काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले सुदूरपश्चिम सरकार विवाद पूर्ण इजलासमा पठाएको छ । सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासले मंगलबार तीन वा सोभन्दा बढी न्यायाधीशहरुले सुनुवाइ गर्नेगरी पूर्ण इजलासमा पठाउने आदेश गरेको हो ।

सुदूरपश्चिमको मुख्यमन्त्रीमा दीर्घ सोडारीको नियुक्तिविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा वैशाख ९ गते रिट दायर भएको थियो । नेकपा एकीकृत समाजवादी संसदीय दलका नेता सोडारीको मुख्यमन्त्री नियुक्ति बदर गर्न माग गर्दै नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा)का लक्ष्मणकिशोर चौधरीले रिट दायर गरेका हुन् ।

उक्त रिटलाई मंगलबार सर्वोच्चले पूर्ण इजलासबाट सुनुवाइ हुनुपर्ने भन्दै पूर्णमा पठाएको हो । न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाँल र तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले यो विवादलाई पूर्ण इजलासमा पठाएको हो । अब यो मुद्दाको सुनुवाइ तीन वा सोभन्दा धेरै न्यायाधीशको इजलासले गर्नेछ । इजलासलाई संवैधानिक व्याख्या हुनुपर्ने लागेमा यस्तो विवादहरूलाई पूर्ण इजलासमा पेस गर्ने आदेश गर्ने छ ।

यसअघि कोशी प्रदेशको सरकार गठनका विषयमा विवाद हुँदा तीन न्यायाधीशको इजलासले फैसला सुनाएको थियो । यदि इजलासमा संवैधानिक इजलासमा पठाउने माग उठेपनि त्यहाँ पठाउने परम्परा रहेको छ ।

संविधानले नै संवैधानिक विवाद र प्रदेश तथा स्थानीय तहहरूका विवाद सम्बन्धी मुद्दाको अन्तिम फैसला गर्ने अधिकार संवैधानिक इजलासलाई दिएको छ । तर, सुदूरपश्चिम सरकार विवाद संवैधानिकमा नभई पूर्ण इजलासले नै किनारा गर्न सक्ने माग बहसका क्रममा कानुन व्यवसायीले उठाएपछि न्यायाधीशद्वय फुयाँल र श्रेष्ठले सोही आदेश गरेका हुन् ।

तत्कालीन मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले राजीनामा दिएपछि प्रदेश प्रमुखले संविधानको धारा १६८ (२) अनुसार सरकार गठनका लागि दाबी पेस गर्न २ वैशाखसम्म समय दिएका थिए । नाउपाका सांसद चौधरीले नेपाली काँग्रेस र एकीकृत समाजवादीका संसदीय दलको नेताको समर्थनसहित १ वैशाखमा दाबी पेस गरेका थिए ।