काठमाडौँ । उपप्रधान एवं गृह मन्त्री रवि लामिछानेले गत फागुन २३ मा पद बहाली गरे । उनी गृहमन्त्री बनेसँगै नेपाली काँग्रेसले विरोध गर्न सुरु गर्‍यो । 

काँग्रेसले लामिछानेको राजीनामा माग गर्नुका साथै सहकारी ठगी प्रकरणमा मुछिएकोले छानबिनका लागि संसदीय छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने माग गर्दै आएको छ । काँग्रेसको विरोधका कारण पटक पटक प्रतिनिधि सभाको बैठक अवरुद्ध भएको छ । बुधबार पनि काँग्रेसले विरोध जनाएपछि प्रतिनिधि सभाको बैठक आगामी वैशाख २ गतेसम्मका लागि स्थगित भयो ।

गोर्खा मिडिया नेटवर्क अन्तर्गतको ग्यालेक्सी टिभीले सहकारीको पैसा अपचलन गरेको र त्यसमा रवि लामिछाने पनि जोडिएको भन्दै अनुसन्धानका लागि संसदीय समितिको माग काँग्रेसले गर्दै आएको छ । गृहमन्त्रीको विषयलाई लिएर सत्तापक्ष र प्रतिपक्षी दलबिच किचलो छ भने संसदमै आरोप–प्रत्यारोपमा उत्रिएका छन् । जसका कारण संसदीय गतिविधि प्रभावित भएको छ । 

लामिछाने गृहमन्त्री भएर आएपछि सहकारी प्रकरणको अनुसन्धान नै प्रभावित भएको काँग्रेसको आरोप छ । ‘काठमाडौँबाट सीआइबीले दुई जना प्रहरी प्रदीप क्षेत्री र रवि घिमिरेलाई पोखरामा छानबिन गर्न पठायो । छानबिनले लामिछाने सहकारी ठगीमा संलग्न भएको रिपोर्ट तयार गर्दै थियो । सत्ता समीकरण परिवर्तन भएपछि यो रिपोर्ट पनि परिवर्तन भयो भन्ने हामीलाई आशङ्का भयो’ काँग्रेस सांसद रामहरि खतिवडाले भने । 

सहकारी ठगी प्रकरणमा संसदीय छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने आफूहरूको अडान कायमै रहेको उनले बताए । यसैगरी संसद् अवरुद्धको जिम्मेवारी सरकारले लिनुपर्ने काँग्रेस सचेतक सुशीला थिङले बताइन् । करिब १ महिनादेखि प्रतिपक्षीले उठाएका विषयमा सरकार गम्भीर नभएका कारण सदन अवरुद्ध भएको भन्दै उनले यसको जिम्मेवारी सरकारले नै लिनुपर्ने बताएकी हुन् ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद मनिष झाले काँग्रेसलाई कुण्ठाको राजनीति नगर्न आग्रह गरे । ‘गृह मन्त्रीको विषयमा कानुनले कुनै निर्णय दिइसकेको छैन । सुरक्षा निकायले आफ्नो सूचना दिइसक्यो । प्रधानमन्त्रीले सदनमा आएर आफ्नो जवाफ दिइसक्नुभएको छ । त्यो उजुरी भनिएको कुनै व्यक्तिले चौकीमा दिएको मात्रै हो त्यो दर्ता भएको छैन,’ उनले भने,  ‘त्यसको आधारमा पटक पटक गरिएको प्रहारमाथि हाम्रो आपत्ति छ । आउनुस्, कानुनी रूपमा जाऔँ, आउनुस् प्रक्रियागत रूपमा जाऔँ, कति कुण्ठा पाल्नुहुन्छ । त्यसैले यस्तो राजनीति नगर्नुस् ।’

सत्तारुढ दल एमाले र माओवादीका सांसदहरुले पनि सहकारीको विषयलाई काँग्रेसले दाउपेचको विषय बनाइएको आरोप लगाए । एमाले सांसद सूर्य थापाले सहकारीको रकम अपचलनको विषयमा काँग्रेसले राखेको माग सत्ता गठबन्धनमा भ्वाङ पार्ने उद्देश्यले भएको टिप्पणी गरे । सूर्य दर्शन सहकारी संस्थाको रकम अपचलनको विषय अदालतमा विचाराधीन रहेको भन्दै थापाले अदालतमा विचाराधीन विषय संसदमा बहस गर्न नहुने बताए ।

त्यसो त लामिछानेका विषयमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले नै सदनमा जवाफ दिएका थिए । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सहकारी ठगी प्रकरणमा गृहमन्त्री लामिछानेको संलग्नता नरहेको बताएका थिए ।

लामिछाने गृहमन्त्री भएर आएपछि सहकारी प्रकरणको अनुसन्धान नै प्रभावित भएको काँग्रेसले आरोप लगाइरहँदा माओवादीका सांसद माधव सापकोटाले सहकारी ठगीको विषयमा प्रधानमन्त्रीले यसअघि नै सदनमा तथ्य र प्रमाणहरूका आधारमा जबाफ दिइसकेको बताए । 

आफूमाथि लागेको आरोपबारे गृहमन्त्री लामिछानेले संसद्को रोष्टमबाटै जवाफ दिने बताएका छन् । तर, काँग्रेस उनलाई बोल्न दिने पक्षमा छैन । जसका कारण गृहमन्त्री लामिछानेले संसदमा प्रस्तुत गर्ने विधेयक पनि कार्यसूचीबाट हटाउनु परेको छ ।

४० वटा कानून बनाउनुपर्ने जिम्मेवारी सदनको छ । लामिछानेलाई केन्द्रमा राखेर गरिएको संसद् अवरोधले विधेयक निर्माणको काम प्रभावित छ । संसदमा विधेयकहरूलाई अघि बढ्न नदिएर काँग्रेसले अलोकतान्त्रिक काम गरेको आरोप एमालेको छ । एमाले प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले संसद्का स्थापित मान्यतालाई धज्जी उडाउँदै काँग्रेसले संसद् अवरोध गरेको आरोप लगाए ।