काठमाडौँ । पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले भारतले दूतावासमार्फत सिधै २० करोडका योजनाहरू नेपालमा बाँड्न सक्ने गरी भएको सम्झौतामा आपत्ति जनाएका छन् ।

बिहीबार नेपाल-भारत परराष्ट्रमन्त्री स्तरीय संयुक्त आयोगको सातौँ बैठकमा भएका चार सम्झौतामध्ये उच्च प्रभावयुक्त सामुदायिक विकास आयोजनाको नाममा सम्झौता आश्चर्यजनक भएको उनको भनाई छ ।

उनले भनेका छन्, ‘सम्झौता बमोजिम अब देखि छिमेकी भारतको नेपाल स्थित राजदूतावासबाट २० करोडका योजनाहरू नेपालभरि सोझै बाँड्न र लागू गर्न सक्नेछ । एउटा सार्वभौम सत्ता सम्पन्न र स्वतन्त्र राष्ट्रका निम्ति यो लज्जाजनक र राष्ट्रिय हित विरोधी सम्झौता हो । गठबन्धन सरकारले गरेको सम्झौताले हामी सम्पूर्ण देशभक्त नेपालीहरूलाई स्तब्ध आश्चर्यचकित र क्रुद्ध बनाएको छ ।’

खनालले थप भनेका छन्, ‘यो लापरबाहीपूर्ण र राष्ट्र हित विरोधी सम्झौता मात्र होइन, यो नेपाल र नेपाली जनताको सार्वभौमिकता र सार्वभौम अधिकार माथि नै खेलबाड समेत हो । म यस सम्झौताको सम्पूर्ण देशभक्त नेपाली जनताको तर्फबाट कडा शब्दमा विरोध गर्न चाहन्छु ।’

यो सम्झौतालाई तुरुन्त रद्द गरी नेपाली जनताका सामु माफी माग्न समेत उनले सरकारसँग माग गरेका छन् ।