काठमाडौँ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले पूर्व प्रस्थान अभिमुखीकरण तालिम सञ्चालन कार्यविधि २०७६ को पहिलो संशोधन खारेज गरेको छ । बिहीबार मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट गत २०८० असोज ७ गते गरिएको कार्यविधिको पहिलो संशोधन खारेज गरिएको हो ।

गत पुस २४ गते प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले आन्तरिक रोजगारी प्रवर्द्धन, वैदेशिक रोजगारी व्यवस्थापन र सामाजिक सुरक्षा लगायतका विषयमा मन्त्रालयलाई १६ बुँदे निर्देशन दिएका थिए ।

प्रधानमन्त्रीको निर्देशनको कार्यान्वयनको अवस्था र कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या लगायतका विषयमा अध्ययन गरी सुझाव पेश गर्न मन्त्रालयले गत चैत २९ गते एक कार्यदल गठन गरेको थियो । कार्यदलले गत पुस २७ गते नै श्रममन्त्री डोल प्रसाद अर्याललाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो । कार्यदलको सुझाव अनुसार मन्त्रालयले कार्यविधिको पहिलो संशोधन खारेज गरेको हो ।

कार्यविधि संशोधनको खारेजीसँगै पूर्व प्रस्थान अभिमुखीकरण तालिमको शुल्क ७०० नै कायम भएको छ । तर, कार्यविधिलाई व्यवहारिक र समयसापेक्ष बनाउनका लागि आवश्यक सुझाव दिन एक समिति गठन गरिने भएको छ । मन्त्रालय अन्तर्गतको सीप विकास तथा तालिम शाखा प्रमुखको संयोजकत्वमा ३० दिन भित्र सुझाव पेश गर्ने गरी समिति गठन गरिएको छ ।

समितिले सरोकारवालाहरूसँग समेत छलफल गरी पाठ्यक्रम र तालिमको मोडालिटी तय गर्नेछ भने तालिमको शुल्कको विषयमा समेत मन्त्रालयलाई सुझाव दिनेछ । त्यस्तै, मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकहरूको लागि अंग्रेजी भाषा अनिवार्य गर्ने सम्बन्धी २०८० मंसिर ६ गतेको निर्णय समेत खारेज गरेको छ । यो निर्णयसँगै वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकले अंग्रेजी भाषाको परीक्षा दिनुपर्ने छैन ।

यसका साथै मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी मागपत्र जाँचबुझ र स्वीकृत गर्ने (पहिलो संशोधन) कार्यविधि २०८० समेत खारेज गरेको छ । कार्यदलको सुझाव अनुसार कार्यविधि खारेज गरिएको हो । मागपत्र प्रमाणीकरण निर्देशिका २०७५ को व्यवस्था अनुसार मागपत्र प्रमाणीकरण गर्ने निर्णय गरिएको छ । निर्देशिका बमोजिम मागपत्र प्रमाणीकरणको काम सम्बन्धित मुलुकमा रहेका दूतावासले नै गर्नेछन् ।