काठमाडौँ । भारतीय संसदको नयाँ भवनभित्र राखिएको ‘अखण्ड भारत’ को भित्ते नक्सामा नेपालको भूभाग समेटिएको विषयमा सर्वोच्च अदालतले सरकारसँग जवाफ मागेको छ । 

न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासले पुस २६ गते सरकारको धारणा किन सार्वजनिक नगरेको र भारतलाई औपचारिक रुपमा किन पत्राचार नगरेको भन्दै १५ दिनभित्र जवाफ पेस गर्न आदेश दिएको छ । 

भारतको संसद भवनमा टाँसिएको ‘अखण्ड भारत’ नाम दिइएको नक्सामा नेपालको लुम्बिनी, कपिलवस्तु र विराटनगर समावेश गरिएको भन्दै अधिवक्ता रामबहादुर शाहले सरकारले भारतलाई लिखित पत्राचार नगरेको र सरकारको आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरिपाउँ भनी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई विपक्षी बनाई गत पुस २३ गते सर्वोच्चमा रिट निवेदन दर्ता गराएका थिए । 

भारतले २०७८ जेठ १४ गते नयाँ संसद भवन उद्घाटन गर्दै नेपाल र बंगलादेशका भूभाग समावेश गरेको थियो । बंगलादेशले औपचारिक रुपमा भारतलाई आफ्नो भूभाग किन समावेश गरेको भन्दै पत्र पठाएको थियो । तर, नेपालले यसबारेमा औपचारिक धारणा माग गरेको छैन । एमाले र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सरकारको धारणा सार्वजनिक गर्नुपर्ने भन्दै संसदमा आवाज समेत उठाएका थिए । 

अधिवक्ता रामबहादुर शाहले शनिबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै यसबारेमा जानकारी गराएका हुन् । उनले भने,‘भारत हाम्रो पुरानो मित्र हो । भारतसँगको मित्रता बढाउनुपर्छ । भारतको विरोध गर्न खोजेका होइनौँ । तर एक देशले अर्को देशको सार्वभौमिकतामा प्रभाव पार्नु हुँदैन भन्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।’

‘भारतीय संसद भवनको उद्घाटन औपचारिक हो । त्यहाँ गरिएका हरेक कार्यक्रम औपचारिक हुन् । औपचारिक कार्यक्रमका क्रममा भारतले ‘अखण्ड भारत’ नक्सा भन्दै नक्सा टाँस्यो । त्यसमा नेपालको लुम्बिनी, भैरहवा र विराटनगरजस्ता ठुला क्षेत्र समावेश गरियो । यसले कस्तो सन्देश दिन चाहेको हो,’ शाहले भने । नेपाल सरकार यसरी चुप लागेर बसेपछि भारतले यो सबै भूमि आफ्नै हो भनेर दाबी गर्न सक्ने भएकाले सचेत रहनुपर्ने उनको भनाइ छ । 

उनले भने, ‘भारतले एक-दुई वर्षपछि यो सबै भू-भाग हाम्रो हो । लुम्बिनी हाम्रो हो । विराटनगर हाम्रो हो । कपिलवस्तु  हाम्रो हो भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा दाबी गर्न सक्छ । त्यसपछि त्यो प्रमाण बन्दछ । त्यस कारण यो कुरा ठिक होइन । भारतको यस्तो कदम विरुद्धमा नेपाल छ भन्ने आभास दिलाउन सक्नुपर्‍यो ।’