राज्यका नागरिकहरूलाई सार्वजनिक प्रशासन मार्फत सेवा सुविधा प्रदान गरिन्छ । वर्तमान अवस्थामा बहुपात्रद्वारा नागरिकलाई सेवा सुविधा प्रदान गरिन्छ। सुरुका दिनहरूमा सार्वजनिक प्रशासन भिन्न ढङ्गले चलेको पाइन्छ। अमेरिकामा लुट प्रणाली लागु थियो भने बेलायतमा प्याट्रोनेज प्रणाली अथवा पैतृक प्रणाली लागू थियो । विभिन्न घटनाले योग्यतामा आधारित निजामती प्रणाली लागू हुँदै आएको पाइन्छ। अमेरिकामा सन् १९८८३मा पेन्डल्टन एक्ट ल्याइयो भने सन १९७८मा सिभिल सर्भिस रिफर्म एक्ट ल्याइयो । नेपालमा शाह र राणाको पालामा छ थर छ घरले सार्वजनिक सेवामा प्राथमिकता पाएका थिए । बिक्रम सम्वत २०१३ सालमा निजामती सेवा ऐन आए पश्चात् योग्यतामा आधारित निजामती सेवाको श्रीगणेश भयो । बिक्रम सम्वत २०४८ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको अध्यक्षतामा गठन भएको उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार समितिले निजामती सेवालाई श्रेणिगतबाट तहगत प्रणालीमा लैजान सिफारिस गरेको थियो । स्वास्थ्य सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई विशेष व्यवस्थापन गर्न बिक्रम सम्वत २०५३ सालमा स्वास्थ्य सेवा ऐन २०५३ जारी गरियो । बिक्रम सम्वत २०५३ फागुन १५ गते ऐनमा लालमोहर लागेको प्रकाशन भएको दिनलाइ स्वास्थ्य सेवा दिवसको रूपमा मनाउने गरिएको छ। यो वर्षको स्वास्थ्य सेवा दिवसको नारा  दक्ष जनशक्ति गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा निरोगी नेपाल निर्माणमा हाम्रो टेवा भन्ने रहेको छ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा तत्कालीन स्वास्थ्य मन्त्री अर्जुननरसिंह केसी को पालमा ऐन निर्माण भएर तत्कालीन राजा वीरेन्द्र को हातबाट लालमोहर लागेर प्रमाणित भएको हो । ऐनको प्रस्तावनामा स्वास्थ्य सेवा जनसाधारणको लागि अत्यावश्यक सेवा भएकोले यसलाई बढी सक्षम सुदृढ सेवामूलक र उत्तरदायी बनाउन स्वास्थ्य सेवाको गठन सञ्चालन र सेवाको सर्त सम्बन्धी व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले भन्ने उल्लेख छ। प्रस्तावनाबाट हेर्दा स्वास्थ्य सेवालाई सक्षम र सुदृढ बनाउने भन्ने मुख्य उद्देश्य रहेको देखिन्छ।स्वास्थ्य सेवा ऐनमा जम्मा ९६ दफा रहेका छन् । अन्तिम दफा ९६ मा खारेजी र बचाउको व्यवस्था छ।स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीहरूको नियुक्ति देखि अवकाश सम्मको व्यवस्था गरिएको ऐनमा विभागीय कारबाही बिदा स्वास्थ्य सेवामा रहने पदहरू स्वास्थ्य सेवाको पदपूर्ति स्तरवृद्धि लगायत कर्मचारी प्रशासनका सबै प्रक्रियाहरूलाई व्यवस्थापन गरिएको छ । ऐनको आधारमा बिक्रम सम्वत २०५५ सालमा स्वास्थ्य सेवा नियमावली जारी भयो । ऐनमा राखिएका प्रावधानहरूलाई नियमावलीमा सरलीकरण गरिएको छ । स्वास्थ्य सेवा नियमावलीमा उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवा पुरस्कार र स्वास्थ्य सेवा पुरस्कारको पनि व्यवस्था गरिएको छ।

स्वास्थ्य सेवा ऐन अहिले मार्गदर्शन ऐन को रूपमा रहेको पाइन्छ । बिक्रम सम्वत २०५३ देखि स्वास्थ्य सेवालाई श्रेणीगतबाट तहगत प्रणालीमा लिएको थियो । बिक्रम सम्वत २०६४ मा प्रशासनबिच डा मधुनिधि तिवारीको संयोजकत्वमा नेपालको निजामती सेवालाई श्रेणीगत प्रणालीबाट तहगत प्रणालीमा लैजाने विषयमा नेपाल सरकाले अध्ययन पनि गराएको थियो ।नेपालको संविधान २०७२ जारी पश्चात् आएको समायोजन ऐनले पनि स्थानीय र प्रदेशमा तहगत प्रणाली लागू गरेर ऐन निर्माण गरियो । अब आउने निजामती सेवा ऐन पनि तहगत प्रणालीमा कायम गर्ने विषयमा विभिन्न बहस छलफल भइरहेका छन् ।

दक्ष जनशक्ति गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा निरोगी नेपाल निर्माणमा हाम्रो टेवा भन्ने नारालाई सफल बनाउन स्वास्थ्य सेवामा जनशक्ति व्यवस्थापनलाई विशेष जोड दिन जरुरी छ । वर्तमान जनसङ्ख्या रोग र प्रविधिको आधारमा पर्याप्त जनशक्ति नभएको समस्या एकातिर छ भने भएको जनशक्तिलाई टिकाउन पनि ठूलो कठिनाइ देखिन्छ । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले स्वास्थ्य मन्त्रालयको मात्र जनशक्तिलाई ध्यान दिएर पुग्दैन । निजी क्षेत्रमा उत्पादित जनशक्तिको गुणस्तर तथा ब्यबसायिकता सुनिश्चित गर्न पनि त्यतिकै जरुरी छ । हाल बजारमा चिकित्सकहरू विदेश पलायन भएको नर्सिङ जनशक्तिको अत्यधिक श्रम शोषण भएको सरकारी सेवामा पनि सबैलाई बढुवा स्तर वृद्धिको समान अवसर नभएको विगतको ऐन अनुसार दुर्गम सुगमको व्यवस्थाले स्तरवृद्धिमा सबैले अवसर नपाएको तालिम छात्रवृत्ति लगायत को अवसर सबै सेवा समूहले समान रूपमा पाउन नसकेको जस्ता जनशक्ति व्यवस्थापनमा समस्याहरू देखिएका छन्।

स्वास्थ्य सेवामा राष्ट्रिय स्तरका ट्रेड युनियन पेशागत सङ्घ संस्थाहरूको उल्लेख्य उपस्थिति छ। लोकतान्त्रिक सरकारको असल अभ्यास ट्रेड युनियनहरू तथा पेशागत सङ्घ संस्थाहरूको सहकार्य र समन्वय गर्न अति आवश्यक छ । स्वास्थ्य सेवामा भएका ट्रेड युनियनहरूको आधिकारिक ट्रेड युनियनको निर्वाचन तथा व्यवस्थापन जरुरी भएको छ ।

आगामी कार्यदिशा  हालको स्वास्थ्य सेवा ऐनलाई पुनर्लेखन जरुरी भएको छ । लोक सेवा आयोगले नेपाल सरकारलाई दिएको सुझाव अनुसार नेपालको संविधानमा व्यवस्था भए अनुसार सहकारिता सहअस्तित्व र समन्वयको आधारमा तीन तहका सरकार सञ्चालन हुनु पर्ने मूल मर्मलाई ध्यानमा राखी स्वास्थ्य सेवा ऐन संशोधन गर्न जरुरी भएको छ। विगतमा आएको कोभिड महामारी प्राकृतिक बिपद लगायतलाई मध्यनजर गरेर विशेष अवस्थामा स्वास्थ्य सेवाका तीन तहका सरकारका कर्मचारीहरूलाई परिचालन गर्न सक्ने प्रावधान राख्न पनि आवश्यक छ । विगतमा समायोजनमा मर्का परेका व्यवस्थापन नभएका कर्मचारीहरूलाई पनि व्यवस्थापन गर्ने प्रावधान सहित अब बन्ने ऐनमा संशोधन आवश्यक छ। स्वास्थ्यकर्मीहरुलाइ उचित कार्य वातावरण र व्यवसायीक वातावरण बनाएमा मात्र नागरिकले सहजरुपमा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा पाउने छन्। अनि मात्र निरोगी नेपाल निर्माण हुन सक्दछ ।