२०८० फागुन २१ मा प्रधानमन्त्री यथावत रहेर सरकारमा सहभागी दलहरूमा अदलाबदली भयो । फागुन २९ का दिन पाँच  राजनीतिक दलबीच समझदारी भएअनुसार मन्त्रिमण्डलले पूर्णता पायो भने नयाँ सरकार बनेको १७ दिनका दिन अर्थात् २०८० चैत्र ६ गते न्यूनतम नीतिगत प्राथमिकता र साझा सङ्कल्प (न्युनीप्रासासं) सार्वजनिक भयो । वर्तमान सरकारको लागि यो घोषित सङ्कल्प कामकाजको निर्देशक दस्ताबेज बन्ने त छँदै छ यसमा समेटिइएका विषय वस्तुले अब बन्ने योजना, कार्यक्रम तथा बजेटलाई समेत कम्पासको काम गर्ने देखिन्छ । यद्यपि यसको कार्यान्वयनका लागि लिइने सक्रियताले मात्र यसको सम्मान हुने र प्राप्त हुने नतिजाले मात्र सर्वसाधारणको लागि अर्थ राख्ने देखिन्छ । 

प्रस्तावनासहित १४ वटा मूल बुँदा रहेको संकल्पपत्रका मुख्य पक्षहरूको सम्बन्धमा यो आलेखमा चर्चा गरिएको छ । “न्युनीप्रासासं” मा समेटिइएका मुख्य बुँदालाई यस प्रकार सूचिकृत गर्न सकिन्छ”:

• “निराशालाई चिर्दै, भरोसा जगाउँदै” बाट शुरु भएका केही सङ्कल्पहरू र प्रतिवद्धताहरु प्रस्तावनामा समेटिइएको,
• आर्थिक शिथिलता अन्त्य गर्ने विषय महत्वका साथ परेको, 
• वित्तीय संस्थालाई विसङ्गतिमुक्त बनाउने भनिएको,
• सङ्घीयता कार्यान्वयन र सार्वजनिक संरचनात्मक सुधार,
• छरितो सेवा प्रवाहसँगै सुशासन,
• काम, रोजगारी, उद्यमशीलता र स्वदेशी उत्पादन,
• शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षा,
• भौतिक पूर्वाधार विकास र अन्तर निकाय समन्वय,
• ऊर्जा विकास, सूचना र सञ्चार,
• भूमि व्यवस्था, वन, वातावरण, जलवायु अनुकूलन र विपद् व्यवस्थापन,
• युवा र खेलकुद पर्यटन संस्कृति तथा सामाजिक सद्भाव
• महिला सहभागिता, सशक्तीकरण र सामाजिक समावेशीकरण
• संक्रमणकालीन न्याय र दिगो शान्ति
• राष्ट्र हितको रक्षा र स्वतन्त्र तथा असंलग्न परराष्ट्र नीति

न्युनीप्रासासं मा उठान भएका मुख्य प्रावधानहरू 
राज्य सञ्चालनमा प्रकट विचलन रोकी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई सुदृढ गर्न विद्यमान आर्थिक शिथिलता, दण्डहीनता एवम् व्यावसायिक निराशालाई चिर्दै जनतामा राज्यप्रति आशा  र भरोसा पैदा गर्ने भनिएको छ । त्यस्तै समाजमा विशेषतः युवाहरूमा प्रकट नैराश्यता, आक्रोश र नकारात्मक सोचमा परिवर्तन गरी सबै सङ्घर्ष आन्दोलनले ल्याएको दूरगामी महत्वको उपलब्धिको रक्षा गर्ने पनि भनिएको छ । वास्तवमा आशा र भरोसा पैदा गर्नका लागि अनुशासन र मेहनत नै आवश्यक छ त्यसतर्फ पनि प्रतिबद्धता आएको भए अझ राम्रो हुने थियो । 

राष्ट्रिय आवश्यकता र जनचाहना अनुरूप समाजवाद उन्मुख आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणका लागि राजनीतिक स्थायित्व, सुशासन, विकास र सामाजिक न्यायसहित समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकंक्षा पूरा गर्ने सङ्कल्प समेत लिइएको छ । यो विषयलाई अमूर्तबाट मूर्ततर्फ लैजान र जटिलतालाई सरल बनाउने चुनौती राजनैतिक र प्रशासनिक पदाधिकारीले सामना गर्नै पर्दछ भन्दैमा पुग्दैन बाटो देखाउनुपर्दछ । 

आर्थिक शिथिलता अन्त्य गर्नका लागि अर्थतन्त्रमा उत्पादनदेखि उपभोगसम्म र लगानीदेखि व्यापारसम्म देखिएको समस्या हटाउन नीतिगत सुधार गर्दै आर्थिक क्रियाकलापलाई तीव्रता दिने भनिएको छ । त्यस्तै हरित वित्त, अन्तराष्ट्रिय बजारमा पहुँच र प्रविधि हस्तान्तरणलाई केन्द्र विन्दुमा राखी अति कम विकसित राष्ट्रको दर्जाबाट स्तरोन्नति भएपछिको संक्रमणकालीन रणनीति कार्यान्वयन गर्ने कुरा परेको छ जुन उचित नै हो । यही सिलसिलामा पन्ध्रौँ योजनाको अवधि सकिन लागेको हुँदा उक्त योजनाको वस्तुनिष्ठ समीक्षासहित १६ औँ योजना प्रारम्भ गर्ने भनिएको छ । खास गरी डिजिटाइजेसन, पर्यटन, कृषि, ऊर्जा र हरित औद्योगिकीकरणलाई रोजगारीमूलक आर्थिक वृद्धि एवम् संरचनात्मक रूपान्तरणका नयाँ आधारका रूपमा परिभाषित गर्दै सन् २०३० भित्र दिगो विकास लक्ष्यहरू हाँसिल गरी “सम्मानजनक मध्यम आय भएको अर्थतन्त्र” निर्माण गर्ने प्रण गरिएको छ ।  

त्यसैगरी वित्तीय संस्थालाई विसङ्गतिमुक्त बनाउनका लागि सहकारी कर्जा न्यायाधिकरण गठन गर्नुको साथै ठूलो कारोबार गर्ने सहकारीलाई नेपाल राष्ट्र बैंकको नियमन र सुपरिवेक्षणमा राख्न कानुनी व्यवस्था गर्ने उल्लेख छ । अहिले देखिएको वित्तीय मन्दी र सहकारीमा आएको विचलनलाई इङ्गित गरिएको हुनुपर्दछ । समाधानका लागि दह्रो नीतिगत प्रबन्ध आवश्यक छ ।  

सङ्घीयता कार्यान्वयन र सार्वजनिक संरचनात्मक सुधारका लागि न्यायपालिका, नागरिक प्रशासन, सुरक्षा निकाय र सार्वजनिक संस्थानमा सुधारका लागि आयोग एवम् विज्ञसहितको कार्यदलमार्फत अध्ययन गराउने विषय समेटिएको छ । यसको साथै व्यावसायिक वातावरण निर्माणमा असहज र असान्दर्भिक नीति तथा कानुन परिमार्जन गर्ने तथा सङ्गठन संरचनामा कायम रहेको दोहोरोपन हटाउने उद्घोष गरिएको छ । यी कुरा राम्रै हुन् । निजामती सेवाको सबलीकरणको विषय पनि परेको भए अझ राम्रो हुन्थ्यो कि ?

“छरितो सेवा प्रवाहसँगै सुशासन” शीर्षकमा सार्वजनिक प्रशासन, न्यायालय र सम्बद्ध नियामक निकायमा जबाफदेहिता सुनिश्चित गर्ने तथा जनतामा राज्यप्रतिको भरोसा जगाउने समेटिनु राम्रो छ । कार्यसम्पादन सम्झौता गर्दा वस्तुनिष्ठ परिसूचकसहित कार्य परिणाम ल्याउन प्रेरित गर्ने गरी सुधार गरिने भनिएको छ । त्यस्तै राष्ट्रिय परिचयपत्र प्रचलनमा ल्याउने र नागरिक एपको सुदृढीकरण गरी त्यसैमार्फत सबै प्रकारको सुविधा उपलब्ध गराउने र सरकारी सेवा प्रवाहमा टाइम कार्ड प्रणाली लागू गर्ने भनिएको छ । त्यस्तै सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय र राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलाई परिणाममुखी र प्रभावकारी बनाउन आवश्यक सुधार गरिने भएको छ । भ्रष्टाचारलाई निस्तेज पार्नका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको सबलीकरण गरी जुनसुकै कालखण्डमा भएका भ्रष्टाचार र जोकोही भ्रष्टाचारी माथि कानुनी कारबाही अगाडि बढाउँदै भ्रष्टाचारीहरू जोकोही नै किन नहोस् एक दिन कानुनको कठघरामा पुग्नुपर्दछ भन्ने विश्वास नेपाली समाजमा स्थापित गर्ने भनिएको छ । यो विषय व्यवहारमै उतार्नुपर्दछ ।

भौतिक पूर्वाधार विकास र अन्तर निकाय समन्वय शीर्षकमा पूर्वाधार विकासतर्फ नयाँ वित्तीय औजारहरूको प्रयोग गर्ने भनिएको छ । जसमा पूर्वाधार विकासमा आवश्यक पर्ने वित्तीय न्यूनता पूर्तिका लागि सार्वजनिक निजी साझेदारी सह वित्तीय लगानी पूर्वाधार वण्ड हरित वित्त समिश्रित वित्त भिजिएफ एसेट मनिटाइजेसन हाइब्रिड कम्युनिटी लगायतका वित्तीय औजार प्रयोगमा ल्याउन कानुनी प्रबन्ध मिलाउने भनिएको छ । त्यस्तै यातायात व्यवस्थापनमा डिजिटल प्रणाली लागू गर्ने विषय पनि समेटिएको छ । साथै डिजिटल नेपाल फ्रेम वर्क परिमार्जनसहित कार्यान्वयन गर्ने, सार्वजनिक सेवा र उत्पादनका क्षेत्रमा डिजिटल प्रविधिको प्रयोग बढाउने तथा डाटा सर्भरमा आत्मनिर्भरता तथा साइबर सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने विषय पनि छन् । तर सूचना प्रविधिको द्रुत गतिमा भइरहेको विकास र एआईको प्रसङ्ग तथा हाल विश्वमा प्रभावकारी भएको डिजिटल अर्थतन्त्र सम्बन्धमा भने संकल्पपत्र नै मौन देखिन्छ । 

काम, रोजगारी, उद्यमशीलता र स्वदेशी उत्पादन शीर्षकमा स्वदेशको रोजगारीलाई आकर्षक र मर्यादित बनाउने तथा वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित र सीप हाँसिल गर्ने (स्किल गेन) गर्ने माध्यमको रूपमा लिने तथा रोजगार बैंक, स्टार्टअप कोष र व्यवसाय तयारी केन्द्रको स्थापना गरी मेक इन नेपाल र मेड इन नेपाल जस्ता अभियान सञ्चालन गर्ने भनिएको छ । प्लेटफर्मको सहयोगमा फस्टाउँदै गएको गिग अर्थतन्त्रमा युवाहरुको पार्ट टाइम आबद्धताका लागि प्रेरित गर्ने भनिएको छ । त्यस्तै हरेक स्थानीय तहमा “बजार मिल्दो युवा केन्द्रित सीपमूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने” उद्घोष गरिएको छ । तुलनात्मकरुपमा छोटो समयका लागि र लचिलो हिसाबले विज्ञका रूपमा काम गर्ने गराउने खास गरी सेवा क्षेत्रको अर्थतन्त्रको मोडलाई गिग अर्थतन्त्र भनिन्छ । नेपालमा पनि यसको सम्भावना सरकारी र निजी क्षेत्र दुवैमा रहने देखिन्छ । 

शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षा शीर्षकमा खास गरी राष्ट्र, समाज तथा जीवन जोडिएको र समयअनुरूप अनुमोदित हुने शिक्षा नीति, उद्यमशील शिक्षित युवा नीतिको सन्दर्भ जोडिएको छ । अवकाशप्राप्त कर्मचारी र बुद्धिजीवीहरूलाई शैक्षिक संस्थामा स्वयंसेवक सेवा गर्ने अवसरका लागि आग्रह गर्ने भनिएको छ । शैक्षिक सत्रको बीचमा शिक्षकहरूको अभाव हुने अहिलेको समस्यामा केही न केही राहल यो नीति कार्यान्वयनबाट हुने देखिन्छ । 

ऊर्जा विकास, सूचना र सञ्चार शीर्षक अन्तर्गत खास गरी आधुनिक सञ्चारमार्फत सुसूचित हुने अधिकारको प्रत्याभूति गर्ने तथा प्रविधिमार्फत शिक्षा, स्वास्थ्य, उत्पादनलगायत सबै क्षेत्रलाई सहज तुल्याउने, रोजगारी सिर्जना गर्ने विषय महत्वका साथ उठाइएको छ । त्यस्तै हाइड्रोजन इनर्जी प्रवर्द्धन, विद्युतीय सवारी साधनलाई प्रोत्साहन, गुणस्तरीय र निर्बाध ऊर्जा आपूर्ति सुनिश्चित गर्ने भनिएको छ । 

भूमि व्यवस्था वन वातावरण जलवायु अनुकूलन र विपद् व्यवस्थापन नामक शीर्षकमा पहिले नै उठाइएका विषयलाई पुनरावृत्ति गरिएको छ । जलवायु परिवर्तन, हिमाल र मानव जातिको भविष्य विषयमा सगरमाथा संवाद आयोजना हुने भएको छ । 

महिला सहभागिता सशक्तीकरण र सामाजिक समावेशिता अन्तर्गत महिला बालबालिका अल्पसङ्ख्यक र कमजोर समुदायसम्मका सवालमा अधिकारमा आधारित विषय पनि उठान गरिएको छ । संविधानले परिलक्षित गरेका विषयहरूको पुनर्पुष्टीका लागि यो राखिएको हुनसक्छ । 

युवा र खेलकुद, पर्यटन, संस्कृति तथा सामाजिक सद्भाव नामक शीर्षकमा युवाको सहभागिता र पर्यटन प्रवर्द्धनलाई महत्वका साथ उठाइएको छ । त्यस्तै संक्रमणकालीन न्याय र दिगो शान्ति शीर्षक दिएर शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम टुङ्ग्याउन कानुनी प्रबन्धका साथै राष्ट्रिय सहमतिका क्षेत्रहरू पहिचानका विषय मूलरुपमा परेका छन् । 

त्यस्तै राष्ट्रहितको रक्षा र स्वतन्त्र तथा असंलग्न परराष्ट्र नीति शीर्षक अन्तर्गत खास गरी राष्ट्रियता राष्ट्रिय सुरक्षा परराष्ट्र सम्बन्ध प्रमुख आर्थिक विषय एवम् रणनीतिक पूर्वाधारलगायतका राष्ट्रका आधारभूत विषयहरूमा राष्ट्रिय सहमति विकासको प्रयास गर्ने भनिएको छ जुन अति नै सह्रानीय कुरा हो । खाली यसको पहल के कति हुन्छ त्यो समयले देखाउने नै छ । साथै डायस्पोराको सीप, पुँजी राष्ट्र हितमा प्रयोग गर्ने विषय पनि परेको छ । 

निष्कर्ष
न्यूनतम साझा कार्यक्रम पनि भनिने वर्तमान सरकारमा रहेका पाँच दलले संयुक्तरुपमा पेश गरेको आठ पेजको न्युनीप्रासासंमा समेटिइएका सबै विषय उल्लेख नगरेर मुख्य विषय मात्र यस लेखमा संक्षिप्तमा चर्चा भएको छ । नीतिगत प्राथमिकता र सङ्कल्पमा परेका विषयहरू सरकारको मार्गदर्शक सिद्धान्तका रूपमा रहनुको साथै तर्जुमाको अन्तिम चरणमा रहेको १६ औ योजनाको सोच उद्देश्य लक्ष्य र रणनीतिमा समेत कुनै न कुनै रूपमा प्रतिविम्वित हुने देखिन्छ । कतिपय विषय यसअगाडिका सरकारी कार्यक्रम तथा नाराहरू पनि पुनरावृत्ति भएका छन् । राम्रा कुरा दोहोरिनुलाई खराब भन्नु हुँदैन । प्रतिपक्षी दल र सर्वसाधारणलाई सरकारले अघि सारेका नीति तथा सङ्कल्प कार्यान्वयनमा सहयोग र निगरानी गर्नका लागि आग्रह वा आव्हान गर्ने विषय छुटेको छ । यसपछि गरिने कामलाई समयशारिणी सहितको कार्य योजना तयार गरी जिम्मेवारी लिने मन्त्रालय वा निकायको प्रगति ट्रयाकिङ्ग समेत गर्नुपर्ने देखिन्छ ।