काठमाडौँ । महिला तथा सामाजिक मामिला समितिको आज बसेको बैठकले संयुक्त राष्ट्र संघीय महिलाविरुद्ध हुने भेदभाव उन्मूलन समिति (युएन सिड कमिटी)को मुद्दाहरूको सूची तथा उक्त दस्ताबेजमा उठाएको लैङ्गिक हिंसा र मानव बेचबिखनसम्बन्धी छाता कानुन र दीर्घकालीन रणनीति निर्माण सम्बन्धमा आवश्यक पहल गर्न महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । 

नेपालको सातौँ आवधिक प्रतिवेदनमाथि दिएको मुद्दाहरूको सूचीले उठाएका विषयका सम्बन्धमा सकारात्मक पहल र आवश्यक छलफल गर्न मन्त्रालयलाई निर्देशन दिनुकासाथै तोकिएको समयावधिभित्रै लिखित जवाफ पठाउन बैठकले निर्देशन दिएको हो । 

साथै ‘पालेर्मो प्रोटोकल’ को कार्यान्वयन विस्तृत कार्य योजना गर्न तयार गर्न र मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रण ऐन, २०६४ मा परिभाषालगायत पालेर्मो प्रोटोकल अनुसार आवश्यक संशोधन गर्ने विधेयक यथाशीघ्र संसद् पेस गर्न महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयलाई निर्देशनसमेत दिइएको छ । 

बैठकमा बोल्दै मन्त्री भगवती चौधरीले आएका सुझावलाई मनन गरिने बताइन् । उनले भनिन्–“लैङ्गिक हिंसा र मानव बेचबिखनविरुद्ध थुप्रै नीति छन् । केही थप गर्नुपर्नेछ त केही परिमार्जन गर्नुपर्नेछ । यसमा काम भइरहेको छ ।” बैठकमा सांसदहरुले हिंसालाई वर्गीकरण गर्नुपर्ने, हिंसालाई दर्ता गरिनुपर्ने, हिंसाविरुद्धका नीति कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने, हिंसापीडितलाई मनोसामाजिक परामर्शमा जोड दिनुपर्ने लगायतका सुझाव व्यक्त गरेका थिए। 

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीकी सांसद रोशन कार्कीले घरेलु हिंसा बढी देखिएको भन्दै यसका पीडितलाई उचित न्याय कसरी दिने र पुनः स्थापना तथा आवासको राम्रो व्यवस्था मिलाउन सुझाव दिइन् । बैठकमा नेकपा (एमाले) का सांसद ईश्वरबहादुर रिजालले आर्थिक वञ्चितिकरणभन्दा ठूलो हिंसा अरु केही नहुने धारणा राखे । उनले भने,“आर्थिक रूपले सबल नभएसम्म महिलाले हिंसा भोग्नु नै परेको हुन्छ । कानुन छन् तर सामाजिक कानुन पनि छन् जसले धेरै विभेद निम्त्याएको छ ।” सोही पार्टीकी सांसद हर्कमाया विश्वकर्माले दलित महिलाले झन् बढी हिंसा खेप्नुपरेको बताइन् । उनले भनिन्,“पुरुषको हिंसा बाहिर आउन पाउँदैन । बालबालिका बढी शोषित भएका छन् । यसविरुद्ध नीति छन् तर कार्यान्वयनमा आउनुपर्‍यो ।”

मन्त्रालयका सचिव सुमनराज अर्यालले मानव बेचबिखनसम्बन्धी र लैङ्गिक हिंसासम्बन्धी विषयमा काम भइरहेको बताए । उनले भने.“मर्यादित महिनावारीसम्बन्धी निर्देशिका ल्याउन लागिएको छ । त्यसैगरी मानव बेचबिखन विरुद्धको राष्ट्रिय नीति मस्यौदाबारे छलफल भइरहेको छ ।” 

बैठकमा महिला, कानुन र विकास मञ्च (एफडब्लुएलडी) का कार्यकारी निर्देशक सविन श्रेष्ठले युएन कमिटिको मुद्दाबारे प्रस्तुतीकरण गरेका थिए। मन्त्रालयका विज्ञ समूहका सदस्यसमेत रहेका उनले भने–“कमिटीमा अरु पनि थुप्रै मुद्दा छन् । युएनले उठाएका भने दुई विषय छन् । यससम्बन्धी आवश्यक पहल आवश्यक छ । जसलाई ९० दिनमा सुझाव दिइसक्नुपर्नेछ ।”