काठमाडौँ । सरकारले नचाहिँदा पूर्वाधार आयोजना खारेज वा स्थगन गर्ने विकल्प अघि सारेको छ ।

नतिजा दिने र तोकिएको समयमा सम्पन्न हुने आयोजनालाई यथेष्ट बजेट विनियोजन गर्ने घोषणा गर्दै खराब आयोजनाहरू खारेज गर्ने विकल्प नीति तथा कार्यक्रममा गरिएको हो ।

त्यस्तै, विकास आयोजना अनुगमन र मूल्याङ्कनलाई सूचना प्रविधिमा आधारित बनाइने घोषणा पन गरिएको छ ।

साथै, खरिद कानुन पुनरावलोकन गर्ने प्रस्ताव पनि गरिएको छ । सरकारका खरिद इकाइको संस्थागत क्षमता वृद्धि गरिने योजना पनि घोषणा गरिएको छ ।