काठमाडौँ । मलेसियाको सर्वोच्च अदालतले केलान्तान राज्यले बनाएको एक दर्जन बढी शरियामा कानूनलाई खारेज गरेको छ । अदालतले शरिया कानुनले संघीय सरकारको क्षेत्राधिकार उल्लङ्घन गरेको निष्कर्ष निकाल्दै खारेज गर्ने निर्णय लिएको हो ।

तर, मलेसियन इस्लामिक कट्टरपन्थीहरूले यो निर्णयको निन्दा गरेका छन् । यसले देशभरका धार्मिक अदालतहरूलाई कमजोर बनाउने डर रहेको कट्टरपन्थीहरूको धारणा छ । 

नौ सदस्यीय संघीय अदालतले ८-१ को बहुमतबाट विपक्षीद्वारा सञ्चालित केलान्तान राज्य सरकारले बनाएको १६ कानुनलाई अवैध ठहर गरेको हो ।  जसमा यौन शोषण, यौन उत्पीडन, अनाचार र ’क्रस ड्रेसिङ’ (विपरीत लिङ्गका लुगा लगाउने) लगायतका क्षेत्र समेटिएको थियो ।

अदालतले यी विषयहरूमा इस्लामिक कानून बनाउन सक्दैन,किनकि तिनीहरू मलेसियाको संघीय कानून अन्तर्गत पर्ने व्याख्या गरिएको छ ।

मलेसियामा शरिया र नागरिक कानूनद्वारा शासित मुस्लिमहरूका लागि व्यक्तिगत र पारिवारिक मामिलाहरू सहित दुई-स्तरीय कानुनी प्रणाली छ । मलय जातीय समूहको परिभाषा अन्तर्गत सबै मानिसहरूलाई मलेसियन कानून अन्तर्गत मुस्लिम मानिन्छ ।

मलय जातीय समूहले देशको ३३ मिलियन जनसङ्ख्याको दुई तिहाइ ओगटेको छ, जबकि ठूलो चिनियाँ र भारतीय अल्पसङ्ख्यकहरू पनि मलेसियामा बस्छन् । 

शरिया इस्लामिक कानून हो, जुन कुरान र हदीसमा आधारित छ । उक्त कानूनलाई २०२० मा केलान्तानको ग्रामीण उत्तरपूर्वी राज्यका दुई मुस्लिम महिलाले अदालतमा चुनौती दिएका थिए । 

राज्यको कुल जनसङ्ख्याको ९७ प्रतिशत मुस्लिम छन् । केलान्तानमा सन् १९९० देखि कन्जरभेटिभ प्यान-मलेसियन इस्लामिक पार्टी वा पीएएसले शासन गर्दै आएको छ ।