काठमाडौँ । खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले प्रयोगशाला सेवामा अनलाइन प्रणाली सुरुवात गरेको छ । 

विभागस्थित राष्ट्रिय खाद्य तथा दाना रिफरेन्स प्रयोगशालाको सेवा प्रवाह छिटो छरितो एवं प्रभावकारी बनाउन ल्याबरोटरी ईन्फर्मेसन म्यानेजमेन्ट सिष्टम (लिम्स) प्रणाली मार्फत सेवा दिने भएको हो ।

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री डा. बेदुराम भुसालले बिहीबार अनलाइन प्रणालीको शुभारम्भ गर्दै सेवा प्रवाह तथा सेवाग्राहीको सेवा प्राप्तिको लागि अनलाइन प्रणाली महत्त्वपूर्ण उपलब्धीको रूपमा रहेको बताए । सेवाग्राहीले सहज रूपमा आवश्यक सबै प्रयोगशाला सेवा पाउने गरी आगामी दिनमा अपग्रेड गर्दै जानु पर्ने मन्त्री भुसालको भनाई छ ।

यसैगरी हाल लागू गरिएको अनलाइन लिम्स प्रणाली आगामी दिनमा विभाग तथा मातहतका कार्यालयमा समेत क्रमशः लागू गर्दै सेवाग्राहीलाई सहज हुने गरी व्यवस्थापन गर्ने विभागको सोच रहेको विभागकी महानिर्देशक डा. मतिना जोशी वैद्यले बताइन् ।

यसअघि सेवाग्राहीले प्रयोगशाला सेवाका लागि विभागमै गएर नमुना परीक्षणका लागि नमुनासहित निवेदन दिनु पर्थ्यो भने परीक्षण प्रतिवेदन तयार भएको÷नभएको तथा नमुना परीक्षणको चरणबारे बुझ्न सम्बन्धित विश्लेषकबाट जानकारी लिनु पर्ने अवस्था थियो । 

यसैगरी विभागमा पनि नमुनाको कोडिङ/डिकोडिङ्ग, विश्लेषण जिम्मेवारी, भेरिफिकेसन, डकुमेण्टेसन, रिपोर्ट तयारी लगायत कागजी प्रक्रियामा मात्र सीमित रहेको थियो । 

अनलाइन लिम्स प्रणाली लागू गरेसँगै सेवाग्राहीले उक्त प्रणालीमा आबद्ध भई आफूले लिन चाहेको प्रयोगशाला सेवा, लाग्ने राजश्व दस्तुर, नमुनाको परीक्षण सम्पन्न भएको अवस्थाहरूबारे घर तथा आफ्नै कार्यालयबाट जानकारी लिन सक्ने छन् । 

विभागका अनुसार अनलाइन प्रणालीमा आबद्ध हुन आफ्नो व्यवसायसँग सम्बन्धित विवरण तथा कागजातहरू प्रणालीमा अपलोड गर्नु पर्नेछ ।  यसैगरी प्रयोगशालामा समेत नमुना दर्ता, कोडिङ÷डिकोडिङ्ग, विश्लेषक जिम्मेवारी, भेरिफिकेसन, डकुमेण्टेसन, रिपोर्ट तयारी, नमुना परीक्षणको चरण हेर्ने जस्ता कार्यहरू अनलाइन प्रणालीबाट नै गर्न सकिने विभागले जनाएको छ । 

सेवाग्राहीले एक पटक प्रणालीमा आबद्ध भई आफ्नो नमुना परीक्षण सम्पन्न भएको जानकारी सोही प्रणालीमा हेरेपछि विभागमा गई प्रतिवेदन लिन सक्नेछन् । यसका साथै प्रणालीमा रहेको लिएको वा लिन चाहेको सेवासँग सम्बन्धित आफ्ना विवरणहरू सजिलैसँग हेर्न सकिने विभागले जनाएको छ ।  

यसले सेवाग्राहीलाई अनावश्यक झन्झट हट्न गई सेवा प्राप्तिमा सहज हुनुका साथै प्रयोगशालामा पनि नमुना परीक्षणको चरणबारे जानकारी रहँदा सेवा छिटो, छरितो, प्रभावकारी हुनुका साथै रेकर्ड सिष्टम समेत व्यवस्थित हुने विभागको भनाई छ ।

खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग तथा मातहतका कार्यालयहरूबाट आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ को दोस्रो त्रैमासिक एवं अर्धवार्षिक अर्थात् २०८० श्रावण १ देखि पौष मसान्तसम्ममा सम्पन्न गरेका मुख्य मुख्य कार्यहरू र सोबाट हासिल प्रगतिहरू पनि सार्वजनिक गरेको छ । 

विभागले उक्त अवधिमा खाद्य उद्योग तथा बजार निरीक्षण अनुगमन गरी ऐन नियमानुसार जम्मा ७०८ र अर्धवार्षिक अवधिमा १,१६७ नमुनाहरू सङ्कलन गरेकोमा सङ्कलित नमूनाहरूमध्ये अर्धवार्षिक अवधिमा खाद्यान्न÷दलहनजन्यका ३१० वटा, तेल तथा घ्युजन्यका १२१ वटा, फल तथा सागपात जन्य पदार्थका १०६ वटा, दाना पदार्थका ४९ वटा, मसलाका ७८ वटा, नुनका १३ वटा, गुलियो पदार्थका ३१ वटा र चिया कफीका ४८ वटा नमुनाहरूको परीक्षण गरेको छ । 

यसैगरी दूध तथा दुग्ध पदार्थका ३७ वटा, प्रशोधित पिउने पानीका ३४ वटा, कन्फेक्सनरिका २३ वटा, मासुजन्य २ वटा  र अन्य खाद्य पदार्थका ५२ वटा  गरी जम्मा ९०४ वटा नमुनाहरूको विश्लेषण परीक्षण भएकोमा खाद्यान्न÷दलहनजन्यका ७ वटा, चिया कफीका २ वटा, दूध तथा दुग्ध पदार्थका २ वटा, तेल घ्यूका १० वटा, फल तथा सागपात जन्य पदार्थका ८ वटा, प्रशोधित पिउने पानीका ५ वटा, गुलियो पदार्थ २ वटा, दाना ७ वटा  र अन्य २ वटा जम्मा ४५ वटा (४.९%) नमुनाहरूको परीक्षण प्रतिवेदन प्रतिकूल पाइएको विभागले जनाएको छ । 

यस अवधिमा खाद्य ऐन तथा नियम अनुसार न्यून स्तर तथा दूषित उत्पादन तथा बिक्री वितरण गरेको कसूरमा ३५ र अर्धवार्षिक अवधिमा ८९ वटा  मुद्दा विभिन्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय तथा जिल्ला अदालतमा दायर गरिएको छ । दायर गरिएका ८९ मुद्दा मध्ये अर्धवार्षिक अवधिमा प्रशोधित पिउने पानीका ३८ वटा, दूध तथा दुग्ध पदार्थका १० वटा,  तेल घ्यूका ६ वटा, मसलाजन्य पदार्थ ४ वटा, मिठाईका ४ वटा, खाद्यान्न दलहनका ४ वटा, महका ३ वटा, दानाका ३ वटा, चाउचाउका २ वटा र अन्य खाद्य पदार्थका १५ वटा गरी जम्मा ८९ वटा खाद्य पदार्थका रहेका छन् भने उक्त ८९ मुद्दामध्ये ३५ वटा मुद्दा दूषितका, ३२ वटा मुद्दा न्यून गुणस्तरका, १० वटा मुद्दा लेबल सम्बन्धीका र १२ मुद्दा खाद्य ऐन नियम निर्देशिका उलङ्घन सम्बन्धी रहेको विभागले जानकारी दिएको छ । खाद्य ऐन, २०२३ बमोजिम दूषित तथा न्यून गुणस्तरका मुद्दाहरू सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा र अन्य मुद्दाहरू सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूमा दायर हुने व्यवस्था रहेको छ ।

विभागले दोस्रो त्रैमासिक अवधिमा स्वच्छता सर्भिलेन्सका अन्तर्गत ७३८ वटा र अर्धवार्षिक अवधिमा १,१३२ वटा नमुनाहरू सङ्कलन गरेको छ । यसैगरी खाद्य÷ दाना उद्योग, होटेल रेस्टुरेन्ट, राजमार्गका होटेल अनुगमन तथा उजुरी उपर तत्काल सम्बोधन टोलीमार्फत कारबाही लगायत गरी जम्मा २,७२६ पटक र अर्धवार्षिक अवधिमा ५,२९३ पटक निरीक्षण अनुगमन गरिएको जानकारी दिएको छ । 

उक्त अवधिमा १८७ वटा उद्योगलाई नयाँ अनुज्ञा पत्र जारी गरिएको छ भने ४३५ वटालाई उद्योग अनुज्ञा पत्र नवीकरण तथा २७८ वटा नयाँ उद्योग स्थापना गर्न सिफारिस गरिएको छ । अर्धवार्षिक अवधिमा जारी ३११ वटा,  नवीकरण  ९४८ वटा र सिफारिस ७५२ वटा गरी जम्मा २०११ वटा उद्योगलाई सेवा प्रदान गरिएको विभागले जनाएको छ । 

खाद्य आयात निर्यात निरीक्षण तथा गुण प्रमाणीकरण प्रणाली सम्बन्धी निर्देशिकाले व्यवस्था गरे अनुरूप आयात गर्नु पूर्व अनिवार्य रूपमा अनुमति लिनुपर्ने भनी व्यवस्था गरिएका विभिन्न खाद्य पदार्थहरूको आयात अनुमति लिने क्रममा दोस्रो त्रैमासिक अवधिमा जम्मा ३,५५८ वटा र अर्धवार्षिक अवधिमा ७,४४६ वटा आयात अनुमति जारी गरिएको विभागले जनाएको छ । यसै क्रममा अर्धवार्षिक अवधिमा आवश्यक कागजात पूरा नभएका विविध खाद्य पदार्थहरू गरी जम्मा १९ वटा खाद्य पदार्थका र अर्धवार्षिक अवधिमा ३७ वटा कन्साइन्मेन्टहरूको अनुमति अस्वीकृत गरिएको छ ।  

खाद्य पदार्थको आयात पूर्व अनुमति पत्र जारी गर्ने कार्य नेपाल राष्ट्रिय एकद्वार प्रणालीबाट अनलाइन मार्फत सेवा दिने कार्य भइरहेको छ ।

उक्त अवधिमा २५४ उत्पादन दर्ता र २६३ नवीकरण समेत गरी जम्मा ५१७ वटा  आहारपूरक खाद्य पदार्थ नियमन गरिएको छ भने १२ वटा विभिन्न नाकामा रहेका खाद्य आयात निर्यात गुणस्तर प्रमाणीकरण कार्यालयहरूमा १०,६१३ वटा नमुनाहरू र अर्धवार्षिक अवधिमा २३,२५१ वटा नमुनाहरू प्राप्त भई सोको जाँच विश्लेषण गरी नियमन गरिएकोमा १३ वटा नमुना प्रतिकुल पाइएको विभागले जनाएको छ । 

खाद्य स्तर निर्धारण  अन्तर्गत खाद्य स्तर मापदण्ड मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत भएका मापदण्डहरूमा औद्योगिक रूपमा उत्पादन हुने ट्रान्स फ्याटको अधिकतम सीमा, मसीले लेखिएको वा छापिएको कागजको प्रयोग निषेध गरिएको छ भने स्तर निर्धारण समितिबाट स्वीकृत भई डब्लुटिओ एसपीएस नोटिफिकेसन भएका मापदण्ड अन्तर्गत मस्यौराको गुणस्तर मापदण्ड तयार भएको विभागले जनाएको छ । 

त्यसैगरी प्राविधिक समितिबाट तयारी भएका मापदण्ड अन्तर्गत अलैँचीको गुणस्तर मापदण्ड तयार भएको छ । 

उक्त अवधिमा विभागको राष्ट्रिय खाद्य तथा दाना रेफेरेन्स प्रयोगशाला तथा खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण कार्यालयहरूका प्रयोगशालाहरूबाट खाद्य ऐन नियम कार्यान्वयनका क्रममा सङ्कलित नमुना, खाद्य उद्योग अनुज्ञा पत्रका लागि सङ्कलित नमुनाहरू लगायत सेवाग्राहीबाट अनुरोध भई आएका गरी जम्मा ६,१७० वटा नमुनाहरू र अर्ध वार्षिक अवधिमा १५,०८१ वटा नमुनाहरू तथा आयात निर्यात नियमन अन्तर्गत दोस्रो त्रैमासिक अवधिमा १०,६१३ वटा र  अर्ध वार्षिक अवधिमा २३,२५१ वटा नमुनाहरूको प्रयोगशाला जाँच परीक्षण गरेको जनाएको छ । 

नेपालमा आयात हुने ताजा तरकारी तथा फलफूलको नमुना १२ वटा खाद्य आयात निर्यात गुणस्तर प्रमाणीकरण कार्यालयहरूबाट २९,९९१ वटा नमुनाको आरबीपीआर विधिबाट विषादी अवशेष परीक्षण गर्दा १८ वटा नमुना प्रतिकुल पाइएको विभागले जनाएको छ । 

विभाग तथा मातहत कार्यालयबाट ५,२९३ पटक बजार, उद्योग, होटेल रेष्टुरेन्ट, मिठाई पसल, फलफूल बजार, हाट÷बजार एवं गुनासो उजुरी सम्बोधनका लागि रेपिड रेस्पोन्स मोडालिटिबाट अनुगमन गरिएको छ भने म्याद गुज्रिएका, लेबल नभएका तथा ऐन÷नियम बमोजिम नपाइएका करिव ३४ लाख मूल्य बराबरको विभिन्न किसिमका खाद्य तथा पेय पदार्थ जफत गरी नष्ट गरिएको छ । 

जफत नष्ट गरिएका खाद्य पदार्थहरूमा  म्याद गुज्रिएका, लेबल विवरण उल्लेख नगरिएका,  न्यून स्तरका तथा दूषित खाद्य पदार्थ (मसला, खाद्यान्न, बियर, दालमोट, चिप्स, मिट मसाला, चिजवल, मैदा, सुजी, जुस, दालमोट, अचार हल्का पेय पदार्थ, तेल, बेसार आदि) रहेको विभागले जनाएको छ । 

विभागले प्लाण्ट क्वारेनटाइन तथा विषादी व्यवस्थापन केन्द्रबाट आयात पूर्व अनुमति लिई नेपालगन्ज नाकाबाट आयात गरेको मासको दाल खाद्य आयात निर्यात गुणस्तर प्रमाणीकरण कार्यालय, बाँकेले सङ्कलन गरेको २ वटा नमुना (२३४० किलो र ६००० ६ हजार) गरी जम्मा ८३४० किलो दालमा बाह्य रङ्ग पाइएकोले आयात गर्न अस्वीकृत गरेको छ ।