२३ असार २०८३, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

राजश्व अनुसन्धान विभागको महानिर्देशकमा बुढा, फर्किए ढुङ्गाना

अ+ अ-

काठमाडौँ । राजश्व अनुसन्धान विभागको महानिर्देशकमा चक्र बहादुर बुढा पठाइएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले शुक्रवार विभागका महानिर्देशक नवराज ढुङ्गानालाई प्रधानमन्त्री कार्यालय फिर्ता ल्याउँदै नयाँ महानिर्देशकमा बुढालाई पठाउने निर्णय गरेको स्रोतले जानकारी दिएको छ । 

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’का निजी सचिव रहेका ढुङ्गाना २०८० असार १२ गते विभागको महानिर्देशक नियुक्त भएका थिए । उनी १० महिना विभाग बसे ।  

सम्बन्धित समाचार : राजश्व अनुसन्धान विभागको महानिर्देशकमा ढुङ्गाना, कार्यालय तानिए नासा

‘कोटा’ पुगिसकेको चर्चा चलिरहँदा अर्थ मन्त्रालयमा वर्षामान पुनः नियुक्त भएसँगै नयाँ महानिर्देशकको कानेखुसी शुरु भएको थियो । यससँगै आन्तरिक राजश्व विभागमा शिवलाल तिवारीको नियुक्ति हुँदै राजश्व अनुसन्धानसम्म आई पुग्दा चर्चा अनुसार नै फेरबदल भएको छ । योजना अनुसार नै वैशाख दोस्रो साता सरकारले पर्यटन विभागका महानिर्देशक बुढालाई विभाग पठाउनकै लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय ल्याएको थियो । 

सम्बन्धित समाचार : २८ सहसचिवको सरुवा, हेर्नुहोस् को कहाँ ? 

आकर्षक मानिएका अड्डाहरूको नेतृत्व गर्दै मुलुकको राजश्वमा विशेष प्रभाव पार्ने चार निकायमध्येको नियमनकारी पहिलो राजश्व अनुसन्धान विभागको नेतृत्वमा आइपुगेका बुढाको नियुक्तिलाई विशेष चासोका साथ हेरिएको छ । भन्सार विभागमा रहँदाको एउटा ठुलै विषय राजश्व अनुसन्धानसँग पनि जोडिने भएकोले निर्णय कसरी गरिन्छ भन्नेमा पर्खेर बसेका छन् जानकारहरू ।

प्रशासनिक तथा राजनीतिक राम्रै हेराफेरी चल्ने र ‘बिचौलिया’(बोक्ने) गु्रपहरुको बलियो बोलवाला रहँदै आएको विभागमा पछिल्लो समय तीन–चार महिनामा नै महानिर्देशक फेरिनुलाई पनि यसैको उपज मान्छन् जानकारहरू । पछिल्ला महानिर्देशकहरुमध्ये दीर्घराज मैनाली(२०७५ जेठ ७ देखि २०७७ फागुन ११सम्म) भन्दा पछिल्ला महानिर्देशकहरू तीन महिनादेखि सात–आठ महिनामा नै परिवर्तन भएका छन् । 

यसरी अत्यन्तै छोटो अवधिमा परिवर्तन हुनुमा निश्चित ‘इन्ट्रेष्ट समूह’को शक्ति सङ्घर्ष पहिलो नम्बर आउने गरेको विभाग खास स्रोत बताउँछ । उच्च राजनीतिक तहसम्मै कनेक्सन भएका यस्ता समूहहरूको कोपभाजनमा पर्दा विभागीय प्रमुखहरू हुत्याइन्छन् भने कहिले काहीँ संरक्षण भन्दा बाहिरको समूह शक्तिशाली भइ दिँदा पनि जुन कुनै बेला मिल्काइन्छन् । ‘यससँगै जिम्मेवारी सम्हाल्न पुग्नेहरूको चलखेल पनि सरुवाको महत्त्वपूर्ण कारण बन्न आउँछ’, सिँहदरवार विशेष स्रोत भन्छ, ‘यसबाहेक पनि कारण छन्, जो पुरा नहुँदा तथा पुरा भई सकेपछि पालो दिन फेर्ने गरिएको पनि देखिएकै छ’

पछिल्लो समय अधिकांश कर्मचारीहरू निहित समूह तथा आफूमा मात्रै केन्द्रित भई दिँदा त्यसको मार राज्यले खेपिरहेकोतर्फ खासै कसैको चाँसो गएको देखिँदैन । ‘कारोबारी’ तथा राजश्व छलि गर्ने समूहहरूसँग हुने गरेका ‘साँठगाँठ’ र कतिपय निर्दोष व्यवसायीमाथि गरिने केरकारले विभागको शाख दिनप्रतिदिन गिर्दो छ । 

पछिल्लो बजार चर्चा र अख्तियारका केही पत्रहरूले पनि विभाग ठिकठाक छैन भन्ने दर्साउँछ ।