काठमाडौँ । बागमती प्रदेशका १०औँ र ११औँ तहका कर्मचारीहरूले प्रदेश मन्त्रालयको सचिव पदमा जिम्मेवारी दिने व्यवस्था मिलाउन माग गरेका छन् । 

उनीहरूले आइतबार संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री अनिता देवी मार्फत प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई ज्ञापन पत्र पठाउँदै यस्तो माग गरेका हुन् । 

ज्ञापन पत्रमा उपप्रधान तथा रक्षा मन्त्री पूर्णबहादुर खड्का र उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठलाई बोधार्थ पठाइको छ । ज्ञापन पत्रमा विभिन्न छ बुँदे माग राखिएको छ ।

प्रदेश तहका ११ औँ तहका १२ जना र १० औँ तहका एक जना कर्मचारीले संयुक्त हस्ताक्षर गरी बुझाएको ज्ञापन पत्रमा प्रदेशमा नै ११औँ तहका कर्मचारी उपलब्ध भएको सेवाको पदमा संघबाट सचिव खटाउने व्यवस्थाको अन्त्य गरी प्रदेशमा उपलब्ध जनशक्तिबाट प्रदेश सचिवको पदपूर्ति नहुने अवस्थामा मात्र प्रदेश सरकारको माग बमोजिम संघीय सरकारबाट प्रदेश सचिवमा कामकाज गर्न खटाइने व्यवस्था मिलाउन माग गरिएको छ ।

‘कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७४ को दफा ११ को उपदफा ३ मा प्रदेश कानुन बमोजिम प्रदेश सचिवको पदपूर्ति भएपछि त्यस्तो पद स्वतः प्रदेश निजामती सेवाको पद मानिने छ भन्ने व्यवस्था भएको, सोही ऐनको मर्म बमोजिम बागमती प्रदेश सभाबाट पारित प्रदेश निजामती सेवा ऐन, २०७९ ले ११औँ तहको कर्मचारी प्रदेश सचिव हुने प्रबन्ध गरेको, हाल प्रदेशको तपशीलका सेवामा ११औँ तहमा प्रदेश निजामती सेवाका कर्मचारी समेत उपलब्ध भइसकेको सन्दर्भमा क्रमशः प्रदेश निजामती सेवाका कर्मचारीलाई प्रदेश मन्त्रालयको सचिव पदमा जिम्मेवारी दिने व्यवस्था मिलाइयोस्,’ ज्ञापन पत्रमा भनिएको छ ।