काठमाडौँ । सरकारले अस्वीकृत गर्दागर्दै पनि कर्मचारीहरू अन्तराष्ट्रिय स्तरको कार्यक्रममा सहभागी हुने चलन पछिल्लो समय बढ्दै गएको छ । केही साता अघि मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत नदिएको अवस्थामा खानेपानी मन्त्रालयका सचिव सुरेश आचार्य भारतमा भएको एक कार्यक्रममा सहभागी भएका थिए भने पछिल्लो समय स्वास्थ्य सेवा विभागकी महानिर्देशक बङ्गलादेशमा भएको कार्यक्रममा सहभागी भएको पाइएको छ । 

कूटनीतिक राहदानी दुरुपयोगमा खानेपानी मन्त्रालयका सचिव आचार्यमाथि राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले अनुसन्धान अघि बढाएको थियो । 

सम्बन्धित समाचार : खानेपानी मन्त्रालयका सचिव आचार्यबाट कूटनीतिक राहदानी दुरुपयोग, अघि बढ्यो अनुसन्धान 

सचिव आचार्य घर बिदा लिएर कूटनीतिक राहदानी प्रयोग गरी सेमिनारमा सहभागी हुन पुगेका थिए भने विभागकी महानिर्देशक डा. संगिता कौशल मिश्रा निजी पासपोर्ट प्रयोग गरेर सरकारी कार्यक्रमको प्रतिनिधित्व गर्न पुगिन् । यूएनएफपीएको निमन्त्रणामा गत फागुन ५ देखि ११ गतेसम्म बङ्गलादेशमा भएको साउथ–साउथ कोअपरेशन फर स्ट्रेन्थेनिङ मिडवाइफ एजुकेसन कार्यक्रममा सहभागिताका लागि स्वास्थ्य सचिव डा. रोशन पोखरेलले महानिर्देशक मिश्राको नेतृत्वमा सहभागिताका लागि नाम मन्त्रिपरिषदमा सिफारिस गरे पनि त्यो अस्वीकृत भएको थियो । मन्त्रिपरिषद्ले अस्वीकृत गर्दागर्दै पनि उनी कार्यक्रममा सहभागी भएकी थिइन् । तर, उनले आफू अर्को कार्यक्रमका लागि बङ्गलादेशमा जानुपर्ने नै भएकोले मन्त्रिपरिषद्को बैठक बस्न ढिला हुँदा तत्कालीन स्वास्थ्य मन्त्री मोहन बहादुर बस्नेतसँग स्वीकृत लिएर कार्यक्रममा सहभागी भएको जिकिर गरिन् । 

‘फागुनको ४ देखि बङ्गलादेशमा भइरहेको अर्को कन्फ्रेनसमा गएको थिएँ । म त्यहीँ भएको हुनाले कार्यक्रममा सहभागी भएको हो । म सहभागी हुनका लागि मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पनि गएको थियो’, उनले भनिन्, ‘मन्त्रिपरिषद् बस्न ढिलो भएका कारण मन्त्रीज्यूलाई भनेर एक÷दुई वटा मिटिङमा बसेको छु ।’ बङ्गलादेशमै भएको अर्को गाइनोको कार्यक्रममा सहभागी हुन आफू हरियो पासपोर्टमा बङ्गलादेश गएको उनको भनाई छ । तर मन्त्रिपरिषद् स्रोतका अनुसार आवश्यक नभएको भन्दै रिजेक्ट गरेपछि घर बिदा नै लिएर सहभागी भई छाडेकी हुन् । आफू अर्कै कार्यक्रममा गएको बेलामा त्यहाँ पनि सहभागी हुन पुगेको बताएकी महानिर्देशक सङ्गीताले अर्को कुन कार्यक्रम थियो भन्नेबारे मागेको प्रमाणसमेत दिन नमान्नु र मिडवाईजको सबै सेसनमा सहभागी हुनुले उनले थप झुटो बोलेकोसमेत स्पष्ट हुन्छ । 

महानिर्देशक मिश्राले घर बिदा लिएको सचिव डा. पोखरेलले जानकारी दिए । पोखरेलले भने, ‘क्याबिनेटबाट स्वीकृत नभएर उहाँ आफै छुट्टैमा जानु भयो । उहाँ व्यक्तिगतरुपमा हरियो पासपोर्टमा जानु भयो ।’ नेपाल सरकारले नै अस्वीकृत गरी सकेपछि त्यसरी जान मिल्छ छ त ? भन्ने प्रशासनको प्रश्नमा उनले भने ‘क्याबिनेट ढिला बसेको हुनाले उहाँ जानु भयो भन्ने सुने, म पनि बिदामा थिए ।’ यसबारे थप जानकारी उहाँ (महानिर्देशक)बाटै बुझ्न उनले सुझाए ।

यूएनएफपीएको निमन्त्रणामा भएको उक्त कार्यक्रममा सहभागी भएका विभागका निर्देशक विवेक कुमार लालले नेपाल सरकारले प्राथमिकतामा राखेको कार्यक्रम भएकाले आफूहरू सहभागी भएको बताए । उनले भने, ‘कार्यक्रमको सम्पूर्ण खर्च यूएनएफपीएले व्योहोरेको छ । म पनि मन्त्रालयको नोमिनेशनमा गएको हुँ यसबारे थप मन्त्रालयबाटै बुझ्दा राम्रो होला ।’ साउथ–साउथ कोअपरेशन फर स्ट्रेन्थेनिङ मिडवाइफ एजुकेसन कार्यक्रममा सहभागिताका लागि विभागका निर्देशक विवेक कुमार लाल, उपसचिव भवनाथ खतिवडा, काठमाडौँको मुलपानी नगर अस्पतालका मेडिकल अधिकृत डा. अनमिका सिंह र सिन्धुपाल्चोकको चौतारा अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा. गगन अधिकारीको नाम प्रस्ताव भएको थियो ।

पछिल्लो समय उपल्लो तहका कर्मचारीहरूमा अटेरी तथा अराजकता बढ्दै गएको प्रशासनविद्हरू बताउँछन् । ‘घर बिदा लिएर रातो पासपोर्ट प्रयोग गर्नु तथा सरकारी काममा निजी पासपोर्ट प्रयोग गर्नुलाई त्यसैको उपज हो’ भन्छन् नेपाल सरकारका एक सचिव । ‘जब मन्त्रिपरिषद्ले प्रस्ताव नै अस्वीकृत गरिसक्यो भने आवश्यकता छैन भनेको हो’, ती सचिवले भने ‘तर, घर बिदै लिएर पनि गएर छाड्नु भनेको सरकारलाई नटेर्नु हो, यो अराजकताको पराकाष्ठा पनि हो’ 

नेपाल सरकारको प्रतिनिधित्व गरेर को कहाँ गए र त्यसको उपलब्धी के रह्यो भन्नेसमेत रेकर्ड सिष्टम राख्ने गरिएको छैन । हाकिमको तजबिजीमा भ्रमण स्वीकृति हुने मात्रै होइन, कुन तहको कर्मचारी सहभागी हुँदा पुग्ने हो भन्नेसम्मको हेक्का नराखि पाएजतिमा आफै कुदिहाल्ने चलनले थप विकृतिसमेत निम्त्याउँदै गएको छ । जसको पछिल्लो उदाहरण हुन् शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयकी सचिव प्रमीलादेवी बज्राचार्य । उनी पटक पटक सहसचिवको कोटामा पटक पटक वैदेशिक भ्रमणमा सहभागी भएकी थिइन् । 

उपल्लो तहका कर्मचारीहरूमा बढ्दै गएको स्वेच्छाचारिता र अराजकता समयमै नियन्त्रण नगर्ने हो राष्ट्रिय मात्रै होइन, अन्तर्राष्ट्रियतहमै समेत बेइज्जती खेप्नु पर्ने अवस्थाबारे सरकार समयमै सजक हुन जरुरी छ ।