काठमाडौँ । भूमिहीन दलित तथा सुकुम्वासीका नाममा सरकारी जग्गा सस्तोमा सुम्पने खेल पुनः शुरु भएको छ । सुकुम्वासी र दलितको भन्दा अव्यवस्थित बसोबासीको चार गुणा बढी आवेदन परेको छ । जसलाई न्यून मूल्यमा वितरण गर्न दलहरू बिच नै सहमति गरेर अघि बाड्न खोजिँदै छ । 

राष्ट्रिय भूमि आयोगमा जग्गा प्राप्तिका लागि १३ लाख ५० हजारभन्दा बढी परिवारको निवेदन परेकोमा प्राप्त निवेदनमध्ये १० लाख ३ सय ५४ परिवारको डाटा कम्प्युटरमा इन्ट्री भएको छ । आयोगका अनुसार सबैभन्दा बढी निवेदन अव्यवस्थित बसोबासी परिवारको परेको छ । ७ लाख ६५ हजार ५ सय ४३ अव्यवस्थित बसोबासी परिवारले निवेदन दिएका छन् । 

आयोगमा निवेदन दिनेमध्ये एक लाख ५४ हजार ८ सय ८५ भूमिहीन सुकुम्वासी परिवार छन् । यसैगरी ७९ हजार ९ सय २६ भूमिहीन दलित परिवार छन् । ४ हजार ४ सय ४० परिवारलाई लापपूर्जा वितरण गरिसकिएको आयोगले जनाएको छ । जसमा भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासी छन् । 

भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा वितरण गर्ने उद्देश्यका ७७ वटै जिल्लामा भूमि सम्बन्धी काम गर्न जिल्ला समिति गठन गरेर काम भइरहेको छ । आयोगले चार हजार चार सय ४० पुर्जा वितरण गरेको छ । 

आयोगको तथ्याङ्कलाई हेर्ने हो भने जग्गा प्राप्तिका लागि भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुम्वासी भन्दा करिब चार गुणा बढी अव्यवस्थित बसोबासीको निवेदन परेको छ । देशका कतिपय क्षेत्रमा वनको जग्गामा वर्षौँदेखि बस्ती बसेका छन् । वन मन्त्रालयका अनुसार करिब १ लाख ४ हजार हेक्टर वन क्षेत्रमा अहिले पनि सुकम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीहरु छन् । 

भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ ले सरकारी, ऐलानी, पर्ती वा सरकारी अभिलेखमा वन जनिएको भए पनि लामो समयदेखि आवाद कमोत गरी घर टहरा बनाई बसोबास गरेकालाई ‘अव्यवस्थित बसोबासी’ भनेको छ । १० वर्षभन्दा बढी बसोबास र उपयोग गरेको अवस्थामा अव्यवस्थित बसोबासीले तोकिएको राजस्व तिरेर सरकारी स्वामित्वका जग्गाको लालपुर्जा पाउन सक्ने व्यवस्था भूमिसम्बन्धी ऐनमा गरिएको छ । तर, धेरै जमिन वितरण गर्ने उद्देश्यले ऐन नै संशोधनको तयारी भएको छ ।

सरकारले सरकारी सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमणलाई निषेध गर्ने गरी राष्ट्रिय भूमि नीति, २०७५ ल्याएको थियो । यसैगरी २०७६ मा भूमि सम्बन्धी ऐन ल्याएर अव्यवस्थित बसोबासी समेतलाई जग्गा बाँड्ने कानुन बन्यो । यसअघि पनि पटक पटक यसरी नै सरकारी जग्गा वितरण गरिएको थियो । तर, यो समस्या अझै सल्टिएको छैन । यो राजनीतिक एजेन्डा बनेको छ । सरकारमा आएपछि दलहरूका लागि सरकारी सार्वजनिक जग्गा संरक्षण गर्नुको सट्टा भोटको राजनीतिले अतिक्रमण गर्न प्रोत्साहन गरिरहेको छ ।

वर्तमान सरकारले पनि लाखौँ भूमिहीन, सुकुम्वासी, अव्यवस्थित बसोबासी र स्वबासीहरूको समस्या समाधान गर्न एकसाथ जग्गाधनी प्रमाणपत्र दिने तयारीमा छ । ‘कानुनी जटिलता फुकाउन वन ऐन र भूमि ऐन संशोधन तथा राजस्वमा ५० प्रतिशत छूटको निर्णय तत्काल गरिँदैछ’, पुस १० मा राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले भने । अहिलेको ऐनले अव्यवस्थित बसोबासीलाई जमिन उपलब्ध गराउन समस्या देखिएकोले ऐन संशोधन गर्नका लागि छलफल भइरहेको भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय प्रवक्ता गणेश प्रसाद भट्टले बताए ।

भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुम्वासीलाई बिना शुल्क जग्गा दिने कानुनी व्यवस्था छ । अव्यवस्थित बसोबासीलाई मात्र राजस्व लाग्छ । विभिन्न आधारहरूलाई हेरेर सरकारले तोकेको न्यूनतम मूल्याङ्कनको कम्तिमा ८ प्रतिशतदेखि बढीमा दुई सय प्रतिशतसम्म राजस्व लाग्ने व्यवस्था छ । तर, हालसम्म घटीमा तिरेकाले १३ प्रतिशतसम्म तिरेका छन् भने बढीमा तिर्नेले सरकारी मूल्याकंनको ६५ प्रतिशतसम्म मात्र तिरेका छन् । यो सरकारी मूल्याङ्कन भनेको बजार मूल्याङ्कनको एक चौथाइ पनि छैन । यो राजस्व पनि धेरै भयो भनेर सदन र सडकमा आवाज उठेको छ । जानकारहरू यसलाई मिलेमतोमा सरकारी जग्गा बाड्ने प्रपञ्च नै भएका ठान्छन् । 

यसअघि पनि पटक पटक यसरी नै सरकारी जग्गा वितरण गरिएको थियो । तर, समस्या सल्टिएको छैन । किन कि यो राजनीतिक एजेन्डा बनाइएको छ । जुन दल सरकारमा आए पनि सरकारी सार्वजनिक जग्गा संरक्षण गर्नुको सट्टा भोटको राजनीतिले अतिक्रमण गर्न प्रोत्साहन गरिरहेको छ । आफ्नो घर, जग्गा, जमिन भएर पनि सरकारी सार्वजनिक जग्गा हडपेर बसेकालाई सर्वदलीय सहमतिका आधारमा अतिक्रमणलाई प्रोत्साहित गर्ने गरी जग्गा बाँड्नु किमार्थ उचित होइन । 

राजस्व घटाउने र सबै अव्यवस्थित बसोबासीले जग्गा मिचेर बसेकै जग्गा पाउने हो भने भोलिका दिनमा जग्गा अतिक्रमण गर्ने मनोवृत्ति बढ्ने पक्का छ । ऐलानी जग्गा ओगटेका कतिपय भू माफिया समेतको स्वार्थ रहेकाले ऐन संशोधनमा राजनीतिक तहमै सहमति बन्ने सम्भावना रहेको प्रशासन स्रोत बताउँछ । जसले अव्यवस्थित बसोबासीका रूपमा सस्तो मूल्यमा सरकारी जग्गा हत्याउन भूमाफियाहरु पनि सक्रिय छन् कि भन्ने आशङ्का पैदा गरेको छ ।  

तर, राष्ट्रिय भूमि आयोगका उपाध्यक्ष नहेन्द्र खड्काले भू-माफियाले चलखेल गर्ने सम्भावना नै नरहेको बताए । ‘वडामा उजुरी गर्न समिति छ । अन्तिम फैसला उक्त समितिले गर्छ । स्थानीय तहले प्रमाणीकरण गर्छ । जिल्लामा पत्रिकामा सार्वजनिक सूचना प्रकाशन हुन्छ । देशभर लालपुर्जा भए नभएको हेर्न ल्याण्ड रेकर्ड इन्र्फमेशन म्यानेजमेन्ट सिस्टम छ । त्यसबाट लालपुर्जा भए नभएको हेर्न सकिन्छ । कुनै मान्छेले सहरी क्षेत्रमा जग्गा पाउने भनेको १ सय ३० वर्ग मिटर मात्र हो आवासको लागि’, उनले भने, ‘त्यसैले भूमाफियाहरुले यसमा जग्गा पाउने सम्भावना छैन । यसरी पाएको लालपुर्जा हदम्याद लाग्दैन, जुन कुनै बेला रद्द गर्न सकिने विषय कार्यविधिमै उल्लेख छ ।’

ऐनका आधारमा भूमि आयोग गठन भएर आयोगले काम गरिरहेको हो । भूमिहीन दलितलाई एक पटकका लागि जमिन उपलब्ध गराउने कुरा संविधानले नै गरेको छ । तर, ऐनका कारण विभिन्न समस्या भएको कुरा उठेको छ । जिल्ला समितिहरू, स्थानीय तह लगायतले विभिन्न ऐनहरूले अवरोध भएको बताउने गरेका छन् । 

आयोगका अनुसार सरकारी अभिलेखमा वन क्षेत्र भए पनि लामो समयदेखि जनताले भोग चलन गरेको जग्गा भए दिन मिल्ने भूमि ऐनमा व्यवस्था छ । तर, डिभिजन वन कार्यालयका प्रतिनिधिहरूले त्यो कुरा स्वीकार गर्न नसक्दा जिल्ला समितिले पुर्जा तयार गर्ने निर्णय गर्ने प्रक्रियामा अवरोध सिर्जना भएको आयोगले जनाएको छ । 

त्यसैगरी मध्यवर्ती क्षेत्रको जग्गामा लालपुर्जा दिन नपाउने भनेर भूमि ऐनमा छ । सो आफै बाधक छ । जब कि मध्यवर्ती ऐनमा त्यो कुरा छैन । यी विषयलाई एउटै लयमा मिलाउनको लागि केही ऐन, कानुन संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता आयोगले देखेको छ । 

भूमिहीन सुकुम्वासीहरू, जसको नाममा कुनै जमिन छैन र पुर्खाको नाममा पनि छैन, उनीहरूलाई जमिन उपलब्ध गराउनु ठिक हो । तर, अव्यवस्थित बसोबासी भनेका अर्को ठाउँमा घरजग्गा भएका, जसलाई ‘हुकुम्बासी’समेत भनिन्छ । कतिपय नापी नभएर पनि सुकुम्वासी भएका हुन सक्छन् र अव्यवस्थित तवरले बसेका हुन सक्छन् । 

तर, भूमि आयोगका अनुसार अव्यवस्थित बसोबासी भनेको अव्यवस्थित बसोबास होइन, अव्यवस्थित बसोबासी हो । ‘कुनै एक ठाउँबाट अर्को नयाँ ठाउँ लैजाने मान्छे होइन । पहिले नै खनजोत गरेर बसेको हो । कयौँ वर्षदेखि बसेका छन् । २०२०÷०२१ सालदेखि बसेका मान्छे छन् । भूमि पुत्र थारुहरू छन्,’ आयोगका उपाध्यक्ष खड्काले भने ।

भूमि आयोगले ७ सय २४ स्थानीय तहसँग सम्झौता गरिसकेको छ । ७ सय १२ स्थानीय तहले कम्तीमा पनि एक पटक लगत सङ्कलनको सूचना निकालेका छन् । यसैगरी ६ सय ८८ स्थानीय तहले दुई पटक सूचना निकालेका छन् । ७ सय १२ स्थानीय तह मध्ये काठमाडौँ महानगरपालिका बाहेक अन्यले लगत सङ्कलन गरेको आयोगले जनाएको छ । 

अर्कोतर्फ विगतका आयोगका काम फर्छ्यौट गर्ने काम पनि आयोगले गरेको छ । विगतका सुकुम्वासी आयोगका बाँकी काम, जग्गा दर्ता समितिले गर्दागर्दै बिचमा रहेका काम, नाप नक्सा गरेको फिल्ड बुक बनाउने काम, स्रेस्ता कायम गर्ने, पुर्जा दिन बाँकी कामहरू भएका छन् । जसमध्ये ८६ हजार परिवारको निवेदन आयोग समक्ष छ ।

अहिले देशभर जग्गा नाप जाँचको काम चलिरहेको छ । ७४ जिल्लाको ४ सय ६४ स्थानीय तहमा डाटा इन्ट्री गर्ने काम भइरहेको छ । आयोगका अनुसार २ लाख ३४ हजार ५ सय ५१ कित्ता जमिन नाप जाँच गरिएको छ ।

४८ करोड ८० लाख ८६ हजार ६ सय ३९ रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन भएको छ । यो अव्यवस्थित बसोबासबाट प्राप्त राजस्व हो यो । राजस्व घटाउने सन्दर्भमा भूमि ऐन र वन ऐनसँग बाझिएका कानुनहरू हल गर्ने सम्बन्धमा पहल भइरहेको छ । यो समस्या समाधान भयो भने एकदेखि दुई महिनाको बिचमा करिब एकदेखि डेढ लाख परिवारलाई तत्कालै लालपुर्जा वितरण गर्न सकिने आयोगले जनाएको छ ।

आयोगका अनुसार प्रक्रियागत ढङ्गले धनीलाई बढी गरिबलाई कम राजस्व हुनुपर्ने हो । राजस्व सहरी क्षेत्रमा बढी र ग्रामीण क्षेत्रमा कम हुनु पर्ने हो । यसैगरी घडेरी र आवासलाई बढी र कृषिलाई कम हुनुपर्ने आयोगको भनाइ छ । नियमावली अनुसार काम गर्दा इन्डिकेटरहरु रिपिट भएको, घडेरीलाई कम, किसानहरूलाई बढी, खेतीलाई बढी राजस्व आउने ट्रेन्ड देखिको भन्दै ऐन र नियमावली संशोधन हुने पर्ने लबिङमा आयोग लागेको छ ।

विभिन्न क्षेत्रबाट आएको सुझाव अनुसार भूमि ऐनका केही समस्याहरूलाई हल गर्ने, भूमि ऐन र वन ऐनको एउटै भाषा बनाउने, ऐनमा बाझिएका विषय हटाउने, राजस्व घटाउने लगायतका विषयमा आयोगले प्रधानमन्त्री ‘प्रचण्ड’सँग छलफल गरेको छ । प्रधानमन्त्रीले यसलाई सम्बोधन गर्ने बताएका पनि छन् । मुख्यसचिवको नेतृत्वमा बनेको कार्यदलले पनि अहिले यसमा काम गरिरहेको छ ।

अहिले सबै दलहरू राजस्व बढी भयो भन्दै घटाउनु पर्छ भनिरहेका छन् । पूर्वपश्चिम राजमार्गका महत्त्वपूर्ण केन्द्रहरूमा कब्जा गर्नेको होडबाजी नै छ भन्दा अत्युक्ति हुँदैन । बर्दिबास, बुटवल, लम्की, बिर्तामोड, अत्तरिया जस्ता मुख्य मुख्य ठाउँमा अतिक्रमण गरेर बसेकाहरूलाई शतप्रतिशत राजश्व नतिराउँदा भोलिका दिनमा सरकारी जग्गा अतिक्रमण बढ्न सक्ने जोखिम छ । 

भूमिहीन सुकुम्वासी, भूमिहीन दलित परिवारका लागि सहज बनाउन ऐन संशोधन गर्ने कुरा ठिकै मान्न सकिएला तर अव्यवस्थित बसोबासीका लागि ऐन संशोधन गर्नु र राजस्व घटाउनु भनेको सरकारी जमिन अतिक्रमणलाई बढावा दिनु हो । यो राज्यको सार्वजनिक सम्पत्तिको दुरुपयोग नै हो । जसले अझ बढी अतिक्रमण गर्नुपर्छ भन्नेतिर प्रोत्साहित गरेको देखिन्छ । सरकारले सस्तैमा जमिन दिने रहेछ भन्दै जता जता राम्रो सरकारी जग्गा छ, त्यता त्यता नै अतिक्रमण हुन थाल्ने देखिन्छ ।

अहिलेको आयोगको तथ्याङ्कलाई नै आधार मान्ने हो भने पनि लालपुर्जा पाउनेमा भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुम्वासी परिवारको संख्या कम छ । ऐन संशोधनको विषय पनि उनीहरूका लागि भन्दा पनि अव्यवस्थित बसोबासीका लागि खड्किएको देखिन्छ । तर, आयोग यो कुरा मान्न तयार छैन । आयोगका अनुसार भू-माफियाले जमिन पाउने सम्भावना छैन । 

‘वडामा उजुरी गर्न समिति छ, अन्तिम फैसला उक्त समितिले गर्छ । स्थानीय तहले प्रमाणीकरण गर्छ । जिल्लामा पत्रिकामा सार्वजनिक सूचना प्रकाशन हुन्छ । देशभर लालपुर्जा भए नभएको हेर्न ल्याण्ड रेकर्ड इन्र्फमेशन म्यानेजमेन्ट सिस्टम छ । त्यसबाट लालपुर्जा भए नभएको हेर्न सकिन्छ । कुनै मान्छेले सहरी क्षेत्रमा जग्गा पाउने भनेको १ सय ३० वर्ग मिटर मात्र हो आवशको लागि । त्यसैले भूमाफियाहरुले यसमा बनाउने सम्भावना छैन । यसरी पाएको लालपुर्जा हदम्याद लाग्दैन जुन कुनै बेला रद्द गर्न सकिने कुरा कार्यविधिमै उल्लेख छ’,  आयोगका उपाध्यक्ष खड्काले भने ।

अहिले कानुनी व्यवस्थाले सरकारी सार्वजनिक जग्गामा आबाद कमोत गरी बसिरहेको भए उसलाई हटाउन लाग्ने खर्च सम्बन्धितबाट भराइ हटाइ जग्गाको संरक्षण गर्नु पर्नेमा दलीय सहमतिका नाममा राज्यको जग्गा भू-माफियाको लहडमा सबै बाडेर सक्ने प्रपञ्च राज्यका लागि घातक छ ।