काठमाडौँ । उच्च अदालत पाटनले नेपाल पर्यटन बोर्डको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) छनोटसम्बन्धी कुनै पनि काम नगर्न नगराउन यसअघि जारी गरेको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिएको छ ।

उच्च अदालतका न्यायाधीशहरू सुदर्शनदेव भट्ट र कैलाशप्रसाद सुवेदीको संयुक्त इजलासले १७ वैशाखमा यसअघिको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिने आदेश दिएको हो । १० वैशाखमा न्यायाधीश सुदर्शनराज पाण्डेको एकल इजलासले जारी गरेको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशले निरन्तरता पाएको हो ।

पक्ष र विपक्ष दुवैसँग छलफल गरेपछि उच्च अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिएको हो । पर्यटन बोर्डमा रिक्त सीईओ नियुक्तिका लागि छनोट गर्न गठित उपसमितिका सदस्य तथा बोर्ड सञ्चालक समिति सदस्यहरू मिलन देवकोटा र मदनकुमार आचार्यको मनोनयनसमेत गैरकानुनी भएको र छनोट उपसमिति पनि अवैधानिक रहेको भन्दै उच्च अदालत पाटनले यसअघि अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।

सम्बन्धित समाचार : पर्यटन बोर्ड सीईओ छनोट कार्य तत्काल नगर्न अदालतको आदेश

कुन्दन शर्मा मिश्रसमेतको निवेदनमा उच्च अदालतले अन्तरकालीन आदेश जारी गरेको हो ।