काठमाडौँ । प्रतिनिधि सभाका सभामुख देवराज घिमिरेले सहकारी क्षेत्र बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने किसिमको मात्रै हुनु नहुने बताएका छन् । घिमिरेले कृषि क्षेत्रलाई राज्यले दिनुपर्ने प्राथमिकता र कृषि क्षेत्रलाई समेत समेटेर बनाइएको सहकारी ऐन, २०७४ पछि पनि कृषिमा कुनै प्रभव नपरेको बताएका हुन् ।

सोमवार काठमाडौँमा आयोजित नेपाल कृषि सहकारी केन्द्रीय संघ लिमिटेडको १६ औँ साधारण सभालाई सम्बोधन गर्दै सभामुख घिमिरे कृषिलाई आधुनिक ढंगबाट अघि बढाइ उत्पादन वृद्धि गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए । उनले केही वर्ष अघिसम्म नेपाल कृषिमा आत्मनिर्भर रहेको भए पनि पछिल्लो समय कृषिमा परनिर्भर बन्दै गइरहेको बताए । उनले व्यक्तिले मात्रै कृषि क्षेत्रको उपार्जन गर्ने र उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने कुरा सम्भव नरहेकाले सबै मिलेर कृषिमा आत्मनिर्भर बन्नुपर्ने बताए ।

सभामुख घिमिरेले सरकारले किसानहरूलाई आफ्नो नीतिअन्तर्गत समेट्नलाई तीन खम्बे अर्थनीति लिएर सहकारीको माध्यमबाट, राज्यले लगानी गर्ने र निजी क्षेत्रलाई पनि समावेश गर्ने सिद्धान्त अपनाएर प्रभावकारी रूपमा काम गर्दै जानुपर्ने बताए । उनले सहकारी आन्दोलनलाई प्रभावकारी ढंगबाट अघि लैजान र छरिएर रहेका किसान, साना किसानहरूलाई एक ठाउँमा ल्याइ काम गर्न आग्रह गरे ।

उनले भने, ‘अहिले हामी आधारभूत रूपबाट २०७४ मा बनेको सहकारी ऐनको आधारबाटै काम गरिरहेका छौँ । तर सहकारीले किसान र कृषि क्षेत्रलाई समेट्ने गरेर जति ध्यान दिनुपर्दथ्यो, त्यसमा ध्यान पुगिरहेको छैन । सहकारीले वित्तीय क्षेत्रका कामहरू जे काम गरिरहेको छ, बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने खालको काममात्रै भइरहेको गुनासो सुनेको छ । कृषिलाई आधुनिक ढंगबाट अघि लैजाने, बाँझो जमिनलाई उर्वर बनाउने त्यसमा पनि कुन ठाउँमा के कुराको उत्पादन वृद्धि गर्न सकिन्छ, त्यसको बजारीकरण कसरी गर्ने र सम्भव भएसम्म यान्त्रीकरणबाट अघि बढ्ने र धेरै सहकारीको माध्यमबाट दूरदराजमा पनि निजी क्षेत्र नपुगेका ठाउँमा पनि सेवाको हिसाबबाट काम गर्नुपर्छ ।’