काठमाडौँ । सरकारले देशका विभिन्न विद्यालयमा सञ्चालित प्राविधिक कक्षा र प्राविधिक शिक्षालयको सङ्ख्या, गुणस्तर र पाठ्यक्रममा पुनः विचार गर्ने भएको छ । 

इञ्जिनियरिङलगायत प्राविधिक शिक्षालय तथा विद्यालयमा कक्षा ९ देखि १२ सम्म सञ्चालित प्राविधिक विद्यालयमा पढाइको गुणस्तर र विद्यार्थी-शिक्षालयको अनुपातमा प्रश्न उठाउन थालेपछि सरकार पाठ्यक्रममा पुनः विचार गर्ने निष्कर्षमा पुगेको हो । 

शिक्षा पत्रकार सञ्जाल (इजोन) द्वारा शुक्रबार राजधानीमा आयोजित डिप्लोमा तहको इञ्जिनिरिङमा गुणस्तरको सुनिश्चततासम्बन्धी कार्यक्रममा  शिक्षा मन्त्रालयका प्राविधिकतर्फका सहसचिव शिव सापकोटाले सो जानकारी दिएका हुन् । 

उनका अनुसार प्राविधिक क्षेत्रमा ओभरसियरलगायत मध्यमस्तरीय जनशक्ति उत्पादन गर्ने र विद्यालय शिक्षाबाट विश्वविद्यालयतर्फ नजाने विद्यार्थीलाई प्राविधिक र सीपमूलक शिक्षाको अवसर दिन देशका विभिन्न भागमा गरी कूल एक हजार पाँच सय ९१ प्राविधिक शिक्षालय छन् । यो सङ्ख्या  २०७४ मा आठ सय ५३ बाट दोब्बर पुगेको छ । यी शिक्षालयमा विद्यार्थीको भर्ना दर ९० प्रतिशतबाट ५१ मा झरेको छ । 

सहसचिव सापकोटाका अनुसार यसले गर्दा कतिपय शिक्षालयले विद्यार्थी नै नपाउने डर उत्पन्न भएको छ । यसको निराकरणका लागि राजनीतिक भावना वा रहरका आधारमा भन्दा पनि अब वास्तविकताका आधारमा प्राविधिक शिक्षालय खोल्नेतर्फ लाग्नुपर्ने भएको छ ।

प्राविधिक शिक्षालय तथा व्यावसायिक तालिम परिषद्का सदस्य सचिव महेश भट्टराईले इञ्जिनिरिङ डिप्लोमाका लागि पनि काउन्सिलको व्यवस्था गर्ने र स्थानीय एवं अन्तर्राष्ट्रिय बजारको मागअनुसार पाठ्यवस्तु समावेश गरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने बताए।