महिला हक-अधिकार, आरक्षण, समानता र समताका कुरा गर्ने हाम्रो समाज र हाम्रो कानुन प्रणाली महिलाको शतप्रतिशत उपस्थितिमा किन आश्चर्य हुन्छ? किन विस्मयको प्रश्न गर्छ?  हामीले महिलाको उपस्थितिलाई हृदयदेखि आत्मसात् गर्न किन सक्दैनौ? अन्तर्मनले स्विकारेन? वा खुसीको संवेग हो यो? महिलाको उपस्थितिलाई मात्रै फरक दृष्टिकोण किन?

यस प्रसङ्गमा सन्दर्भ धेरै छन्। तपाईँहरूका पनि होलान् ।  एउटा सानो तर वास्तविक उदाहरण लिऊँ। लोकसेवा आयोगको अघिल्लो पटकको न्याय समूहको उम्मेदवार सिफारिसमा एकमुस्ट योग्यता क्रमको सुरुका सात जना सबै महिलाहरू मात्रै थिए। एकमुस्ट सिफारिसको करिब ६२ प्रतिशत महिलाको उपस्थिति थियो। त्यसमध्ये कानुन समूहमा सिफारिस आठ उम्मेदवार मध्ये सबै अर्थात् शत प्रतिशत नै महिला थिए।त्यसबीचमा एउटा म स्वयम् पनि थिएँ । उम्मेदवार सिफारिसपछि सेवा प्रवेश तालिम सुरु भयो। दिग्गज, उच्च पदस्थ र विज्ञहरू प्रशिक्षकको रूपमा आउनुभयो। सबै प्रशिक्षकको पहिलो नजरसँगै एउटै प्रश्न हुन्थ्यो, “सबै महिला मात्रै”? सुरुवाती दिनमा यो प्रश्नले हौसला र ऊर्जा थप्थ्यो, थप्यो पनि । आफ्नो सहभागितामा हामी प्रत्येकले गर्व महसुस गराउँथ्यो। तर त्यही प्रश्न बारम्बार दोहोरिँदा हामीलाई असहज हुँदै आयो । नहुनुपर्ने काम भएको हो कि झैँ भान भयो । महिलाको मात्र उपस्थितिले भर्ना प्रणाली अपुरो भएको हो त? महिला-पुरुष दुवैको समान उपस्थिति चाहिने नै हो त? महिलाको साटो पुरुषको शतप्रतिशत उपस्थितिमा यो प्रश्न उठ्यो वा उठेन? वा आज उठ्छ कि उठ्दैन?  

नेपालको कुल जनसङ्ख्याको ५१.१% महिलाको उपस्थिति छ। राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार   साक्षरता ६९.४% छ । विगतको तुलनामा महिलाको साक्षरता दर पनि बढेको छ। यसको अर्थ शिक्षामा महिलाको पहुँच बढ्यो। फलस्वरुप रोजगारीमा महिलाको उपस्थिति बढ्नु स्वाभाविक नै हो। यसले राष्ट्रिय अर्थतन्त्र सहित समग्र नेपालीको जीवनस्तर सुधारमा प्रत्यक्ष योगदान पुर्‍याउनेछ।

हाम्रो संविधानले शासकीय संरचनालाई समावेशी बनाएको छ। राजनीतिक तथा प्रशासनिक संरचनामा महिलाको उपस्थिति सुनिश्चित गर्न आरक्षण प्रणाली समेत लागू भएको अवस्था छ। संविधान र प्रचलित कानुनले महिलाको हक, अधिकारहरू उल्लेख गरेको छ। समावेशी समानुपातिक सिद्धान्तलाई पक्षपोषण गरेको छ। यसको व्यावहारिक पक्षको आफ्नै पाटो छ।

जुनसुकै विषयका आ-आफ्नै बहुपक्षीय आयाम हुन्छन्। रोजगारीका पनि राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक तथा मनोवैज्ञानिक पक्षहरू छन्। सबै आयामका छुट्टाछुट्टै विश्लेषण हुन्छन्। वर्तमान समाजमा महिलाहरू आर्थिक रूपमा सबल बन्दै छन्। यसले समाजमा थुप्रै सकारात्मक प्रभाव पारेको छ। यसका बाबजुद समाजमा असमानता भेदभावका परम्परागत मूल्य मान्यता, चालचलन, व्यवहार, र धारणाहरू अझै बदलिन सकेका छैनन्। महिलालाई जति सहज रूपमा घरायसी कामकाजका लागि स्विकारिन्छ, त्यति नै असहज रूपमा लिइन्छ बाहिरी कामका लागि। प्रशासनिक तथा राजनीतिक क्षेत्रका कार्यका लागि पुरुष नै अब्बल ठानिन्छ किन? यस प्रश्नको जवाफ कसले दिने हो ?

महिलाको कार्य जिम्मेवारीप्रति सधैँ शङ्काको दृष्टि छ । “महिलाले काम गर्दैनन्”, “कार्यालय प्रमुख महिला पो” “कार्यालयमा महिला नै महिला भए, व्यवस्थापन गर्न गाह्रो हुने भो,” जस्ता नाक खुम्च्याउने अभिव्यक्ति जोसुकै व्यवस्थापकको जिब्रोमा भेटिन्छ। के साँच्चै महिलाहरूको कार्यक्षमताप्रति प्रश्न उठाउनै पर्ने अवस्था हो त? के महिलाहरू सक्षम, सबल र योग्य छैनन् ? उनीहरूको कार्यसम्पादनको स्तर न्यून नै हो? यदि हो भने यसका पछाडिका कारण के के हुन् ? त्यसमा ती नाक खुम्च्याउने व्यवस्थापकको जिम्मेवारीको हिस्सा कति हो ? जिम्मेवार पक्षहरूको  कार्यशैली, कार्य वातावरण, परिवेश, विषय विज्ञता आदिले प्रभाव पार्छन् वा पार्दैनन् ? यस्ता प्रश्न पेचिला बनेका छन्। व्यवस्थापकका यस्ता व्यवहारले कार्यक्षमतामा असर गर्छ कि गर्दैन? कुन उत्प्रेरणाले उनीहरूले काम गर्छन्? थप सोचनीय विषय छ।

कतिपय अवस्था, विषय र सन्दर्भमा पुरुषको विशेषज्ञता होला। कतिपयमा महिलाको विज्ञता होला। तर सबै विषयलाई एउटै डालोको आलु बनाउनु जायज हुँदैन। महिला भएकै आधारमा कसैको योग्यता, क्षमता माथि मन गढन्ते धारणा बनाउने र प्रश्न खडा गर्नेको क्षमता माथि प्रश्न नगर्ने हो भने सधैँ महिलाले यसको सिकार भइरहनु पर्ने हुन्छ ।

महिला हुनु महिलाको दोष होइन। कोही चाहेर महिला वा पुरुष बनेका हुँदैनन्। महिलाको उपस्थितिले डर मान्नुपर्ने अवस्था पनि होइन। हाम्रो कानुन, सिद्धान्त र अभ्यासले महिलाको उपस्थितिलाई स्वीकार गरेको छ। तैपनि हाम्रो मनले यसलाई सहजै स्वीकार्न नसक्दा व्यवहार सुध्रन सकेको देखिँदैन । यसले हाम्रो समाज र सामाजिक व्यवहार कहाँ छ? कस्तो छ? कति रूपान्तरण हुन बाँकी छ भन्ने संकेत गर्छ।

प्रशासनिक, राजनीतिक र अन्य क्षेत्रमा वर्तमान सन्दर्भमा रहेको महिलाको उपस्थितिको संरचनागत स्वरूपमा टिप्पणी गरिहाल्नुपर्ने अवस्था आई सकेको छैन। देखिएका सङ्ख्यात्मक विवरणलाई समस्या मानिरहँदा यसको गुणात्मक पक्षलाई बेवास्ता गर्न सकिँदैन। वर्तमानमा महिलाको भूमिका चुलो चौकाबाट बाहिर निस्केको छ। घरपरिवार, अफिस र बालबच्चा यसको सन्तुलन मिलाउन कामकाजी महिलालाई हम्मे पर्छ। अझ घर गृहस्थी त महिलाको पहिलो र अनिवार्य जिम्मेवारीको रूपमा थोपरिन्छ। यही सन्दर्भमा महिलाको अन्य क्षेत्रको कार्यक्षमतामा प्रश्न उठ्नुलाई न्यायोचित मान्न सकिन्न। कसैको क्षमता, योग्यता र कार्यसम्पादनको स्तरलाई मापन गर्ने कसी कदापी सर्वस्वीकार्य हुन सक्दैन। हुनु हुँदैन। जबसम्म “पुरुष निर्णायक, महिला सहायक” भन्ने सोच रहिरहन्छ, तबसम्म सामाजिक न्याय विलोप हुन्छ।