काठमाडौँ । जनमत पार्टीले पार्टी सदस्यता अभियान चलाउने भएको छ । पार्टी प्रवेश कार्यक्रमलाई तीव्रता दिने र भातृसंगठनहरूको गठनमा जोड दिने निर्णय जनमतले गरेको छ । 

वीरगन्जमा दुई दिनसम्म चलेको जनमतको केन्द्रीय समिति बैठकले सडक, सदन र सरकार तीनै मोर्चाको लागि सशक्त तैयारी गर्ने निर्णय गरेको छ । कोशी र लुम्बिनी प्रदेशको सीमाङ्कन तथा नामाङ्कन परिवर्तन गराउन नेतृत्व गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ । 

यस्ता छन् केन्द्रीय समितिका निर्णयहरू:
१. कार्य प्रगति समीक्षा विषयमा छलफल हुँदा उपस्थित सहभागीहरूले आ–आफ्नो कार्य प्रगति विवरण पेस गर्नुका साथै हरेक केन्द्रीय सदस्य तथा पर्यवेक्षकहरूलाई तोकिएको कार्य पूरा गरे–नगरेको मूल्याङ्कन गरिने र मूल्याङ्कनको आधारमा नै आगामी दिनमा केन्द्रीय सदस्यमा जारी राख्ने/नराख्ने वा अन्य जिम्मेवारी दिने निर्णय गरिनेछ ।

२. संगठन विस्तार विषयमा छलफल हुँदा सदस्यता अभियान चलाउने, पार्टी प्रवेश कार्यक्रममा तीव्रता दिने, भातृसंगठनहरूको गठनमा जोड दिने, अहिलेसम्म नपुगेका वर्ग, समुदाय, उमेर समूह, व्यवसाय समूह र क्षेत्रसम्म पुग्ने गरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने निर्णय गरियो । पाँच गुणा संगठन विस्तार गर्नुपर्ने लक्ष्य पछिल्लो केन्द्रीय समितिको बैठकमा लिइएकोमा सोलाई पूरा गरी थप दुई गुणा अर्थात् जम्मा १० गुणा संगठन विस्तार गर्ने लक्ष्य लिई काम गर्ने निर्णय गरियो ।

३. आगामी रणनीति विषयमा छलफल हुँदा सडक, सदन र सरकार तीनै मोर्चाको लागि सशक्त तैयारी गर्ने निर्णय गरियो ।

४. केन्द्रीय समितिमा पेस भएको “आखिर नेपालको विकास किन भएन ? रिभर्स इन्जिनियरिङ दृष्टिकोण तथा ‘दोस्रो गणतन्त्र तथा सामाजिक लोकतन्त्र’को लडाइँ” शीर्षकको राजनैतिक प्रस्तावमाथि छलफल भई प्रस्ताव पारित गरियो, साथै २०८० जेठ १५ गते काठमाडौँमा हुने भनिएको आमसभालाई भव्यताका साथ सम्पन्न गर्न तैयारी गर्ने निर्णय गरियो ।

५. सदस्यता र संगठन विस्तार, पार्टी प्रवेश तथा अधिवेशनका कार्यक्रमहरूका साथ-साथै सशक्त आन्दोलनका लागि युवा दस्ता गठन तथा प्रशिक्षणमा विशेष जोड दिने निर्णय गरियो । 

६. प्रदेश नं. १ मा चलिरहेको पहिचान आन्दोलनको मर्म बमोजिम पहिचानसहितको प्रदेश सीमाङ्कन तथा नामाङ्कन गर्न आन्दोलनको नेतृत्व गर्ने निर्णय गरियो ।

७. मधेश–थरुहट आन्दोलनको मर्म बमोजिम लुम्बिनी प्रदेशको सीमाङ्कन तथा नामाङ्कन परिवर्तन गराउन नेतृत्व गर्ने निर्णय गरियो ।

८. प्रदेशहरूलाई अधिकार सम्पन्न र प्रभावकारी बनाउन आवश्यक ऐन, कानूनहरू चाँडै निर्माण गराउन पहल गर्ने निर्णय गरियो ।

९. आर्थिक मन्दीका कारण थला परेका उद्योग व्यवसायको समस्या तत्काल समाधानका लागि सरकारलाई दबाब दिने निर्णय गरियो ।

१०. आगामी रोपाईँयामको लागि किसानहरूको लागि मलखाद र बीऊबिजनको समयमै सहज उपलब्धताको लागि सरकारलाई दबाब दिने निर्णय गरियो ।

११. मधेशमा गर्मीयाममा हुने गरेको खानेपानीको अभावको समस्यासँग जुध्न पूर्व तैयारी गर्न स्थानीय सरकारलाई आवश्यक बजेट प्रदान गर्न संघीय सरकारलाई दबाब दिने निर्णय गरियो ।