पर्यटन बोर्ड सीईओ छनोट कार्य रोक्ने अन्तरिम आदेशलाई उच्च अदालतले दियो निरन्तरता « प्रशासन
Logo ९ श्रावण २०८१, बुधबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ :

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे   crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ? crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ? crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ? crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी  crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन  crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?  crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण
   

पर्यटन बोर्ड सीईओ छनोट कार्य रोक्ने अन्तरिम आदेशलाई उच्च अदालतले दियो निरन्तरता


१८ बैशाख २०८१, मंगलबार


काठमाडौँ । उच्च अदालत पाटनले नेपाल पर्यटन बोर्डको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) छनोटसम्बन्धी कुनै पनि काम नगर्न नगराउन यसअघि जारी गरेको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिएको छ ।

उच्च अदालतका न्यायाधीशहरू सुदर्शनदेव भट्ट र कैलाशप्रसाद सुवेदीको संयुक्त इजलासले १७ वैशाखमा यसअघिको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिने आदेश दिएको हो । १० वैशाखमा न्यायाधीश सुदर्शनराज पाण्डेको एकल इजलासले जारी गरेको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशले निरन्तरता पाएको हो ।

पक्ष र विपक्ष दुवैसँग छलफल गरेपछि उच्च अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिएको हो । पर्यटन बोर्डमा रिक्त सीईओ नियुक्तिका लागि छनोट गर्न गठित उपसमितिका सदस्य तथा बोर्ड सञ्चालक समिति सदस्यहरू मिलन देवकोटा र मदनकुमार आचार्यको मनोनयनसमेत गैरकानुनी भएको र छनोट उपसमिति पनि अवैधानिक रहेको भन्दै उच्च अदालत पाटनले यसअघि अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।

सम्बन्धित समाचार : पर्यटन बोर्ड सीईओ छनोट कार्य तत्काल नगर्न अदालतको आदेश

कुन्दन शर्मा मिश्रसमेतको निवेदनमा उच्च अदालतले अन्तरकालीन आदेश जारी गरेको हो ।

Tags :
प्रतिक्रिया दिनुहोस