काठमाडौँ । उपप्रधानमन्त्री एवम् गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले प्रहरी उपरीक्षक(एसपी) हरूलाई दिएको निर्देशनलाई लिएर मिश्रित प्रतिक्रिया आएका छन् । गृहमन्त्रीले बिहीबार गृह मन्त्रालयमै बोलाए एसपीहरूलाई कार्यकाल सफलताको शुभकामनासँगै शान्ति सुरक्षा, सेवा र सुशासनका पक्षमा गुणात्मक काम गर्न निर्देशन दिएका थिए । 

एकथरीले गृहमन्त्रीको उक्त निर्देशनले सुरक्षा निकायको चेनअफ कमाण्ड खलबलिने बताएका छन् भने अर्कोथरीले समग्र सुरक्षा निकायको ‘बोस’ गृहमन्त्री भएकाले उनले निर्देशन गर्न मिल्ने बताएका छन् । ‘विगतका अभ्यास हेर्ने हो भने गृहमन्त्रीले एसपीहरूलाई यसरी निर्देशन दिने चलन छैन’, पूर्वगृहसचिव गोविन्द प्रसाद कुसुम भन्छन्, ‘सबैलाई मन्त्रीज्यूले निर्देशन दिँदै हिँड्ने हो भने त्यो चेनअफ कमाण्ड बाहिर हुन्छ । प्रहरीभित्रको चेनअफ कमाण्ड प्रहरी महानिरीक्षक (आइजिपी) भित्र रहन्छ । प्रहरी महानिरीक्षकले निर्देशन दिने र कामहरू गराउने हो । काम भयो भएन भनेर हेर्ने उहाँको जिम्मेवारीभित्र पर्छ ।’

आफू गृह सचिव हुँदा कुनै पनि एसपी, एसएसपी, डिआइजीलाई निर्देशन नदिएको उनले सुनाए । ‘आइजिपी, आइजिपी नहुँदा एआइजीपीलाई निर्देशन दिइन्थ्यो’, उनले भने, ‘म तीन वर्ष मन्त्रालयमा रहँदा तीन÷चार जना गृहमन्त्रीसँग काम गरेँ, कसैले पनि यसरी आइजिपी र एआजीपीलाई निर्देशन दिएका थिएनन् ।’ उनका अनुसार गृह मन्त्रालयले नीतिगत निर्देशन दिने, दिएको निर्देशन कार्यान्वयन भयो÷भएन त्यसको समीक्षा गर्ने र कामलाई कसरी व्यवस्थित गराउने भन्ने सवालमा निर्देशन, सहजीकरण र नीतिगत निर्णहरुका कामहरू गराउने हो । 

सुरक्षा सङ्गठनमा ‘चेनअफ कमाण्ड’ अर्थात् माथिकाले दिने आदेशमा तलका कर्मचारी चल्नुपर्ने हुन्छ । नेपाल प्रहरीमा एउटा चेनअफ कमाण्ड छ । आफूभन्दा सिनियरलाई सलाम गर्नुपर्छ । माथिल्लो दर्जामा क्रमशः सानो दर्जाको कर्मचारीले रिपोर्टिङ गर्ने फौजी सङ्गठनको महत्त्वपूर्ण कडी पनि हो । 

‘चाहे त्यो निजामती सेवा होस्, चाहे प्रहरी होस् यसका आ–आफ्नै चेनअफ कमाण्ड हुन्छन् । आ–आफ्ना जिम्मेवारी हुन्छन्’, नेपाल प्रहरीका पूर्वडीआईजी एवं अनुसन्धानविद् हेमन्त मल्ल ठकुरी भन्छन्, ‘यदि मन्त्रीले बोलाएर ब्रिफिङ गर्न थाल्यो भने चेनअफ कमाण्ड छैन भन्ने सन्देश हो । र, यो राजनीतिक स्वार्थमा काम भइरहेको छ भन्ने पनि हो ।’ मल्लका अनुसार निर्देशन जसले गर्छ, आफ्नो कुरा सुनाउने पनि उसैलाई हो । र, आज्ञा पालन पनि उसैको गर्ने हो । ‘तपाईँको आदेश मैले पूरा गरे भन्ने र कुरा सुनाउने पनि त्यसैलाई हो । या भनौँ निर्देशन दिने मन्त्रीलाई नै सुनाउने हो’, उनी भन्छन् ।

पूर्वगृहसचिव कुसुमलाई पनि यस्तै लागेको छ । ‘भोलि कसको आदेश मान्ने ? गृह मन्त्रालयका प्रमुखको आदेश मान्ने कि, आफ्नो सङ्गठनका प्रमुखको आदेश मान्ने ? अन्योल हुन्छ’, कुसुम भन्छन्, ‘महानिरीक्षकले रिपोर्टिङ गर्ने भएकाले उनलाई निर्देशन दिनुपर्छ । गृह सचिवले हो निर्देशन दिने । मन्त्रालयगत हिसाबले सचिव प्रमुख हुन्छ । मन्त्रीले सङ्गठनको प्रमुखलाई निर्देशन दिनु पर्छ । तलको कर्मचारीलाई होइन ।’

प्रहरी सङ्गठनभित्र सानादेखि ठुला विषयहरूमा राजनीतिक हस्तक्षेप हुने गरेको छ । खासगरी नेतृत्व परिवर्तनका बेला राजनीतिक हस्तक्षेप उत्कर्षमा पुग्छ । नेतृत्वमा पुग्न प्रहरी अधिकारी नेताका घरघरमा पुग्ने प्रवृत्तिले पनि राजनीतिक हस्तक्षेप निम्त्याएको जानकार बताउँछन् । प्रहरीका कतिपय कर्मचारी स–साना काम, सरुवा, बढुवाजस्ता विषयलाई लिएर नेताहरूको घरघरमा जाने प्रवृत्तिले सङ्गठनलाई नै विवादमा पार्ने गरेको छ ।

पूर्वडीआईजी ठकुरीका अनुसार तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पालाबाट यो खालको प्रवृत्ति सुरु भएको हो । उनी भन्छन्, ‘राजनीतिज्ञले आफूसँग नजिक गराउन र आफैले कम्युनिकेट गर्न खोजेको देखियो । यो प्रवृत्तिले चेनअफ कमान्डलाई हेड क्वाटर बाहिर लैजान्छ ।’ स्वार्थपूर्तिका लागि प्रहरी सङ्गठनभित्र सिनियरलाई पाखा लगाएर यजुनिरलाई अघि सार्ने गरिन्छ । पञ्चायतकालमा पनि यस्ता किसिमका घटना भएको इतिहास छ ।

शान्ति सुरक्षा र अपराध नियन्त्रणको वैधानिक जिम्मा पाएको राज्य संयन्त्र हो नेपाल प्रहरी । अपराध अनुसन्धान गर्ने र आवश्यक तथा पर्याप्त प्रमाण जुटाई अदालतबाट दोषीलाई दण्ड दिलाउन सहज बनाउने जिम्मेवारी पनि प्रहरीको हुन्छ । प्रहरी प्रशासन चुस्त र सक्षम भएन भने यसको दोष गृह मन्त्रालयलाई आउँछ ।

‘मन्त्रालयको मन्त्री भनेको पोल्टिकल बोस हो । मन्त्रालय मातहतका सबै निकायको उत्तरदायित्व लिनु पर्छ । सङ्गठन प्रमुखलाई निर्देशन दिएकै छ भनेर बस्नु पनि हुँदैन’, पूर्व गृह सचिव एवं लोक सेवा आयोगको पूर्वअध्यक्ष उमेश मैनाली भन्छन्, ‘समग्र शान्ति सुव्यवस्था कायम गराउने मन्त्रीको चाहना हुन्छ । यसमा उ असफल भयो भने राजीनामा पनि दिनुपर्छ । आफू मातहतका आफ्ना धारणाहरू भन्नु र मोविलाइज गर्न खोज्नु नराम्रो होइन ।’

मैनालीका अनुसार मन्त्रालयको नेतृत्वकर्ताले मिसनबारे मातहतका कर्मचारीलाई निर्देशन गर्न मिल्छ । ‘यसले चेनअफ कमाण्ड ध्वस्त नै हुन्छ भन्ने होइन । निर्देशन दिन मिल्छ’, उनी भन्छन्, ‘उत्तरदायित्व एकातिर मात्र हुँदैन धेरैतिर हुन्छ । एउटै व्यक्तिप्रति अटाउन्टेवल हुने कुरा धेरै पुरानो भयो अब ।’

उनका अनुसार चेनअफ कमाण्डमा रहनु भनेको भोलि आदेश दिन द्विविधा पर्ला भनेर हो । ‘आफू मातहतका कर्मचारीलाई आफ्ना धारणाहरू भन्नु र मोविलाइज गर्न खोज्नु नराम्रो होइन । मन्त्रीलाई पनि रिपोर्टिङ गर्न मिल्छ’, उनी भन्छन्, ‘चेनअफ कमाण्ड चाहिन्छ तर, त्यो चाहिन्छ भन्दैमा मन्त्रीले निर्देशन दिनै नमिल्ने भन्ने हुँदैन । संसदमा पनि मन्त्रीले नै जवाफ दिनु पर्ने हुन्छ ।’

जिम्मेवारीमा जानुअघि अधिकारीहरूलाई आवश्यक निर्देशन दिने प्रचलनको सुरुआत गृहमन्त्री श्रेष्ठले नै गरेका हुन् । मन्त्री श्रेष्ठले यसअघि पनि नयाँ जिम्मेवारी तोकिएका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूलाई मन्त्रालय बोलाएर शुभकामना तथा सरकारका प्राथमिकतामा काम गर्न सामूहिक निर्देशन दिएका थिए ।

प्रहरी सङ्गठन मात्र होइन, जुन कुनै क्षेत्रमा पनि राजनीतिक नेतृत्व एक कदम अघि नै देखिन्छ । यदि त्यो निःस्वार्थ सङ्गठन तथा संस्थाका लागि हो भने त ठिकै पनि मान्न सकिएला तर व्यक्ति र राजनीतिक दलतिर बढी झुकाव हुन पुग्यो भने प्रणालीलाई गम्भीर असर पुग्ने तर्फ सम्बद्ध पक्ष सजग हुनै पर्छ । र, यसरी निर्देशन लिनेले पनि सङ्गठन प्रमुखकै रूपमा लिने हो भने पनि यसको नकारात्मक असर नदेखिएला तर व्यक्ति र पार्टीसँग जोडिन पुग्यो भने त्यसले पार्ने दूरगामी असर अझ भयावह हुन सक्छ । 

मन्त्रीको सबैभन्दा विश्वासिलो र भरपर्दो सल्लाहकार भनेको सचिव नै हो, सचिवलाई नै सक्रिय बनाउने हो र उनैमार्फत राजनीतिक नेतृत्वले आफ्नो योजनाहरू कार्यान्वयन गर्ने हो । जसले चेनअफ कमान्डलाई मजबुद त बनाउँछ, सचिवलाई जिम्मेवारीबाट पन्छिनसमेत दिँदैन र अपेक्षित नतिजा लिन सहज हुन्छ ।