्ने उनको आंशका छ

स्रोत भन्छ ‘दुई जना सचिवको दरबन्दी भएपछि प्रायः सबैको पालो पुग्ने भएकोले बढुवाको लाइनमा भएका मात्रै होइन, भरखरै सहसचिव भएकाहरूले पनि जसरी पनि कटाउन दिनुहुन्न भनेर लागेका छन्’

सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अधिकारीहरूबिच यसबारे अनौपचारिक छलफल चलेको भए पनि औपचारिक रूपमा नभएको सामान्य प्रशासन स्रोत बताउँछ ।

सम्बन्धित समाचार : आधा दर्जन बढी सचिवको दरबन्दी घटाइँदै

‘यसअघिका दिइएका र पछिल्लो प्रतिवेदनेसमेत मन्त्रालयको सङ्ख्यासहित भारी सङ्ख्यामा कर्मचारी कटौती गर्ने सुझावअनुसार तयारी थाल्ने किन भन्ने कुरा चलेको हो’, ती अधिकारीले भने, ‘तर उच्च राजनीतिक नेतृत्वसँग नै छलफल भने भएको छैन ।’

हाल सचिवले पाउने सेवा सुविधाको मात्रै कुरा गर्ने हो भने पनि वार्षिक करोड भन्दा बढी राज्यकोषबाट खर्च हुँदै आएको छ । आवश्यकता भन्दा बढी सचिव राख्नु अनावश्यक राज्य कोषको रकम लुटाउनु जस्तै भएको एक सचिवले बताए । ‘सचिवालयदेखि प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष लाभ जोड्नुहोस् त !’उनले भने, ‘त्यो खर्च चाहिँदो ठाउँमा लगाए त्यसले नतिजा दिन्छ’

मन्त्रालयसहित सचिवको सङ्ख्या घटाउनु पर्ने पूर्वमुख्य सचिव विमल कोइरालाको भनाई छ ।

‘सङ्घीयतामा गइसकेपछि समन्वय गर्न १५ वटा मन्त्रालय राख्दा हुन्छ र सोही अनुसार सचिवको सङ्ख्या तय गरिनुपर्छ ।’ पूर्व मुख्यसचिव कोइरालाले भने, ‘मुलुक सङ्घीयतामा गइसकेपछि सङ्घमा त्यति धेरै काम हुँदैन र समन्वयका लागि थोरैले छरितो काम गर्ने गरी संरचना बनाउनुपर्छ’

यसले सार्वजनिक खर्चमासमेत अनुशासन कायम हुनुका साथै बढी व्यवस्थित हुने उनको दाबी छ ।

‘अहिलेको जस्तो भद्रगोल हुँदैन तोकिएको काम तोकिएको अधिकारीले गर्न सक्छ’ उनले भने ।

मन्त्रालय मात्रै होइन विगत लामो समयदेखि खासै काम देखाउन नसकेका कतिपय आयोग, कार्यालय र निकायहरूसमेत खारेज गरी सङ्घलाई चुस्त, दुरुस्त र प्रभावकारी बनाउन सुझाउँछन् कोइराला । ‘हालकै अवस्थामा मन्त्रालय र कर्मचारीको सङ्ख्या पनि धेरै भएकोले घटाउनु पर्ने आवश्यकता छ’ उनले थपे, ‘बरु भई रहेको कर्मचारीलाई बढी सुविधा दिँदै दण्डात्मक विधि पनि कडा बनाएर गुणात्मक काम लिनेतर्फ जानुपर्छ’