काठमाडौँ । प्रदेशको न्यायोचित प्रतिनिधित्व व्यवस्थापकीय शक्ति सन्तुलन तथा कार्यकौशलता र प्रभावकारिताको सन्तुलनसमेतलाई सम्बोधन गर्न नेपालको संविधानले राष्ट्रिय सभाको व्यवस्था गरेको छ । संविधानले राष्ट्रिय सभालाई स्थायी प्रकृतिको व्यवस्थापकीय अङ्गका रूपमा परिकल्पना गरेको छ । सीमान्तकृत, लोपोन्मुख समुदायको पनि राष्ट्रको शासन व्यवस्थामा सहभागिता गराइ समावेशी र लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको स्थापना र विकासका लागि राष्ट्रिय सभा अपरिहार्य छ । प्रदेश सभाका सदस्य, स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुख रहेको निर्वाचक मण्डलद्वारा प्रत्येक प्रदेशबाट कम्तीमा तीनजना महिला, एक जना दलित र एक जना अपाङ्गता भएका व्यक्ति वा अल्पसङ्ख्यक सहित आठ जना गरी निर्वाचित ५६ जना र सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट मनोनित कम्तीमा एक महिलासहित तीन गरी राष्ट्रिय सभामा ५९ सदस्य छन् ।

राष्ट्रिय सभा परिपक्व, अनुभवी र कानुन निर्माणसँग जोडिएका योग्य व्यक्तिहरूको सभा हो । योग्य व्यक्तिको उपस्थितिबाट मात्रै राष्ट्रिय सभाले प्रभावकारी काम गर्न सक्छ । संसद् कानुन निर्माणको प्रमुख थलो हो । राष्ट्रिय सभाले अविच्छिन्न रूपमा काम गर्नुपर्ने हुन्छ । सांसद बनेपछि मन्त्री बन्ने आकाङ्क्षा राखेको पाइन्छ । सभाका सदस्य कार्यपालिकाको कार्यकारी सदस्यका रूपमा जानु उचित हुँदैन । जनप्रतिनिधि आफ्ना क्षेत्रका जनतासँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिने हो । जनताको सरोकारका विषयमा पहल गर्नुपर्छ । यद्यपि सांसदहरू ऐन, कानुन तथा नीति तर्जुमामै केन्द्रित हुनुपर्छ । सांसदहरू मन्त्रालयमा विकासे आयोजनाको फाइल बोकेर हिँड्न हुँदैन । बजेट निर्माणका क्रममा स्पष्ट योजना निर्माणको सुझाव दिनुपर्छ । अहिले सांसदहरूबीच विकासे आयोजना कसले कति लैजाने भनेर होडबाजी छ । चुनावदेखि चुनावसम्मको विकासे राजनीतिले हामीलाई गाँजेको छ ।

संविधान सभाबाट नयाँ संविधान जारी भएपछि थुप्रै कानुन निर्माण गर्न बाँकी छन् । पुराना कानुनलाई पनि समयानुकूल बनाउनुपर्ने छ । कानुन निर्माणमा सांसदको सक्रियतामा बढोत्तरी आए उनीहरूको भूमिका पनि वजनदार हुन्थ्यो । जनताको सरोकारका विषयमा सांसदले चासो लिनुपर्छ, तर योजनामै बढी केन्द्रित हुँदा कानुन निर्माणको पाटो भने अस्तव्यस्त देखिन्छ । सांसदहरूले विधेयक निर्माण प्रक्रियामा सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ । विधेयकको मस्यौदा निर्माणका क्रममा नै विज्ञ र सरोकारवालाको सुझाव लिइयो भने बढी प्रभावकारी हुन्छ । आफ्नो भूमिका बिर्सेर सांसद विकासे आयोजना खोज्दै हिँड्ने हो भने सांसदको गरिमा खस्कन सक्छ ।

राष्ट्रिय सभा विशिष्ट प्रकृतिको सभा हो । राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधि सभाका आ-आफ्ना छुट्टाछुट्टै विशिष्ट भूमिका छन् । राष्ट्रिय सभा प्रतिनिधि सभाको छायाँका रूपमा रहनु हुँदैन । पछिल्लो छ वर्षको अनुभवमा यदाकदा प्रतिनिधि सभाको छायाँ राष्ट्रिय सभामा पनि परेको देखिन्छ । सोही कारण राष्ट्रियसभा नियमावली संशोधनको प्रक्रियामा छ । राष्ट्रियसभा स्थायी सदन हो । प्रतिनिधि सभा सामान्यतः प्रत्येक पाँच वर्षका लागि गठन हुन्छ । राष्ट्रिय सभा अविच्छिन्न कायम रहन्छ । प्रतिनिधि सभा नरहेको अवस्थामा राष्ट्रिय सभाले आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने हुन्छ । तर अहिले राष्ट्रिय सभा ‘थपना’का लागि मात्रै बसेको जस्तो देखिन्छ । यावत चुनौतीका बाबजुद राष्ट्रिय सभाले मुलुक र जनताको हितमा काम गरिरहेको छ । निर्धारित समयमा सभा सञ्चालन हुनु, सोहीअनुसार अध्यक्षबाट ‘रुलिङ’ हुनु सकारात्मक पाटो हो । कुनै कारणबाट प्रतिनिधि सभामा अवरोध भएको अवस्थामा राष्ट्रिय सभा रोकिनु हुँदैन । प्रतिनिधि सभामा भएका घटनाका सम्बन्धमा राष्ट्रिय सभामा बहसको विषय बन्न सक्छन् तर राष्ट्रिय सभालाई निरन्तर सञ्चालन गर्नुपर्छ ।

संविधान जारी भएको आठ वर्ष बिते पनि अझै महत्त्वपूर्ण कानुन निर्माण हुनसकेका छैनन् । संविधान कार्यान्वयन सँग सम्बन्धित कानुन नबन्दा राजनीतिक उपलब्धि (गणतन्त्र, सङ्घीयता, धर्मनिरपेक्षता, समानुपातिक-समावेशी प्रतिनिधित्व) सुदृढ हुनसकेका छैनन् । प्राप्त उपलब्धिको संस्थागत विकासका लागि आवश्यक कानुन निर्माणमा कुनै ढिलाइ गर्न हुँदैन । कानुन निर्माणमा सरकारको भूमिका महत्त्वपूर्ण छ भने दलका शीर्षनेता पनि जिम्मेवार हुनुपर्छ ।

छ वर्षका अवधिमा दलित समुदायमाथि हुने विभिन्न जातीय विभेद र प्राकृतिक विपत्तिका घटनाका सम्बन्धमा सदनको ध्यानाकर्षण गराउँदैछु । संसदीय समितिमा पनि प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गरेको छु । सरकारद्वारा प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमाथि घनिभूत छलफल एवं संसदीय समितिअन्तर्गत विधायन व्यवस्थापन र दिगो विकास तथा सुशासन समितिमा क्रियाशील रहेको छु ।

विधायन व्यवस्थापन समितिअन्तर्गत हालसम्म ५७ मध्ये राष्ट्रिय सभाबाट २८ विधेयक पारित भई प्रमाणीकरण भएको छ भने दुई वटा विधेयक विधायन समितिमा विचाराधीन रहेको छ । प्रतिनिधि सभामा सन्देशसहित गएका १० विधेयकमध्ये पाँच वटा निष्क्रिय भएको छ । उत्पीडन र विभेदमा पारिएको दलित समुदायलाई अधिकार सम्पन्न बनाउन हालै मात्र राष्ट्रिय सभामार्फत सङ्कल्प प्रस्ताव पारित गरी राज्यलाई दलित समुदायप्रति जिम्मेवार हुन सचेत गराइएको छ । अब सबै राजनीतिक दलले समन्वय र सहकार्य गरी जनतालाई अधिकार सम्पन्न बनाउन एकजुट भई संविधानले प्रत्याभूत गरेका कतिपय मौलिक हक-अधिकार कार्यान्वयन गर्न र तोकिएको समयमा बनाइसक्नुपर्ने ऐन, कानुन, नीति-नियमावली बनाउने विषयमा राष्ट्रिय सभाको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहेको छ ।

दिगो विकासको कार्यान्वयनका लागि नीतिगत सुधार गर्न निर्देशन दिइएको छ । विकासका गतिविधिमा देखिएका ढिलासुस्ती सम्बन्धमा सम्बन्धित निकायसँग समन्वय र छलफल अन्तर्क्रिया गरिएको छ । दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्न आवश्यक निर्देश तथा संसदीय भूमिकाका लागि प्रयत्न गरिएको छ । गत शैक्षिक सत्र सुरु हुनुअगाबै विद्यार्थीको हातहातमा पाठ्यपुस्तक पुर्‍याउन सरकारलाई सुझाव प्रदान गरी सफलता हासिल गरिएको छ ।

सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सुन्दर पक्ष सङ्घीयता हो । भ्रष्टाचारको निराकरण गर्न सबै दल एकजुट भई सहमति र सहकार्य गर्न आवश्यक छ । भ्रष्टाचार निवारणसम्बन्धी कानुन निर्माण गरी त्यसलाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । सङ्घीयता लागू भएपश्चात् बनेका सबै निकाय, सरकार, पदाधिकारी, कर्मचारी, सङ्घसंस्थाको सम्पत्ति छानबिन गरी भ्रष्टाचार निवारणका लागि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नुपर्नेछ । अनावश्यक र कार्यक्षेत्र बाझिने कार्यालय हटाइ खर्च कटौती गर्नुपर्छ । राष्ट्रिय सभामा छ वर्षको कार्यकाल विश्वविद्यालयको पढाइजस्तै रहेको महसुस भएको छ । धेरै कुरा जान्ने, बुझ्ने र सिक्ने मौका मिलेको छ । आफूले सिकेका विषयलाई गम्भीर रूपमा आत्मसात् गरेर जनताको साथमा रहनेछु । अब निरुत्साहित होइन, उत्साहित ढङ्गबाट सभालाई अघि बढाउनुपर्छ । प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाबीच द्वन्द्व होइन, समन्वयात्मक ढङ्गबाट अघि बढ्नुपर्छ । एउटा सदनले पारित गरेको विषयलाई बल्झाउने नभई दुवै सभाले आपसमा सहकार्य गर्नुपर्छ ।

राष्ट्रिय सभा सदस्य सिङ्गबहादुर विश्वकर्मा सिन्धुपाल्चोक लिसङ्खु पाखर गाउँपालिका-७ मा जन्मिएका सांसद विश्वकर्मा २०७५ माघ २९ गते सम्पन्न राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचनमा दलित समुदायको प्रतिनिधित्व गर्दै निर्वाचित भएका थिए। उनी हाल नेकपा (एकीकृत समाजवादी) पार्टीको केन्द्रीय कमिटी सदस्य तथा सिन्धुपाल्चोक जिल्ला सहईन्चार्जमा छन् ।