काठमाडौँ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री भानुभक्त जोशीले स्थानीय तहलाई थप जिम्मेवार बनाउनुपर्ने बताएका छन् । सबैभन्दा बढी स्थानीय जनताको बीचमा काम गर्ने सरकार भनेकै स्थानीय सरकार भएकाले स्थानीय सरकारलाई सुशासन दिने र थप जिम्मेवार बनाउनुपर्ने मन्त्री जोशीले बताए ।

मन्त्रालयमा आयोजित स्थानीय तहको प्रगति अनुमान प्रणाली शुभारम्भ कार्यक्रममा मन्त्री जोशीले वैशाख, जेठ र असार महिनामा सामान्यतया कर्मचारीहरूको सरुवा गर्न नहुने भए पनि बाध्यात्मक रूपमा सरुवा गर्नुपर्ने अवस्था रहेको उनले बताए । ‘कर्मचारीको आफ्नै आचरण र जनप्रतिनिधिका कारण पनि सरुवा गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ’, उनले भने ।

तीन तहका सरकारको बिचमा तालमेल हुन नसकेको उनले बताए । योजना र बजेट विनियोजनमा डुप्लिकेशन भएको भन्दै मन्त्री जोशीले यसबाट बाहिर निस्कन अब तीन करोड भन्दा कमका योजना संघ सरकारबाट नहुने गरी योजना बन्दै गरेको जानकारी दिए । 

मन्त्रालयलाई अनुशासित बनाउन वार्षिक क्यालेन्डर बनाउने सोचमा मन्त्रालय रहेको उनले जानकारी दिए । ‘कुन समयमा कुन काम गर्ने भन्ने कुरा क्यालेन्डरले स्पष्ट पारिदिने छ । कुन कुन महिनामा के गर्छौँ, प्रदेश र पालिकाको लागि कुन बेला के काम गर्छौँ र कुन समयमा कुन प्रदेश र पालिकामा जान्छौँ। यो क्यालेन्डरबाट स्पष्ट हुने छ’, उनले भने । वर्षभरिमा गर्नुपर्ने कामको क्यालेन्डर बनाएपछि मन्त्रालयको काम थप प्रभावकारी हुने उनको विश्वास छ ।

कर्मचारी व्यवस्थापन (सरुवा बढुवा)मा धेरै समय खर्चिनु परेको भन्दै मन्त्री जोशीले सामान्य प्रशासनका सन्दर्भमा सिस्टम बनाउने काम भइरहेको जानकारी दिए । ‘एउटा विधि र पद्धति बनाऊ र त्यो सरुवाको कुरा पनि एउटा विधि पद्धतिबाटै गरौँ’, उनले भने, ‘यसका लागि मन्त्रालयले ड्राफ्ट तयार गरिरहेको छ ।’ उपसचिवलाई पालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हुनु भन्दा जिल्लामा सिडिओ हुन मन पर्ने गरेका कारण स्थानीय तह निमित्तको भरमा चलाउनु परेको भन्दै उनले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई थप केही सुविधा दिन पाएमा आकर्षण बढ्ने बताए ।

मन्त्रालयले पठाउने कर्मचारीहरू आउँदो वर्ष कहाँ सरुवा हुन्छ भन्ने पूर्वानुमान गर्न सकिने ढङ्गले कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने उनले बताए । ‘कोही कर्मचारी लगातार सुविधा सम्पन्न स्थानमा बस्ने, पायक पर्ने स्थानमा बस्ने, कोही दुर्गममा जानुपर्ने व्यवस्थालाई एउटा सिस्टममा ढाल्नुपर्ने छ । कर्मचारीलाई सधैँ एउटा विधि र पद्धतिबाट सरुवा गर्ने हो भने कम्तीमा एक वर्ष काम नगर्दा सम्म कर्मचारी नचलाउने हो कि ?’ उनले भने, ‘सहर बजारमा कम्तीमा दुई वर्ष काम गर्ने हो कि, दुई वर्षपछि सरुवा हुँदा त्यो जिल्ला छोड्नुपर्ने व्यवस्था गर्नु पर्छ । कोही काठमाडौँमा घुमी राख्ने कोही कर्णालीका दुर्गममा बसी राख्नुपर्ने  । सरुवाको लागि मापदण्ड कार्यविधि बनाउन खाँचो छ ।’ कर्मचारी व्यवस्थापन सम्बन्धी निजामती ऐन संसद्मा पेस भएकोले यही आर्थिक वर्षमा पारित हुने उनको विश्वास छ ।

स्थानीय तहको प्रगति अनुमान प्रणाली सकारात्मक कामको सुरुवात गरेको भन्दै संरचना तयार गर्ने मन्त्रालयका कर्मचारीहरूलाई मन्त्री जोशीले धन्यवाद दिए ।

कार्यक्रममा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव मुकुन्द प्रसाद निरौलाले अनुमान प्रणालीबाट एक आपसमा समन्वय गर्न सहज हुने, प्रतिस्पर्धा हुने र पालिकाको अवस्था हेरेर बजेट विनियोजन गर्न सहज हुने बताए । मन्त्रालयका सहसचिव सुमन दाहाले स्थानीय सरकारले गरेका प्रगतिहरू राष्ट्रिय तथ्याङ्कमा समावेश गर्न यो प्रणाली प्रभावकारी हुने बताए । उनले विभिन्न पक्षसँगको छलफलपछि यो प्रणाली तयार पारिएको जानकारी दिए ।

कार्यक्रममा मन्त्रालयका उपसचिव रेशम कँडेलले स्थानीय सरकारले गरेका कामको उपलब्धि राष्ट्रिय तथ्याङ्कमा ल्याउने, स्थानीय तहको असल अभ्यास आदानप्रदान गर्ने, स्थानीय तहका कठिनाइ तथा समस्याहरूको जानकारी लिने र जिल्ला समन्वय समितिबाट हुने अनुगमन कार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउने उद्देश्य राखेर प्रणालीको शुभारम्भ गरिएको जानकारी दिए । कार्यक्रममा नेपाल नगरपालिका संघका अध्यक्ष एवं नीलकण्ठ नगरपालिकाका प्रमुख भीम प्रसाद ढुङ्गाना, काठमाडौँ उपत्यकास्थित जिल्ला समन्वय समितिका पदाधिकारी, स्थानीय तहका प्रमुख तथा जनप्रतिनिधि, गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघका कार्यकारी निर्देशक राजेन्द्र प्रसाद प्याकुरेललगायतको उपस्थिति रहेको थियो ।