काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले दुग्ध विकास संस्थानले दूध खरिद गरेबापत किसानहरूलाई दिनुपर्ने बक्यौता भुक्तानी तुरुन्त दिने व्यवस्था मिलाउन सोमबार निर्देशन दिए । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा अर्थमन्त्री डा. प्रकाश शरण महत, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री डा. बेदुराम भुसाल र नेपाल सरकारका मुख्यसचिव डा. बैकुण्ठ अर्याललाई बोलाएर दुग्ध किसानहरूको दूधको भुक्तानी तुरुन्तै दिन प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिएका थिए ।

प्रधानमन्त्रीको निर्देशन बिहीबारसम्म कार्यान्वयन भएको छैन । किसानले दूधको भुक्तानी पाएका छैनन् । दूधको भुक्तानी माग गर्दै देशभरका दुग्ध उत्पादक किसान आन्दोलित छन् । बिहीबारदेखि किसानले राजमार्ग केन्द्रित आन्दोलन गरेका छन् । केन्द्रीय दूध उत्पादक सहकारी संघको आह्वानमा किसानले विभिन्न जिल्लामा राजमार्ग केन्द्रित प्रदर्शन गरेका हुन् । ७ फागुनमा घोषणा भएको कार्यक्रम अनुसार ६४ जिल्लाका दूध सहकारी संघले राजमार्ग केन्द्रित आन्दोलन गरेका हुन् ।

मकवानपुरका किसानले राजमार्गमा शान्तिपूर्वक पैदल यात्रा गरेर दूधको भुक्तानी माग गरेका छन् । भक्तपुरका किसानले भैँसीसहित प्रदर्शन गरेका छन् । बर्दियाका किसानले सदरमुकाम गुलरियामा प्रदर्शन गरेका छन् । 

पूर्वी र पश्चिम नवलपरासीका किसानले राजमार्ग अवरुद्ध गर्नुका साथै विरोध स्वरूप सडकमै दूध खन्याएर सरकारविरुद्ध नाराबाजी गरे । काभ्रेका दूध उत्पादक किसानले कृषि मन्त्रीको राजीनामा माग्दै निःशुल्क दूध वितरण गरेका छन् । धनकुटाका किसानले हिले बजारमा चक्काजाम गरे । यसै गरी रौतहट, बाराका किसान पनि आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । कैलालीमा किसानले सडकमा दूध पोखेर चक्काजाम गरे । 

यसअघि संघले फागुन १३ मा राजनीतिक दलका शीर्ष नेता र प्रमुख सचेतकलाई माग पत्र बुझाएको थियो । यस्तै फागुन १४ र १५ मा ७७ जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा धर्ना दिँदै ज्ञापन पत्र बुझाएको थियो । संघले फागुन २१ केन्द्रीकृत वृहत् किसान आन्दोलन गर्ने भएको छ । यसका लागि काठमाडौँको माइतीघरमा भेला हुने सघंले जनाएको छ ।

दूधको ७ अर्ब भुक्तानी बाँकी
दूध किसानले चार महिनायताको करिब ७ अर्ब रकम भुक्तानी पाउन बाँकी छ । डेरी उद्योग संघ र डेरी एसोसिएसनको करिब ६ अर्ब तथा डीडीसीको ९० करोड गरी झन्डै ७ अर्ब रुपैयाँ किसानले दूधको भुक्तानी पाउन सकेका छैनन् ।

सामान्यतया १५/१५ दिनमा किसानको दूधको भुक्तानी हुनुपर्ने हो । तर, किसानको चार महिनादेखिको भुक्तानी रोकिएको छ । दुग्ध क्षेत्रमा प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रूपमा करिब ३० लाख परिवार संलग्न रहेको राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्डले जनाएको छ ।